संसद विघटनविरुद्ध दलहरू र नागरिक अगुवा एक ठाउँमा

२१ पुस, काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका राजनीतिक दलका नेता र नागरिक अधिकारकर्मी मंगलबार एक ठाउँमा भेला भएका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले नयाँ वानेश्वरमा गरेको कार्यक्रममा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्व न्यायाशीश गिरिशचन्द्र लाल, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान सदस्य मोहना अन्सारी, नागरिक समाजका अगुवा प्राध्यापक कृष्ण खनाल, युग पाठकलगायत सहभागी भए ।

कार्यक्रममा नेकपाको प्रचण्ड- माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद विघटनविरुद्ध एक भएर सडक आन्दोलनमा जान प्रस्ताव गरे । ‘यो अधिनायकवादको विरुद्धमा मञ्चमा मात्रै होइन सडकमा पनि सँगसगै अगाडि बढौं’ उनले भने ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता बर्षमान पुनले पनि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको एकीकृत आन्दोलन हुनुपर्ने बताए । ‘सरकारको असंवैधानिक कदमकाविरुद्ध सबै पार्टी र पक्ष एक ठाउँमा बस्नुपर्छ’ उनले भने ।

नागरिक समाजका अगुवा युग पाठकले सडकमा एकीकृत शक्तिको आवश्यकता महसुस भएको बताए । ‘यो प्रतिगमनका विरुद्ध नागरिक समाज सडकमा छ । तपाईं नेताहरू पनि आउनुस् संगै प्रतिगमनलाई जरैदेखि उखेलेर फालौं ।’

अहिलेको जस्तो राजनीतिक संकट दोहोरिन नदिन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएर मात्रै नपुग्ने उनको भनाइ छ ।

अदालततिर आँखा

संसद विघटन सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यसैले सडक आन्दोलनसँगै दलहरूको आँखा अदालततिर पनि छ ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गरेकाले सर्वोच्चबाट मात्रै आश बाँकी रहेको पौडेलको भनाइ छ । ‘यसलाई सम्मानित अदालतले सच्याउनुपर्छ र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गराउनुपर्छ’ उनले भने ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद् विघटनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेको बताए । ‘एकातिर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशअनुसार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी भएको अवस्थामा संसद् विघटन भयो । अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले कसैले संसद् पुनःस्थापना गर्न सक्दैन भनिरहनुभएको छ’ उनले भने ।

संसद विघटनले संविधानलाई मृत्युतुल्य बनाइदिएको पनि यादवले बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार निर्णय दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । ‘अदालतले राजनीतिक आधारबाट खड्गप्रसाद ओलीको पक्षमा लाग्ने नभइ संविधान बमोजिम निर्णय दिन्छ भन्ने विश्वास छ’ उनले कार्यक्रममा भने ।

‘अदालतमा ढिलाइ किन?’

नागरिक समाजका अगुवा प्राध्यापक कृष्ण खनालले संसद विघटनको विवादमा अदालतले सुनुवाइ ढिला गरेको बताए । ‘मुलुक नै होमिएको विषयमा यत्रो समय किन लगाइएको छ ? यो २४ घण्टा बहस गर्नुपर्ने विषय होइन ?’ उनले प्रश्न गरे ।

राजतन्त्रका बेलामा कहिले शनिबार कहिले के को सार्वजनिक विदा भनेर सुनुवाइ पर सार्ने गरिएको स्मरण गर्दै खनालले अहिले पनि त्यस्तै गर्न खोजेको त होइन भनी प्रश्न गरे ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो संसद विघटन राजनीतिक विषय नहुने बताए । ‘यो राजनीतिक विषय हो, संवैधनिक होइन भन्ने हो भने संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई गरिएको सिफारिसमा संविधानका धारा किन उल्लेख गरियो ?’ उनले भने ।

लालले अगाडि भने, ‘आफैँ संविधानका धारा उल्लेख गरेर सिफारिस गर्ने अनि त्यो राजनीतिक मात्रै हो भन्नु भनेको आफैंले गरेको काम नकार्नु हो ।’

प्रधानमन्त्रीलाई घर जान सुझाव

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी सम्हाल्न नसकेर सरकार चलाउन सकिन भन्नेले असंवैधानिक कदममार्फत देश चलाउछु भन्नु अमिल्दो रहेको बताए ।

‘बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सकेनन् रे, बहुमत पाएर पनि काम गर्न नसकेपछि के गर्ने ? भन्दा राजीनामा दिएर घर जाने हो’ उनले भने ।

संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै माघ पहिलो सातासम्म आन्दोलन घोषणा गरेको जसपाले पहिलो दिन काठमाडौंमा वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको हो । जसपाले अदालतले पुनर्स्थापना नगरे पनि प्रतिनिधिसभा स्वतः सक्रिय हुने बताउँदै आएको छ ।