५ पुस, काठमाडौं । संसद विघटन गरी आगामी वैशाखमा आमनिर्वाचन गर्ने प्रस्ताव बोकेर प्रधानमन्त्री ओली आइतबार बिहान राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए । तर प्रस्ताव सदर नभई उनी बालुवाटार फर्केका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले पठाएको प्रस्तावलाई राष्ट्रपतिले ७२ घण्टासम्म होल्डमा राख्न पाउने भएकाले अबको ७२ घण्टा निकै महत्वपूर्ण हुने नेकपाका नेताहरू बताउँछन् ।
आइतबार दिउँसो बालुवाटारमा आयोजना गरिएको स्थायी कमिटी बैठकले ‘बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय’ गर्यो र नेकपाका नेताहरू कुनै ठोस सहमतिमा आए भने शीतलनिवास पुगेको संसद विघटनको प्रस्ताव फिर्ता हुन सक्ने शीतलनिवासको आश छ ।
स्रोतका अनुसार अब राष्ट्रपति भण्डारीले नेकपा स्थायी कमिटीको मुड विचार गरेर मात्र सो प्रस्तावबारे निर्णय लिनेछिन् ।
‘बार्गेनिङ चिप्स’
आइतबारको क्याबिनेटले संसद विघटनको प्रस्ताव तयार नपारेको भए के हुन्थ्यो ? आजै बालुवाटारमा बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता नलिएको विषयमा चर्को कुरा उठ्ने पक्कापक्की थियो ।
तर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको कार्ड अगाडि सारेर स्थायी कमिटीलाई एकाएक विषयान्तर गरिदिए । विषयान्तरमात्रै गरेनन् आफैँ चक्रव्यूहमा फसे ।
एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य नेताहरूलाई अत्याउनका लागि संसद विघटनलाई ‘बार्गेनिङ चिप्स’ का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको संकेत पाइएको छ । यही कारणले गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेशजसरी तत्कालै संसद विघटनको सिफारिसलाई सदर गरिहालेको छैन।
८३ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर लिएर आउँदा संविधानअनुसार दर्ता गर्नैपर्ने भए पनि दर्ता गर्न नमानेको राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाईचाहिँ बाध्यात्मक बताएको छ । तथापि ७२ घण्टासम्म नेकपाभित्रको मुड विचार गर्ने पक्षमा राष्ट्रपति कार्यालय रहेको स्रोतले बतायो ।
यद्यपि आज बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओली सहमतिमा आए र संसद विघटनको प्रस्ताव फिर्ता लिन तयार भए भनेचाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई सदर वा बदर गरिराख्नुपर्दैन र शीतलनिवासले विवादमा मुछिनु पर्ने अवस्था आउँदैन ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बार्गेनिङकै लागि भएता पनि संसद विघटनको प्रस्ताव शीतलनिवासमा लगिसकेपछि अब उनको प्रधानमन्त्री पद भने नजोगिने प्रष्ट भइसकेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । ती नेताले भने, अब प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विश्वास रहेन, गुम्यो । राष्ट्रपतिको भूमिकाचाहिँ हेर्न बाँकी छ ।
पुस १ मा बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थियो । आजको बैठकले संसद विघटनको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । यसमा अटेर गरेमा प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्ने स्थायी कमिटीको तयारी छ ।
