Comments Add Comment

टाक्सिएको सार्वजनिक शिक्षा : हामी कहाँ चुक्यौं ?

गएको असोज तेस्रो साता क्यामेरा, ल्यापटप बोकेका, मास्क नलगाएका दुई पुरुष मोरङ, सिघराहाको वाणी माध्यमिक विद्यालय आए । ‘ग्रेट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा अभियान’बाट आएको बताउने उनीहरूले आफ्नो नामथर बताएनन्, कसैले सोधेनन् पनि । उनीहरूले केही फोटा खिचे । प्रधानाध्यापक रमेश नेपाल विदामा रहेकाले निमित्त प्रअ बुधराम माझीको अन्तर्वार्ता लिए ।

उनीहरूले माझीलाई ‘सरकारी स्कुलका मास्टर कमिसन खाएर गाउँभरिका केटाकेटी निजी स्कुल पठाउन मरिहत्ते गर्छन्’ भन्दै सबै शिक्षकलाई ‘पत्रु’ प्रमाणित गर्ने कोणबाट अनेक प्रश्न सोधे । उनीहरूका एउटा प्रश्न चाहिँ गम्भिर थियो-हामी कहाँ चुक्यौं?

गुणस्तरको धून

परीक्षामा पासको संख्या र प्रतिशतका आधारमा हेर्दा सरकारी स्कुलको गुणस्तर समग्रमा कमजोर छ भन्नु सत्य हो । तर, गुणस्तर खस्कियो भन्नु गलत हो । हाम्रा सरकारी स्कुलहरू कहिल्यै पनि उत्कृष्ट थिएनन् । वि. सं. १९९० मा भएको पहिलो एसएलसीमा सहभागी ३३ मध्ये २२ जना पास भएका थिए ।

राणा, प्रजातन्त्र, पञ्चायत र पुनः प्रजातन्त्र सबै कालका हरेक कक्षामा फेल हुनेको संख्या धेरै हुन्थ्यो । एसएलसीमा निल खाने स्कुलहरूको सुची लामो हुन्थ्यो । आधाजसो ‘सेन्ट-अप’मा फेल हुने, एसएलसीमा झिनो पास हुनेक्रम वर्षेनी दोहरिन्थ्ये । एसएलसीमा पटक-पटक नील खाएका विद्यालय र पटक-पटक फेल भएका व्यक्तिहरू अझै भेटिन्छन् । एसएलसीलाई फलामे ढोका भन्नुको कारण त्यहि थियो । फलामे ढोकामा धेरै अडि्कन्थे ।

देशमै जनतालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने भनिए पनि पञ्चायत कालमा शक्ति र पैसामा हुनेहरूमा आफ्ना सन्तानलाई पढाउन विदेश लैजानेक्रम झाँगियो । दार्जीलिङ, कालेबुङ, कोलकाता, गोरखपुर, लखनउ, देहरादुन, नैनिताल, भाक्सु शिक्षाका मुख्य गन्तव्यहरू थिए । धनाढ्यहरूले आफ्ना सन्तान पढाउन कलकत्ता, बैङ्लोर, मैसुर लैजान्थे । नेपालमा थुप्रै संस्कृत विद्यापिठहरू हुँदाहुँदै पनि पढ्न बनारस जानेको लर्को अटुट थियो ।

राजदरबार र त्यस वरिपरि घुम्नेहरूका छोराछोरीलाई नेपालमै राम्रो शिक्षा दिन बेलायती व्यावस्थापक र शिक्षकहरूको समूह ल्याएर बुढानिलकण्ठ स्कुल खोलियो । देशभरका बालबालिकालाई त्यहाँ पढाउने भनिए पनि जिल्लाका कोटामा पहुँचवालाका छोराछोरी पर्थे, अझै त्यस्तै भइरहेको छ । नेपालीहरू राम्रो शिक्षा खोज्दै बिदेशिने लामो परम्परा छ, कुनै पनि विदेशी राम्रो शिक्षा खोज्दै नेपाल आएको उदाहरण छैन ।

२०४६ सालपछिका दलीय सरकारहरू पनि सरकारी शिक्षा सुधार गर्नतिर लागेनन् । बरु त्यसको बिकल्प खोजे । पञ्चायत कालमा सरकारी स्कुलको विकल्प खोज्नेक्रम व्यक्तिगत थियो । बहुदलीय सरकारहरूले त्यसलाई औपचारिक, नीतिगत र संस्थागत गराए । देशमै गुणस्तरीय शिक्षा दिने र शिक्षाका लागि पुँजी बाहिरिनेे क्रम रोक्ने नाममा शिक्षामा निजीक्षेत्र छिराए । गलैंचा उद्योग र स्कुलमा फरक राखेनन् ।

