२१ पुस, काठमाडौं । कम चलाउ सरकारले कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेर कृषि उत्पादनसँग जोडिएको ८५ अर्ब लगानीमाथि धावा बोलेको भन्दै कृषि उद्यमीहरु आन्दोलित भएका छन् । कृषि उत्पादनका प्राथमिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार संस्थाले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
स्वदेशी उद्योगीहरुसँग एक पटक छलफलसमेत नगरी चोरबाटोबाट सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको शसक्त प्रतिरोध गर्ने डेरी उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले बताए । ‘कोरोनाले थिलोथिलो भएको व्यवसयमा मल्हम लगाउनुको साटो सरकारले उल्टै नुनचुक छर्कियो, हामी चुप बस्दैनौं,’ भण्डारीले भने । स्वदेशी उद्योगको क्षमता बढाएर प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निर्यातमा जोड दिनको साटो उद्योगीको लगानी डुब्नेगरी नीति ल्याउनु गम्भीर दुर्भाग्य भएको उनले बताए ।
केही व्यक्तिको निहित स्वार्थमा तत्काल दूग्धजन्य उद्योगमा असर पर्नेगरी सरकारी निर्णय आएको भन्दै यसलाई स्वीकार्न नसकिने नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले बताए । कृषि व्यवसायमा जीवन सर्मपित गरेका व्यवसायीको मर्ममाथि राज्यले प्रहार गरेको भन्दै उनले पुस २० गतेलाई कालो दिनको संज्ञा दिए । ‘हाम्रो पेशा र व्यवसयमाथि सरकारले गम्भीर प्रहार गरेको छ, पुस २० हाम्रो लागि कालो दिन हो,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने । कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन हुन्न भन्दै संसदले फिर्ता गरेको मुद्धा सरकारले चोर बाटोबाट ल्याएको उनको आरोप छ ।
सरकारको नीतिले कृषिको प्राथमिक चार क्षेत्रको झण्डै ८५ अर्ब बढी लगानी गम्भीर जोखिममा परेको संघका पूर्व अध्यक्ष सुमित केडियाले बताए । माहुरीपालनमा ४ अर्ब, माछा पालनमा ११ अर्ब, डेरीमा ३० अर्ब र दाना तथा खुकुरामा ४३० अर्ब लगानी भएको भन्दै स्वदेशी लगानीको संरक्षण गर्न उनले सरकालाई आग्रह गरे ।
स्वदेशी उद्योगको क्षमता विस्तार भइरहेको बेला सरकारले ठूला लगानीकर्ता भित्र्याइ दिँदा स्वदेशी लगानी तहस नहस हुने केन्द्रीय दूग्ध सहकारी संघका कोषध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सापकोटाको धारणा थियो । सरकारले स्वदेशी उद्यमीलाई सहयोग गरेर माथि उकास्नु पर्ने बेलामा विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति लिनु कृषक र लगानीकर्ताको हितमा नभएको उनको भनाइ थियो ।
कानुनी रुपले काम चलाउ भएको सरकारले दीर्घकालीन महत्वको निर्णय गर्न नपाउने भन्दै कृषक सडकमा आउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको केन्द्रीय पशुपन्छी पालक सहकारी संघका अध्यक्षम बाबुराम अधिकारीले बताए । भूमी बैंकको अवधारण र कृषिमा वैदेशिक लगानीको नीति ल्याएर सरकारले विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई पोस्ने र स्वदेशी उद्योग धरासायी बनाउने बाटो हिंडेको उनको आरोप थियो ।
कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीतिकोविरुद्धमा बुधबारदेखि माइतीघर मण्डलामा मौन विरोध जनाउने, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विरोधको ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जनाएका छन् ।
सरकारले सोमबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने कृषिको प्राथमिक उत्पादनको क्षत्रमा ५० करोडसम्म स्थिर पुँजी लगानी गर्ने र ७५ प्रतिशत उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने सर्तमा लगानी भित्र्याउन सकिने गरी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेको थियो । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को अनुसूची एक संशोधन गर्दै सरकारले उक्त नीति लिएको थियो ।
