२६ मंसिर, काठमाडौंं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -नेकपा) को जारी स्थायी कमिटी बैठक आइतबार पुनः बस्दैछ । बैठकमा केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड-माधव पक्षवीच अल्पमत-बहुमतको खेल जारी नै छ । तर, केही स्थायी कमिटी सदस्यचाहिँ ओली र प्रचण्डको भन्दा अलग्लै धार बनाउने प्रयासमा छन् ।
आफूलाई ओली वा प्रचण्ड-माधवको गुटमा सहभागी नगराई स्वतन्त्र भूमिकामा राख्न चाहने स्थायी कमिटीका सदस्यमध्ये एक हुन्- हरिबोल गजुरेल । पूर्वमाओवादी नेता एवं सांसद गजुरेल प्रचण्ड वा ओली कसैको पनि गुटमा नरहेको बताउँछन् ।
जारी स्थायी कमिटी बैठकले कसको पक्षमा निर्णय गर्ला ? ओलीको पक्षमा कि प्रचण्डको ? यो बैठकले ओलीलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षबाट हटाउला कि कायमै राख्ला ? बैठकले प्रचण्डको प्रस्तावलाई फिर्ता गराउला कि नगराउला ? पार्टीभित्र चर्किएको विवादको समाधान स्थायी कमिटीले कसरी खोज्ला ?
आफूलाई गुट निरपेक्ष बताउने गजुरेलले नेकपाको समस्या समाधान गर्ने सूत्र बेग्लैखालको प्रस्तुत गरेका छन् । ओलीलाई पूरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्न दिनुपर्ने र आगामी निर्वाचनसम्मै महाधिवेशनमा नगई प्रचण्डलाई नेकपाको एकल अध्यक्ष बनाउनुपर्ने गजुरेलको प्रस्ताव छ । उनी भन्छन्, ‘भदौ २६ मै फर्किएर मात्रै हुँदैन । अबको निर्वाचनसम्म महाधिवेशन हुँदैन । त्यसैले अबको विकल्प भनेको एउटा प्रधानमन्त्री र अर्को अध्यक्ष हुने ।’
प्रस्तुत छ, गजुरेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक शुरु भएपछि तपाईँहरुमा एक किसिमको उत्साह देखिएको छ । सहमतिको संकेतहरु देखिएका हुन् ?
प्रथमतः स्थायी कमिटी बैठकमा उहाँ (केपी ओली)लाई विश्वास छ र यसले विवेकपूर्ण निर्णय लिन्छ भन्ने सन्देशसहित पत्र पठाउनुभएको छ । दोस्रो, अध्यक्ष पनि मेरो अन्तिम हो र प्रधानमन्त्री पनि अब हुन्न भन्नुभयो । (पुष्पकमल दाहाल) प्रचण्डले पनि म पार्टी र एजेण्डा (अहिलेको व्यवस्था) बचाउन आवश्यक परे पद त्याग गर्न पनि तयार छु भन्नुभयो । यसलाई सकारात्मक छलफल शुरु भयो भनेर हामीले बुझ्यौं ।
कहिलेकाँही मै बैठकमा जान्न, अरु साथीहरु आउनुहुन्न । यदाकदा आफ्नो अडान लिन त्यस्तो हुन्छ । विरोध र असहमति जनाउने आआफ्ना तरिका हुन्छन् । तर पटक-पटक अनुपस्थित हुँदा प्रवृत्ति नै यस्तो हो कि भन्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको अलि बढी त्यस्तो व्यवहार हो कि भन्ने परेको छ ।
अध्यक्ष नै बैठकमा नआउने, अनि पत्र लेखेर तपाईहरुलाई विश्वास गरेका छौं भन्दा यतिधेरै खुसी हुनुपर्छ र ?