निजी स्कुल-कलेज खोल्न ठेकेदार, व्यापारी, राजनीतिकर्मी, प्रशासक, प्राज्ञ सबै एकठाउँ भए । त्यहि मेसोका लागे शिक्षक नेता । प्रध्यापकहरुको जागिर क्याम्पसमा र व्यावसाय निजी स्कुल-कलेजमा भयो । सहरी क्षेत्रका सरकारी शिक्षक सानोतिनो बोर्डिङका हर्ताकर्ता बने । उच्च मावि सञ्चालन अनुमति दिने, विद्यालय सुधार्न एक रुपैयाँ नदिने सरकारी नीति शैक्षिक व्यापारीको लागि अर्को बम्पर बन्यो । अहिले पनि तीनवटै तहका सरकारका शक्तिशालीहरूमा कुनै न कुनै रुपले निजी शिक्षालयसँग सुमधुर सम्बन्ध भएकाहरूको बहुलता छ ।

सरकारी स्कुललाई सामुदायमा हस्तान्तरण गरेर आफू पन्छिने नीति पनि लियो, सरकारले । अनि घनिभूत बनाइयो गुणस्तरीय शिक्षाको बहस । बहसको निचोड रहृयो- सरकारी स्कुल खत्तम । जान्नेबुझ्नेहरूको कुरा सुन्दा-पढ्दा लाग्छ सरकारी स्कुल एकाएक कमजोर भएको हो । शिक्षककै कारण यो क्षेत्र धरासयी भएको हो । अनि त सरकारी स्कुलतिर धारेहात लगाउँनेहरू फालाफाल भए ।

दुईथरि शिक्षाविद्

नेपालमा दुईखाले शिक्षाविदको बिगबिगी भयो । पहिलो खाले, बनारसी पण्डाहरू संस्कृत साहित्य बाहेक अन्त कतै ज्ञानको श्रोत नदेख्ने । प्राज्ञिकताको नाममा रुढिबादको वकालत गर्ने । देवनागरी लिपीलाई महादेवले मान्छेको हातमा लगाईदिएको उपहारको मान्ने । स्वर्गको आस र नर्कको त्रास देखाएर जीविकोपार्जन गर्ने पुरोहित भन्दा फरक चिन्तन नभएका प्राज्ञिकहरूको ठुलो समूह तयार भयो । पुरै शिक्षा पद्दतिलाई गुरुकुलतिर फर्काउने ध्याउन्नमा देखिन्छन् उनीहरू ।

अर्कोखाले, पश्चिमा शिक्षालयका प्रमाणपत्रधारीहरू प्रभावशाली भएर निस्किए । फाउलो फेरे यसो भन्छन्, रुसोको बिचार यस्तो, ताबाको धारणा यो भनेर नथाक्ने आप\mनो स्वतन्त्र मौलिक चिन्तन नभएका । विकसित देशमा जे छ त्यस्तै बनाउनु खोज्ने नेपालको शिक्षालाई । उनीहरूको जोड खुट्टा अनुसार जुत्ता बनाउन हैन, जुत्ताको नापमा खुट्टा काट्ने, तन्काउने र खुम्चाउनेमा छ ।

नेपाल धेरै विविधता भएको मुलुक हो, यहाँ हरेक समुदायका आ-आप\mनै जीवन दर्शन, परम्परागत ज्ञान सीप छन् भन्ने नदेख्नु यी दुईखाले शिक्षाविदहरूको साझा विशेषता हो । उनीहरु भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक आदी विविधता अनुसारको शिक्षाको कुरा त गर्छन्, तर नीति निर्माणको क्रममा एकपक्षीय खेल खेल्न रुचाउँछन् ।

नेपाल देशलाई भारत वर्षको अभिन्न अंशका रुपमा व्याख्या गर्ने, खाँट्टी हिन्दुस्थान बनाउनेमा पण्डा शिक्षाविदहरूको बल खर्च भइरहेको छ । अर्काथरी नेपाललाई यूरोप, अमेरिका वा अष्ट्रेलियाका कलेजहरूलाई चाहिने विद्यार्थी उत्पादन कारखाना बनाउन आफ्नो सारा शक्ति खर्च गरिरहेका छन् । आम नेपालीको शिक्षा यी दुईखाले शिक्षाविदको तानातानमा गुजि्रँदै आएको छ ।

उल्टो बाटो

सिङ्गापुरका शासक लि क्वान युले आफ्नो आत्मकथामा लेखेका छन्- ‘राम्रा शिक्षकहरू सचेत बाबुआमाका राम्रा छोराछोरी पढाउने राम्रा स्कुलहरूमा पढाइरहेका छन् । कमजोर शिक्षकहरू गरिबका कमजोर केटाकेटीहरूलाई पढाइरहेका छन् । हुनुपर्ने चैँ असल शिक्षकहरूले कमजोर केटाकेटीहरुलाई पढाउनु पर्ने हो । राम्राहरू त त्यसै पनि राम्रा नै हुन्छन् । कमजोरहरूलाई राम्रो बनाउनु पो राम्रो काम हो ।

