११ पुस, काठमाडौं । विभिन्न नागरिक संघसंस्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकलाई मर्माहत बनाएको निश्कर्ष निकालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको संसद विघटन असंवैधानिक र जनचाहना विपरित भएको उनीहरूको ठहर छ ।
‘यो घटना मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको र लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता एवं नेपाली जनताको हित र चाहना विपरीत रहेको हाम्रो निश्कर्ष छ’ साढेदुई दर्जन संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड-१९ को कारण स्वास्थ्य संकट, आर्थिक र सामाजिक संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा मुलुकलाई यसले थप मर्माहित बनाएको छ ।’
इन्हुरेड इन्टरनेसनल, राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठान, जवाफदेहिता निगरानी समिति लगायतकाले लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीतका कुनै पनि खाले हमला र हस्तक्षेपहरू स्विकार्य नहुने बताएका हुन् ।
