२९ पुस, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को ३० मंसिरमा बसेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायत महत्वपूर्ण निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो ।
मौजुदा कानुनलाई अध्यादेशले संशोधन गरेर बोलाइएको संवैधानिक परिषद् बैठकले सिफारिस गरेको ४५ दिन पुग्न दुई हप्ता बाँकी छ । यो अध्यादेश र यसअनुसार भएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेको रिट निवेदनलाई भने सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकतामा राखेको छैन ।
अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले नचाहँदासम्म यसको सुनुवाइ अगाडि बढ्ने छैन ।
निवेदकहरूले गुहारे प्रधानन्यायाधीश जबरा
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुसमा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २ पुसमा र अधिवक्ता समृत खरेल लगायतले ९ पुसमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश, उक्त अध्यादेश बमोजिम भएका नियुक्ति सिफारिस र संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी विषयमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
रिट दर्ता भएको एक महिनासम्म पनि अदालतको प्राथमिकतामा नपरेपछि निवेदेकहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् । निवेदकहरू अर्याल, त्रिपाठी र खरेलले यति लामो समयसम्म प्रारम्भिक सुनुवाई नहुँदा विषयको औचित्य समाप्त हुने कुरा प्रधानन्यायाधीशलाई सम्झाएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त मुद्दाहरूमा तत्काल न्याय निरुपण नहुँदा विवादको विषयको औचित्य समाप्त हुन गई मुद्दा निरर्थक हुने अवस्था विद्यमान छ ।’
प्रधानन्यायाधीश सचिवालय स्रोतबाट अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘तसर्थ, सम्मानित सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट तोकिएको आगामी पेशीको दिन तपसिल बमोजिमका मुद्दाहरूका लागि मात्र अलग्गै पेसीसूची प्रकाशन गरी प्रारम्भिक सुनुवाई गर्ने र निरन्तर पूर्ण सुनुवाईका लागि समेत पेशीको दिन तोक्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गरिपाउँ भनी सादर अनुरोध गर्दछौं ।’
४५ दिन कटाउने प्रपञ्च
तीन वटै रिट आगामी शुक्रबारका लागि पेसीमा चढेको छ । तर सुनुवाइ हुने सम्भावना न्यून रहेको अदालत स्रोत बताउँछ । संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटको पेसी पनि त्यही दिन परेकाले यो सुनुवाई नहुने निश्चित प्रायः भएको स्रोतको भनाइ छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार समितिमा परिषद्को सिफारिस पुगेको ४५ दिनभित्र सुनुवाई सम्पन्न भइसक्नुपर्छ । उक्त अवधीमा संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवाई नगरे स्वतः नियुक्ति हुने प्रावधान छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले ४५ दिन कटाउन चाहेको हुनसक्ने सर्वोच्चका एकजना पूर्वन्यायाधीश बताउँछन् । ‘ढिलो न्याय दिनुलाई न्याय नदिएको मानिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश श्रीमान्ले ढिलो गर्न चाहेको हो कि भन्ने प्रशस्त आधारहरू छन् ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा ३ जनाको बहुमत पुग्ने बनाउन अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यही अनुसार प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना बसेर आयोगहरूमा ३८ पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेका थिए ।
‘ति नाम सिफारिस गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा प्रधानन्यायाधीश श्रीमानले पनि भाग पाएको चर्चा सुनिएको हो’, ती पुर्वन्यायाधीश भन्छन्’, ‘त्यही कारण उहाँले यससम्बन्धी रिटहरू टार्न खोजेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख पद रिक्त छ ।
संविधान भत्काउने संशोधन
संवैधानिक परिषद् ऐनको दफा ६ को उपदफा (७ ) मा ६ सदस्यमध्ये चार जनाको बहुमतबाट मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा ३० मंसिरमा परिषद् बैठक बसेर ३ जनाकै उपस्थितिमा सिफारिस गरियो ।
‘अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (३) ले पनि संविधानको धारा २८४ मा अन्तरनिहित संविधानको आधारभूत संरचनासंग सम्बन्धित विषय, संविधानवादका आधारभूत मूल्यमान्यता, संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सुशासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहीता सम्बन्धी सिद्धान्तहरूको उल्लंघन गरेको छ’ सिफारिस बिरुद्व सर्वोच्चमा दायर रिटमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक विधिशास्त्रको दृष्टिले हेर्दा यो कार्य संविधानका आधारभूत संरचना भत्काउने गरी अवैद्य बाटोबाट गरिएको संविधानको संशोधन हो ।’
संविधानले परिषद्का ‘अध्यक्ष र सदस्य’ भनेपनि अध्यादेशले ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य’ भनेको छ । यसले संविधानमाथिको जालसाजी पुष्टि गरेको निवेदकहरूको दाबी छ । जबकी, मूल ऐनको उक्त व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको मत निर्णयका पक्षमा अनिवार्य गरिएको थिएन ।
अध्यादेश नै असंवैधानिक भएकाले अध्यादेश अनुसार बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को वैठक, वैठकमा उपस्थिति पदाधिकारीहरुको कार्य असंवैधानिक भएको रिटमा उल्लेख छ ।
‘प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्न नदिऊँ’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती सार्वजनिक महत्वको विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय रुपमा उठेको प्रश्नको न्याय निरुपण चाँडै हुनु राम्रो हो’ भन्छन्, ‘यो अध्यादेशसम्बन्धी विषय पनि चाँडो सुनुवाई हुनुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्छ ।’
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा व्यवस्थ्ाापन प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् । सुनुवाइमा ढिलाई गर्दा अदालतको आस्था र प्रधानन्यायाधीशमाथि नै आशंका जन्मिन सक्ने देखिन्छ ।
‘यो विषयमा आइरहेको जनताको आवाज प्रधानन्यायाधीशज्यूको कानमा गुञ्जिसकेको छ । यसमा छिटो गर्नेतिर लाग्नुभयो भने राम्रो हुन्छ’ विशेष अदालत, काठमाडौंका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘होइन, ४५ दिन कटाउनुभयो भने भित्र यो पनि मिलेको रहेछ भन्ने पर्न जान्छ ।’
