५ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी छन् । साथै, मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको छ ।
आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष लगेका थिए । संसद विघटनको प्रस्तावको मन्त्रीहरूबाटै विरोध भएको थियो भने सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुले समेत संविधानविपरीत भएको बताएका थिए ।
तर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गरेकी हुन् । उनले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि २०७८ वैशाख १७ गते पहिलो चरण र २७ गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनसमेत तोकेकी छन् ।
संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति आपत्ति जनाउँदै सतारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) ले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ । सो प्रस्ताव पर्सि बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गर्नेछ ।
त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) ले संसद विघटनको संयुक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने सहमति गरेका छन् । यस सम्बन्धमा तीन प्रमुख राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा लिने अडानले निकै अर्थ राख्छ ।
संसद भंग गर्ने निर्णयको विरोधमा सत्तारुढ नेकपा लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले देशभर प्रदर्शन गरेका छन् । संसद भंग गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले भने निर्वाचनको तयारीका लागि परामर्श अगाडि बढाएका छन् ।
उनले आइतबार नै निर्वाचनको बारेमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरेका छन् । सो परामर्शमा निर्वाचन आयोगले एकै चरणको निर्वाचन गर्नका लागि सुझाव दिएको छ ।
संसद भंगलगत्तै ओलीले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी अब मिलेर जान प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग सुरक्षाको बारेमा परामर्श पनि गरेका छन् ।
त्यसैगरी संसद भंग गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै विभिन्न अधिवक्ताहरूले सर्वाेच्चमा भोलि रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी समेत गरिरहेका छन् । संसद विघटनको सर्वत्र आलोचना भइरहेको समयमा प्रम ओली निकट नेताहरूले भने त्यसको बचाउ गरेका छन् ।
प्रम ओलीका विश्वासपात्र तथा नेकपामा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरलेले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको चलखेल रोक्न संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
यो पनि पढ्नुस्
नेकपालाई पचेन बहुमत : जनादेशमाथि धोका
क्याबिनेटमा ४ मन्त्रीको प्रतिवाद : यो सामूहिक आत्महत्या हो
सामूहिक राजीनामा दिने पूर्वमाओवादी खेमाका ५ मन्त्रीको तयारी
प्रधानमन्त्री ओलीले अलकायदा शैली अपनाए : रामकुमारी झाँक्री (भिडियो)
