१ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लेखेका पाँचवटा पत्र पेश भएका छन् ।
मंसिर २१ मा स्थायी कमिटी बैठक शुरु हुँदा ओलीले थप दुई पन्ने पत्र पठाएका छन् । सँगै, भदौ २६ को स्थायी कमिटीबाट पारित र भदौ २९ मा जारी अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि)को १५ बुँदे सहमतिको पत्र पनि बैठकमा राखिएको छ ।
केपी ओली पक्षका केही नेताहरुले बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकअगाडि सबै पत्रहरु फिर्ता गर्ने सहमति भएको प्रचार गरेका छन् । तर, स्थायी कमिटी बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने यसबारे कुनै शब्द नै उच्चारण गरेनन् । जिज्ञासा राख्दा पनि उनी सरक्कै हिँडिदिए ।
वास्तविकता के हो त ? स्थायी कमिटीका नेताहरुले भने यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । भाँडिइसकेको बैठकबाट सर्वसहमतिको निर्णय गराउने प्रक्रियामा संलग्न नेताहरुले पनि यसबारे कुनै कुरा नभएको बताएका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि बुधवार प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले अधिवेशनको माग गर्दै समावेदन प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।
यसबारे बैठक बस्नुअघि प्रचण्ड र ओलीबीच कुराकानी समेत भयो । तर, कुनै सहमति नभएपछि ओली अनुपस्थित हुँदा स्थायी कमिटी बैठक अन्योलमा परेको थियो ।
पत्रहरुबारे ओलीले बैठकलाई सम्बोधन गर्दा र त्यसअघि प्रचण्ड सहित विष्णुप्रसाद पौडेल, घनश्याम भुसाल, शंकर पोखरेल र सुवास नेम्वाङसँग बसेर सहमति गर्दा पनि कुरा उठाएका थिए । तर, प्रचण्डले पहिले यी दुईवटा कुरा (अध्यादेश र समावेदन) रोक्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न भनेपछि थप कुरा भएन ।
स्रोतका अनुसार, प्रचण्डले यसबारे थप कुरा गर्न आफू तयार भएको बताएपछि केपी ओली बैठकमा सहभागी भएका थिए । बैठकमा पनि ओलीले सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्ने कुरा राखे ।
तर, प्रधानमन्त्रीले माग गरे पनि पत्रहरु फिर्ता गर्नेबारे कुनै निर्णय नभएको ओली निकटकै एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेका लागि यी दुई कुरा राखेर थप सहमति खोज्ने ठाउँ राख्नु नै महत्वपूर्ण हो । सहमतिको बातावरण बन्दै गर्दा त्यतातिर जानु भएन । त्यसबारे पछि कुरा हुन्छ ।’
नेकपाको सचिवालयमा बैठकको माग गर्दै प्रचण्डसहित झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएको दुई पन्ने लिखित पत्र, जवाफमा ओलीले लेखेको दश पन्ने पत्र, त्यसको प्रतिउत्तरमा प्रचण्डको सात पन्ने पत्र र कात्तिक २८ को सचिवालयमा प्रचण्डले एकल रुपमा प्रस्तुत गरेको १९ पृष्ठको प्रतिवेदन पेश भएका छन् । प्रचण्डको पत्रको जवाफमा मंसिर १३ मा ओलीले ३८ पृष्ठको पत्र पेश गरेका छन् ।
शुरुमा ओलीले प्रचण्डको पत्रको जवाफ नदिने र बैठकमा नबस्ने अडान लिएका थिए । पछि त्यो पत्रको लिखित जवाफ नै दिए पनि अहिले आफू माथि लगाइएको आरोपबारे बिमति जनाउँदै आएका छन् । स्थायी कमिटीको उद्घाटनमा नआए पनि ओलीले बैठकमा नआउनुको कारण प्रचण्डको पत्र भएको उल्लेख गर्दै स्थायी कमिटी सदस्यहरुले विवेकपूर्ण निर्णय लिनेमा आशा राखेका थिए ।
तर, मंसिर २८ को बैठकमा भने सहभागी भएका ओलीले मंगलबार एकाएक संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, त्यो अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय स्थायी कमिटी बैठकले गरेको छ ।
स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल भन्छन्, ‘बुधबारको बैठकमा अध्यादेश र समावेदन फिर्ता गर्ने बाहेक थप निर्णय भएन । कुराकानी भने भएको छ । प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड कमरेडले आ–आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ ।’
