४ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनबारे संवैधानिक र कानुनी कोणबाट धेरै चर्चापरिचर्चा भइसकेको छ । नेकपा ओली समूहका बाहेक अरूले यसलाई संवैधानिक भनेका छैनन् । संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक क्षेत्रका स्वतन्त्र विश्लेषकहरुले घामजस्तै छर्लङ्ग असंवैधानिक कदम भनेका छन् ।

त्यसो भए संसद विघटन नितान्त संवैधानिक प्रश्न हो त ? यो प्रश्नमा राजनीतिशास्त्री हरि शर्माको सपाट जवाफ छ, ‘ओलीको यो कदम राजनीतिक होइन संवैधानिक हो । प्रधानमन्त्री नै संविधानमा नबाँधिएको ‘टेन्सन’ हो ।’

आगामी निर्वाचनपछि लोकतन्त्रको भविष्य जतापनि मोडिनसक्ने चिन्ता अध्येता शर्माले व्यक्तले गरे । ‘हुँदाखाँदाको सग्लो शरीरमा नचाँहिदो अपरेसन गर्दा पेटबाट के निस्कन्छ, निस्कन्छ’, अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा शर्माले भने, ‘जिउँदोजाग्दो संसदलाई बिरामी बनाएर निर्वाचनै भयो भने पनि त्यसबाट के–के निस्कन्छ भन्न सकिन्न ।’

प्रस्तुत छ, राजनीतिशास्त्री शर्मासँग अनलाइनखबरका राजकुमार श्रेष्ठ र सन्त गाहा मगरले गरेको वार्तालापको सम्पादित अंश :

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यो संवैधानिक समस्या हो कि राजनीतिक ?

दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै त्यस्तो के खण्ड–खातिर परेर संसद विघटन गर्नु पर्‍यो होला भन्ने प्रश्न मेरो मनमा उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र उहाँको पार्टीले जे भनिरहेको छ, मलाई त्यो सहज लागिरहेको छैन ।

संसदमा स्पष्ट बहुमत थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै दलभित्र अप्ठ्यारो पारेको भनेको यदाकदा सुनिए पनि आधिकारिक रूपमा त्यस्तो केही भइसकेको थिएन । अहिले पनि हेरौं– निर्वाचन आयोगले समेत तपाईंहरू फुटेको कि जुटेको भनेर सोधिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको कदम राजनीतिक हो भनौं भने दल फुटेको छैन । संसदमा त्यो दलको स्पष्ट बहुमत छ । प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको पनि छैन । यो कस्तो खेलामा पर्‍यौं भनेर नेपाली छक्क परिरहेका छन् ।

संसद विघटनविरुद्व सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुलाई विचाराधीन भनेर पन्छिने गरेको देखिन्छ । कतिपयले अनुकूलता अनुसार बोल्ने र पन्छिने गरेको देखिन्छ । यो विषयमा इमानसाथ धारणा राखेको पाइँदैन । राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने मान्छेको हैसियतले भन्दा लोकतन्त्रको कोरा सैद्धान्तिक विषयमा मात्र चर्चा भइरहेको देख्छु ।

आन्दोलनको जगमा उभिएको पहिलो संविधान सभाले भनेको समयमा काम गर्न सकेन । दोस्रो संविधान सभाबाट मात्र संविधान पायौं । संविधान बनाउने सन्दर्भमा विभिन्न वर्ग, समुदाय, क्षेत्रले आ–आफ्नो माग राखेर संविधानलाई अग्रगामी दस्तावेज बनाउने काम गरियो । जे जस्तो संविधान आयो नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष, त्यागबाट आएको छँदैछ ।

राजनीतिलाई अराजक बन्न नदिन संविधान चाहिन्छ । व्यक्तिको विचार स्वतन्त्र, स्वच्छन्द हुनसक्छ । तर स्वतन्त्र व्यक्तिहरु सबेको समाजलाई बाँध्न नियम चाहिन्छ । हामीले लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रियाबाट आफैंमाथि शासन गर्न यो संविधान बनाएका हौं ।

