Comments Add Comment

लोकतन्त्र र संविधानको चीरहरण

लोकतन्त्रको हत्या र संविधानको मूल मर्ममाथि चीरहरण गर्दै अधिनायकवादको प्रारम्भ स्वरुप केपी ओलीले आफ्नै पार्टीभित्रको किचलो समाधान गर्न नसकेर नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता प्रतिनिधिसभा संसद् विघटन गर्ने कार्य अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमाथि सहीछाप गरेर राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाले आफ्नो अवमूल्यन गरेको छ ।

संविधानले निषेधित गर्दागर्दै पनि आफ्नो अहमको धारा प्रयोग गरेर वैधानिक बाटोलाई लत्याउँदै कुनै पनि प्रमुख राजीतिक दल लगायत सरोकारवालासँग परामर्श नगरी कलिलो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको घाँटी निमोठ्ने गरी असंवैधानिक कदमको अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिको कार्य पनि आपत्तिजन नै छ ।

संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति नै संविधानको अवमूल्यन गर्छिन् भने अब लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ सडक संघर्षबाहेक अर्को विकल्प देखिँदैन । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, न्यायप्रेमी र लोकतन्त्रप्रेमी जनता सडकमा आउनुपर्छ भने सर्वोच्च अदालत पनि संविधानको रक्षा गर्दै न्यायको पक्षमा उभिनुपर्छ ।

नेपालको इतिहासमा संसद् विघटन भएको चौथोपटक हो । तर, अहिलेको यो कदम पहिलोपटक २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई गिराफ्तार गरी ३० वर्षीय निरंकुशताको जग बसालेका थिए । त्यही पुस १ गतेकै कालो दिनकै स्वरुपमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिले पौष ५ गते पुनः सार्वभौम संसदको विघटन गरी असंवैधानिक अभ्यासको प्रारम्भ गरेका छन् ।

देशको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले बहुलठ्ठीपनका आधारमा संविधान, विधि विधान र पद्दतिलाई कुल्चँदै असंवैधानिक बाटोमा हिँड्न पुग्छ भने तब सर्वसत्तावादको जन्म हुन्छ । यसले मुलुकलाई निरंकुशता, अस्थिरता र अराजकतातर्फ धकेल्छ । यसले उग्रवामपन्थी, दक्षिणपन्थी, प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी, अलोकतान्त्रिक शक्तिलाई मात्र बल पुग्छ ।

संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले मध्यावधीमा जाने कुनै यस्तो प्रावधान नै छैन

पाँच वर्षका लागि स्पष्ट बहुमत पाएको कम्युनिष्ट सरकारले ३ वर्षअघि जनतालाई दिएको अभिमतमाथि खेलवाड गर्दै झण्डै दुई तिहाईको बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारले देशमा अस्थिरताको बिजारोपण गरेको छ । एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीको रुपमा जनतासामु जान कांग्रेस अहिले पनि तयार छ । तर, संविधानवाद र लोकतन्त्रको अपहरण कदापि मान्य हुँदैन । यो सच्चिनै पर्छ ।

शदिऔँदेखि शोषण, अन्याय र अत्याचारमा पिल्सिएका किसान, मजदुर र निरीह जनताको उद्धारका लागि गठन भएको सरकारले जुन अवस्थामा संसदको विघटन गर्न पुग्यो, त्यसलाई हेर्दा पात्र छान्न नसक्दा भोग्नुपर्ने परिणामको नेपाली जनता शिकार भए । प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको दृष्टिकोणले नराम्रो भए पनि महामारीका रुपमा वाम सरकारले गरेका भ्रष्टाचार, कुशासन, हत्या हिंसा बलात्कार आदिमा चुर्लुम्म डुबेको यो सरकारबाट कहिले मुक्ति पाइएला भनी आम नेपाली दिनगन्ती गरेर बसेका छन् ।

कोरोनाको कहर खेपिरहेका जनताको पीडामा मल्हम लगाउने त कुरै छाडौँ, यो सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रह्यो । विदेशमा अलपत्र परेका हजारौँ नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले माग गर्दा महंगो चार्टर्ड उडाएर कमिशन खान व्यस्त रह्यो । प्रधानमन्त्रीको यो कदम जनताप्रति बेइमानी हो । पाँच वर्ष नेकपालाई सरकार चलाउन जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएकै हुन् । तर, जनमतको खिल्ली उडाउँदै भएको संसद् विघटनले अब नेकपामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