(भदौ २६ को) स्थायी कमिटीको निर्णय सचिवालयले कार्यान्वयन गर्न सकेन । दुई अध्यक्षले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो । विवाद फेरि भयो र दुई अध्यक्षले स्थायी कमिटीप्रति जुन विश्वास देखाउनु भएको छ, त्यसैले अलि उत्साहित भयो ।
तर स्थायी कमिटी सदस्यहरु पनि पार्टी सचिवालयमा देखिएको समिकरणसँग जोडिएका छन्, स्थायी कमिटीले विवाद हल गर्छ भन्ने के आधार छ ?
गुटगत लिगेसी त अलिअलि भइहाल्छ । विभिन्न पृष्ठभूमि छन्, विभिन्न नेताहरुसँग जोडिएका छन् । विभिन्न बाध्यता र मनोविज्ञान छ । तर, एजेण्डामाथि छलफल गर्दा स्थायी कमिटी सदस्यहरुले अलि विवेकपूर्ण ढंगले सोच्छन् ।
यसपटक पनि छलफल हुन्छ, कार्यदल बन्छ, नेताहरुकै चाहना अनुसार रिपोर्ट बन्छ । त्यसको केही समयपछि विवाद फेरि शुरु भइहाल्छ भनिन्छ नि ?
अब कसरी विवाद हल हुन्छ भन्ने कुरा अलग कुरा हो । कार्यदल बन्यो र त्यसको सुझावअनुसार भएको निर्णयले पनि विवाद हल भएन । अब उहाँहरु सहमत हुन सक्नुभएन भने स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले समाधान निकाल्छौं ।
निकास निस्किसक्यो भनेको होइन तर स्थायी कमिटीले विवादको निकास निकाल्छ भनेर विश्वास गर्ने वातावरणचाहिँ बन्यो । सन्तुलित ढंगले बैठक शुरु गर्नुभयो भनेर हामीले अध्यष प्रचण्डलाई बधाइ नै दिऔं । प्रधानमन्त्रीले पनि पत्र पठाएर बैठकलाई मान्यता दिनुभयो ।
तर, उहाँ (ओली) निकट नेताहरुले बैठकको निर्णय मान्नैपर्छ भन्ने छैन नभेर टिप्पणी पनि गरे नि ?
यो व्यक्ति-व्यक्तितिर नजाऔं । व्यक्तिले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न टीकाटिप्पणी गर्छन् । बैठकमा लिखितरुपमा आधिकारिक तरिकाले दिएको कुरा त अर्थपूर्ण हुन्छ । हुन त उहाँ (ओली) ले दुबै पद छोड्छु भनेर भनिरहेकै कुरा हो । तर, लिखित थिएन । अनि, प्रचण्डले पनि जवाफ दिनुभयो-एजेण्डा (अहिलेको व्यवस्था) र पार्टी प्यारो छ, आवश्यक परेमा पद त्याग्न तयार छु । यसको अर्थ दुवै अध्यक्षको विश्वास स्थायी कमिटीप्रति देखियो । स्थायी कमिटी निकास दिन सक्षम छ भन्ने नै हो ।
उहाँहरुले एकले अर्कालाई लगाउन हुने नहुने सबै आरोप लगाउनु भएको छ, पद छोड्ने कुरा पनि एकअर्कालाई अप्ठ्यारो पार्न ल्याएको हो कि ?
विवाद र झगडा भएपछि एउटा क्लाइमेक्समा पुग्छ । प्रस्ताव वा आरोपपत्र जे भन्नुहोस्, त्यो संघर्षको उत्कर्ष हो । उत्कर्षमा पुगेपछि समाधान जाने बाटो हुन्छ । नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो, अब निकास बाटो निस्कन्छ ।
उहाँहरु एकअर्कामा सम्वद नै नगर्ने, बैठक अस्वीकार गर्ने तहमा पुग्नु भएको थियो । तर एकले अर्कालाई निषेध गर्न नसकेपछि मिल्नुको विकल्प रहेन । उहाँहरुलाई पनि मिल्नुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन भयो ।
केपी ओलीलाई प्रचण्डसँग मिल्नुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन भएको हो ?