लोकतन्त्र र अराजकताको बीचमा लक्ष्मण रेखा हुन्छ । एरिस्टोटलले प्रजातन्त्र र भिडतन्त्रबीच भिन्नता हुन्छ भनेका थिए ।

डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचनबाटै आएका हुन् । अहिले अमेरिकामा उनको कुन हालत भइरहेको छ, सबैले देखिरहनुभएकै छ । चुनिएरै आएका एडरोगान, मोदी आदिले पनि लोकतन्त्र र संविधानको परिधि मिचेको देखिन्छ ।

हामीले खोजेको खोजेको संवैधानिक लोकतन्त्र हो, जसमा नागरिक, राज्य र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न बनाइएका संस्थाहरू संविधान अनुसार चलुन् । लोकतन्त्र भिडतन्त्रमा परिणत नहोस् । भिडतन्त्रमा परिणत भएपछि लोकतन्त्र अराजक हुन्छ ।

हामीले सुस्पष्ट रूपमा सञ्चालित लोकतन्त्र (प्योर डेमोक्रेसी) खोजेका हौं । त्यो भनेको संविधानको परिधिभित्र रहने संवैधानिक लोकतन्त्र हो । भनेको, प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटनबाट निम्तिएको समस्या संवैधानिक हो ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय हो, यसमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन भनेका छन् । एउटा राजनीतिशास्त्रीको नजरमा यो कसरी संवैधानिक समस्या हो ?

हाम्रो शासन व्यवस्थामा संवैधानिक सर्वोच्चता छ । हामी कसरी राज्य सञ्चालन गर्छौं ? आवधिक निर्वाचनमा कसरी बस्छौं ? राजनीतिक नेतृत्व निरंकुश हुन्छ कि त्यसमा अंकुश लाग्छ ? हरेक संस्थाको मर्यादा कसरी स्थापित हुन्छ ? नागरिकले राज्यप्रति गर्नुपर्ने व्यवहार, अपेक्षा कस्तो हुन्छ ? यी सबै संविधानले तय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भाषा हेर्नुस् त, प्रजातन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको नेताको भाषा त्यस्तो हुन्छ ? भाषामै सहिष्णुता छैन, प्रेम छैन । यसको अर्थ हृदय ठूलो छैन । यति सानो चित्त भएको व्यक्तिले देशको संविधान बुझेर व्यवहार गर्न कसरी सक्लान् ?

फ्रान्सेली क्रान्तिलाई हामी ‘रिपब्लिकन रिभलुसन’ भन्छौं । त्यहाँ राज्य (स्टेट) सर्वेसर्वा हुन्छ । फ्रान्सेली क्रान्ति चार सिद्धान्तमा बाँधिएको छ । ऐक्यबद्धता, बन्धुत्व, स्वतन्त्रता र समानता ती सिद्धान्त हुन् । फ्रेन्च स्टेटको नजरमा कोही असमान हुँदैन, कसैको धर्म हुँदैन ।

अमेरिकी क्रान्तिलाई हामी ‘कन्स्टिच्युसनल रिभलुसन’ भन्छौं । त्यहाँ हरेक कुरा संविधानले बाँधेको हुन्छ । बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुने क्रममा उनीहरूले विभिन्न संघ जोडेर महासंघ बन्दा संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गरे । यद्यपि, त्यो ‘ट्रान्जिसन’ अझै पूरा भएको रहेनछ । एउटा व्यक्ति आएर संविधानमा खेलेको, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त नमानेको ट्रम्पको उदयपछि देखियो ।

बेलायती प्रजातन्त्र ‘पपुलर डेमोक्रेसी’ हो । त्यहाँ जनताले संघर्ष गरेर राजाबाट शक्ति लिए । बेलायती संसदले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउनबाहेक सबथोक गर्न सक्छ भनिन्थ्यो । त्यो भनेको संसदको सर्वोच्चता हो ।

