५ पुस, काठमाडौं । विसं २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को वाम गठबन्धनलाई जनताले झण्डै दुईतिहाइ मत दिनुको कारण थियो- लामो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भई मुलुक राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको बाटोमा जाओस् ।
चुनावी अभियानमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले अगाडि सारेको राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको नाराले धेरै नेपालीको मन छोएको थियो । पछि दुई पार्टीको एकीकरण भयो र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा झण्डै दुईतिहाइको सरकार बन्यो । जनताको आशा थियो- अब देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई देश स्थायित्व र समृद्धिको बाटोतर्फ लम्कने छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक ऐतिहासिक अवसर पाएका थिए । विसं २०१५ मा वीपी कोइरालापछि जनताको यति ठूलो जनादेश पाउने प्रधानमन्त्री ओली नै थिए ।
तर ओलीले इतिहासले दिएको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई अत्यन्त हल्का ढंगले लिए, लापरवाही गरे । उनी कहिल्यै पनि बालुवाटारको एउटा सानो कोटरीबाट बाहिर निस्कन सकेनन् । उनले एकातिर पार्टीको विश्वास जित्न सकेनन् भने अर्काेतिर विपक्षी दललाई साथ लिन सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नियत कसरी समृद्धि ल्याउने, जनताका माग सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर देखिएन । बरु उनको जोड षड्यन्त्र गर्ने, संसदमा रहेका साना दलहरू फुटाउने, अदालतमा हात हाल्ने, दलका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएर थुन्न खोज्ने तर आफैं भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्ने र संवैधानिक निकायहरूलाई कमजोर बनाउनेमा केन्द्रित देखियो ।
यति मात्र होइन, यो तीन वर्षको अवधिमा ओलीले सरकार सञ्चालनमा कुनै पनि सुधार ल्याउन सकेनन् । उनले राजनीतिक स्थिरताको म्यान्डेट त पाए तर त्यसलाई कहिल्यै पनि व्यवहारमा प्रतिबिम्बित गर्न सकेनन् । वामपन्थी दललाई जनताले दिएको म्यान्डेटलाई उनले आफ्नो व्यक्तिगत म्यान्डेटका रूपमा बुझे । आफ्नै पार्टीका नेतालाई विश्वासमा लिनुको साटो उनले एकपछि अर्काे अपमान गर्न थाले ।
जसले गर्दा पार्टीका सबै प्रमुख नेताहरू चिढिए । पार्टी एकीकरण गर्दा उनले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सरकार र पार्टीको नेतृत्व बराबरी गर्ने सहमति गरेका थिए । सो सहमतिअनुसार उनले अढाइ वर्षमा या त त प्रधानमन्त्री या त पार्टी अध्यक्ष छाड्नुपर्ने थियो तर उनले छाडेनन् ।
राजनीतिक स्थिरताको खातिर नै पार्टीका नेताहरूले उनलाई पाँचै वर्ष सरकार चलाउन दिन सहमत भए । पाँच वर्ष सरकार चलाउन उनलाई कुनै पनि कठिनाइ पार्टीका तर्फबाट थिएन, खाली उनको चुनौती भनेको पार्टीको व्यवस्थापन मात्रै थियो ।
पार्टीमा विभिन्न समयमा भएका सहमतिलाई ओलीले अत्यन्त गलत र सतही ढंगले लिए । पार्टीमा देखा परेको विवादलाई समाधान गर्न उनी कहिल्यै पनि गम्भीर भएनन्, उल्टो पार्टीका शीर्ष नेतालाई उनले संसद भंग गर्ने धम्की दिँदै आए ।
आखिर आज ओलीले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको पुरानै अवस्थामा पुर्याएका छन् । यसले के स्पष्ट पारेको छ भने देशमा ओलीको चाहना स्थिरता थिएन, खाली व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थियो । यदि स्थिरता, देशको हित र जनताको हित केन्द्रमा थियो भने उनले पार्टीको विवाद समाधान गर्थे र आज यो अवस्था आउने थिएन । संसद विघटन गरिएको यो घटना जनतामाथिको ठूलो गद्दारी हो, धोका हो र जनमतको अपमान पनि हो ।
बीपी कोइरालापछि नेपालको इतिहासमा नायक हुने अवसर केपी ओलीलाई थियो । तर उनी अब खलनायकका रूपमा परिणत भएका छन् । उनको यो कदमले मुलुकले ठूलो राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा धकेल्नेछ ।
जसरी २०५१ सालमा पार्टीभित्रको विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदले भंग गरेपछि मुलुक एउटा ठूलो राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वको भूमरीमा फस्यो, आज मुलुक फेरि त्यही अँध्यारो अवस्थातर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।
केपी ओलीले जनमतको सम्मान गर्ने हो भने संसदीय दलमा अल्पमतमा पर्नासाथ प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर आफ्नै दलबाट अर्काे सरकार गठनको बाटो खोल्न सक्थे । तर त्यसो गरेनन्, सिधै संसद भंगको दिशामा गए ।
ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले कोभिड-१९ को महामारीको व्यवस्थापन गर्न सकेन । भ्रष्टाचार बढ्यो, कुशासन बढ्यो । यसले जनतामा चरम निराशा उत्पन्न गर्यो । ओली सरकारको असक्षमताका कारण नै राजावादीदेखि विप्लव समूहले समेत यो व्यवस्थाको विरोधमा अभियान नै चलाएका छन् । यहीबेला जनमतको उपेक्षा गदै संसद भंगले गरेर उनले अतिवादीहरूलाई खुला आमन्त्रण गरेका छन् ।
उनको कदमले यो व्यवस्था विरोधीहरुको मनोबल बढाउने छ, जनताको मनोबल गिराएको छ । यदि पार्टीले उनलाई काम गर्न अप्ठ्यारो नै पारेको थियो भने उनले यो विषयमा जनताको थलोलाई जानकारी गराउन सक्थे ।
तर ओलीको नियतमा नै खोट थियो भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । उनले कहिल्यै पनि आफूलाई निर्वाचित गरेको संसदलाई सम्मान गरेनन् । ६ महिना अगाडि मात्रै उनले कसैलाई पनि नसोधी संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए ।
केपी ओली कहिल्यै पनि संसदप्रति उत्तरदायी देखिएनन् । अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने उनको चाहना यसअगाडि पनि पटक-पटक मुखरित भएकै हो । म नै राज्य हुँ, अरू सबैले मैले भनेअनुसार गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राखेर उनले शक्ति सन्तुलनमा खलल उत्पन्न गरे । त्यसैले ओलीको कदम जनतामाथिको ठूलो धोका हो, अपमान हो र गद्दारी हो ।
संविधानले अधिकार नै नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चालेको संसद विघटनको कदमलाई राष्ट्रपतिले सच्याएर मुलुकलाई संकटबाट जोगाउनुपर्ने धेरैले मत प्रकट गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रपतिले त्यो दायित्व पूरा नगरेमा सर्वोच्च अदालतले त्यो संवैधानिक गल्तीलाई सच्याउन सक्छ । तर अदालतले पनि गल्ती सच्याएन भने देशमा आन्दोलन हुन सक्छ र आन्दोलनको दबाबमा राष्ट्रपतिले विगतमा ज्ञानेन्द्रले गरेजस्तै वक्तव्यमार्फत यो कदम सच्याउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
