२५ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लचकताका साथ प्रस्तुत हुन तयार रहेको बताएका छन् । तर, दोहोर्याएर प्रधानमन्त्री हुन्न भनिसकेको व्यक्तिलाई जबर्जस्ती नगरी सम्मानजक निकासको मौका दिनुपर्ने भट्टराईको मत छ ।
अनलाइनखबरका लागि कमलदेव भट्टराई र सइन्द्र राईसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार डा. भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्री अधिकतम लचकताका साथ प्रस्तुत हुन तयार हुनुहुन्छ । म फेरि प्रधानमन्त्री हुन्न भनेपछि हरेक व्यक्तिले ‘डिग्नीफाई र ग्रेसफुल इक्जिट’ खोज्छ । त्यसो गरिएमा नेकपामा पनि सुरक्षित हुन्छ । मुलुक र जनताले चाहेको बाटो पनि अगाडि बढ्छ ।’
पछिल्लो समय नेपालमा भारत र चीनबाट उच्चस्तरीय भ्रमणहरु बढिरहेका छन् । विशेष गरी भारत–नेपाल सम्बन्धमा नयाँ परिघटनाहरु देखिन थालेका छन् । हामीले डा. भट्टराईसँग मुख्यतः परराष्ट्र मामिलाका यिनै विषयहरुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौं ।
तर, नेकपाका युवा नेतासमेत रहेका हुनाले डा. भट्टराईसँग परराष्ट्र मामिलासँगै घरेलु राजनीतिकका बारेमा पनि कुराकानी गरिएको छ ।
प्रस्तुत छ, डा. भट्टराईसँगको कुराकानी–
केही दिनयताका घटनाक्रम र अभिव्यक्तिहरु सुन्दा नेकपाको विवाद साँघुरिँदै गएको जस्तो भान हुन्छ । विवाद सुल्झिने बाटोमा हो ?
मंसिर २० गते बसेको सचिवालय बैठक र भोलिपल्ट बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा जुन एजेण्डा अगाडि आयो, यसले त्योतर्फ लैजानलाई प्रयास गरेको देखिन्छ ।
तपाई नेकपाको नेता र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएर हेर्दा पार्टीमा समाधानको मिलन विन्दु के हो जस्तो लाग्छ ?
यसको मिलन विन्दुको लामो विषय नै छैन । अहिलेको मिलन विन्दुको ठाउँ भनेको भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले सर्वसम्मत तरिकाले गरेको निर्णय प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा लैजाँदा र त्यो निर्णयपछि भएका कमी कमजोरी सबैले रियलाइजेसन गरेर जाँदा मिलन विन्दु निस्किन्छ ।
ठोस रुपमा भन्दाखेरि ?
विवाद अगाडिबाटै हो । त्यो थाती रहँदै आएको थियो । असार १० मा एजेण्डाका विषयमा सहमति नजुटी स्थायी कमिटी बैठक शुरु भयो । त्यो बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । त्यसपछि साउन ३० गते एउटा कार्यदल बन्यो । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षले आत्मसाथ गरेर भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकले सर्वसम्मतरुपमा पारित गर्यो । दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनको विवाद त्यहाँबाट समाधान भयो । मूलतः सरकारको काम नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्ने र मुलतः पार्टी कामको नेतृत्व अर्को अध्यक्षले गर्ने उल्लेख गर्यो । पार्टीको एकताको महाधिवेशन सन्दर्भमा ठोस मिति तय गरेर काम अगाडि बढाउन मार्गनिर्देशन गरेको छ । स्थायी कमिटी बैठकको जगमा रहेर त्यसपछि सचिवालय बैठक बस्यो । त्यो सचिवालय बैठकले पार्टीको परामर्शमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति गर्ने अनि पार्टी एकीकरणको बाँकी काम टुंग्याउन ठोस प्रस्ताव लिएर आउने निर्णय गरको छ । त्यो निर्णय कार्यान्वयनकै क्रममा अवरुद्ध हुन पुगेको छ । त्यसलाई ट्र्याकमा फर्काउने काम गरियो भने सहमति जुट्छ ।
त्यो भनेको पार्टी एकीकरणको काम टुंग्याएर महाधिवेशनमा पुग्ने र सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने नै हो । गल्ती कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई सच्याएर जाने हो ।
एकताको महाधिवेशनबाट सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने भनिएको छ । तर, एकताको महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुने सुनिश्चितता प्रचण्डले खोजेका हुन् कि ?