जनता पूर्ण सार्वभौम भएको पद्धति कहीँ छैन । दुईसय वर्षयता संवैधानिक तवरबाट लोकतन्त्रको प्रयोग हुँदै आएको छ । संगठित रहन र हरेक व्यक्ति, समुदाय, समाजको आकांक्षा प्राप्त गर्नका निम्ति हामीले साझा दस्तावेज संविधान बनायौं । समाजिक व्यवस्था सञ्चालनका लागि साधनस्रोत यसरी बाँडफाँड गर्ने भनेर पनि यो संविधान बनाएका हौं ।

नेपालका नेताहरुको व्यवहार हेर्दा लाग्छ, लोकतन्त्र उनीहरूले जनतालाई उपहार दिएका हुन् । जबकि, लोकतन्त्र नेपाली जनताको तपस्याबाट आएको हो । नेताहरु भने संविधानले हामीलाई होइन जनतालाई मात्र बाँध्ने हो भनेर छाडा भएका देखिन्छन् ।

संविधानले हामीलाई बाँध्ने होइन भन्ने मनोवृत्तिका मान्छेहरू त्यहाँ पुगेकाले संविधान निर्माणका क्रममा पनि समस्या भएको थियो । यो संविधानमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीकै लगाव कस्तो छ भन्ने कुरा बेलाबखतमा उहाँकै अभिव्यक्तिले प्रष्ट पार्ने गरेको छ । उहाँले अस्ति राष्ट्रिय सभामा ‘नीति नियमको कुरा छोडिदिनुस्’ भन्नुभयो ।

यो केपी शर्मा ओलीको मात्र समस्या होइन । नेपालका पार्टीहरूको विधान त छ, तर उनीहरु त्यसअनुरूप चल्दैनन् । हामी सबै संघ–संस्था गठन गर्छौ तर आफूलाई होइन अरू बाँध्न ।

ट्रम्पको उदाहरण दिनुभयो । ओलीको कदमलाई निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले निरंकुशता रोज्दाको परिणाम भन्न सकिन्छ ?

छोटो अन्तर्वार्तामा यो विषय प्रस्ट्याउन गाह्रो होला । हामीकहाँ अहिले पहिलो पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्व छ । २००७, २०१७ सालमा प्रजातन्त्रका लागि लडेको मान्छे पनि अहिले छन् । क्रान्ति हामीले गरेका हौं । त्यो कसका लागि भन्दा जनताका लागि । तर, म जनता होइन, म नेता हुँ ।

राजनीतिक सिद्धान्तमा ‘कन्सिच्युटेड पावर’ र ‘कन्सिच्युन्ट पावर’ भन्ने हुन्छ । बनाउने पावर कन्सिच्युन्ट पावर । कन्सिच्युटेड पावर भनेको बनिसकेको पावर । संविधान सभाबाट संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा पटक–पटक यही सिद्धान्तबाट आएको हो । संविधान सभाले संविधान बनाइसकेपछि त त्यो बनाइएको शक्ति भयो ।

त्यही भएर अहिले नेतृत्वलाई के लाग्यो भने यो संविधान त हामीले बनाएको हो । हामीले बनाएको चीजभन्दा हामी कसरी सानो हुन्छौं भन्ने लाग्यो । समस्याको मूल जड यही हो ।

अमेरिकी राजनीतिमा अविश्वासलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, राज्य र समाजको सम्बन्ध के छ भन्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छ । मान्छे पावरमा गएपछि अविश्वासबाट चल्छ । कानुन पनि अविश्वासकै आधारमा बनेको हुन्छ । कसैले चोर्न सक्छ, चालकले बिगार गर्नसक्छ भनेर सडकमा प्रहरी बस्छ । कानुनको आधार विश्वास भन्दाभन्दै उसले अविश्वासको आँखाले हेर्छ ।

अमेरिकाको ठूलो समूहलाई सबभन्दा महत्वपूर्ण आफ्नो स्वतन्त्रता भन्ने लाग्छ । उनीहरू राज्य वा कानुनका नाममा पनि मलाई निर्देशित गर्न पाइन्न भन्ने विश्वास गर्छन् । अमेरिकी राज्य दुईसय जति अगाडि बनेको हो । त्योभन्दा पहिला त्यहाँ आप्रवासन चलिरहेको थियो । त्यहाँ इन्डिजिनियस स्टेट थिएन, आप्रवासी समाजले राज्य बनायो । त्यही भएर ‘वि द पिपल अफ युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका’ भन्ने गरिन्छ ।