लेखेर दिनु भनेको रियलाइजेसन पनि हो नि त । निषेध गर्न सकिएन भन्ने नै हो । मान्दिनँ, टेर्दिनँ, बैठकमै जान्न भन्ने थियो, आ-आफ्नो बाटो लागौं भन्ने थियो ।
त्यहाँबाट फेरि संवादको अवस्था आयो र स्थायी कमिटीको बैठकमा आएर विचार राख्नुभयो । यसले फेरि समाधानको प्रक्रिया शुरु भयो । समाधान भयो भनेको छैन, स्टेप शुरु भयो र यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
मंसिर २४ को ओली-प्रचण्ड भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालले धोका दिन्छन्, हामी मिलौं भन्नुभएछ, अबको समाधान दुई अध्यक्ष मिल्ने हो ?
त्यो त मिडियाको कुरा हो । त्यो सही हो या होइन मलाई थाहा छैन । दुईजना बस्नुहुन्छ, त्यो पनि यस्तोयस्तो भयोे भनेर मिडियामा आउँछ । यसमा पनि मलाई चित्त बुझेको छैन । यसले वातावरण बिगार्छ ।
मिडियामा आउने कुरा त प्राविधिक विषय भयो । कन्टेन्टचाहिँ दुई अध्यक्ष मिल्नु नै समाधान हो त ?
सरकार र पार्टी सञ्चालनमा निश्चित विधि, नीति र नयाँ मान्यता अघि नसारेसम्म समस्या हल हुन्न, नहुने रहेछ । विधि, मान्यता विकास गर्न सकियो भने नयाँ आधारमा एकता गर्नुपर्यो । भदौ २६ मै फर्कौं भनेर हुँदैन । त्यो पछाडि परिसक्यो, अब नयाँ ठाउँमा गएर सहमति खोज्नुपर्यो । सरकार र पार्टी कसरी चल्छ ? दुई अध्यक्षको भूमिका के हुन्छ ? एउटै अध्यक्ष रहने कि ? भनेर बहस छलफल गर्नुपर्छ ।
मलाई लाग्छ, एउटा अध्यक्ष, एउटा प्रधानमन्त्री नै अबको समाधान यही हो । अब (स्थानीय र संघ तथा प्रदेशको) निर्वाचन नभएसम्म महाधिवेशन हुँदैन । त्यसैले अब अध्यक्षले महाधिवेशनको तयारी गर्ने र प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष देशमा सरकार चल्यो भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।
तर यसका लागि विश्वासको वातावरण बन्नुपर्छ, नभए कसैले पनि छोड्दैन । हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने त्यही हो । बहस छलफल गर्दै जाँदा, विश्वासको वातावरण बन्दै जाँदा त्यहाँ पुग्न सकिन्छ र पुग्नुपर्छ ।
विश्वासको वातावरण चाहिँ बन्छ कसरी ? दुबै अध्यक्षले एकअर्कालाई लगाएको आरोप हेर्दा त विश्वासको वातावरण सहजै बन्ने देखिन्न
खुमलटार जाँदा मैले दसौंचोटि प्रचण्डलाई भनेको छु- कमरेड, अरु सबै गर्नुहोस्, समीकरण नबनाउनुहोस् है । समीकरणले हातखुट्टा बाँधिन्छ र अन्तरसंघर्ष शत्रुतापूर्ण हुन्छ, पार्टीलाई विभाजनतर्फ लान्छ । समीकरणमा एउटाले अर्कोलाई सिध्याउने कुरा हुन्छ, आरोप-प्रत्यारोपमा जान्छ र संघर्ष शत्रुतामा बदलिन्छ ।
मैले जे भनेको थिएँ, आखिर त्यही त भइरहेको छ । प्रचण्डले ७ जनाको समीकरण बनाएर ओलीलाई घेराबन्दीमा पार्न खोज्नुभयो, त्यसको जवाफमा ओलीजीले पाँच जनाको समीकरण बनाउनुभयो । एकले अर्कालाई घेराबन्दी गर्न समीकरण बनाउँदा पार्टीलाई अस्वस्थ बनाउँछ ।
तर अहिले पार्टीमा बलिया तीन समूह भएपछि तपाईहरुले भनेको जस्तो ओली र प्रचण्ड मिल्दा पनि त समीकरण नै बनेको थियो र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पेल्ने, अपमानित गर्ने काम भएको थियो, होइन र ?
