Comments Add Comment

चिकित्सकलाई सरकारले चाकडी गर्न बाध्य बनाएको छ : मुख्यमन्त्री राउत

१६ मंसिर, जनकपुरधाम । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चिकित्सकलाई सरकारले चाकडी गर्न बाध्य बनाएको बताएका छन् ।

जनकपुरधामस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले आधा जीवन पढ्नमै लाग्ने चिकित्सकलाई चाकडी गर्न लगाउनु बिडम्बना भएको बताए । एक जनाले एमडी अध्ययन गर्दैगर्दा ३५/४० वर्ष उमेर बिताउँछन्’ उनले भने, “पढेर आउँदा सरकारले ३० देखि ४० हजार तलब दिन्छन् ।”

कम तलब दिएपछि नै चिकित्सक २५ ठाउँमा काम गर्न बाध्य हुने गरेको उनले बताए । डाक्टरजस्तो बुद्धिजिवीलाई २५ ठाउँमा काम गर्न बाध्य पारेर उनको अपमान गर्ने गरिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।

‘एक करोड त डाक्टरी पढ्नलाई नै लाग्छ । अनि पढेर आउँदा ४० हजारसम्मको तलब दिएपछि लागेको लगानी उठाउन पनि डाक्टरलाई धेरै ठाउँमा काम गर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यसबारेमा सोच्ने कि नसोच्ने ?”

लामो समयसम्म पढेर डाक्टर बनेकालाई तथा कम समय र उमेरमा अध्ययन गरेर शाखा अधिकृतलाई पनि त्यही तलब दिइरहनु ठीक नभएको उनले बताए । ‘एक जना शाखा अधिकृत सुरुमै चिकित्सकजस्तै तलव खानु र ८/१० वर्षपछि सिडिओ बनेपछि चिकित्सकको पूरै मालिक बनिरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, “त्यसपछि चिकित्सक उनैलाई हजूर हजूर ! भन्दै उनकै अण्डरमा काम गर्न बाध्य हुन्छन् ।”

‘के डाक्टरजस्तो बुद्धिजिवीलाई यस्तो गर्न दिनु ठीक हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

चिकित्सकहरुको खुलेर प्रशंसा गरेका मुख्यमन्त्री राउतले उनीहरुको तलब १३ लाख हुनुपर्ने बताए ।

अस्पताल विकास समितिले चिकित्सकलाई स्थायी नियुक्ति दिने गरेकोप्रति समेत उनले रोष प्रकट गरे । ‘यो नियुक्ति दिने काम सरकारको हो । तर, विकास समितिले नियुक्ति दिएर उनको अपमानै गरिरहेको छ ।”

दरबन्दी भएर बाहिर बसेकाको व्यवस्थापन गरिने

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशमा चिकित्सकको दरबन्दी भएपनि कतिपय बाहिर बसेर काम गरिरहेको बताए । प्राविधिक क्षेत्रमा भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगलाई भन्दा आयोगले १२ जना चिकित्सकको मात्रै सूची तयार पारेको छ’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, “यसबारेमा बुझ्दा दरबन्दी यहाँ भएपनि बाहिर काम गरिरहेकाले संख्या त्यत्तिकै देखापर्‍यो ।”

बाहिर काम गरिरहेका चिकित्सकलाई प्रदेशमै बोलाएर काम गर्न लगाउने उनले बताए । ‘चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई यसरी काम गर्न दिइँदैन’ उनले भने, “प्रदेश सरकारले चाँडै स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेछ ।”

संघीयता आएपछि प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सुधार हुँदै गएको उनले बताए । ‘आफू दोस्रो संविधानसभा सदस्य रहँदा मधेशका स्वास्थ्य संस्थालाई शून्य बराबरको बजेट दिइरहेको हेरें’ उनले भने, “तर प्रदेश सरकार बनेपछि अस्पताललाई १ करोड, ५ करोडसम्म बजेट दिन थालेपछि अस्पतालहरु सुधारको क्रममा छ ।”

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment