११ मंसिर, काठमाडौं । ११ मंसिर २०७५ मा काठमाडौंका बिजुलीका पोल–पोलमा झुण्ड्याइएको प्रधानमन्त्रीको फोटोमुनी लेखिएको थियो– एउटा नयाँ युगको सुरुआत । सरकारले त्यस्तो तामझमका साथ ‘सामाजिक सुरक्षा योजना’ सार्वजनिक गरेको थियो ।
निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा तथा बुढेसकालमा पेन्सन दिन सो योजना ल्याइएको थियो । त्यसका लागि मजदुर र रोजगारदाताले ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’मा आवद्ध भएर मासिक आम्दानीबाट तोकिएअनुसारको योगदान गर्नुपर्छ ।
यो अवधिमा करिब १ लाख ८० हजार श्रमिक समाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध भएका छन् । तिमध्ये ७२ हजारले योजनाको लागि आफ्नो पारिश्रमिकको योगदान रकम जम्मा गरिरहेका छन् ।
कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञावालीका अनुसार बुधबारसम्म १२ हजार ९१५ रोजगारदातामा कार्यरत १ लाख ७९ हजार ७८९ श्रमिक कोषमा आवद्ध भएका छन् । गत वर्षको समाजिक सुरक्षा दिवस मनाउँदासम्म एक लाख २३ हजार ५ श्रमिक कोषमा आवद्ध भइसकेका थिए । पछिल्लो वर्ष करिब ५७ हजार मात्रै श्रमिक कोषमा थपिए ।
गत वर्ष नै १० हजार २३५ रोजगारदाता आवद्ध भइसकेका थिए भने यो वर्ष करिब ३ हजार मात्रै रोजगारदाता थप भएका छन् ।
कोषमा अहिलेसम्म योगदानकर्ताको ३ अर्ब १० कारोड जम्मा भएको छ । यो रकम लगानी गर्ने कार्याविधि भने कोषले तयार गरेको छैन ।
कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकको आकर्षण बढ्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले कोषमा आवद्ध हुन बाध्यकारी व्यवस्था पनि गरेको छैन । श्रम कानुनका जानकार रमेश बडाल सामाजिक सुरक्षा योजनाले अपेक्षाकृत सफलता नपाएको बताउँछन् ।
‘केही कानूनी पाटा पनि टुंगिएका छैनन्, सरकारले यसका फाइदाबारे बुझाउन पनि सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘महामारी पनि कारण बन्यो होला, जे भएपनि सोचे अरुप योजना प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।’
ढिलाइ र अलमल भएपनि योजना सही ट्रयाकमै रहेको उनको भनाइ छ ।
अधिकांश श्रमिक कोषबाहिरै
श्रमिक नेताहरुका अनुसार सरकारले आवद्ध हुन आकर्षित पनि गर्न नसक्ने र बाध्यकारी व्यवस्था पनि नगरेका कारण अधिकांश श्रमिक कोषमा आवद्ध हुन सकिरहेका छैनन् ।
तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७÷०१८ का अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या कुनै न कुनै रोजगारीमा छन् । यसमा ४४ लाख ४६ हजार पुरुष र २६ लाख ४० हजार महिला छन् । सर्वेक्षणअनुसार १५.४ प्रतिशत औपचारिक र ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा छन् ।
कोषको लक्ष्यअनुसार यीमध्ये ११ लाख श्रमिक तत्कालै कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म २ लाख पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आएका छैनन् । रोजगारदाताले यसको दोष सरकारमाथि लगाउने गरेका छन् भने श्रमिकहरु रोजगारदाताको अनिच्छा र सरकारको बेवास्ताको कारण कोष प्रभावकारि नभएको बताउँछन् ।
औपचारिक क्षेत्रले नै कोषमा आवद्ध हुन आनाकानी गरिरहेका बेला अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक पनि समेट्नेबारे छलफलसम्म भएको छैन । सबै खालको योजना अलमलमा छन् ।
सुरक्षा कोषमा कामदारको न्युनतम् पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । त्यसमध्ये ११ प्रतिशत रकम कामदारको तलबबाटै काटिन्छ भने २० प्रतिशत रोजगारदाताले थपेर कामदारको कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । यही रकमबाट कोषले कामदारका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाहरु सञ्चालन गर्छ ।