पार्टी एकीकरण गर्दा र पार्टी विधानमै उल्लेख गरिएको छ– पार्टी एकता दुई अध्यक्षको सहमतिमा भयो । अब पार्टी सञ्चालन पनि सहमतिमा गर्ने । अन्तरिम विधानले पार्टीको कुनै पनि सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा ल्याइने प्रस्ताव सहमतिमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । निर्णय गरिसकेपछि त्यसको जानकारी पनि दुवै अध्यक्षको सहमतिमा गर्ने भनिएको छ, बैठक बोलाउन पनि दुई अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बोलाउने भनिएको छ । र, आउने महाधिवेशन पनि सहमतिमा टुंग्याउने । त्यही अभ्यासअनुसार अढाइ वर्ष बिताइयो त । विधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार चल्नुपर्छ भन्दा अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था देख्दिनँ ।
जनताले नेकपालाई पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्याण्डेट दिएका थिए । तर, अहिले दिनहुँ झगडा सुनिरहनुपरेको छ । तपाइँलाई कस्तो अनुभव हुन्छ ?
अहिले राम्रो सन्देश गइरहेको छैन । इतिहास फर्केर हेर्यौं भने जनताले कतिपय दललाई पटक–पटक दिएको पुरस्कारको सम्मान नहुँदा सजायँ पनि दिएका छन् । जनताको बीचमा नेकपा जान अव धेरै समय बाँकी छैन । डेढ वर्षपछि अनिवार्यरुपमा हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्छ । र, त्यसको ६ महिनापछि अनिवार्य प्रदेश र संघको निर्वाचनमा जाँदैछौं । यो महत्वपूर्ण घडीमा हामी पुगेका छौं ।
अर्कातर्फ, इतिहासमा पहिलोपटक कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा उचालेर यो तहको जनमत पाएका छौं । अन्तर्राष्ट्रियरुपमै पनि कम्युनिष्ट पार्टी अरुतिर धरासयी भएका बेला पनि नेपालमा स्थापित गर्न सफल भएका छौं । यो तलमाथि गर्ने छुट नेतृत्वलाई छैन । यसबाट फाइदा पनि कसैलाई छैन । त्यसो हुँदा सबै जिम्मेवार र गम्भीर बन्नुपर्छ ।
अहिले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबीच विवाद उठाइएको छ । पार्टी अध्यक्ष लामो अभ्यासबाट निर्वाचित गर्ने हुने अवस्थामा ल्याइएको हो । पहिले हामी केन्द्रीय निर्वाचित हुने अनि केन्द्रीय कमिटीले महासचिव चुन्ने गर्थ्यौं । तर, २०५३/५४ सालतिर के भोग्यौं भने केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई महासचिवविरुद्ध भड्काउने र नेतृत्वलाई अस्थिरतातिर लैजान हस्ताक्षर अभियान चलाउने भयो । ०५० सालमा नेतृत्वमा आउनुभएका माधव कमरेडले त्यो भोग्नुभयो । त्यसबाट शिक्षा लिएर सुधार गर्न दश वर्ष जति लाग्यो । २०६५ को आठौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा फ्लोरबाटै अध्यक्ष चुन्ने विधिमा गयौं । एउटा महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशनसम्म नपुग्दै बीचमा नेतृत्व फेर्ने गलत अभ्यास हटाउने त्यो नीति अपनाऔं । लोकतान्त्रिक विधि पनि थियो त्यो ।
