१२ पुस, वीरगञ्ज । प्रदेश २ सरकारले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण तथा पीडितको सहायताका लागि छुट्टै कानुन बनाउने भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले फरक लिंगको भएकै आधारमा हुने विभेद न्यूनीकरण तथा समस्यामा परेको अवस्थामा सहयोग गर्न कानुनी व्यवस्था र संयन्त्र अपरिहार्य देखिएको बताए ।

लैंगिक हिंसा न्युनीकरण एवं पीडितको सहायतामा एकीकृत प्रयासको अपरिहार्यता विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले तत्काल प्रदेश कानुन मन्त्रालय मार्फत कानुन बनाउने प्रक्रिया शुरु गर्ने आश्वासन दिए ।

‘लैंगिक हिंसामा परेका पीडितहरुले न्यायका लागि लड्नुपर्दा विस्थापनको अवस्था आउँछ । त्यस अवस्थामा परिवारको साथ सहयोग नमिल्न सक्छ,’ उनले भने, ‘पीडितलाई न्याय दिलाउन र विस्थापनको अवस्थामा साथ दिन एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ, आवश्यक पर्दा खर्च गर्न कोष हुनुपर्छ । ऐन, कानुन, निर्देशिका बनाएर संयन्त्र र स्थायी कोष नै खडा गर्छौं ।’

सामाजिक संरचनाले नै महिला बढी हिंसामा पर्ने गरेको भए पनि वैदेशिक रोजगारीका कारण पुरुष र तेस्रो लिंगीहरुले पनि विभिन्न दुर्व्यवहार भोग्नुपरेको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ छ ।

समाजमा विद्यमान लैंगिक हिंसालाई नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा पहिले शिक्षामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘समाजमा रहेका लैंगिक हिंसालाई नियन्त्रण गर्नु छ, त्यसका लागि शिक्षामा जोड दिनुपर्छ, शिक्षामा जोड नदिइकन समाजमा परिवर्तन संभव छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेश २ सरकारले बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान सञ्चालन गरेको हो । कतिपयले बेटी रहेगी तब न पढेगी भनेर प्रश्न पनि गर्छन् । तर नपढेकी छोरीभन्दा पढेको छोरीले धेरै कुरा बुझ्न सक्छिन्, अरुसँग लडेर एक्लै आत्मनिर्भर भएर बाँच्छिन् ।’

बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान मार्फत प्रदेशमा जन्मिएका हरेक छोरीलाई प्रदेश सरकारले तीन लाख र स्थानीय पालिकाबाट ३ लाख गरेर जन्मनेवित्तिकै ६ लाखको मालिक बनाउन लागेको उनले सुनाए ।

विघटित संसद सदस्य प्रदीप यादवले सामाजिक सोचका कारण लैैंगिक हिंसा हुने गरेको बताउँदै चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘२० वर्षको छोरीलाई कतै पठाउन पर्दा हामी ५ वर्षको छोरा साथमा पठाउँछौं । समाजमा बाल विवाह र दाइजोको समस्या छ,’ उनले भने, ‘शिक्षाको कमीका कारण पनि विभिन्न लैंगिक हिंसाका घटना भएको सुनिन्छ । वडा स्तरबाटै जनचेतनामुलक कार्यक्रम हुनुपर्छ ।’

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले लैंगिक हिंसामा परेका महिलालाई राख्ने सुरक्षित आवास गृहका लागि ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पछाडिको सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए ।

पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले प्रभाव र दवावका कारण लैंगिक हिंसामा परेका कमै पीडितले मात्रै न्याय पाउने गरेको बताए । ‘पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई आत्मसम्मान दिएपछि मात्रै न्याय प्राप्ती हुन्छ । तर हामीकहाँ अनुसन्धान र कारबाही गर्ने निकायमा प्रभाव र दवाव दिइन्छ । त्यसले गर्दा पीडितले जुन किसिमको न्याय पाउनुपर्ने हो त्यसबाट बञ्चित हुन्छन् ।’ प्रजिअ तामाङले भने, ‘सामाजिक न्याय सम्पादनमा कहाँनेर चुक्यौ ? त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साकी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गंगा पन्तले लैंगिक हिंसा न्युनीकरण एवं पीडित सहायतामा एकीकृत प्रयासको आवश्यकताका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले पीडितको तत्काल उद्दार, उपचार, आश्रित परिवार र सम्पत्तिको सुरक्षा, गोपनियता, मनोविमर्श÷परामर्श, राहत आर्थिक सहयोग, आत्मनिर्भर बनाउन सीपमुलक तालिम, समाज र परिवारमा पुनःस्थापनाका लागि एकीकृत सेवा केन्द्रको आवश्यकता औंल्याइन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, वीरगञ्ज लेडिज सर्कल र डेपुटी मेयर्स क्लबले संयुक्त रुपमा वीरगञ्जमा कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले गठन गरेको जिल्लास्तरीय लैंगिक हिंसा नियन्त्रण सञ्जालको कोषमा ५ लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरे । अन्य पालिकाका प्रमुख र रमेश पटेल लगायत केही प्रदेश सभा सदस्यले पनि कोषलाई रकम दिने आश्वासन दिएका छन् । सञ्जालको कोषमा क्रमशः ५ लाख, ४ लाख र ३ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिन महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकालाई आग्रह गरिएको थियो ।