माधव नेपालको वरियता यताउता गर्ने कुरामा प्रचण्डको भूमिका हैन, प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको हो ।
जहाँसम्म ओली र प्रचण्ड मिल्दा पनि त समीकरण नै हुन्छ नि भन्ने छ, अध्यक्षहरु भनेका आधिकारिक मान्छेहरु हुन् । त्यसलाई समीकरण भन्नु भएन । दुई अध्यक्षको सहमतिलाई समीकरण भन्ने हो भने संस्था कुन हो त ?
अध्यक्षले सबैको सुझाव सुन्नुपर्छ, तर निर्णय गर्ने अधिकार आफूमा राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मत हो । मानौं- छलफल शुरु भयो र कुनै नयाँ प्रस्ताव आयो भने पख्नुहोस् है म समीकरणसँग छलफल गरेर आउँछु भन्नु भएन । अनि, टालटुल कुरा गरेर उठ्नु परेन ? अध्यक्षले त ड्याङ ड्याङ निर्णय गर्नुपर्यो नि । हिजो त ओली र प्रचण्डले ड्याङड्याङ निर्णय गरेको हो नि । समीकरणमा बाँधिएपिछि त्यो हुन छाड्यो ।
अहिलेको समीकरणले प्रचण्डको हातखुट्टा बाँधिएको हो ?
समीकरण कहिले कसले बनायो, को बहुमतमा र को अल्पमत पर्यो भन्ने दोस्रो कुरा हो । अहिले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरु प्रचण्ड कमरेडसँग हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले समीकरण बनाए पनि जुनियर मान्छेहरु हुनुहुन्छ नि त । त्यसले स्वभाविक रुपमा दबाव पर्छ ।
तर प्रचण्ड र उहाँ निकट नेताहरुले प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्षले पार्टी निर्णय नै नमानेपछि सकी समीकरण बनाउनुको विकल्प भएन भनेका छन् नि
मैले भन्ने गरेको छु- प्रचण्ड कमरेड, तपाईँ सही ठाउँमा एक्लै उभिनुस्, लाखौं मान्छेले साथ दिन्छन् । तपाईको आफैं व्यक्तित्व र इतिहास छ । तपाईं आफैं यति कमजोर सोच्ने ? यत्रो परिवर्तन, यत्रो जनयुद्ध गरेको मान्छे यति कमजोर ठान्ने ? तपाई एक्लै उभिनुस्, हरिबोलले साथ दिन्छन्, अरुले साथ दिन्छ । तर जनताको नजरमा सही ठाउँमा उभिनु पर्यो ।
त्यसो भए प्रचण्ड सही ठाउँमा उभिन सक्नु भएन ?
तपाईहरु आफैं भन्नुस्, प्रचण्ड र ओली कमरेड सही ठाउँमा उभिदिएको भए यो हालत हुन्थ्यो ? यस्तो गाईजात्रा हुन्थ्यो ? दुई तिहाइ नजिक बहुमत, चारचार जना प्रधानमन्त्री भएको पार्टीमा जग हसाँउने काम भएको छ कि छैन ?