नेपालमा भने नेपाली जनताले राज्य बनाएको होइन । अहिलेको संविधानले हामी नेपाली जनता भने पनि यसको अक्षुण्ण इतिहासको कुरा गरिन्छ । कुनै बेला राज्य कसैले बनायो होला । हामीलाई त्यसको सामाजिक सम्बन्ध थाहा छैन, उत्पत्ति पनि जान्दैनौं । साढे दुईसय वर्ष अगाडि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको कुरा भने गर्छौं । नेपाली राज्यको कल्पना गर्दा त्यो अगाडि पनि जानुपर्ने हुन्छ ।

राज्यको दमनबाट मुक्त हुन गएका मान्छेहरूबाट बनेको देश हो अमेरिका । धार्मिक कारणले लखेटिएका, साँगुरो सांस्कृतिक चिन्तनबाट आक्रान्त भएका मानिसहरू त्यहाँ गएर बसेको हुनाले एउटा ठूलो संख्याले अद्यापि राज्यलाई आफ्नो ठान्दैन । मेरो सम्पत्तिको रक्षा गर्ने मै हुँ, त्यसकारण हतियार बोक्न पाउनुपर्छ भन्छन् । त्यस्तो भाव भारतको नागाल्याण्डमा होला, हाम्रा राउटेहरू होला । उनीहरू स्वाभाविक रूपमा ‘एन्टि स्टेट’ भएको म बुझ्छु ।

नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका बेला अमेरिकामा मलाई मास्क चाहिँदैन, अस्पताल पनि चाहिँदैन, मलाई मेरै स्वतन्त्रता ठूलो छ भन्ने समूह देखियो ।

त्यति लामो लोकतान्त्रिक इतिहास र संस्थाहरू बलियो भएको त्यही अमेरिकामा ट्रम्प आएपछि यस्तो अवस्था आयो । हाम्रो जस्तो भर्खरै संविधान जारी भएको देशमा शासक अराजक बन्दा अवस्था झनै खराब हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो, हामी कहाँ भर्खरै संविधानसभाले संविधान जारी गरेको नयाँ संविधान भएकोले मिच्न पाइन्छ भन्ने सोचेको जस्तो देखियो । राष्ट्रको कुरा गर्दा हामी कति चाँडो भावुक बन्छौं हेर्नु त । एउटा अन्तर्वार्ता (जिन्यूज) हेरेर मक्ख पर्छौं, सगरमाथा दावी गर्‍यो रे भन्ने सुनेपछि अर्को दिन बुर्लुक्क उफ्रन्छौं ।

वीपी कोइरालाले ‘महाराज, देश नरहे पनि विराटनगर त रहन्छ, म किसानी गरौंला तर मौसुफ कहाँ सवारी हुन्छ ?’ भन्नुभएको थियो । अहिले हाम्रा नेताहरू महाराज भइसक्नु भएजस्तो छ । जनतालाई केही फरक पर्दैन, सडकमै बस्छौं । तर महाराजहरु कहाँ जानुहोला ?

हामी गहिराइमा पुग्नै खोज्दैनौं । हामी कसरी संगठित भएका हौं भनेर हेर्दैैनौं । सानो कुराले दंग, सानै कुरामा ठुस्स पर्छौं । हामी सानो चित्त भएकाहरू रहेछौं ।

प्रधानमन्त्रीको भाषा हेर्नुस् त । प्रजातन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको नेताको भाषा त्यस्तो हुन्छ ? त्यस्तो छुद्रता हुन्छ ? भाषामै सहिष्णुता छैन, प्रेम छैन । यसको अर्थ हृदय ठूलो छैन । यति सानो चित्त भएको व्यक्तिले देशको संविधान बुझेर व्यवहार गर्न कसरी सक्लान् ? अब कसलाई के भन्ने ?

