१६ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उखु किसानले उद्योगबाट पाउन बाँकी रकम एक महिनाभित्र भुक्तानी दिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बिहीबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आजको मितिले एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा उखु किसानलाई उद्योगले तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी दिनु दिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । उखु किसानले आफूले बेचेको उखुको पैसा वर्षौंसम्म पाउन नसक्दा त्यही रकम लिनका लागि काठमाडौंसम्म आई आन्दोलन गर्नुपरिरहेको छ ।
सर्वोच्चले आफूले बेचेको सामानको मूल्य पाउने कुरा बजारको सामान्य र सर्वस्वीकार्य सिद्धान्त तथा नियमभित्र पर्ने विषय हो भन्दै उखु किसानले भुक्तानी पाउन प्रत्येक वर्ष जिल्ला सदरमुकाम हुँदै काठमाडौंसम्म हारगुहार र धर्ना दिनुपर्ने स्थिति आफैंमा अन्यायपूर्ण र लोककल्याणकारी राज्यका लागि स्वीकार्य हुन नसक्ने विषय भनेको छ ।
अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उखु किसानले उखुको मूल्य तत्काल पाउन नसक्दा जीविकोपार्जन, परिवारको भरणपोषण, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता अतिआवश्यक विषयमा खर्च गर्न नसक्नु र उल्टो कर्जाको मारमा परिरहँदा उनीहरुको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हनन भएको उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले उखुको मूल्य किसानले किन पाउन नसकेको हो भन्ने विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
