एक वर्षमा ३ अर्ब ८० करोड कर फिर्ता

१२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले एक वर्षको अवधिमा ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर फिर्ता गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर फिर्ताको माग दाबी परेको थियो । त्यसबाट आन्तरिक राजस्व विभागले ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कर फिर्तायोग्य रकम ठहर गरेको हो । यसमध्ये कूटनीतिक नियोग, कुटनीतिज्ञ तथा विभिन्न कुटनीतिक एजेन्सीको कुल ८९ करोड ९४ लाख ८८ हजार कर फिर्ता भएको छ ।

विभागको आँकडा अनुसार एक वर्षमा कुल ८५६ करदाताले कर फिर्ताको माग दाबी गरेका थिए । तीमध्ये निर्यातकर्तासहित अन्य करदाताका लागि भने २ अर्ब ९० करोड २१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ कर फिर्ता भएको छ । विभागका अनुसार अघिल्लो आब ०७५/७६ को तुलनामा कर फिर्ता केही बढेको छ ।

सामान्यतया करदाताले तिर्नुपर्ने भन्दा बढी तिरेको कर परीक्षण गरी फिर्ता गरिन्छ । कर फिर्ता पाउने गरी ऐन नियमबाट तोकिएका व्यक्ति तथा संस्थाले आन्तरिक राजस्व विभाग तथा मातहतका राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ ।

कर तिर्नुपर्ने गरी दर्ता भएको बाहेक करको भार बेहोर्नु नपर्ने कुटनीतिक नियोग तथा विभिन्न ऐन-नियमबाट कर छुट प्राप्त व्यक्ति र संस्थाले किनेको वस्तु र सेवामा समेत अग्रिम तिरेको कर नियम अनुसार फिर्ता पाउने प्रावधान छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री रहेको बेला आव ०७४/७५ मा वनस्पती घ्यु, तेल, चिनी मैदा, कपडा र मोवाइल फोनमा व्यापारीलाई दिने भ्याट फिर्ता खारेज गरेपछि सो आवयता कर फिर्ता रकम घट्न थालेको हो ।

कुन क्षेत्रमा कति कर फिर्ता ?

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार २०७६/०७७ मा बिभिन्न कुटनीतिक नियोग तथा कुटनीतिक एजेन्सीको कर फिर्ताका लागि ५४५ वटा दावी परेको थियो । दाबी रकम ४४ करोड १५ लाख थियो । त्यसबाट ४१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कर फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ । यसमध्ये कूटनीतिक नियोग तथा कुटनीतिज्ञको दावी भने ४२९ वटा थियो ।

कुटनीतिक एजेन्सीको भने ११६ वटा दावि थियो । यसबाहेक आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत कर कार्यालयबाट लगातार क्रेडिट र निकासीका आधारमा ११७ करदाताको कर फिर्ता भएको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता भई संचालित विदेशी परियोजनाहरुको कुल ३१५ दाविमा रु.५१ करोड ७५ लाख कर फिर्ता भएको थियो ।

कसले पाउँछन् कर फिर्ता ?

१. नियमित निकासीकर्तालाई भ्याट फिर्ता

कुल कारोबारको ४० प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने करदाताले नियमित निकासीकर्ताको हैसियतमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउँछन् । उनीहरुले निकासी गरेको अनुपातमा खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता पाउने प्रावधान छ ।

२. लगातार चार महिनासम्म क्रेडिटमा रहेको भ्याट फिर्ता

करदाताले खरीद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर लगातार चार महिना मिलान हुन नसके यस्तो कर फिर्ता माग्न पाउने प्रावधान मूल्य अभवृद्धि कर ऐन २०५२ मा छ ।