हामीले के कल्पना गर्‍यौं भने लोकतन्त्रको आधार दल हो । लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा छनोट हो । आफूलाई लागेको कुरा गर्न पाउने, संगठन गर्न, संघसंस्था खोल्न पाउनुपर्ने भन्ने छ ।

उता दलहरूलाई के लागेको छ भने जतिसुकै हल्ला गरे पनि हाम्रो विकल्प छैन । भोलि चुनाव भयो भने यिनेगिनेका हामी नै छौं । जतिसुकै ठुस्के पनि भोट दिने मलाई नै हो । त्यही भएर नेताहरूमा दम्भ आएको छ ।

विकल्पहरूलाई साँगुरो बनाएपछि लोकतन्त्रमा संकट सुरू हुन्छ । अहिले प्रश्न सकिएको जस्तो समय छ । ओली प्रश्न सुन्नुहुन्न, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा पनि सुन्दैनन् । प्रश्न भनेको कुराकानी हो । कुराकानी नै हुँदैन भने जतिसुकै लोकतान्त्रिक संविधान बनाए पनि अर्थ नहुने रहेछ ।

संविधानमा हामीले समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको कल्पना गर्‍यौं । तर निर्वाचनपछि संविधान अनुसार संस्थाहरू बनाइएन । कुनै व्यक्तिलाई शासक बनाउन निर्वाचन गरेजस्तो भयो ।

प्रधानमन्त्री राज्य होइन, सरकार हो । केपी शर्मा ओली राज्य होइनन्, सरकारका प्रतिनिधि हुन् । राज्यको प्रतिनिधि राष्ट्रपति हो । दुर्भाग्यपूर्ण के छ भने राष्ट्रपति पनि यसमा मुछिनु भयो । राष्ट्रपति संस्था मुछियो । त्यसकारण पनि यो संवैधानिक संकट हो । संविधानमाथि प्रहार भएको हो ।

संविधानमाथि प्रहार भएकोमा विरोध गरिरहेकाहरूमाथि संविधानको रक्षाका लागि भन्दा ओलीले भागबण्डा गर्दा छुटाएकोले रिसाएको भन्ने आक्षेप पनि देखिन्छ । संसद पुनस्र्थापना पक्षधरको आन्दोलन नउठ्नुको कारण यो हो त ?

यिनीहरूमा के देखिन्छ भने संविधान हामीले मिलेर बनाएका हौं, हामी सबै मिलेर बाँडीचुँडी खाने कर्पोरेसन हुनुपथ्र्यो । त्यसकारण पनि संविधान मिचिँदा जुन तदारुकताका साथ जनता आउनुपर्ने हो त्यसरी आएको देखिएन । कोरोना महामारी पनि कारण होला । तर जनता नआई सुखै छैन ।

नेपाली राजनीति नराम्रोसँग दलीयकरणको फन्दामा परेको छ । यसलाई मैले उदारवादीहरूको द्विविधा भन्ने गरेको छु । यो संसदलाई, नेतृत्वलाई बेस्सरी गाली गर्दा लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ला भन्ने पनि छ ।

सबै नेता ठीक छैनन् भन्ने हो भने नेता बिनालोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन । सबै दल ठीक छैनन् भन्ने हो भने दलबिना लोकतन्त्र हुँदैन । त्यही भएर अन्ततः हामी कतै न कतै सम्झौता गर्दा रहेछौं । त्यही भएर दलगत रूपमा होइन, बृहत्तर लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने नागरिक समाज चाहिँदो रहेछ । प्रेस गैरदलीय हुनुपर्ने कारण पनि यही हो । सञ्चारकर्मीलाई भोट हाल्ने स्वतन्त्रता छ, व्यक्तिगत रूपमा कुनै नेता मन पर्नसक्छ । तर, फलना दलको पत्रकार भन्ने त हुनुहुँदैन नि ।

त्यसरी बृहत्तर दृष्टिले हेर्दा नेताहरू त भुलेर पो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आएछन् भन्ने आशंका पनि जन्माउँछ नि, होइन ?

