७ पुस, काठमाडौं । नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको ५७ वर्ष लामो टुटफुट र बिग्रहको बाटो सच्याउने गरी २०७५ मा जेठ ३ मा दुई ठूला वाम घटक (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र) बीच भएको एकीकरण २९ महिना पनि टिक्न सकेन । अन्ततः पार्टी एकता प्रक्रिया नै नटुंगिँदै मंगलबारदेखि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई टुक्रामा विभाजित भएको छ ।
विभाजनसँगै एउटा पार्टीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएका छन् भने अर्का पार्टीको नेतृत्व पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संयुक्त रुपमा लिएका छन् ।
पार्टी एकताकै बलमा २०७४ को निर्वाचनबाट प्रचण्ड बहुमत पाएको नेकपा अब औपचारिकरुपमै विभाजित हुन पुगेको छ । यो पार्टीले प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १७४ र छवटा प्रदेशमा दुई तिहाइ बढी मतसहित सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भएको थियो ।
नेकपा विभाजनको रुप एकीकरण भन्दा भिन्न बन्न पुगेको छ । एकातिर ओली अध्यक्षको भूमिकामा एक्लै देखिनु र अर्कातिर प्रचण्ड-माधवले संयुक्त नेतृत्व लिने निर्णय हुनुले पनि विभाजनको रुप एकता भन्दा भिन्न रहेको पुष्टि हुन्छ । अर्थात्, यसपटक मूलतः पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका रुपमा नभएर पूर्वएमालेचाहिँ दुईतिर विभाजित हुन पुगेको छ ।
ओली र प्रचण्ड-माधव पक्षले मंगलबार गरेको आफूनिकट केन्द्रीय नेताहरुको भेलाको दृश्यले पनि एमाले नै विभाजित हुन पुगेको प्रमाणित हुन्छ । केपी ओलीतर्फ उभिएका लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापा मात्रै पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका उच्च तहका हुन् । उनीहरु स्थायी कमिटी नेता हुन् ।
तर, प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहमा भने ठूलो संख्यामा पूर्वएमाले पृष्ठभूमिका नेताहरु छन् । बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्केटमा मंगलबार भएको केन्द्रीय नेताहरुको भेलामा माधव नेपाललाई अध्यक्षको प्रस्ताव गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल तीनपटक पूर्वएमालेलाई नेतृत्व गरिसकेका नेता हुन् । ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न तयार रहेका यी नेताहरु केही अपवादबाहेक माधव नेपाल निकटका हुन् ।
संगठन र नाममा दाबी
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि पार्टी विभाजनकै अवस्थामा पुगेको नेकपामा ओली र प्रचण्ड-माधव समूहले मूलतः पार्टीको संगठनात्मक संरचना, नाम र निर्वाचन चिन्ह मात्रै अलग गर्न बाँकी छ । पार्टीको नाम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन चिन्हबारे प्रष्ट हुने छैन । तर, पार्टीको नाम र संगठनात्मक संरचनामा भने दुवै समूहको दाबी देखिन्छ ।
मंगलबार बिहान ९ बजे बालुवाटारमा आफूनिकट नेताहरुको बैठक राखेका ओलीले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाएपनि केन्द्रीय कमिटीबाट हटाएका छैनन् । बरु, ओलीले साविकको केन्द्रीय कमिटी सदस्य (४४५) संख्या भन्दा झण्डै तीन गुणा बढाउँदै ११९९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर ५५६ जनालाई तत्काल केन्द्रीय कमिटीमा नियुक्त गरेका छन् ।
ओलीले एमाले ब्यूताउँछन् भन्ने आशंकाविपरीत आफू नै नेकपाको अध्यक्ष भएको भन्दै आफू निकटलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने र शपथ गराउनेदेखि प्रवक्ताको जिम्मेवारी हेरफेरसमेत गरेका छन् । उनले श्रेष्ठलाई हटाएर आफू निकट नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएका छन् । र, यसको जानकारी मंगलबार नै निर्वाचन आयोगलाई दिइएको छ ।
ओलीले श्रेष्ठको जिम्मेवारी हेरफेर बाहेक आफू इतरका कुनै पनि नेताबारे निर्णय लिएनन् । अर्थात्, ओली समूहको पार्टीमा प्रचण्ड अध्यक्ष, झलनाथ खनाल र माधव नेपाल बरिष्ठ नेता नै छन् । विश्लेषकहरु, ओलीको यस्तो कदमलाई नेकपाको नेतृत्व आफू नै रहेको प्रमाणित गर्ने कोसिस बताउँछन् ।
प्रचण्ड र माधव पक्षले भने ओलीकै जस्तो तीनै कुरामा दाबी गरेका छन् । अझ यो समूहले विभाजनअघि कायम केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा बहुमत रहेको समेत दाबी गरेको छ । १७४ मध्ये ९० जना प्रतिनिधिसभा सदस्यका साथै ५० मध्ये २४ जना राष्ट्रियसभा सदस्यको हस्ताक्षर नै संकलन गरेको यो समूहले मंगलबार बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ४४५ मध्ये ३१५ जनाले हस्ताक्षर गरेको दाबी गरेको छ । प्रचण्ड र माधव समूहले बहुमत सदस्यसहित पार्टी नाम, संगठन र निर्वाचन चिन्हमा दाबी गरेको छ ।
मंगलबार छुट्टै पार्टीको रुप दिने गरी भएको भेलाबाट केपी ओलीलाई बर्खास्त गर्दै माधव नेपाललाई अध्यक्ष सर्वसम्मतले निर्वाचित गरेको छ । त्यसबाहेक थप कुनै निर्णय लिइएको छैन ।
विष्णुप्रसाद पौडेल ओली समूहको भेलामा महासचिवकै हैसियतमा बसे पनि प्रचण्ड र माधव समूहले महासचिव पदबारे कुनै निर्णय लिएन । यो समूहका नेता योगेश भट्टराईर् ओलीले संसद विघटन गरेर असंवैधानिक र अराजनीतिक कदम चालेकाले कार्बाही गरिएको भए पनि अन्य नेताहरुबारे निर्णय लिनु आवश्यक नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी पार्टी विधानअनुसार चल्छौं । थप निर्णय आवश्यक रहेन ।’
आफ्नो समूहको महासचिव चयन नगरेर प्रचण्ड र माधव समूहले विधान माथि पनि दाबी गरेको छ । त्यसैगरी ओली समूहले पनि पार्टी नाम, संगठन, निर्वाचन चिन्हसँगै विधानमा पनि दाबी गरेको छ । त्यसैलाई प्रमाणित गर्न ओली समूहले विधान संशोधन गर्ने निर्णयलाई भेलाले अनुमोदन गरेको छ । विधान संशोधन गरेरै ओली समूहले केन्द्रीय कमिटी बिस्तार र आगामी मंसिर २ मा महाधिवेशनको मितिसमेत घोषणा गरेका छन् ।
प्रवक्ताको नयाँ जिम्मेवारी पाएका ओली समूहका नेता प्रदीपकुमार ज्ञवाली, नेकपामा ओली समूह वैधानिक भएको तर्क गर्छन् । ज्ञवाली भन्छन् ‘पार्टीको अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युट बिना पनि बैठक बस्छ र ? त्यो बैठकको निर्णयको कुनै वैधानिकता हुने कुरा पनि भएन ।’
संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको संख्यालाई भन्दा पनि ओली समूहले प्रथम अध्यक्ष र महासचिवले माइन्युट कापीका साथ राखेको बैठक वैधानिक हुने तर्क अगाडि सारेको छ ।
ओली र प्रचण्ड-प्रचण्ड समूहले नाम, संगठन र निर्वाचन चिन्हको दाबी मात्रै नभएर पार्टी कार्यालय कब्जाकै अवस्थामा पुगिसकेको छ । कतिपयले जिल्ला पार्टी कार्यालय कब्जा गरेको खबर हिजैबाट आउन थालेको छ । दुबै समूहले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनेदेखि प्रदेश सभाको कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । एक नेता भन्छन्, ‘पार्टी त विभाजन भइसक्यो । खाली नाम, पार्टी कार्यालय र निर्वाचन चिन्ह जस्ता प्राविधिक कुरा बाँकी छ ।’
नेता रघुजी पन्त पनि पार्टी विभाजन भएको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमकै कारण अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने अवस्थासम्म पुग्नुपर्यो र केपी ओलीलाई कारबाहीको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’
ओली समूहका नेताहरुले भने संसद विघटन बाध्यता भएको र पार्टी विभाजनको दोष आफूले नलिने बताउँदै आएका छन् । आफूहरुले पार्टी विभाजन गर्ने कुनै पनि काम नगरेको र खाली केन्द्रीय समितिको विस्तार गर्ने काम मात्र गरेको नेता प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
पार्टी एकता प्रक्रिया नुटंगिँदै पार्टी विभाजित भइरहँदा शीर्षनेताहरु वामदेव गौतम र रामबहादुर थापा बादल भने कुनै पक्षमा पनि उभिएका छैनन् । सोमबारको सांसदहरुको भेला र मंगलबारको केन्द्रीय नेताहरुको भेलामा गौतम र बादल कतै पनि उभिएनन् । बरु भैसेपाटीमा उनीहरुले बेग्लै छलफल गरे ।
गौतमले विभाजनको साक्षी बस्न नसक्ने गुट भेलामा नजाने वक्तव्य नै जारी गरिसकेका छन् । थापा र बादलजस्तै नेकपाका केही संख्याका केन्द्रीय नेता र सांसद पनि कुनै भेलामा सामेल भएका छैनन् ।
