जंगबहादुरको ‘नयाँ संस्करण’लाई रोकौं

नेपालमा कुनै जमाना थियोे, जहाँ श्री ३ महाराज जंगबहादुरले बोलेपछि त्यसले मुलुकको कानुनसरह मान्यता पाउँदथ्यो । जंगबहादुरले सनकका भरमा जारी गरेका हरेक फर्मान र आदेशहरुले कानुनसरह मान्यता पाउँदथे ।

नागरिकले उनको जंगी कानुन मानेनन् भने त्यसलाई दण्डनीय अपराधको विषय बनाइन्थ्यो । इतिहासमा जंगबहादुरको त्यो हुकुमी शासन १०४ वर्षसम्म टिक्यो । जनता सचेत भएपछि त्यो निरंकुश शासन गर्लयाम गुर्लुम्म ढल्यो ।

तर आज राणा शासन ढलेको सात दशकपछि नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक ‘जंगबहादुर’ को नयाँ संस्करणको चर्चा शुरु हुन थालेको छ । संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । तर बालुवाटारमा बसेर प्रधानमन्त्री भन्छन्– संसद कुनै हालतमा पुनः स्थापना हुँदैन ।

दलको आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा छ । प्रधानमन्त्री हरेक दिन आयोगलाई मनोवैज्ञानिक धम्की दिइरहेका हुन्छन् । प्रधानमन्त्री भष्ट्राचारीको मुख हेर्दिन भन्छन् । तर न्यायिक निकायमा मुद्दा चलिरहेका उनी नजिककालाई उनी आफैं न्यायाधीश बनेर हतार–हतार चोख्याउने अभिव्यक्ति दिन्छन् ।

संसद चलिरहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्री सभामुखलाई कुनै पत्तो नदिइकन संसद अधिवेशन बन्द गर्छन् र धमाधम ‘अध्यादेश शासन’ शुरु गर्छन् । एकातिर प्रधानमन्त्री आफ्ना हरेक भाषणहरुमा संवैधानिक सर्वोच्चता, बहुमतको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको रटान लगाउन कहिल्यै थाक्दैनन् ।

तर, उनै प्रधानमन्त्री संविधानलाई क्षतविक्षत बनाउन र बहुमतलाई पंगु बनाउन निरन्तर उद्दत छन् । कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुखहरुको समन्वय, सन्तुलन र नियन्त्रणमा रहने संवैधानिक परिषदलाई उनले अध्यादेश मार्फत् प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा परिणत गरिदिएका छन् ।

पार्टीको उपल्लो निकायको बैठक चलिरहेको हुन्छ । प्रधानमन्त्री पार्टीलाई कुनै सुइको नदिइकन जताभावी अध्यादेश जारी गर्छन् । हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको पछिल्लो कदमले त नेपालको संविधानको मात्र धज्जी उडाएको छैन उनको निरंकुश, तानाशाही र अधिनायकवादी ‘जंगबहादुर शैली’ लाई उजागर गरेको छ ।

इतिहासका पांग्रालाई पछाडि फर्काउने गरी शुरु गर्न खोजिएको यो अभ्यास निकै भद्दा, कुरुप र क्रुर देखिँदै जान थालेको छ ।

कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कलंकको टीका

‘एक युगमा एक दिन एकपटक आउँछ’ भन्ने चर्चित गीत जस्तै नेपालमा कम्युनिष्टहरुको दुईतिहाइ बहुमत आएको थियो । इतिहासको एउटा युग अर्थात ०१५ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको कांग्रेसले पनि दुईतिहाइ मत ल्याएको थियोे । स्थापनाको ६८ वर्षसम्म नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी एक्लै अथवा यसका कुनै पनि घटकले दुई तिहाइको त कुरै छाडौं, सामान्य बहुमत समेत पनि ल्याएको थिएन ।

तर, वि.सं.२०७४ सालको आम निर्वाचनमा दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर झण्डै दुई तिहाइ नजिकको दुर्लभ बहुमत प्राप्त भएको थियो । सामान्यतया समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत ल्याउन नै हम्मेहम्मे पर्छ । तर, त्यस स्थितिमा पनि दुई तिहाइ नजिक पुग्ने कुरा आफैंमा चमत्कारिक र ऐतिहासिक नै थियो । तर, बिडम्बना कम्युनिष्ट पार्टीको दुई तिहाइ बहुमत रहेको त्यो संसदलाई सनकको भरमा कम्युनिष्ट पार्टीकै एक अध्यक्षले कत्लेआम गरिदिए । वि.सं. २०१७ सालमा कांग्रेसले दुई तिहाइ ल्याएको संसदलाई त राजाले भंग गरेका थिए । तर, दुर्भाग्य यसपटक कम्युनिष्टको दुई तिहाइ रहेको प्रतिनिधि सभा कुनै राजा महाराजाले हैन, स्वयं कम्युनिष्ट पार्टीकै अध्यक्षले स्वाहा पारिदिए ।