अर्थात्, एउटा महाधिवेशनबाट अर्को महाधिवेशन पुगेर मात्रै नेतृत्व बदल्ने हिजोको एमालेको विधि हो । पाँचौं महाधिवेशनबाटै हेर्यौं भने मदन कमरेडले (दुर्घटना भएको थिएन भने) छोडे पनि छैठौंमा आएर छोड्नुहुन्थ्यो । निरन्तरता गरे पनि महाधिवेशनको सर्वोच्च अधिकार हो । छैठौंबाट सातौंमा माधव नेपाल, सातौंपछि माधव कमरेड आफैंले राजीनामा गर्नुभयो (निर्वाचनको परिणामलाई देखाएर, कसैले राजीनामा मागेको थिएन), आठौंबाट झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुनुभयो (बीचमा कसैले राजीनामा मागेन), नवौं महाधिवेशनबाट केपी ओली निर्वाचित हुनुभयो (माधव नेपाल पराजित हुनुभयो) । अब अर्को महाधिवेशन नआउँदासम्म यो एउटा स्थायित्वको बाटोमै हिँड्नुपर्छ ।
प्रमुख पार्टी भएको हुनाले यो स्थायित्वको सन्देश दिने कुरा र सँगसँगै आफ्नो पार्टीलाई विधिबाट चलाएर जाने कुरामा नेकपाले दायाँबायाँ गर्नु हुँदैन । अझ जनताले यति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएका बेला गम्भीर हुने कुरा हो ।
अनि, हामीले महाधिवेशनको मिति तय गरिसक्यौं । महाधिवेशन कहिले हुन्छ भन्ने भए पो अब के हो, के हो भन्न मिल्थ्यो । चैतको २५–३० मा महाधिवेशन गर्ने गएको माघ (१५–१९) को केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरिसकेको छ । त्यो बैठकको उद्घाटन र समापनमा मात्रै पहिले अध्यक्ष केपी ओली सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बाँकी सबै बैठकको नेतृत्व त अर्का अध्यक्षले गर्नुभएको हो । कार्यकारी भइसकेको काम अगाडि बढाउनुभएको थियो ।
अब महाधिवेशन आउन चारमहिना बाँकी छ । उहाँले (ओली) अन्तर्वार्तामा मात्रै होइन, लिखितपत्रबाटै ‘अब म होइन है’ भनिसक्नुभएको छ । जारी स्थायी कमिटी बैठकलाई लेखेको पत्रमा पनि उहाँले लेख्नुभएको छ । चार महिनामा के त्यस्तो बित्दो छ, जसले गर्दा आफैले कायम गरेको इतिहासबाट बहकिन हुन खोज्दैछौं ? आज केपी ओलीलाई हटाउँदा सहज होला, भोलि कोचाहिँ सुरक्षित रहने भो त ? महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको कोही पनि नेता सुरक्षित रहने अवस्था हुँदैन । त्यसैले त्यो बाटो जानुहुँदैन भन्ने हो । कतिपयले महाधिवेशनको मितिमै आशंका गर्नुभएको छ । चैतमा हुँदैन भने वैशाख वा जेठमा गरौं । महाधिवेशन त गर्नैपर्छ, बाध्यकारी हो नि । अरु कुराले यताउति कुराले टारे पनि कानूनी हिसाबले बाध्य पार्छ । अनि, हट्छु भन्नेले चैतमै गर्न जोड गरिरहनुभएको छ, अरुले हुँदैन भन्ने कुराको अर्थ राख्दैन ।
जनताको मतकै कुरा गर्दा ७० वर्षको इतिहासमा एउटा पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष पूरा गरेका छैनन् । लोकतान्त्रिक समयमा मात्रै होइन, पञ्चायतमा पनि कुनै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाएनन् । राजनीतिक अस्थिरताले हामी सधैं संक्रमणकालमा रहने स्थिति बन्यो । तर, अब जनताको समस्या, विकास र देशलाई गति दिने कुरामा नीगित स्थायित्व जरुरी छ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने नीतिमा जोड दिइरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा देशको इमेज उठाउने कोशिस गरिरहेका छौं । हामी लोकतान्त्रिक र स्थायित्व रहेको हो, असफल राज्यबाट माथि आयौं भनिरहेका छौं । जनताले यति बलियो मतका साथ निर्वाचित गरेका छन् । हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणालीमा एउटा दललाई प्रष्ट बहुमत दिने कुरा दुर्लभ हो । तर, हामीले त्यो प्राप्त गर्यौं ।
