२०७७ मंसिर ५ गते बिहान प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद ओलीले एकाएक संसद विघटनको सिफारिस गरेको समाचारले नेपाली राजनीति र कानुनी जगतलाई तरंगित तुल्याएको छ । अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वहरूले यसलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भनेका छन् भने संविधानविद्हरूले यसलाई असंवैधानिक भनेका छन् ।
हुन त संसदलाई विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो र यो कदम पूर्णतः समयको आवश्यकता हो भन्ने पनि एकाध भक्तहरू नभएका होइनन् । तर यहाँ लिक छोडी दुर्घटनातिर उन्मुख लोकतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन कसले के गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे चर्चा गर्नु अहम् ठानेको छु ।
२०७२ सालमा जारी वर्तमान संविधानले विगतका संसदीय व्यवस्थाले अनुभव गरेका विभिन्न राजनीतिक र संवैधानिक जटिलताको अनुभवका आधारमा यस संविधानलाई राजनीतिक अस्थिरता रोक्ने माध्यमका रूपमा पनि कतिपय व्यवस्थालाई अंगीकार गरिएको देखिन्छ ।
बहुदलीय व्यवस्थामा जटिल परिस्थितिको निर्माण भयो भने केही खास राजनीतिक कारण र औचित्यका आधारमा संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकार हो भन्नेमा सैद्धान्तिक विमति छैन । तर २०४७ पछि नेपालले अंगीकार गरेको संसदीय व्यवस्थामा तीनचोटि प्रधानमन्त्रीहरूले आ-आफनो राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नमात्र संसद विघटन गरेको इतिहास हाम्रोसामु थियो । यसै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर होला २०७२ को संविधानले एकचोटि विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि संसद विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नै राखेको देखिँदैन ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा लिइएका आधारमा संविधानको धारा ७६(७) र ८५ लिइएको पाइन्छ । तर ती कुनै पनि धाराले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई संसदको विघटन गर्न पाउने अधिकार दिएको छैन । ७६ (७) मा भनिएको छ उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने छ ।
त्यस्तै धारा ८५ (१) मा यस संविधान बमोजिम विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ । अब धारा ७६ (७) बमोजिम वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिइराख्नुपर्ने कुनै परिस्थिति थिएन तसर्थ यो धारालाई टेकेर विनाकुनै आवश्यकता र औचित्य प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न मिल्ने देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकारलाई यस संविधानको संशोधित संसदीय अवधारणाले नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रष्ट छ ।
नेपालको संविधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहने छ र यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । संसदीय व्यवस्थामा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता जननिर्वाचित सांसदहरूमार्फत संसदमा प्रतिबिम्बित हुने मान्यता रहन्छ। तसर्थ कार्यकारीलाई नियन्त्रण गर्न संसदको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। संविधानको यसै शक्ति पृथकीकरणको मान्यता बमोजिम धारा ७६ (१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भनिएको छ ।
साथै, प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्तावसमेत एक चौथाइ संसद सदस्यले संसदमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० मा गरिएको छ । तर मिति २०७७ मंसिर ५ गते हठात् रूपमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा विपरीत रहेको छ । संसद विघटन गर्नुपर्ने कुनै आधार कारण पनि नरहेको र सांसद र सभामुखसँग कुनै परामर्शसमेत नगरी संसद विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक अभ्यास हो ।
समाचारमा आएअनुसार सर्वोच्च अदालतमा पुनः यो विवाद एकचोटि पुग्नेछ र सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि यसको व्याख्या गर्ने नै छ । समाचारहरूमा आएको अनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्नुअगावै संसदमा अविश्वासको प्रस्तावसमेत दर्ता भइसकेको छ । यस अवस्थामा संसदले आफनो नियमित भूमिका निर्वाचन गर्नु अन्यन्त आवश्यक छ र विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटनको सिफारिसले खासै अर्थ राख्दैन ।