यो ऊ छोडौं, सबैमा एउटा चिन्ता छ । हामी जति कमजोरी गर्दै जान्छौं, अर्कोको मनोवल त उति नै बढ्दै गएको छ । दबिएका शक्तिको मनोवल बढ्दै गएको छ, आक्रोश र आवेग त्यहीँ व्यक्त भइरहेको छ । यसलाई उहाँहरु (ओली र प्रचण्ड) ले बुझ्नुपर्छ र सुधार्नुपर्छ । जति उपलब्धी भएका छन्, त्यो उहाँहरुकै कारण हो । तर, जति समस्या आएका छन्, त्यो पनि उहाँहरुकै कारण हो ।
अझ ओली र प्रचण्ड नै साबथोक हुन् भनर बस्ने कि अहिलेसम्म गर्नु भएको योगदानका लागि धन्यवाद । अब हामी नेतृत्व गर्छौ भनेर अगाडि आउने ?
नेतृत्व विकास रातारात त्यो हुँदैन । अहिले हामीसँग समय पनि छैन । हामीसँग त दुई वर्ष (स्थानीय र संसदीय निर्वाचन) मात्र समय बाँकी छ । यो छोटो समयमा थोरै सुधार गर्ने र उहाँहरुकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
त्यसका लागि हामीले एकता एकता भन्ने मात्र होइन, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने ठोस आधार तयार पार्नुपर्छ । त्यो आधार खोजिरहेका छौं, छलफल चलिरहेको छ । छलफलका क्रममा नयाँ चिज आउँछ, हेर्दै जाऔं ।
भनेको, केपी ओली पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री, एकल अध्यक्ष प्रचण्ड ?
अहिले छलफलकै क्रममा छौं, त्यसैले धेरै नभनौं ।
स्थायी कमिटीका बहुसंख्यक नेताहरु कोही ओलीसँग, केही प्रचण्डसँग त कोही माधव नेपालसँग छन् । उनीहरु नै निर्णायक होलान् नि ?
स्थायी कमिटी सदस्यहरु त्यस्तो रबरस्ट्याम्प जस्तो पनि मलाई लाग्दैन । अस्तिको स्थायी कमिटी (असार १०-२६ सम्म)मा सबैको कुरा सुन्नु भएकै होला । स्थायी कमिटीका नेताहरु सापेक्षित रुपमा अलि स्वतन्त्र धार समात्छन् । कसैले भन्नासाथ भइहाल्ने देख्दिनँ त्यहाँ ।
त्सो भए एकताको आधार के त ?
केही साथीहरुलाई भनेको छु- भदौ २६ ले पुग्दैन । त्योभन्दा अगाडि बढ्ने विकल्पबारे कुराकानी भइरहेको छ । तर त्यसबारे यहाँ भन्दिनँ, बैठकमै भन्छु ।
तपाई-हामीलाई थाहा छ, तत्कालीन माओवादीको चुनवाङ बैठकमा कस्तो अवस्था थियो । अन्तरसंघर्ष चर्को थियो, बाबुराम कारवाहीमा हुनुहुन्थ्यो । त्यही चुनवाङको बैठकले नयाँ परिस्थिति बन्यो । प्रचण्ड, बाबुराम, बादल रुवाबासी र अँगालो हालाहाल ! त्यसपछि एक ठाउँमा उभिएको होइन ? त्यो यहाँ हुन सक्दैन र ? हामीले त्यो वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । सचिवालय आफ्नो भूमिकामा चुक्यो । अहिले स्थायी कमिटीको अग्नि परीक्षा आएको छ ।
चुनवाङ बैठकमा तपाईहरुकै भाषामा अभूतपूर्व विश्वासको वातावरण बनेको थियो । अहिले नेकपामा त्यो तहको विश्वास बन्न अवस्था देख्नुहुन्छ ?
हो, प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डको प्रस्ताव खारेज नभएसम्म बैठकमा आउँदिनँ भन्नुभएको छ । प्रचण्डले भन्नुभएको छ- दुईवटा प्रस्ताव आएका छन्, तर स्थायी कमिटीले अर्को प्रस्ताव ल्याउनसक्छ । त्यतातिर किन नसोच्ने ?