यसलाई खेलाँची ठानेर, मलाई मन लाग्यो हटाइदिन्छु, अर्कोलाई मन लाग्यो बनाइदिन्छु भनेर जाने कुराले हामीलाई अपरिपक्व बनाउँछ । त्यो अपरिपक्व र गैरजिम्मेवारपन किन भइरहेको छ ? आश्चर्यको कुरा हो । किनभने, यसरी जान त म्याण्डेट नै छैन । पाँच वर्ष सरकार चल्नुपर्छ । निर्वाचनमा हामी केपी ओलीकै नेतृत्वमा गएका हौं । औपचारिक घोषणा गरे पनि, नगरे पनि केपी ओली अबको प्रधानमन्त्री भनेर देशब्यापी अभियान चलाएका हौ । उहाँ (ओली) ले ८० देखि ८५ वटा सभालाई सम्बोधन गर्नुभयो । त्यो सबै हिसाबले उहाँलाई म्याण्डेट दिएको हो । पार्टीले म्याण्डेट पायो, उहाँ त्यसको नेतृत्वमा रहनुभयो । प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । अनि, अर्को निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्नुभएको छ । पाँच वर्ष उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुँदा जनतालाई हामीले राजनीतिक स्थिरता दियौं भन्न सकिन्छ ।
यी सबै फ्याक्टरले गर्दा सचिवालयले जुन बाटो जान खोजेको छ, त्यो बाटो सम्भव देख्दिनँ । न नेपाली जनताले चाहेको छ, न नेकपालाई फाइदा छ । न त जो नेताहरु हटाऔं भन्नेमा अग्रसर हुनुभएको छ, उहाँहरुलाई नै फाइदा हुन्छ । जबर्जस्तीले त बिग्रह ल्याउँछ, बिग्रह आउँदा कोही पनि सुरक्षित हुँदैन । सोझो बाटोबाट म हट्छु भनेपछि त त्यसपछि को हो भन्नेमा पो तयार गर्नुपर्छ । मलाई विश्वास छ– स्थायी कमिटीले जुन परिपक्वताका साथ एजेण्डा पक्रेको छ, त्यो सकारात्मक छ । र, त्यही बाटो जानुपर्छ ।
पार्टीलाई संकटबाट जोगाउन केपी ओली कति लचक हुन तयार हुनुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री अधिकतम लचकताका साथ प्रस्तुत हुन तयार हुनुहुन्छ । म फेरि प्रधानमन्त्री हुन्न भनेपछि हरेक व्यक्तिले ‘डिग्नीफाई र ग्रेसफुल इक्जिट’ खोज्छ । त्यसो गरिएमा नेकपामा पनि सुरक्षित हुन्छ, मुलुक र जनताले चाहेको बाटो पनि अगाडि बढ्छ । नेतृत्व व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ । जबर्जस्ती गर्न खोज्नुभयो भने त्यसले अर्को बाटो लान खोज्छ । त्यो अर्को बाटो सोच्नु पनि हुँदैन । त्यो बाहेक लचकताका साथ प्रस्तुत हुन तयार हुनुहुन्छ । कमजोरी सच्याउन तयार हुनुहुन्छ, बैठकलाई भनिसक्नुभएको छ । भदौ २६ लाई आधार मान्ने हो भने त्यसयता भएका त्रुटि सच्याउन तयार छु भनेर उहाँले भनिसक्नुभएको छ ।
स्थायी कमिटी बैठक शुरु भएपछि दुबैतर्फका नेताहरुको स्वर फेरिएको जस्तो अनुभव हुन्छ । किनभने, पहिले अलि कडै अभिव्यक्ति आउने गर्थ्यो । त्यस्तो कुनै अनसिन एग्रिमेन्ट भइसकेको पो छ कि ?
