१ माघ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का राष्ट्रियसभा सांसदहरूको लेबी काटिन छाडेको छ ।
नेकपाका सांसदहरूको तलबबाट मासिक १२ हजार रुपैयाँ लेबी काटिएर पार्टीको बैंक खातामा जाने गरेको थियो । तर, यसपटक लेबी नकाटेरै संघीय संसद सचिवालयले तलब पठाएको छ ।
प्रचण्ड–माधव समूहका १९ जना सांसदले पत्र लेखेर संसद सचिवालयलाई लेबी नकाटिदिन आग्रह गरेका थिए । त्यसबाहेक अन्यको पनि कता पठाउने हो भन्ने यकिन नभएपछि नेकपा सांसदहरूको लेबी नकाटिएको संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वसन्तराज सिग्देलले जानकारी दिए ।
‘उहाँको पैसा उहाँहरूकै खातामा हालिदिएपछि पार्टीलाई दिन मन लागे दिनुहुन्छ । कहाँ दिने भन्ने पनि ठेगान छैन । फेरि एक अर्काले खाताहरू रोक्का राखेको छ । कसले सञ्चालन गर्छ जानकारी हुने पनि भएन,’ सिग्देलले अनलाइनखबरसँग भने ।
गत पुस १२ गते प्रचण्ड–माधव समूहले बिभिन्न बैंकहरूलाई पत्राचार गर्दै पार्टीको नाममा रहेको बैंक खाता रोक्का गर्न आग्रह गरेका थिए ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बनेको भए पनि संघीय संसद सचिवालयमा संयुक्त बैंक खाता बुझाएका थिएनन् । जसले गर्दा दुवै पार्टीको बैंक खाता फरक–फरक रुपमै सञ्चालित थिए ।
संसद सचिवालयका अनुसार तत्कालीन एमालेका सांसदको लेबी नबिल बैंकको खातामा जान्थ्यो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको लेबी भने एभरेस्ट बैंकको खातामा जान्थ्यो ।
तर, यसपटक को कता हो भन्ने छुट्याउन नसकिएको र लेबी रोकीदिन समेत पत्र आएका कारण लेबी नकाटिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको भने साविककै रुपमा लेबी काटिएर तल पठाइएको छ । कांग्रेसका सांसदको १० हजार र जसपा सांसदको १५ हजार लेबी काटिएर पार्टीको बैंक खातामा जाने गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा नेकपाका ४७, नेपाली कांग्रेसका ६ जना, जसपाका तीनजना सदस्य छन् । मनोनित सांसद तीनजना छन् ।
तलब पठाउन केही दिन अलमल
नेकपा सांसदहरूको लेबी कटाउने विषयमा अलमल भएपछि सांसदहरुलाई पुस महिनाको तलब पठाउन पनि केही दिन ढिलो भएको जनाइएको छ ।
‘पहिला माननीयको खुवाइन्थ्यो । यसपटक कर्मचारीलाई २४ गते तलब पठाइयो, माननीयहरुलाई २८ गते पठाइयो,’ प्रमुख लेखा नियन्त्रक सिग्देलले भने ।
संसद सचिवालयका कर्मचारी र सांसदहरूले प्रत्येक महिनाको २० गतेदेखि २५ गतेभित्र तलब पाउने गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको तलब सुविधा के हुन्छ ?
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेकी थिइन् । त्यस दिनदेखि नै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुको सबै प्रकारका सेवा सुविधा रोकिएका छन् ।
संसद सचिवालय स्रोत भन्छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा भंग बदर भए सबै सेवा सुविधा सांसदहरूले पाइहाल्छन् । सदर भयो भने पुस ५ गते सम्मको र नियमअनुसार थप एक महिनाको तलब पाउँछन् ।’
संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ मा पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
दफा ३ को उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको पदावधि समाप्त नहँुदै निजको मृत्यु भई वा निजले राजीनामा दिई वा प्रतिनिधि सभा विघटन भई निज आफ्नो पदमा कायम नरहेमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यको सदस्यता कायम रहेको दिनसम्म पाउने पारिश्रमिकको अतिरिक्त एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको थप रकम दिइनेछ ।’
