२८ पुस, काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रदेशस्तरीय कार्यालय स्थापना गर्न तयारी थालेको छ । यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न कर्मचारीलाई फिल्डमा खटाइएको बोर्डका सीइओ डा. धनन्जय रेग्मीले जानकारी दिए ।
रेग्मीका अनुसार अब बोर्डले सात वटै प्रदेशमा आफ्नो कार्यालय खोल्ने भएको छ । प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीले १० दिनसम्म आवश्यक तयारीसहित केन्द्रमा प्रतिवेदन बुझाउने र सोही प्रतिवेदनका आधारमा बोर्डले कार्यालय स्थापना गर्ने उनले जानकारी दिए ।
‘पर्यटन बोर्ड प्रदेशसम्म पुग्नुपर्छ, त्यसैले कार्यालय खोल्न लागेका हौं,’ उनले भने, ‘जुन प्रदेशमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्छन्, त्यहाँ समन्वयमै कार्यालय खोल्छौं, सहयोग नभए स्वतन्त्र रुपमा हामी कार्यालय खोल्छौं ।’
यद्यपि बोर्डको यस निर्णयमा भने असुन्तुष्टि रहेको बोर्डका एक सन्चालकले जानकारी दिए । खासगरी पर्यटक नआएर बोर्डको आम्दानी सुकेको छ । किनकी पर्यटन बोर्डको मुख्य आम्दानी त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै बाहिरिने पर्यटकबाट उठाउने एक हजार रुपैयाँ हो । यसबाहेक पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई दिइने कार्ड टिम्सको बिक्री हो । तर, बोर्डले भने बजेट अभावका बाबजुत प्रदेश कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया थालेको भन्दै असन्तुष्टि बढेको हो ।
सरकारसँग बजेट माग
बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश कार्यालय स्थापनाको प्रयोजनका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यद्यपि पर्यटक आगमन अझै अन्यौलमा रहेका कारण यो वर्ष बोर्डले प्रक्षेपण गरेजति आम्दानी हुने अवस्था भने देखिएको छैन । सीइओ रेग्मीका अनुसार यो रकम अपुग हुने अवस्थामा तालुक मन्त्रालयसँग हरेक प्रदेशका लागि १-१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ ।
बोर्ड सन्चालक समिति अध्यक्ष पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हुने प्रावधान छ । प्रदेशस्तरमा हुने पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बोर्डको प्रदेश स्तरीय संरचना आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुगिएको सीइओ रेग्मीले बताए । उनका अनुसार अहिले प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीले कार्यालय रहने स्थान तय गर्नेछन् । त्यसपछि केन्द्रबाटै प्रदेशमा कर्मचारी खटाउने तयारी बोर्डले गरेको हो ।
यता, प्रदेशहरुले भने केन्द्रीय पर्यटन बोर्डको साटो आफ्नै संरचनाको बोर्डको परिकल्पना गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबाटै प्रदेश सरकारहरुले प्रदेशको आफ्नै पर्यटन बोर्ड खोल्ने लक्ष्य राखेका थिए । कतिपयले भने यसलाई कार्यान्वयनमा समेत लगिसकेका छन् । प्रदेशहरुले सार्वजनिक-निजी-साझेदारीमा बोर्ड गठन गर्ने लक्ष्य राखेका हुन् । यस अवस्थामा बोर्डले समेत प्रदेश स्तरीय कार्यालय गठन गरेमा दुई उस्तै प्रकारका कार्यालय प्रदेशमा स्थापना हुनेछन् । जसको कुनै औचित्य नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।