आवद्ध कामदारले १ लाख रुपैयाँ बराबरको औषधोपचार र २५ हजारको सुत्केरी खर्च अनि ७ लाख बराबरको दुर्घटना बिमा सुविधा पाउँछन् ।
कोषमाथि अविश्वास
कोषको योजनामाथि रोजगारदाताले कैयन प्रश्न उठाएका छन् । होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष तथा निजी क्षेत्रबाट समाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त भएकी सिर्जना राणा कोषलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । उनले कोषकै जस्तै काम गर्नेगरी सरकारी तवरबबाट अरु पनि संस्था क्रियाशील रहेको भन्दै एकद्वारमा लैजान पनि जोड दिइन् ।
‘कोषको दायरा फराकिलो पार्नुपर्छ, आवद्ध योगदानकर्तालाई कतिपय सेवा सुविधा पर्याप्त छैनन्,’ राणा भन्छिन्, ‘कोषको कार्यान्वयनमा परेका जटिलता फुकाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
सबै योगदानकर्तालाई एउटै खालको व्यवस्था गरिएको प्रति रोजगारदाताहरुको असन्तुष्टि छ । कोषमा न्यून मात्र होइन, मध्यम, उच्च मध्यम र उच्च आय हुने कामदार पनि समावेश हुन्छन् । जति धेरै आय भएका कामदार छन्, उनीहरुको योगदान पनि त्यति नै बढी हुन्छ । तर, कोषले ल्याएको औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा सबैले समान रकम पाउँछन् ।
५ हजार योगदान गर्ने र ५० हजार योगदान गर्नेलाई समान सुविधा दिने योजनामा धेरैको आपत्ती छ । धेरै योगदान गर्नेका लागि औषधोपचार, सुत्केरी खर्च, दुर्घटना बिमा सुविधा पनि आकर्षक हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छन् ।
यति मात्र होइन, कोषले त एक लाखभन्दा बढी बीमा सुविधा दिँदैन । अन्यत्रबाट पनि लिन पाइँदैन भनेको छ । यो अवस्थामा योगदानकर्ताको उपचारमा एक लाख भन्दा बढी खर्च भएमा कसले ब्यहोर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ ।
कोषले बुढौलीमा पेन्सन दिने भनेको छ । बिद्यमान व्यवस्थाअनुसार योगदानकर्ताको न्यूनतम तलबको ३१ प्रतिशत मासिक रुपमा जम्मा हुन्छ । यसमध्ये २८.३३ प्रतिशत ‘वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना’को पेन्सनमा खर्च हुन्छ । बाँकी रकम औषधोपचार, सुत्केरी खर्च दुर्घटना बीमा लगायतका सुविधामा जान्छ ।
अहिलेको नियमअनुसार कोषमा न्युनतम १५ वर्ष वा १८० महिना योगदान गरेपछि मात्र कामदार पेन्सनको हकदार बन्छन् । उमेर पनि ६० वर्ष काट्नैपर्छ । १८० मध्ये कुनै कारणवस एक महिना योगदान गर्न नसके पेन्सनका लागि अयोग्य ठहरिन्छ र उसको सबै रकम सरकारी ढुकुटीमा जान्छ ।
कामदारले कोषमा रकम जम्मा गर्न थालेपछि बीचमा त्यहाँबाट बाहिरिने र आफ्नो रकम लिने सुविधा पनि दिँदैन । यति मात्र होइन, कोषमा आवद्ध भएर न्यूनमत १८० महिना योगदान गरेपनि उमेर ६० वर्ष पूरा भएपछि मात्र योगदानकर्ताले पेन्सन पाउँछन् ।
हालको व्यवस्थाअनुसार कामदारले जम्मा गरेको कुल योगदान रकममा सरकारले दिने निश्चित प्रतिफल जोडेर आएको रकममा कुल योगदान गरेको महिना (न्युनतम १८०) ले भाग गरेर आएको रकम मासिक रुपमा पेन्सनका रुपमा पाइनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदान गरेको रकमको ब्याज प्रतिफल कति हुने भन्ने ग्यारेन्टी छैन । अन्तिममा पेन्सन पाएपनि साँवा फिर्ता हुँदैन ।
प्रश्न उठाइएको छ– कामदारले जम्मा गरेको रकमको ब्याज त पेन्सन पाउलान्, सावाँ चाँही खोई ? सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सावाँ गायब हुने योजना भनेर रोजगारदाताले नै प्रचार गराएका छन् ।
कोषले दिएको बीमा रकमले उपचार खर्च नपुग्दा आफैंले कोषमा जम्मा गरेको रकम निकाल्न पाइँदैन । श्रमिकलाई कोषबाट ऋण लिन मिल्ने सुविधा दिने भनिए पनि ८ महिनादेखि कोषको लगानी सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।