अनौपचारिक छलफल विभिन्न तहमा भइरहेकै छ । स्थायी कमिटीको समय (एक साता मंसिर २८ सम्म) जुन हिसाबले लिइएको थियो, त्यसको उद्देश्य अनौपचारिक संवाद गर्न नै हो । आज नै पनि दुई अध्यक्ष (मंसिर २४) बीच छलफल भएको छ । अरु, तहमा पनि कुरा भइरहेको छ, हुन्छ ।
अर्थात्, कोर्स करेक्सनको सम्भावना छ ?
कोर्स फेर्ने प्रयास भइरहेको छ । स्थायी कमिटी बैठकको पहिलो दिन नै दुई अध्यक्षको प्रस्ताव ड्रप गरेर पार्टीको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न पहल गर्यो, त्यो बाटो अगाडि जाने कुराले नै कोर्स करेक्सनतर्फ उन्मुख भयो । योबीचको समयमा वातावरणलाई अनुकूल बनाउन भेटघाट र कुराकानी चलिरहेको छ ।
दुई अध्यक्षबीच हात हालाहाल बाहेक सवै भइसकेको अवस्थामा केही आधारभूत समझदारी नभई कसरी कोर्स सकारात्मक बन्यो होला त ?
त्यस्तो बेसिक अन्डर स्ट्यान्डिङ भएको छैन । पहल भइरहेको छ । कोर्सले सकारात्मक गति पक्रेको छ । पार्टी ठूलो पंक्ति यसकै लागि तयार छन् । स्थायी कमिटीमा पनि बहुमत सदस्यहरु बिग्रहको बाटोमा जान हुन्न भन्नेमै हुनुहुन्छ ।
त्यही कुरा थाहा पाएर गाली खाएर मिल्नु भन्दा बरु, आफैं मिलौं भन्नेमा दुई अध्यक्ष लागेका हुन् ?
मान्छेले कहाँबाट कसरी शिक्षा लिने भन्ने त फरक कुरा हो । यसलाई अरु हिसाबले टिप्पणी गर्नतिर लाग्नुहुन्न ।
अब परराष्ट्र मामिलाका सम्बन्धमा कुरा गरौं । पछिल्लोपटक भारतबाट निरन्तर रुपमा उच्च स्तरको भ्रमण भयो, के सन्देश रहेछ ?
भारत र चीन हाम्रा अत्यन्त दुई छिमेकी मुलुक हुन् । यी दुई मुलुकलसँगको हाम्रो सम्बन्ध हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धका लागि अत्यन्त महत्व राख्छ । यद्यपि अरु मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यो सम्बन्धमा तलमाथि हुनुहुन्न । दुवै मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेर दुवै मुलुक र अन्य मित्रराष्ट्रसँग विश्वासको सम्बन्ध कायम राखेर अनि हामीले हाम्रो हितमा आधारित स्वतन्त्र विदेश सम्बन्ध बढाएर अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको नीति हो । त्यसअनुसार नै हामीले ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ भन्ने नारा तय गरेका छौ ।
भारतसँगको सम्बन्ध अहिले कस्तो छ ?
पछिल्लो कालमा भारतसँग सम्बन्ध राम्रो हुँदै अगाडि बढेको थियो । त्यही राम्रो हुँदै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा नै खासगरी सीमा विषयमा उहाँहरुले एक पक्षीयरुपमा नक्सा प्रकाशित गरिदिएपछि केही समस्या उत्पन्न भयो । हामीले वार्ताद्वारा समाधान गर्न पहल गर्यौं । हाम्रो कुनै विनाआधार वार्ताको कुरा थिएन । उहाँहरुले नक्सा प्रकाशन गर्नु ठीक दुई महिना अगाडि नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक भएको थियो । त्यो बैठकको एउटा निर्णय के थियो भने सीमा विषयलाई समाधान गर्नका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले पहल गरेर त्यसलाई टुंग्याउने सहमति भएको थियो । त्यहीमाथि टेकेर हामीले वार्ता गरौं भनेर पहल गर्यौं । उहाँहरुले त्यसलाई खासै सुनुवाइ गर्नुभएन । त्यसपछि उहाँहरुले लिएका थप कदमले परिस्थितिलाई थप तनावग्रस्त बनायो ।
