१३ पुस, काठमाडौं । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)ले नेपाललाई प्रदान गर्ने पाँच सय मिलियन बराबरको सहयोग संसदबाट कहिले अनुमोदन हुन्छ कुनै टुंगो छैन तर एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित कामहरु भने रोकिएका छैनन् ।
केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म विभिन्न तहमा काम भइरहेका छन् । सो परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुने प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवदन तयारको काम यही हप्ता सकिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र एमसिए-नेपालले सो ईआईए प्रतिवेदनलाई स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेका छन् । वन मन्त्रालयले अध्ययनपछि सो प्रतिवेदनलाई स्वीकृति दिनेछ र प्रसारण लाइन निर्माणको काम अझ अगाडि बढ्नेछ । सार्वजनिक बहसका लागि वन मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत गरिसकेको छ ।
यो प्रसारण लाइन भारतको सीमादेखि उत्तरतर्फ तराईमा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको नयाँ बुटवल सब-स्टेशन हुँदै उत्तरपूर्वको चुरे पहाड पार गरेर तनहुँ जिल्लाको नयाँ दमौली सब-स्टेशन एवं पूर्वी भाग हुँदै नुवाकोट जिल्लास्थित रातमाटे सबस्टेशनसम्म विस्तारित गर्ने योजना छ ।
रातमाटेबाट यसको एक खण्ड दक्षिण पूर्वी मार्ग हुँदै मकवानपुर जिल्लास्थित नयाँ हेटौँडा सब-स्टेशनसम्म र अर्को खण्ड पूर्व लाग्दै काठमाडौँ जिल्लास्थित लप्सीफेदी सब-स्टेशनसम्म पुग्नेछ । समग्रमा, प्रस्तावित आयोजना तीन वटा प्रदेश, १० जिल्ला, एक उप-महानगरपालिका, ११ नगरपालिका र १८ गाउँपालिका भएर जानेछ । यसले सन् २०१७ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक मार्ग पहिचान गरेको थियो ।
सन् २०१८ को सेप्टेम्बर/अक्टोबरमा एमसिए-नेपालले प्रभावित हुने सम्भावना भएका सबै स्थानीय तहमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन क्षेत्र निर्धारण परामर्श बैठकहरू आयोजना गर्दै प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक मार्ग तथा डिजाइनबारे स्थानीय स्तरबाट सुझाव संकलन गरेको थियो ।
सन् २०१८ को नोभेम्बरमा एमसिए-नेपालले विद्युत् विकास विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसमक्ष क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । साविक वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ ले तोकेबमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयार पार्न पेश गरिएका यी कागजात अप्रिल २०१९ मा स्वीकृत भएको थियो ।
एमसीसी परियोजना संसदबाट कहिले अनुमोदन हुन्छ, त्यसको कुनै पनि टुंगो छैन । सरकारले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा ईआईए प्रतिवेदन पेश गर्ने तयार गरेको थियो तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात् रुपमा नै संसद भंग गरिदिए ।
आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले एमसीसी परियोजनालाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
ईआईएले सो प्रसारण लाइनको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरुलाई यसरी विश्लेषण गरेको छ-
सकारात्मक प्रभावहरू
यस आयोजनाको साढे तीन वर्षको निर्माण अवधिमा करिब ७ हजार ३०० पूर्णकालीन रोजगारी सिर्जना हुनेछ । यो रोजगारीको करिब ६० प्रतिशत नेपाली कामदारले पाउने अपेक्षा छ । निर्माणको समयमा नियुक्त हुने निर्माण व्यवसायीले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलालाई ज्यालामा भेदभाव नहुने गरी सहभागी गराउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।
जनशक्तिको अधिकांश हिस्सा र अदक्ष कामदारहरू सबैजसो आयोजना वरिपरिको क्षेत्रबाटै प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । आयोजना चक्रभरि आवश्यकता पर्ने वस्तु तथा सेवाहरूले गर्दा ती क्षेत्रमा स्थानीय व्यापार, व्यवसायका लागि अवसर सिर्जना हुनेछ । निर्माण सामग्री, कामदार बस्ने शिविरका लागि खाद्यान्न्ा तथा अन्य सहयोगी सेवाहरू खपत हुनेछन् । मसिनो र खस्रो गिट्टी, बालुवा तथा सिमेण्ट जस्ता निर्माण सामग्री स्थानीय स्तरबाटै जुटाउन सकिनेछ । यसले गर्दा स्थानीय आपूर्तिकर्ता, ढुवानीकर्ता र ठेकेदारका लागि नयाँ अवसर उपलब्ध हुने ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लामो अवधिमा आयोजनामा कार्यरत कामदारहरूले नयाँ वा सुधारिएका सीपहरू प्राप्त गर्नेछन् । यसले गर्दा भविष्यमा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि हुनेछ । एमसिए-नेपालले आयोजना खर्चको कम्तीमा ०.७५ प्रतिशत रकम साझेदारी कार्यक्रममार्फत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय तहमा विद्युत्को पहुँच, विश्वसनीयता र उत्पादनशील प्रयोगमा अभिवृद्धि गर्न खर्च गर्नेछ । आयोजना सञ्चालनमा आइसकेपछि यसबाट नेपाली कामदारका लागि चार सय वटा नयाँ, स्थायी रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
साथै, यसबाट राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा विश्वसनीयता बढ्ने, धेरै व्यक्तिलाई ऊर्जामा पहुँच दिने, जीवनस्तर सुधार्ने, थप विश्वसनीय विद्युत्शक्तिका कारण आर्थिक लगानीमा वृद्धि हुने, भारततर्फ ऊर्जाको निर्यातबाट राष्ट्रिय राजस्वमा योगदान पुग्ने तथा थप भरपर्दाे विद्युतशक्तिका कारण डिजेल जेनरेटरको प्रयोग कम भई हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी आउने जस्ता लाभ पहिचान गरिएका छन् ।
नकारात्मक प्रभावहरु
प्रसारण लाइनको होसियारीपूर्ण मार्ग निर्धारण र डिजाइनका माध्यमबाट एमसिए-नेपालले कैयौं सम्भाव्य असरलाई कम गरेको छ । उदाहरणका लागि, प्रसारण लाइनलाई खोला/नदीबाट पार गराउँदा टावरबीचको दूरीलाई बढाइएको छ भने पहिरो प्रभावित क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट लाने प्रस्ताव गरिएको छ ।
साथै, प्रस्तावित प्रसारण लाइनको मार्ग राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र भन्दा बाहिरबाट लगिएको छ । महत्वपूर्ण पक्षी आवागमन मार्गलाई पनि सकेसम्म छल्दै तिनीहरूको परिचित बासस्थानमा पर्नसक्ने असरलाई न्यून गरिएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो चराका रूपमा चिनिने हिमाली गिद्ध (हिमालयन ग्रिफन) को पखेटाभन्दा चौडा अन्तरमा कण्डक्टर तारलाई टाँगेर चरालाई बिजुलीले समात्ने जोखिम निवारण गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त आयोजनाले घरपरिवारको विस्थापनलाई यथासक्य कम गर्दै शहर, ठूला बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य क्लिनिक तथा परिचित सांस्कृतिक सम्पदालाई सकेसम्म जोगाउने प्रयास गरिएको छ ।