अवश्य पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पार्टीभित्र र बाहिरबाट केही ज्वलन्त प्रश्नहरु उठेकै थिए । इतिहासले सोधेका ती यक्ष प्रश्नहरुको जवाफ दिने तत्परता जरुर उनले देखाउनुपर्थ्यो । तर त्यस दायित्वबाट भागेर उनले पार्टी र संसद दुबैलाई छल गरे ।

पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दल लगायतका सबै निकायमा बहुमत गुमाइसकेपछि या त उनले बहुमत हासिल गर्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो या त मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्थ्यो । त्यो दुबै नगरेर उनले विध्वंशको बाटो रोजे । सिंगो पार्टीका आम नेता, तमाम कार्यकर्ता र लाखौंलाख जनताले जुटाएको जनमतलाई उनी एक्लैले धज्जी उडाइदिए ।

यस परिघटनासँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरु पार्टी विभाजनको पीडादायी नियती व्यहोर्न अभिसप्त भएका छन् । यसबाट नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकास र विस्तारमा ठूलो धक्का पुगेको छ । हजारौं कार्यकर्ताहरुको रगत, आँसु र पसिनाको ठूलो उपहास र अवमूल्यन भएको छ । दुई तिहाइ मत दिएर जनता र कार्यकर्ताले जुटाएको पार्टीलाई सनकको भरमा एकजना व्यक्तिले फुटाइदिएका छन् । यो नेपालको राजनीतिक विकास र कम्युनिष्ट आन्दोलनको विकासमा एउटा कालो धब्बा हो । भनिन्छ इतिहासले सिक्नलाई वाध्य गर्दैन, तर नसिक्नेहरुलाई दण्डित गर्दछ । इतिहासवाट पटक्कै नसिकेर प्रतिगमनकारी कदम चाल्नेहरुलाई समयले अवश्य दण्डित गर्नेछ । दण्डित जो भए पनि क्षति अन्ततः कम्युनिष्ट आन्दोलनले नै व्यहोर्ने छ ।

लोकतन्त्रमाथि मडारिएको कालो बादल

इतिहासमा जबजब जननिर्वाचित संसद अल्पायुमा नै विघटन गरिएको छ, तबतब लोकतन्त्रमाथि कालो बादल लाग्ने गरेको छ । ०१५ सालको संसद विघटनपछि मुलुक पञ्चायती कालरात्रीतर्फ प्रवेश गर्‍यो । ०५८ सालको संसद विघटनको जगमा तत्कालीन ज्ञानेन्द्र शाहीको निरंकुश शासनले फंडा फिँजायो ।

आज २०७७ सालको संसद विघटनपछि अतिवादी र प्रतिगामी शक्तिहरु फेरि टाउको उठाउने दुष्चेष्टा गर्न थालेका छन् । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको विघटनसँगै एकातिर प्रतिगामी शक्तिहरु सल्बलाउन थालेका छन् भने अर्कोतिर परिवर्तनका उपलब्धिहरुमाथि गिद्धे दृष्टि शुरु भएको छ । ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने अतिवादी शक्तिहरुले यस परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूलतामा बदल्न प्रयासरत रहेको देखिन्छ ।

अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीका अति निकटका कतिपय केन्द्रीय तहका नेताहरु संघीयता खारेज गर्नुपर्ने मतहरु श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । अल्पमत र बहुमतको खेलमा प्रदेश सभा नै भंग गर्ने धम्की स्वयं प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइरहेको छ ।

कुनैबेला ‘गणतन्त्रको लागि आन्दोलन गर्नु भनेको बयलगाढा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो’ भन्ने प्रधानमन्त्री स्वयंमाथि कतिपयले अनेक कोणबाट अविश्वास र आशंका गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक नेपालको औपचारिक नामबाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ भन्ने शब्द हटाउने कुराले थप संशय पैदा गरेकै छ । केही हप्ताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका अति विश्वासप्राप्त नेता गोकुल बास्कोटाले संघीयता खासमा आफूहरुको एजेण्डा नै नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।

यसैबीचमा प्रधानमन्त्री नजिककी नेतृ निरु पालले संघीयताविरुद्ध दुनियाँलाई झस्काउने कठोर अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको वालमा लेखेकी छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू आँट गर्नुस् ! संघीयता खारेज गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, संसदको सिट १०५ र केन्द्रको मन्त्रिमण्डल बढीमा १५ सदस्यीय र भ्रष्टाचारीलाई जेलको कालकोठरीमा सडाउने आँट गर्नुस् ! नेपाली जनताको मनमष्तिष्कमा सधैं बस्नुहुनेछ ।’

यी केही प्रतिनिधि भनाइ मात्र हुन् । त्यसो त हिजो स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संघीयतालाई वाध्य भएर मात्र स्विकार गर्नु परेको’ अभिव्यक्ति बेलाबेलामा दिँदै आउनुभएको जगजाहेरै छ । यी र यसखाले प्रवृत्तिका कारण धेरैले मानिसहरुको चिन्ता स्वाभाविक रुपमा बढेको छ । यसरी हेर्दा संसद विघटनको यो बज्रप्रहार वस्तुतः लोकतन्त्र माथिकै कालो धब्बा हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

संवैधानिक सर्वोच्चताको हुर्मत

सशस्त्र जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको जगमा बनेको नेपालको संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीमा मात्र आधारित संविधान बिल्कुल हैन । हो, हिजो नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ को धारा ५३ को उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा श्री ५ बाट संसद विघटन गर्न सकिबक्सनेछ भनेर प्रष्ट उल्लेख्य गरिएको थियो ।

तर, संविधानसभाबाट जारी भई समाजवादउन्मुख व्यवस्था भनेर लेखिएको यो संविधानमा केही पृथक व्यवस्थाहरु छन् । जसअनुसार यो संविधानको कुनै पनि धारामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा जतिसुकै बेला संसद विघटन गर्न सक्ने कारणले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता छाएको र विकृति बढेको भन्दै सुविचारित ढंगले नै संविधानमा उक्त प्रावधान नराखिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ मा यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने धारा ८५ को संविधान बमोजिम विघटन हुन सक्ने अवस्थाका लागि सीधै धारा ७६ मा जानुपर्दछ । जसअनुसार सामान्यतया प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाउनुपर्नेछ ।

कसैले बहुमत नल्याएमा दुई वा सोभन्दा बढी दलको बहुमतको समर्थन प्राप्त व्यक्तिले सरकार बनाउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यो पनि हुन नसके ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउने गरी अल्पमत भए पनि प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलले सरकार गठन गर्नुपर्नेछ । त्यो पनि हुन नसकेमा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखाएको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने गरी प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रावधान उल्लेखित छन् । यी सवै अवस्थाहरु नरहेमा मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुन सक्दछ ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा सरकार बन्न सक्ने यी चारवटा छुट्टाछुट्टै अवस्थातर्फ कुनै दृष्टि नलगाई हठात् रुपमा गरेको संसद विघटन बिल्कुल असंवैधानिक छ । सारतः संविधानलाई मिच्दै, लोकतन्त्रलाई थिच्दै र पार्टी प्रणालीलाई किच्दै मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा धकेल्ने प्रधानमन्त्रीको कदम पूर्णरुपमा प्रतिगमनकारी छ ।

यसरी राजनीतिक, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक सबै दृष्टिले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम निरंकुश र तानाशाही छ । तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री जंगबहादुरको झल्को दिने गरी चालिएका उनका सबै कदमहरु सर्वसत्तावादी छन् । उनको यो उल्टो यात्रा हरहालतमा रोक्नु जरुरी छ ।

निर्वाचित बादशाहका रुपमा देखिन थालेका प्रधानमन्त्रीलाई दम्भ, अहंकार र चरम महत्त्वाकांक्षाको घोडाबाट अविलम्ब ओराल्नु जरुरी छ । यसका निम्ति संघर्षको आँधिबेहरी सृष्टि गर्नुपर्दछ । तबमात्र लोकतन्त्रमाथि लाग्न थालेको कालो बादल फाट्ने छ ।

(लेखक नेकपा निकट अनेरास्ववियूका नेता हुन् ।)