यसको अर्थ स्थायी कमिटीले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुपर्यो, जसलेसबैलाई सन्तुष्ट पार्छ । चुनवाङ बैठकमा विचार, राजनीति सबै कुराले त्यो सम्भव भयो । त्यतिकै चोचोमोचो मिलाएर समाधान भएको होइन नि । अहिले नेकपामा पनि त्यस्तै परिवेश बन्ने सम्भावना छ ।
त्यो आधार खोज्न त, ‘ग्रे एरिया’ मा बस्ने नेताहरुको उपस्थिति बलियो हुनुपर्ला । तपाईहरु, जसले ओली र प्रचण्डतिर दुबैतिर छैन भन्नुभयो, रामबहाददुर थापा बादलको नेतृत्वमा अर्को समूह बनाउन खोज्नुभयो भन्ने छ नि ?
बाबुराम भट्टराई पार्टी छोडेर गइसकेपछि प्रचण्डले पेरिसडाडाँमा भन्नुभयो, गुटबन्दी गर्ने भए पार्टी विघटन गरौं । बाबुरामसँग निकट रहनु भएका टोपबहादुरलाई गुट नबनाउनुहोस् भन्नुभयो । उहाँले गुट बनाउनु भएन ।
म पनि कुनै गुटमा छैन । तपाईरुले देख्नुभएकै छ, कुनैबेला मेरो कोठामा भीड हुन्थ्यो, कति मान्छे भेला गर्थें ? अहिले त्यसो गरेको छैन । हिजो ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा अग्रपंक्तिमा रहेर त्यसको विरोध गरेँ । पछि, माधव र प्रचण्ड कमरेडले ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउन खोज्दा हुन्न भनेँ । राष्ट्रियको मुद्दा उठिरहेका बेला दुवै पदबाट हटाउँदा राम्रो सन्देश जाँदैन भनेँ, प्रतिवाद गरेँ । अहिले भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री चुक्नुभयो । उहाँले एकलौटी रुपमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूतहरुको सिफारिस गर्नु हुँदैनथ्यो भनेको छु ।
दुबैतर्फबाट गलत कुरा आउँदा हामीले विरोध गरेर देखाएका छौं । हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं, जसले फुटको कदम चाल्छ, त्यसको विरोध गर्ने गर्छौं ।
पछिल्लो विवादमा चाहिँ फुट परस्त कदम कसले चाल्यो त ?
पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो (राजनीतिक दल विभाजन सहज बनाउने) अध्यादेश ल्याएर । केन्द्रीय कमिटीमा माओवादीको ४० प्रतिशत छ । यदि माओवादीलाई पेल्यो भने उनीहरु ४० प्रतिशत लिएर हिँडिहाल्थे । यताबाट प्रधानमन्त्रीलाई पेले १० जना मधेसवादी ल्याएपछि संसदीय दलमा उहाँले ४० प्रतिशत पुग्थ्यो । उहाँ हिड्नुहुन्थ्यो । अध्यादेश ल्याउनुका उद्देश्य, बाध्यता जे सुकै भएपनि परिणाम पार्टी विभाजनकै थियो, त्यसैको विरोध गर्यौं ।
पछि, केपी ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने भनेपछि त फेरि पार्टी फुटतिर जाने भयो । त्यसको विरोध गरियो । स्थायी कमिटीले प्रधानमन्त्रीको दुवै पद सुरक्षित गर्यो । स्थायी कमिटीले निर्णय लागू गर्ने कुरा उहाँले मिस गर्नुभयो । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, राजदूतहरुको सिफारिमा जसरी आफ्ना मान्छेहरु मात्रै राख्नुभयो, त्यसले ओलीले जसरी पनि पेलेर जान्छ भन्ने सन्देश गयो । यसबारे हामीले उहाँकै अगाडि पनि र बाहिर पनि भनिरहेका छौं । जहाँ गलत भएको छ, त्यहाँ रियलाइज गरौं, अहिले छलफल गरौं, नयाँ एकता कायम गरेर अगाडि बढौं ।