स्थिर, स्थायित्व र सुशासनको नारा दिएर सत्तामा पुगेको सरकारले जनतामाथि कुठाराघात गरेको छ । यो कदमको कारण नेकपा सरकारले जनविश्वास पनि गुमाइसकेको छ । पाँच वर्षका लागि बनेको संघीय संसद् तीन वर्षमा नै विघटन हुनु भनेको देशका लागि ठूलो दुर्भाग्य हो ।

कोरोनाले कमजोर भएको अर्थतन्त्र र जनताले दुई छाक खान र सिटामोलसमेत नपाएको परिस्थितिमा मुलुकले राष्ट्रको अर्बौं रकम खर्च गर्ने मध्यावधि चुनाव केका लागि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । यो कदमले देशको न्यायिक निकाय, सर्वोच्च अदालतलाई पनि विवादमा तान्ने निश्चित छ । त्यसैले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप आफ्नो सार्वभौम अधिकार रक्षा गर्न र लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न नेपाली जनताा जुर्मुराउने बेला आइसकेको छ ।

यो असंवैधानिक कदमले २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात प्राप्त उपलब्धि संविधान, संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व, बहुलवाद, धर्मनिरपेक्षता आदि संविधानको आधारभूत सिद्धान्तमा समेत चोट पुगेको देखिन्छ । २०४७ सालको संविधानका कतिपय प्रावधानका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको महसुुस गरी त्यसमा सुधार ल्याउने अपेक्षासहित यो संविधानको व्यवस्था गरेको थियो ।

सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा ताजा जनादेश लिने निर्णय लिनु प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भए पनि यो संविधानले त्यसमा रचनात्मक सुधार खोजेको थियो । तर, ओली सरकारबाट नयाँ संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गर्ने कार्य भएको छ । संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले मध्यावधीमा जाने कुनै यस्तो प्रावधान नै छैन ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा संसद् विघटन भन्ने शब्दावली उल्लेख भए पनि वर्तमान सन्दर्भमा यो प्रावधानबमोजिम संसद् विघटन गर्न पाइने शर्त अलग्गै छ । संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । कुनै दलले बहुमत नपाए दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्दछ ।

कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नपाए वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र वा त्यही बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाए राष्ट्रपतिले अल्पमतको सरकार बनाउने व्यवस्था यसमा छ । त्यसरी बनेको सरकार पनि २० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा संयुक्त सरकार बन्न सक्ने अवस्था पनि नदेखिएमा वा त्यसरी बनेको सरकारले पनि विश्वास मत नपाएमा मात्रै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छ । तर, राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा जनाइएजस्तो संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ तथा धारा ८५ अनुसार संसद् विघटन भएको व्यहोरा असंवैधानिक र त्रुटिपूर्ण छ । किनभने, न त यो सरकार अल्पमतको हो, न त अविश्वास पारित भई नयाँ सरकार बन्ने अवस्थामा नै छ ।

यसरी प्रधानमन्त्रीबाट संविधानमा नै नभएको व्यवस्था प्रयोग गर्दा राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थाले पदीय दायित्वलाई पनि बिर्सेर रबरस्टाम्प मात्र बन्दा उनीमाथि थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । यसभन्दा अगाडि राष्ट्रपति रामवरण यादवले थालेको परामर्शलाई अहिलेको राष्ट्रपतिले व्यवस्था गर्दा जुन संविधान टेकेर राष्ट्रपति भइन् त्यही संविधानको उपहास भएको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा वर्तमान राजनीतिक, संवैधानिक जटिलतालाई चिर्दै अब यो निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको बाटोमा हिँड्ने र प्रतिनिधिसभालाई धरापमा पार्ने कार्यलाई तत्काल सच्चाउनका लागि हाम्रासमक्ष अब दुईवटा बाटा छन् ।

पहिलो– संविधानको व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सच्च्याउने भूमिका संवैधानिक अदालतलाई छ । संविधानले संसदबाट प्रधानमन्त्री छनोट हुने विकल्प रहुन्जेल संसद् विघटनको परिकल्पना गरेको छैन । त्यसैले ओलीले गरेको विघटनको निर्णयलाई बदर गरेर अदालतले संविधानको रक्षा गर्न सक्छ ।

दोस्रो बाटो संसद् विघटनको विपक्षमा रहेका नेकपाभित्रका र प्रतिपक्षी दल तथा सम्पूर्ण नागरिक समाजले देशभरि ओलीको कदमको विरुद्ध सडक संघर्ष गरी कदम सच्चाउन पहल गर्नुपर्छ ।

(डा. संग्रौला कांग्रेस नेतृ हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment