१७ पुस, वीरगञ्ज । सरकार र निजी क्षेत्र बीचमा दरिलो सहकार्य आवश्यक रहेकोमा वीरगञ्जका व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । वैद्य व्यापारको प्रोत्साहन र अवैधलाई निरुत्साहन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच दरिलो सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरुको तर्क छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनाले गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले त्यस्तो बताएका हुन् । वीगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको सभा कक्षमा ‘निर्यात प्रबर्द्धन, पारवहन र व्यापार सहजीकरण’ विषयक अन्तरक्रियाको आयोजना गरिएको थियो ।
अन्तक्रियामा बोल्दै संघका अध्यक्ष गोपाल केडियाले विकासका सम्वाहक निजीक्षेत्र र सहजीकरणको भूमिकामा रहेको राज्य पक्षबीच सही सन्तुलन एवं सह–अस्तित्वको भावना विकास हुनुपर्ने बताए । उनले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय अन्तर्गत दर्ता भएको कतिपय फर्महरु कोरोना महामारी तथा अन्य कारणले नवीकरण गराउन छुट हुन गएकोले सहज नविकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अन्तर्गत दर्ता भएका उद्योगहरुलाई समेत नवीकरणका लागि समयावधि थप गर्न आवश्यक पहलको आग्रह गरे ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बिहार लक्ष्मीपुर (रक्सौल) देखि एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्मको रोड स्तरोन्नति गरी ४ लेनको बनाउनुपर्ने, यस मार्गमा रेल्वे ट्रयाक भएको हुनाले अनिवार्य रुपमा २/३ ठाँउमा आकाशे पुल निर्माण गरिनु पर्ने, द्रुत गति मार्ग भएकोले रातिको लागि लाइटको उचित व्यवस्थापन गरिनु पर्ने लगायतका सुझाव राखे ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव श्रीधर गौतमले हालको सन्दर्भमा वाणिज्य तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका मुख्य भन्सार प्रशासक महेश आचार्यले हालका दिनमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले प्रदान गर्दै सेवा सुविधा, निर्यात प्रबद्र्धनमा खेल्दै आएको भूमिका र निजीक्षेत्र सँगको समन्वयमा पुर्याउँदै आएको व्यापार सहजीकरण बारे धारणा राखे ।
कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ, अशोककुमार टेमानी, अशोककुमार वैध, प्रदीपकुमार केडिया, हरि गौतम, मनोज दास, आशिष लाठ, सुमन क्याल, शिवजी साह लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले कोभिड–१९ का कारण नवीकरण हुन नसकेका वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता भएका फर्महरुको हकमा चैत्र मसान्तसम्म र पुरानो फर्महरुको हकमा २०७८ आषाढ १० गतेसम्म समयावधि बढाइने गृहकार्य भईको चाँडै सो सम्बन्धी परिपत्र जारी गरिने बताए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमबाट आएका चासोहरुका बारेमा सम्बन्धित स्तरबाट छलफल गर्ने र समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