गैरसंवैधानिक हिसाबले चालेको कदमले संसदको विघटन हुन सक्दैन । यसकारण संसद अहिले जिउँदै छ । यसको काम कारबाहीलाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारी सभामुखको काँधमा छ । संसदको यो विशेषाधिकार संविधानको धारा १०३ (२) ले समेत सुनिश्चित गरेको छ ।
तर यो विवाद संवैधानिक मात्र नभएर राजनीतिक पनि भएकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै संसदीय सर्वोच्चताको मान्यतालई सुदृढ गर्न निम्न बमोजिमका प्रयास सभामुखले गर्न सक्छ ।
मिति २०७७ मंसिर २ गते राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिवेशन बोलाउन माग राख्दै गएका ८५ जना सांसदको समावेदन राष्ट्रपति कार्यालयले दर्ता गरेन । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले समेत संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत मिति २०७७ मंसिर ३ गते संसद बैठक आह्वान गर्न अनुरोध गरेकामा राष्ट्रपतिले सो बमोजिम संसदको बैठक पनि बोलाएनन् ।
संसद बैठक आह्वान गर्न सांसद र संसदीय दलहरूको अनुरोध बमोजिम काम नगरी प्रधानमन्त्रीको एकल प्रस्तावमा संसद विघटन गर्नु संसदीय मूल्य र मान्यता विपरीत छ। यसैलाई आधार मानी संसदीय गरिमा जोगाउने उद्देश्यले संसदको आकस्मिक बैठक सभामुखले आहवान गर्ने र सोको जानकारी मात्र राष्ट्रपति कार्यालयलाई गराइदिने ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेस, जसपा तथा नेकपाका असन्तुष्ट गरी दुई तिहाइ बहुमत सदस्यको उपस्थिति सुनिश्चित गरी विशेष अधिवेशन बोलाउने । विशेष अधिवेशनबाट संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार नभएको र प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकाले सो कार्यलाई असंवैधानिक घोषणा गर्दै सो सिफारिसलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले बदर गर्दै सोको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराउँदै संसदको विशेषाधिकार प्रयोग गरी प्रधानमन्त्रीले गरेका स्वेच्छाचारी कदमलाई नियन्त्रण गरी प्रधानमन्त्रीमाथि गर्नुपर्ने आवश्यक कारबाहीको प्रकृया संसदीय मान्यताअनुरूप अगाडि बढाउने ।
हुन त संविधानविद्ले संविधानमा यस्तो केही स्पष्ट व्यवस्था नरहेको तर्क गर्न सक्छन् । तर नेपालकै उदाहरण हेर्ने हो भने विघटित संसदलाई जनआन्दोलनमार्फत पुनःस्थापित गरेकोमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजनीतिक अडानको प्रशंसा गर्ने गरिन्छ । वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई हेर्ने हो भने राजनीतिले बाटो बिराइसकेकोमा कुनै विवाद छैन ।
बाटो बिराइसकेको राजनीतिले दुर्घटना ननिम्त्याओस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने यसको संवैधानिक बाटोबाट होइन अपितु राजनीतिक बाटोबाटै समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ र यसका लागि सभामुखले राजनीतिक सुझबुझका साथ ठोस निर्णय लिनु आवश्यक छ साथै त्यसका लागि अन्य राजनीतिक दलका महत्वपूर्ण राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ ।
केही वर्ष अगाडि श्रीलंकामा समेत राष्ट्रपतिले विघटन गरेको संसदलाई त्यहाँका सभामुखले ब्युँताएर कार्यसञ्चालन गरिदिएका थिए । पछि सभामुखको कदमलाई त्यहाँका सर्वोच्च अदालतले समेत जायज ठहर्याएको थियो । यस प्रसंगलाई पनि नेपालको सभामुखले ध्यानमा राखेर हिम्मत प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ ।
संसद विघटनको सवालमा विगतमा भएका तीनवटा मुद्दाहरूमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले तीनथरी फैसला गरेको इतिहास छ र यो फैसला कुनै पनि बेला विवादमुक्त रहेन । आजको अवस्थामा अदालतमा राजनीतिक छाया परेको भन्ने धेरै आलोचना भइरहेको परिवेशमा यस विवादलाई अदालतले कति छिटो र कति प्रभावकारी फैसला दिनसक्ने हो, त्यसले पनि नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय व्यवस्था र संघीयताजस्ता संवैधानिक मान्यताहरूलाई सुदृढ गर्नमा भूमिका खेल्ने छ।