उनी सिंगापुरको सत्तामा आएपछि परम्परालाई उल्टाइदिए । जता कमजोर विद्यार्थी, त्यता असल शिक्षकहरू पठाए । शिक्षामा आमुल परिवर्तन भयो । सबै शिक्षालय उत्कृष्ट भए । शिक्षामा सुधार भएपछि देशले विकासमा फड्को मार्‍यो । छोटो अवधिमा विकसित मुलुक बन्यो सिङ्गापुर ।

करिब ७० वर्ष पहिला लि क्वानले देखेको अवस्था नेपालका शासक, प्रशासक, शिक्षाविद कसैले पनि अझै देखेको छैनन् । नेपालमा राम्रा भनिएका स्कुलहरूमा कमजोर विद्यार्थीले चिहाउन पनि पाउदैन । नीजि स्कुल त व्यापार भैहाल्यो, पैसा हुनेले किन्ने हो, ठिकै होला । राम्रामा दरिएका सरकारी स्कुलहरूले पनि प्रवेश परीक्षाको तगारो तेस्र्याउछन् । पहिल्यै उत्कृष्ट सावित विद्यार्थीलाई मात्र पढाउने उनीहरूको नीति छ । सरकार तिनै स्कलमा दरबन्दीमाथि दरबन्दी थप्छ, बजेटमाथि बजेट खन्याउछ । दुर्गमतिर न शिक्षक दरबन्दी जान्छ न त चक-डस्टर किन्ने बजेट ।

शिक्षक सेवा आयोगले प्रमाणित गरेका उत्कृष्ट उमेद्वारहरूलाई योग्यताक्रमको आधारमा विद्यालय छान्ने सुविधा छ । उनीहरू सुगम ठाउँका सुविधायुक्त स्कुलहरु रोज्छन् । योग्यताक्रममा पछि परेर दुर्गमतिर पुगेकाहरु हाजिर भएको दिनदेखि नै सुगम ठाउँका स्कुल ताक्न थाल्छन्, परीक्षणकाल सकिनासाथ सरुवा हुने तारतम्य मिलाउन थाल्छन् । यसरी एउटै शिक्षकले पढाएका दुरदराजका विद्यार्थी खराब, नामी स्कुलका विद्यार्थी अझ असल बन्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकार भने चाहिएको ठाउँमा चाहिनेजति शिक्षक आपुर्ति गर्नुको साटो राहत, अनुदान, अस्थायी, पटके आदि अनेक नाममा अठारखाले शिक्षक बनाएर विविधताको खेती गरिरहेको छ । लाग्छ, नेपाल सरकारलाई पासको भोक अझै छ । सारमा पत्रु भए पनि रुपको उत्कृष्ट नतिजाको प्यास छ ।

धेरै विद्यार्थी फेल हुनु समस्या नै हो । यसको उपचार भनेको धेरै विद्यार्थी पास गराउनु हो । तर, विद्यार्थीलाई सक्षम बनाएर पास गराउने नीति सरकारले लिएन । बरु निरन्तर मूल्याङ्कन, उदार कक्षान्नोति र अक्षराङ्कन पद्दतिको नाममा परीक्षा प्रणालीलाई फितलो बनाउँदै लग्यो । विद्यार्थीलाई फलामको ढोका तोड्न सक्ने गरी बलियो बनाउने दुःख नगरी फलाम नै हटाएर सण्ठी -सनपाटको डाँठ) ठड्याइयो, कमिलाले पनि भाँच्न सकोस् भनेर ।

हामी एक ठाउँ हैन, दुई ठाउँ हैन, तीन ठाउँ हैन धेरै ठाउँमा चुकेका छौँ । एकै ठाउँमा पनि पटक-पटक चुकेका छौँ । सरकार जताततै चुक्दै गएको छ । त्यसको घानमा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक परेका छन् । शासक-प्रशासकमा आफ्ना र सर्वसाधारणका छोराछोरी एकै छानामुनी पढ्न सक्छन् भन्ने सोच पलाएन । सामन्ती व्यावस्थाको कुरै छाडौँ, लोकतान्त्रिकमा जनताले चुनेको प्रतिनिधिहरू समेत आफूलाई शासक नै ठान्न थाले ।

हामीले बिरामीको परीक्षण नै नक्कली डाक्टरबाट गरायौँ । नक्कली डाक्टर, सक्कली उपचार हुने कुरै भएन । अनि गलत उपचार पाएको बिरामी निको हुने सम्भाव नै रहेन । शैक्षिक सुधार अभियानमा लागेकाहरु नै निजी स्कुलका लगानीकर्ता भएपछि सरकारी स्कुल सुधि्रने आशा गर्नु नै बेकार छ ।

( राई शिक्षक हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment