१० पुस, काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न सरकारले ११ चैतदेखि गरेको लकडाउनले अर्थतन्त्रलाई निकै नराम्रो असर गर्यो । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकहरुमा देखियो । बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न नसकेर महिनौं पैसा थुपारेर बस्नु पर्यो ।
कुनै बेला लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएर केन्द्रीय बैंकसँग आश गर्नु पर्ने बैंकहरुले लकडाउन पछि केन्द्रीय बैंकले तरलता खिचिदेओस् भनेर आश गर्नुपर्यो । जसको परिणामस्वरुप केन्द्रीय बैंकले एक प्रतिशतभन्दा तल औसत ब्याजदरमा अर्बौं तरलता खिचेर राखेको छ ।
बैंकहरुमा नयाँ ऋण नजाने मात्रै होइन ऋण लिएकाहरु पनि समस्यामा थिए । व्यापार व्यवसायहरु चल्न नसकेका कारण बैंकहरुको खराब कर्जा निकै ठूलो मात्रामा देखिने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने बढ्छ भनिएको बैंकहरुको निस्कृय कर्जा घटेको छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल ऋणीहरुले तिर्नु पर्ने किस्ता नियमित जस्तो नै तिरिरहेको बताउँछन् । तर अहिले निस्कृय कर्जा कम देखिनुको कारण भने राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत नै भएको उनी बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित ऋणीहरुलाई ऋण तिर्ने समयावधी थप गरिदिएको छ । जसको कारण अहिले खासै असर परेको छैन । दोस्रो त्रैमासको रिपोर्ट पछि भने बैंकहरुको निस्कृय कर्जा बढ्न सक्ने अध्यक्ष दाहालको अनुमान छ ।
पूर्वबैंकर सुमन शर्मा भने बैंकहरुमा अहिले वास्तविक असर नदेखिएको बताउँछन् । केन्द्रीय बैंकले दिएका केही सहुलियतका कारण अहिले खासै असर नदेखिए पनि कालान्तरमा बैंकहरुमा नराम्रो असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
बैंकले निश्चित समयका लागि भनेर कुनै ऋणीलाई दिइएको कर्जा समयमा नै उठाउन सकेन भने त्यस्तो कर्जालाई खराबकर्जाको सूचीमा राख्नुपर्छ । जसलाई निस्क्रिय कर्जा वा खराब कर्जा (एनपीएल) भनिन्छ ।
ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने मितिले ९० दिनपछि सम्म पनि बैंकले ऋण उठाउन नसकेमा उक्त ऋणलाई खराबकर्जा अन्तर्गत राखिन्छ । तर यस्ता कोभिड प्रभावित ऋणीहरुलाई राष्ट्र बैंकले केही सहुलियत दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पुसभन्दा यताका ऋणहरुलाई खराबकर्जामा राखिएको छैन ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै केही साता पहिलेमात्रै राष्ट्र बैंकले ६ महिनासम्म कर्जा किस्ता नियमित नगर्नेहरुको धितो लिलामी २०७८ असारसम्म नगर्न निर्देशन दिएको छ । कुनै पनि बैंकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराबकर्जा भएको अवस्थालाई जोखिमयुक्त मानिन्छ । बैंकहरुको खराब कर्जा औसतमा बढे पनि ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेकाले जोखिमयुक्त छैनन् ।
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तको तुलनामा असोज मसान्तमा बैंकहरुको निस्कृय कर्जामा सुधार आएको छ । औसत निस्कृय कर्जा असार मसान्तसम्म १.७४ प्रतिशत रहेको थियो । यो घटेर चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा १.५९ प्रतिशतमा झरेको छ ।
सरकारी बैंकको निस्कृय कर्जा धेरै
सबैभन्दा कम निस्कृय कर्जा एभरेष्ट बैंकको देखिएको छ भने सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ । एभरेष्ट बैंकको गत असार मसान्तसम्म ०.२२ प्रतिशत निस्कृय कर्जा रहेको थियो । गत असोज मसान्तमा पनि ०.२२ प्रतिशतमै कायम राख्न एभरेष्ट बैंक सफल भएको छ । जुन सबैभन्दा कम हो ।
निस्कृय कर्जा कम हुने दोस्रो नम्बरमा भने नेपाल एसबीआई बैंक देखिएको छ । गत असार मसान्तमा ०.२३ प्रतिशत रहेको निस्कृय कर्जा असोज मसान्तसम्म बढेर ०.२५ प्रतिशत रहेको छ । तर यो बैंकिङ क्षेत्रको दोस्रो कम निस्कृय कर्जा हो ।
सबैभन्दा धेरै निस्कृय कर्जा भने सरकारी बैंककै छ । गत असार मसान्तमा ४.०८ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निस्कृय कर्जा असोज मसान्तमा बढेर ४.१० प्रतिशत पुगेको छ । यो सबैभन्दा धेरै हो ।
निस्कृय कर्जा धेरै हुनेमा अर्को नेपाल बैंक छ । नेपाल बैंकको पनि निस्कृय कर्जा बढेको छ । असारमा २.५९ प्रतिशत रहेको निस्कृय कर्जा असोजमा बढेर ३.०२ प्रतिशत पुगेको छ ।