संवाद नै नभएको अवस्थामा दुई प्रधानमन्त्रीका वीचमा अगष्ट १५ मा टेलिफोन संवाद भयो । दुई प्रधानमन्त्रीका बीचमा अब सम्वादको बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सहमति भयो । त्यसपछि भारतीय पक्षबाट विभिन्न भ्रमण भए । पछिल्लो समयमा भारतीय विदेश सचिवको भयो र दुई देशका परराष्ट्र सचिवका बीचमा भएको डेलिगेसन तहको वार्तामा सबै विषय टेबुलमा आएका छन् ।
अब यी विषयको प्राथमिकतामा आधारमा सहमति बनाएर अगाडि जान सक्ने विषयहरुलाई अगाडि लिएर जाने भन्ने सहमति भएको छ । अब निकट भविश्वयमा संयुक्त आयोगको बैठक बस्छ । त्यसका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण हुँदैछ । यो एउटा सकारात्मक विषय हो । यसबाहेक अन्य संयन्त्रका बैठकहरु पनि सुचारु भएका छन् ।
यसबीचमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको अर्काे महत्वपूर्ण परिवर्तन के हो भने विगतमा कुनै एक विषयमा असहमति रहँदा समग्र द्वीपक्षीय सम्बन्धमा नै असर गर्ने र त्यो नकारात्मक दिशामा जाने अभ्यास हुन्थ्यो । तर, यसपालि हामी सीमाका मामिलामा फरक ठाउँमा उभिँदा, अन्य विषयमा फरक ठाउँमा उभिँदा मिल्ने विषयहरुमा निरन्तरता दिने कुरामा सहमतिका साथ अगाडि बढ्यौं । यो द्वीपक्षीय सम्बन्धमा सकारात्मक कुरा हो ।
विश्व राजनीतिको आजको आयाम पनि त्यही हो । जुन विषयमा विवाद हुन्छ, त्यसमा वार्ता गर्नुहुन्छ र त्यसलाई ‘न्यारो डाउन’ गर्नुपर्छ । जेमा सहमति हुन्छ, त्यसलाई निरन्तरता दिने काम हुन्छ ।
भारतले पछिल्लो समयमा सीमाको विषयलाई पन्छाएर विकास साझेदारीको विषयलाई मात्र अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ, यसमा हाम्रो पोजिसन के हुन्छ ?
हामी सबै विषयलाई छलफल गरेर अगाडि बढाउन चाहान्छौं । सीमाको विषय हाम्रो प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो । किनभने, सीमाको विषयले यति लामो रुप लिइरहेको छ जसले गर्दा हाम्रो सम्बन्धका अरु ठाउँमा यसले असर गर्ने हो कि शंकाको अवस्था छ । यद्यपि, त्यो असर परेको छैन । तर, पर्ने हो कि भन्ने छ । हिजोका समस्यालाई थाती राखेर अनि सम्वन्ध राम्रो बनाउँछु भन्ने कुरा व्यवहारिकरुपमा राम्रो भएको हामीले अन्यत्रको अनुभवबाट प्राप्त गरेका छैनौं । दुबै देशको राजनीतिक नेतृत्व यसमा राजनीतिक रुपमा सहमत पनि भएको हो ।
चीनबाट भएका उच्चस्तरका भ्रमणलाई चाहिँ कसरी लिने ?
आधारभूत रुपमा चीनसँग हाम्रा समस्याहरु छैनन् । हामीले पछिल्ला वर्षहरुमा जे सहमति गरेका छौं, विशेषगरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो कार्यकालमा महत्वपूर्ण सम्झौता भएका थिए, ती सम्झौतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नै हामी बढी केन्द्रित छौं । चीनसँग भएको सहमति अब कार्यान्वयनको चरणमा छन् । कोरोना नभएको भए हामी परिणाममा नै पुग्ने थियौं ।
चीनसँग छोड्ने राजमार्गको स्तरोन्नति र विस्तारका कामहरु अगाडि बढेका छन्, सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका कामहरु पनि अगाडि बढेका छन् । विभिन्न कनेक्टिभिटीका कामहरुसमेत अगाडि बढिरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा दुई मुलुकबाट भएका भ्रमणको समयमा सुरक्षाका विषयहरु बढी उठेको चर्चा छ नि ?
