७ पुस, डोटी । आइतवार नेपालको राजनीतिमा एक नयाँ मोड आयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन तोक्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरे । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी बैशाख १७ गते पहिलो र २७ गते दोश्रो गरी दुई चरणमा निर्वाचन हुने मिति तोकिन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि बिभिन्न खालका प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि संघीय संसद विघटनको विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बैतडी, पाटन नगरपालिकाका प्रमुख केशवबहादुर चन्द नेपाली जनताले स्थिर सरकारका लागि दिएको जनमतको अपमान भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘दुई तिहाइ नजिक बहुमत पाएर पनि यिनीहरुले सरकार चलाउन सकेनन्, यो असंवैधानिक कदम हो,’ नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजकसमेत रहेका चन्द भन्छन्, ‘व्यक्तिगत स्वार्थका कारण यो अवस्था आएको हो ।’ उनी नेताहरुले राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यान दिन नसकेको बताउँछन् ।
डोटी, जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझा एकदमै गलत र नकारात्मक क्रिया भएको टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यो कदमप्रति म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’ गाउँपालिका महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका ओझा भन्छन्, ‘नेकपाभित्रको व्यक्तिगत टकरावका कारण देश र जनताप्रति घात भएको छ ।’ व्यक्तिका आफ्ना रहर, स्वार्थ र महत्वाकांक्षाका कारण व्यवस्थामाथि नै आँच आउने काम गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । ओझाले राष्ट्रपतिले निर्णयमा सहीछाप गर्नु पनि विवेकसम्मत नभएको बताए ।
अछाम, साँफेबगर नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर कुँवरले संवैधानिक रुपमा उक्त कदम गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय आफैंमा असंवैधानिक छ,’ कुँवरले भने, ‘त्यसमा राष्ट्रपतिले विवेक पुर्याउनु पर्ने थियो । उनले पनि गलत आधार पेश गरेर संसद विघटनलाई स्वीकृति दिइन् ।’ अब न्यायालयले यो असंवैधानिक कदम उल्टाउने कुरामा कुँवर विश्वस्त छन् ।
‘राष्ट्रपतिले ओलीको अभिष्ट पूरा गर्न लागिन्’
कैलाली, धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृप वड पनि संसद विघटन गर्ने कदम असंवैधानिक देख्छन् । ‘सरकार भ्रष्टाचारका कारण र आफ्नै कार्यशैलीका कारण असफल भइसकेको थियो । यो सरकारबाट काम हुने सम्भावना केही थिएन,’ वड भन्छन्, ‘तर पनि अहिले महामारीको बेलामा संसद विघटन गरेर मुलुकलाई निर्वाचनमा धकेल्नु हुने थिएन ।’
यो पद लोलुपताकै कारण उब्जिएको परिस्थिति भएको उनको बुझाइ छ । राष्ट्रपतिले पनि विज्ञहरुसँग सल्लाह लिनु पर्ने, पुनर्विचार गर्न भन्नु पर्ने, त्यसो नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले जे भन्यो त्यही गर्दै जानुले राष्ट्रपति राष्ट्रिय हितभन्दा पनि ओलीको अभिष्ट पूरा गर्न लागेको वडको दावी छ ।
प्रधानमन्त्रीले चालेको संसद विघटनको कदमलाई संविधानमाथीको ‘कू’ देख्छन् कञ्चनपुर, लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदनसेन वडायक । ‘यो असंवैधानिक, अव्यवहारिक र अदुरदर्शी निर्णय हो,’ वडायकले भने, ‘पार्टीभित्रको संघर्ष पार्टीभित्रै मिलाउनु पर्ने हो, पार्टीभित्रको संघर्ष देखाएर मनोमानी गर्नु हुँदैनथ्यो ।’
राष्ट्रपतिले पनि विवेक नपुर्याएरै प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिएको उनको आरोप छ । ‘अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने विश्वासको मत जुटाउने प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो, सामना गर्न सक्नु पर्थ्यो,’ वडायकले भने, ‘यस्तो विश्वव्यापी महामारी फैलिएका बेला मुलुकलाई वर्वाद गर्ने गरी जुन कदम चालियो गलत छ ।’ उनी न्यायालयले यसलाई उल्टाउनेमा विश्वस्त छन् ।
‘दुई अध्यक्षबीचको लडाइँको परिणाम’
डडेल्धुरा अजैमेरु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कलावती भाण नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको लडाइँको परिणाम भएको बताउँछिन् । जनताले ठूलो आश गरेर नेकपालाई चुनेको तर जनताको आशमाथि तुसारापात भएको भाणको बुझाइ छ । उनी भन्छिन्, ‘सबै कुरा कुर्ची मात्रै होइन, यो कदमले अत्यन्तै दुःखी बनाएको छ ।’
बझाङ, खप्तड छान्ना गाउँपालिकाका अध्यक्ष बर्कबहादुर रोकाया नेकपाले योजनाबद्ध ढंगले संसद विघटन गराएको बताउँछन् । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको सरकारले तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार गरेर देशलाई खोक्रो बनाएको र चुनावका बेला जनतासँग गरेका बाचा पूरा नगरेका कारण यस्तो बहाना बनाएको रोकायाको बुझाइ छ । ‘यो नेकपाभित्रको मिलेमतो हो जस्तो लाग्छ,’ रोकाया भन्छन्, ‘अब न्यायालयले पनि राष्ट्रपतिकै जसरी यो कदमलाई वैधानिकता दिनेछ ।’ उनी थप्छन्, ‘यो सबै मिलेमतोमै भएको हो, न्यायालयसँग पनि पहिल्लै सल्लाह भएको जस्तो देखिन्छ ।’
‘वाध्यात्मक परिस्थिति’
बाजुरा, बुढीनन्दा नगरपालिकाका उपप्रमुख सृष्टि रेग्मीको मत भने फरक छ । ‘संसद विघटनले राजनीतिक स्थिरतामाथि प्रश्न त उठाएको छ,’ उपप्रमुख रेग्मी भन्छिन्, ‘तर यो वाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो ।’
तत्कालीन गठबन्धनले चुनावमा केपी ओलीका कारण मत पाएको बताउँदै उनले पाँच वर्षका लागि ओली नै प्रधानमन्त्री हुनु पर्नेमा घेराबन्दीमा राख्न खोज्नाले यो अवस्था आएको बताइन् । उनी भन्छिन् ‘सरकारलाई काम गर्न नदिने अवस्था पार्टीभित्रैबाट सृजना भयो । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले जे गर्नु भयो ठिकै गर्नु भयो ।’
यो परिस्थितिबाट निकास दिनका लागि ताजा जनादेशमा जानु कुनै गलत नभएको रेग्मीले बताइन् । रेग्मी थप्छिन्, ‘अब न्यायालयले के गर्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाले गरेको निर्णय हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ, त्यसको विकल्प छैन ।’