३. ठेक्का वा करारमा बढी भुक्तानी भई बाँकी रहेको भ्याट फिर्ता

ठेक्का वा करारमा बढी भुक्तानी भई बाँकी देखिएको कर फिर्ता माग गर्न सकिने प्रावधान छ । सार्वजनिक निकाय वा सरकारी स्वामित्वको संघ-संस्थाले ठेक्का सम्झौता अन्तर्गत आपूर्ति गरेको वस्तु वा सेवा वापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजको नामबाट दाखिला भएको कर वापतको रकम बुझाउनु पर्ने करमा मिलान गर्न सकिने सुविधा मूल्य अभिवृद्धि ऐनले दिएको छ । चार महिनासम्म पनि मिलान हुन नसके सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्ताले फिर्ता लिन चाहे निवेदन दिनुपर्छ ।

४. औषधि उद्योगले खरीदमा तिरेको भ्याट फिर्ता

औषधी उद्योगहरुले स्वदेशी उद्योगबाट कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र प्याकिङ मेटेरियल खरीद गर्दा तिरेको भ्याट फिर्ता पाउँछन् । यो चौमासिक रुपमा माग गर्न सकिन्छ ।

५. कुटनीतिज्ञलाई भ्याट फिर्ता

सरकारले कुटनीतिक मान्यता प्रदान गरी कर छूट दिन सक्छ । त्यस्तो मान्यता पाएका राष्ट्र, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय नियोग वा संस्थाको कुटनीतिज्ञले उपभोग गरेको वस्तु वा सेवामा नेपाल भित्र तिरेको कर रकम तीन वर्ष भित्र फिर्ता लैजान दावि गर्न सक्छन् । यसका लागि विभागका निवेदन दिनुपर्छ ।

कुटनीतिक नियोगको हकमा समेत सोही प्रावधान लागु हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले कर छूटको सुविधा दिएका अन्तर्राष्ट्रिय नियकाले समेत यस्तो सुविधाका आधारमा कर फिर्ता माग्न सक्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्था, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी संघसंस्थाबाट संचालित परियोजनाले पनि कर फिर्ताको निवेदन दिन सक्छन् । यस्तो कर तीन वर्ष भित्र छूट पाउने प्रावधान छ ।

६. भूलवश असुल भएको भ्याट फिर्ता

कर नलाग्ने अवस्थामा असुल गरेको, करदाताले कर तिर्नुनपर्ने अवस्थामा तिरेको, गणितिय त्रुटीले बढी दाखिला हुन गएको वा तिर्नु नपर्ने कर सरकारी निकायले उठाए त्यस्तो रकम फिर्ता गर्नुपर्छ ।

७. विदेशी पर्यटकले तिरेको भ्याट फिर्ता

नेपाल भ्रमण गरी हवाईमार्गबाट र्फकने पर्यटकले २५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी कर लाग्ने वस्तु खरीद गरी आफुसँग लगेमा त्यस्तो खरीदमा तिरेको कर सिधै विमानस्थलमा खरीद विजक र भिसा पेश गरे फिर्ता पाउने प्रावधान छ । कुटनीतिक नियोग वा कुटनीतिज्ञले कर फिर्ता प्रयोजनका लागि रिफण्ड सपका रुपमा विभागमा सूचिकृत भएका र्फम तथा कम्पनीबाट गरिएको वस्तु तथा सेवामा तिरेको कर फिर्ता माग्न सक्छन् ।

८. आयकर फिर्ता

करदाताले तिर्नुपर्ने भन्दा बढी आयकर तिरेको, कर निर्धारणपछि पनि कर प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण, अदालतको आदेशबाट बदर भए कर फिर्ता पाउन सक्ने प्रावधान आयकर ऐन २०५८ मा छ ।

९. अन्तः शुल्क फिर्ता

अन्तः शुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन गरी विदेश निकासी गर्ने उद्योगले उत्पादन गर्दा प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थ खरीद वा पैठारी गर्दा तिरेको अन्तःशुल्क उत्पादित वस्तु उद्योगबाट निष्कासन गर्दा तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्कमा कट्टी गर्न सक्ने प्रावधान छ । यसरी कट्टी गर्दा मिलान हुन नसकेको अन्तः शुल्क रकम फिर्ता माग्न सकिन्छ ।