‘आश्रित परिवार सुरक्षा योजना’ अनुसार कोषमा रकम जम्मा गर्ने कामदार १८० महिना योगदान नगर्दै बिते भने उनले इच्छाएको व्यक्तिले निश्चित प्रतिफल पाउँछ । कोषमा आवद्ध कामदारको अवकास अगावै मृत्यु भए उनको पति या पत्नी र दुवै नभए बाबु–आमाले योगदान गर्नेको अन्तिम तलबको ६० प्रतिशत पेन्सनका रुपमा पाउने व्यवस्था छ ।
अर्थात २४ हजारको तलब भएका योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उनको परिवारले महिना १४ हजार ४ रुपैयाँ रकम आजीवन पाउँछन् । कामदार जीवित हुँदा पेन्सनबापत त्यति पनि नपाउने, तर १८० महिना योगदान नगर्दै मृत्यु भए परिवारले सो सरह वा बढी पाउने व्यवस्था न्यायसंगत नभएको रोजगारदाताहरुले बताउँदै आएका छन् ।
अवकाशपछि पेन्सन लिइरहेका योगदानकर्ताको मृत्यु भयो भने आश्रित परिवारले केही पनि पाउँदैनन् । पेन्सन लिन थालेको एकाध महिनामै योगदानकर्ताको मृत्यु भयो भने उसले जम्मा गरेको सबै रकम कोषकै हुन्छ, परिवारले केही पाउँदैन ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कर आचार्य ६० वर्ष पुगेपछि पेन्सन लिन थालेको यागदानकर्ताले बिमा, औषधिउपचार लगायतका सुविधाहरु पनि पाउनेगरी योजना संशोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । हाल पेन्सन लिनेलाई कोषबाट अन्य सुविधा नदिने व्यवस्था छ ।
यस्ता प्रश्नै–प्रश्नले सामाजिक सुरक्षा योजना जेलिएको छ । सरकारले तामझामका साथ सुरु गरेको दुईवर्षमा पनि रोजगारदाता र श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध हुन आनाकानी गरिरहेका छन् ।
मजदुर नेताहरु के भन्छन् ?
मजदुर नेताहरु सरकार, कोष, रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अनुरुप काम गर्न नसक्दा यसमा आकर्षण नबढेको बताउँछन् ।
जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ समाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने बाचा गरेका निजी क्षेत्रमा रोजगारदाताले धोका दिएको आरोप लगाउँछन् । योजना सुरु गर्दा रोजगारदाताले तुरुन्तै कोषमा आवद्ध हुने बताएपनि श्रमिकका लागि केही अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने देखिएपछि पन्छिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘उहाँहरुको बेइमानीले गर्दा श्रमिकहरु समाजिक सुरक्षा पाउने अवसरबाट बन्चित हुनुपरेको छ ।’
श्रेष्ठले कोषको नेतृत्व, सञ्चालन र नियमन गर्ने श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भूमिका पनि योजना लागू गर्नेतर्फ उन्मुख नदेखिएको बताए । ‘श्रम मन्त्रीज्युले सामाजिक सुरक्षा योजना नै बुझ्नु भएन कि जस्तो लाग्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कोषमा आवद्ध हुन रोजगारदाताहरुलाई प्रोत्साहन, निर्देशन र व्यवस्थापन गर्ने काम किन हुन सकिरहेको छैन त ?’
उनले लगानी सम्बन्धी कार्यविधि लगायत कोष सुधारका लागि ल्याउन लागिएको योजना लामो समयदेखि अल्झाएर राखेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
महामारीको समयमा पनि कोषले आवद्ध श्रमिकलाई समाजिक सुरक्षाको अनुभुति गराउन नसकेको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको निष्कर्ष छ । केन्द्रका अध्यक्ष आचार्य मजदुरको हितमा कोषलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न काम तत्कालै गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘महामारीमा धेरै श्रमिकले काम छोड्नुपर्यो, यस्तो बेला समाजिक सुरक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको बेरोजगार सुरक्षा स्किम लागू हुनसक्नुपथ्र्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अब तुरुन्तै सरकारले कोषको दायरा फराकिलो बनाउँदै सबैलाई समेट्ने गरी अघि बढ्नपर्छ ।’