त्यस्तो केही छैन । एउटा के भने क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनले ल्याएका प्रभावका कारण हामीप्रतिको चासो अलि बढेको भन्ने जुन कुरा छ, त्यो स्वाभाविक छ । हिजो तुलनात्मकरुपमा भारतको प्रभाव बढी थियो, हाम्रो परनिर्भरता पनि भारतसँग नै बढी थियो । आज चीनको र विशेष गरी तिव्बतको विकाससँगै हाम्रो कठिनाइ अब सहज बनेको छ । सडक बनेका छन्, रेललगायतका सबै सुविधा हाम्रो हिमालको उत्तापट्टिको भागमा भइसकेपछि त्योसँग हाम्रो उत्तरी भूभागलाई जोड्ने कुरालाई अन्यथा लिनु हुँदैन । त्यो सम्भावनालाई हामीले हाम्रो देशको विकास र विशेष गरी उत्तरी क्षेत्रको विकाससँग त्यसलाई जोड्न चाहान्छौं ।
जसरी हामीले दक्षिण, भारततर्फको सुगमतालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न आइसीपी (एकीकृत भन्सार)हरु निर्माण गरिरहेका छौं । कनेक्टीभिटीलाई विस्तार गर्ने काम गरिरहेका छौं । यही कुरा हामी उत्तरमा पनि सम्भावना भएका ठाउँहरुमा त्यस किसिमले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं । यो कुरालाई हामीले अन्यथा हिसाबले बुझ्न पनि हुँदैन । त्यो गरिहँदा हाम्रो भूभाग कुनै पनि छिमेकी मुलुक वा अन्य मित्रराष्ट्रको विरुद्धमा प्रयोग हुन दिने छैनौं ।
हामीलाई कुनै पनि रुपले यता अथवा उता ढल्कने छुट छैन । हाम्रो भूराजनीति एकदमै संवेदनशील छ, यसबाट हामीलाई एकातिर अथवा अर्काेतिर विचलित हुने छुट छैन ।
हामीले भारत र चीनसँग बनाउन चाहेको सम्बन्धका बारेमा हालैका उच्चस्तरीय भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीजीले के सन्देश दिनुभयो ?
प्रधानमन्त्रीले एकदमै स्पष्टरुपमा भन्नुभएको छ, हामी स्वतन्त्र मुलुक हौं । हाम्रो विदेश नीति, विदेश सम्बन्ध स्वतन्त्रतामा आधारित हुन्छ । र, हामी न्यूट्रल मुलुक हौं, कतैपट्टि पनि टिल्ट हुँदैनौं र हुने छुट पनि छैन । त्यति मात्र होइन, कार्ड प्रयोग गर्ने कुरामा हामीलाई कुनै पनि विश्वास छैन । हामी छिमेकी र अन्य मुलुकहरुसँग विश्वासको सम्बन्ध कायम गरेर अगाडि जान चाहान्छौं । त्यो विश्वासको सम्बन्ध कायम गरेर जाने सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट कहीँ कतै कत्ति पनि कमजोरी हाम्रो पक्षबाट देखाइने छैन । दुवै छिमेकी मुलुक र अन्य मित्रराष्ट्रका डेलिगेसनहरुसँग उहाँले यो कुरा स्पष्टसँग राख्नुभएको छ ।
भर्खरै सरकारले नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ, यो नीतिको उद्देश्य के हो ?
नयाँ परराष्ट नीति लामो समयदेखि छलफल चलिरहेको विषय हो । नेपालको समग्र पक्षलाई समेटेर परराष्ट्र नीति आउन सकेन भन्नेमा प्रश्नहरु उठिरहेका थिए । त्यसको एउटा मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता थियो । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारहरु बन्ने र ९ महिनामा ढल्ने भएका कारण परराष्ट्र नीति आउन सकेको थिएन् । यस संगसँगै विभिन्न खालका दलहरु हुने र उनीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर एउटा नीति बनाउन समस्या हुने भन्नेखालका कुराहरु भइसकेपछि यो अगाडि बढ्न सकेको थिएन । तर, अहिले पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार आइसकेपछि हामीसँग एउटा समग्र पक्षलाई समेटेको परराष्ट्र नीति हुनुपर्यो, त्यो परराष्ट्र नीतिलाई आधार मानेर अन्य कार्यक्रम र परराष्ट्रका गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको सन्दर्भमा अहिले सरकारका तर्फबाट जुन परराष्ट्र नीति आएको छ, त्यो यही पृष्ठभूमि र यही आधारमा आएको हो ।
यो नीति ल्याउने सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलसँग परामर्श नभएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने पनि भनिँदैछ नि ?
