४ पुस, काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समितिको अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईंको चार वर्षे कार्यकाल पुस मसान्तमा सकिँदैछ । अध्यक्षको कार्यकाल सकिने समय नजिकिदै गर्दा आधा दर्जन आकांक्षीहरु शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् ।
अर्थमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । अहिले बीमा समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि शक्तिकेन्द्र धाउनेहरुमा अमेरिकाको आवासीय राजदूतमा सिफारिस भएका डा. युवराज खतिवडाका ज्वाइँदेखि राष्ट्र बैंककै बहालवाला डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी लगायत छन् ।
राजदूत खतिवडाका ज्वाइँ डा. रामशरण खरेल नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् । बीमा समितिको अध्यक्ष बन्नेमा आकांक्षीहरुको भीडमा खरेलसँगै डेपुटी गभर्नर सिवाकोटी, राष्ट्र बैंककै अवकाश प्राप्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला लगायत रहेको बुझिएको छ । यी बाहेक पनि चार्टर्ड अकाउन्टेट टंक पनेरु, महेश गुरागाईंमात्रै होइन समितिका वर्तमान अध्यक्ष चापागाईं स्वयं पनि दोस्रो कार्यकालका लागि वलिया दावेदार हुन् ।
समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि अकांक्षीहरु धेरैजसो राष्ट्र बैंककै अधिकारी (हाकिम) हरु देखिन्छन् । डेपुटी गभर्नर सिवाकोटी गत चैतमा गभर्नर नियुक्तिको सिफारिसमा परेका व्यक्ति हुन् । तर उनलाई पन्छाउदै महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर बन्न सफल भए । नियमनमा राम्रो ज्ञान भएका सिवाकोटी गभर्नर बन्न नसके पनि सरकारले समितिको नेतृत्व सुम्पने अपेक्षा गरेका छन् ।
अर्का आकांक्षी खरेल पनि अनुसन्धानमा राम्रै ज्ञान भएका व्यक्ति हुन् । उनलाई डा. खतिवडाको राम्रो सपोर्ट छ । उता सबैसँग मिठो बोलेर रिझाउन सक्ने स्वभाव भएका सरल व्यक्तिको पहिचान बनाएका निरौला पनि बलिया आकांक्षी हुन् । तर देखिएका आकांक्षीहरु राष्ट्र बैंककै हाकिमहरु छन् । तर बीमा ऐन र सर्वोच्चको नजिरका कारण राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने बीमा समितिको अध्यक्ष हुन अयोग्य हुने देखिएको छ ।
बीमा ऐन, २०४९ मा समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि बीमा सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको मान्छेमात्रै योग्य हुने उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ । समितिको सञ्चालकमा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय तथा सदस्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था छ ।
सञ्चालकमा बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एक जना व्यक्ति र बिमितहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्तिसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही ऐनको दफा ६ मा भने अध्यक्षको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ६ (१) मा भनिएको छ, ‘बीमा व्यवसायमा विशेष ज्ञान भएको कुनै व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।’
उक्त व्यवस्था अनुसार आकांक्षी देखिएका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई अध्यक्ष बन्न बाधक बन्ने देखिन्छ । किनकी आकांक्षी देखिएका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बैंकिङ क्षेत्रमा दखल व्यक्तिहरु भए पनि बीमा क्षेत्रमा भने विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिहरु होइनन् ।
सर्वोच्चको त्यो फैसला…
हुन त बीमा समितिको अध्यक्षमा बीमा सम्बन्धी अनुभवी व्यक्तिलाई नै प्राथमिकता दिन सरकार पहिले नै चुकिसकेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको सिफारिसमा ४ वर्षअघि मन्त्रिपरिषदले चापागाईंलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
चार वर्ष पूरा गरेर अर्को कार्यकालका लागि पनि उनी आकांक्षी देखिएका छन् । उनी अध्यक्ष नियुक्त भए पनि यो विषयमा निकै बहस भएको थियो । यो विषय बाहिरमात्रै बहस भएन सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । चापागाईंको नियुक्तिको विषयलाई लिएर सोही ऐनको दफा उल्लेख गर्दै अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद न्यौपानेले सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीयद्वय दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले एउटा नजिर नै स्थापना गरेको छ । सो फैसलामा बीमा समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि बीमा सम्बन्धी विशेष ज्ञान नभएकाको नियुक्तिलाई सामान्य भनि लिन र सम्झन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चले चापागाईं नियुक्त भएको डेढ वर्ष भइसकेको भन्दै नियुक्ति नै बदर भने गर्न नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
२०७५ जेठ २२ गते गरिएको फैसलामा बीमा ऐन, २०४९ को दफा ६ (१) मा भएको व्यवस्था अनुसार बीमा क्षेत्रमा विशेष ज्ञान भएकै व्यक्ति बीमा समितिको अध्यक्ष हुनु पर्ने भनिएको छ । यसकारण अहिले आकांक्षी देखिएका राष्ट्र बैंकका हाकिमहरु अयोग्य हुने देखिएको छ ।
‘बीमाको ज्ञान नभएको मान्छे अध्यक्ष बन्न सक्दैन’
बीमा विज्ञ डा. रबीन्द्र घिमिरे ऐनमा नै प्रष्ट व्यवस्था भएका कारण बीमा सम्बन्धी विशेष ज्ञान नभएको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न नसक्ने बताउँछन् । पहिले पनि अध्यक्ष नियुक्तिमा बीमाको ज्ञानबारे बेवास्ता गरिँदै आएको छ । तर सर्वोच्चले समेत ऐनको ब्याख्या गरिसकेका कारण अबको अध्यक्ष ऐनमा तोकिए अनुसार नै हुनुपर्ने घिमिरे बताउँछन् ।
बीमा समिति, बीमा कम्पनीमा काम गरेको अथवा बीमा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरेको व्यक्ति भने अध्यक्ष नियुक्त गर्न कुनै बाधा नपुग्ने उनको भनाइ छ । तर रिक्त हुन लागेको जो कोही व्यक्तिलाई भने सरकारले नियुक्त गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् ।
यदि सरकारले विगतकै गल्ती दोहोर्याउँदै दफा ६(१) विपरीत नियुक्त गरे सर्वोच्चले त्यो नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
