Comments Add Comment

सरोकारवाला भन्छन्- मानव अधिकार उल्लंघनको तथ्यांक लिएर मात्र हुँदैन

२६ मंसिर, काठमाडौं । मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको तथ्यांक मात्रै संकलन गरेर नहुनेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । मर्कामा परेका पीडितको न्यायका लागि सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

वीरगञ्जमा आयोजित पर्सा जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था विश्लेषण र सूचनामा पहुँच विषयक कार्यशालामा बोल्दै सरोकारवालाहरुले त्यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्था र व्यक्तिहरुले दबाव समूह बनाएर पीडितको न्याय दिलाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

पर्सामा बाल विवाह, दाइजो प्रथा, घरेलु हिंसा, बलात्कार, भागी विवाह, सामाजिक विभेद, बहुविवाह, स्वास्थ्य उपचार नपाउने समस्या, राहत वितरणमा विभेद जस्ता मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरु विद्यमान रहेको कार्यशालामा सहभागीहरुको निष्कर्ष छ ।

उनीहरुले कोभिडको समयमा कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिहरुले ज्यान जोखिममा राखेर काम गरेको समेत बताए ।

शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप)ले गठन गरेको महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको साथ साथ सिकाइ सञ्जालले कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।

मिडिया मार्फत सार्वजनिक भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको कोक्यापले तथ्यांक संकलन समेत गर्ने गरेको छ । त्यसक्रममा २०२० को जनवरीदेखि हालसम्म पर्सामा २ सय ५३ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना दर्ता भएको कार्यक्रमको सहजकर्ता अम्बिका पौडेलले बताइन् । जसमा २५ वटा जबरजस्ती करणी र करणी प्रयासका छन् भने २७ वटा व्यक्ति हत्या रहेको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको उप प्रमुख शान्ति कार्कीले जनताले मानव अधिकार नबुझेसम्म त्यसको अस्तित्व नहुने बताइन् ।

‘अधिकार घोषणा हुन्छ, तर प्रदान भइरहेको हुँदैन, नमागेसम्म पाइँदैन, अधिकारका प्राप्तिका लागि लड्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताले अधिकार नै बुझेका छैनन् ।’

बाल विवाह, दाइजो प्रथा, भ्रुण हत्याका सवालमा महिला स्वयंले आवाज उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पालिकामा उपप्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक बनाएपनि अवस्था, व्यवस्था र परिस्थितिले गर्दा काम गर्न नसकेको गुनासो उनले गरिन् ।

प्राध्यापक डाक्टर हरेराम ठाकुरले मानव अधिकार आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनहरु सरकारले दराजमा राख्ने गरेको बताए । उनले नागरिक सचेत, शिक्षित र होसियार भएपछि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आउने तर्क गरे ।

मानवअधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता विजय उपाध्यायले २५ वर्ष अगाडि र अहिले मावन अधिकारको अवस्थामा फरक नपाएको बताए । उनले मानव अधिकारको क्षेत्रमा लाग्ने मानिसहरु निष्पक्ष हुन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मानव अधिकार रक्षकहरुककलाई सहयोग गर्न र सुरक्षाको सवालमा काम गर्न कोक्यापले प्रोटेक्सन डेक्स नै राखेर काम गरिरहेको संस्थाको प्रोटेक्सन अधिकृत सुभेक्षा पोखरेलले जानकारी दिइन् ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment