२९ पुस, काठमाडौं । नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमलाई गैह्र संवैधानिक भनेका छन् ।
बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघका ८ जना पूर्व अध्यक्षहरुले दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेका वर्तमान प्रधामन्त्रीले गत ५ पुसमा गरेको संसद विघटनको निणर्य संविधान, लोकतन्त्र, जनमत र संसदीय व्यस्थाको मर्म विपरीत रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनीहरुले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कतै पनि विशेष अधिकार नभएको र संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको तोकिएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम भनी दाबी गरिएको विघटन गैह्र संवैधानिक भएको बताएका हुन् ।
संसद विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भई सुनुवाइकै क्रममा रहेकोले अदालतबाट संविधानको मर्म, जनभावना र राष्ट्रको हितमा नै आदेश हुने अपेक्षा रहेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्नेमा नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षहरु प्रा. कपिल श्रेष्ठ, प्रा.डा. विनोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा. केशवानन्द गिरी, प्रा. भीमसेनदास प्रधान, प्रा खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई, प्रा.डा. भूपति ढकाल ‘कमल’, प्रा. रामेश्वर उपाध्याय र प्रा. गुणनिधि न्यौपाने रहेका छन् ।
