१५ पुस, काठमाडौं । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलाशमा चढेको पेसी हेर्न नभ्याइने परेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले कामचलाउ बनीसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग सहित छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिपति कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको उल्लंघन भएको रिटमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.jpeg)
सम्बन्धित खबर
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4