परामर्श भएको हो । यो अहिले मात्र होइन, यसअगाडिका विभिन्न चरण थिए । तर, पर्याप्त भएन भन्ने कुरालाई नै अन्यथा मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हरेक चिजमा यसपछि थप भइदिए हुने भन्ने आकांक्षा हुन्छ, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्छ । यो आएको छ, यसमाथि उभिएर थप छलफल गरेर अगाडि जानका लागि यसले आधार बनाउँछ । यस्तो आयो, यो अपुग भयो, यो अपर्याप्त भयो, यसमा थप छलफल र हाम्रो यस्तो छ है भनेर कांग्रेसले भन्न पाउँछ, अन्य दलले पनि भन्न पाउने भए । नेकपाभित्रै पनि कुराकानी उठ्न पाउने भयो । सरकार आफैँले पनि त्यो सन्दर्भमा यति छलफल गरेर तयार भयो, तर यो कुरा पुगेन छ भनेर त्यसलाई पर्याप्त बनाएर अगाडि जान सक्ने भयो । त्यसकारण यो त सबै हिसाबले सम्भावना रहन्छ ।
सरकारभित्रै चाहि यो नीतिका बारेमा पर्याप्त छलफल भएको छ कि छैन्, जस्तो प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग, अर्थ र अन्य मन्त्रालय र अन्य निकायसँग ?
चरण चरणमा विभिन्न निकायसँग छलफल भएको छ । एउटा कुरा हामीले के ख्याल गरौं भने परराष्ट्र सम्बन्ध तथा आजको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सम्बन्धको आयाम एकदमै चलायमान हुन्छ । त्यो चलायमान अवस्थामा हामीले आजभन्दा ६ महिना अथवा एक वर्ष अगाडि जे छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगेका थियौं, त्यसमा थुप्रै परिवर्तन भएको छ । ग्लोबल राजनीतिको नै कुरा गरौं, अनि अन्य विषयको नै कुरा गरौं । आज हेल्थ र कोरोना जुन प्राथमिक विषय बनेको छ, एक वर्ष अगाडिसम्म यो विषय त्यो अवस्थामा थिएन । त्यस हिसाबले अहिले जुन चलायमान अवस्था छ, यो अवस्थासँगै हामीले गर्ने अभ्यासलाई हामीले नियमितरुपमा अगाडि बढाएर अपडेट गर्दै जानुपर्छ । एकचोटि बनायौं, अब भइहाल्यो भनेर हामीले पर्खे बस्ने विषय होइन । एउटा आधार दस्तावेज तयार भएको छ । अब यो आधारमाथि उभिएर गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेर, त्यो प्राथमिकताका आधारमा अगाडि गयौं भने मलाई लाग्छ, हामी अगाडि जानका लागि यसले मार्गप्रशस्त गर्छ ।
अन्त्यमा, अमेरिकी सहयोग एमसीसी अबको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुन्छ ?
एमसीसीका बारेमा सरकारको पोजिसन भनेको उसले अहिले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । सचिवालयमा भएको विषयमा के गर्ने संसदले निर्णय गर्नुपर्यो । पार्टीभित्र हिजो एमसीसीका बारेमा जे अवस्था थियो, त्यसमा अलि फरकखालको छलफल भइरहेको छ । तर, मलाई के लाग्छ भने संसद कसरी अगाडि जान्छ, त्यसले नै निर्धारण गर्ने हो । सरकारको तर्फबाट नयाँ पोलिसी छैन ।