प्रधानमन्त्री ओली चीन गएर फर्केपछि ‘निर्देशित’ र ‘नियन्त्रित’ समाजको कुरा गर्नुभएको थियो । यत्रो बहुमत छ, मैले चाहेको किन गर्न नपाउने भन्ने उहाँलाई होला । पार्टीको बहुमत छ, डाडुपन्यू मेरै हातमा छ, यस्तो बेलामा पनि मैले तदनुरूपको काम गर्न किन नपाउने भन्ने पनि होला ।

नेताहरूको चरित्र लोकतान्त्रिक देखिएन । सहिष्णु पनि देखिएन । उहाँले रोस्टममा उभिएर आफ्नै साथीहरूलाई जसरी गाली गरिरहनुभएको छ, त्यो हेर्दा सांस्कृतिक क्रान्तिको झलक पाइन्छ ।

लोकतन्त्रमा मतमतान्तर हुन्छ । तर, यो यस्तो मुलुक हो, जहाँ प्रतिपक्षी दलले संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई बहिस्कार गरे । मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने मलाई कुनै अनौठो लागेन ।

सैद्धान्तिक रूपमा उहाँहरू उद्धार लोकतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा आउनु भएको छ । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा हार्ने, जित्ने भइरहन्छ । कहिले सत्तामा, कहिले प्रतिपक्षमा पुगिन्छ । कहिले जेलमा बस्नुपर्छ । माइतीघर मण्डललाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने उहाँहरु नै हो । अहिले उहाँहरू नै त्यहाँ गएर बस्नु भएको छ । कसले सोचेको थियो होला, पुष्पकमल दाहाल टाइसुट लगाएर माधव नेपालसँग सडकमा गएर बस्नुहुन्छ भनेर ।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलन नेताहरुले मात्रै गरेका थिएनन् । नेता खराब हुँदैमा लोकतन्त्रको औचित्यमा प्रश्न उठाउन मिल्छ ?

दिनानुदिन काम गरेर खानपर्ने भएकोले जनतालाई सडकमा बस्न आउन सजिलो हुँदैन । साझा आन्दोलन सकिएपछि जनता घर फर्कन्छन् । संविधान बनेपछि स्थायित्व आयो । जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि यो सरकार गठन भएको अढाई वर्षसम्म केपी शर्मा ओलीको विरोधमा कोही बोलेनन् ।

कोरोना महामारीको सुरुमा पीपीई, औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार भएको कुरा आउँदा पनि कोही बोलेनन् । दुईतिहाइको सरकारलाई काम गर्न देउ भनेकै जस्तो लाग्छ । संविधानले पनि प्रधानमन्त्री चयन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउँदैन भनेको थियो ।

साढे दुई वर्षपछि काम कति भयो भनेर केहीले चर्चा गर्न खोजेका थिए । तर प्रश्न गर्ने ? तिमीहरू उभिने ठाउँ नै काट्छु भनेर आफैं उभिने संसद नै काटे । संसद पुनास्र्थपना भएन, चुनाव पनि गरिएन, अराजकताको परिस्थिति आयो, देशीविदेशी शक्ति सक्रिय भएर हाम्रो स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामै आघात पार्ने काम गर्‍यो भने यी नेता कहाँ जान्छन् ?

वीपी कोइरालाले ‘महाराज, देश नरहे पनि विराटनगर त रहन्छ, म किसानी गरौंला तर मौसुफ कहाँ सवारी हुन्छ ?’ भन्नुभएको थियो । अहिले हाम्रा नेताहरू महाराज भइसक्नु भएजस्तो छ । जनतालाई केही फरक पर्दैन, सडकमै बस्छौं । तर महाराजहरु कहाँ जानुहोला ?

लामो समयदेखि देशको राजनीतिलाई प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा नियाल्नु भएको छ । नेताहरूलाई सत्ताको लालसा बढी नै भएको हो ?

जनतासँग पटक्कै संवाद छैन । त्यो किन भने नेताहरुका कार्यकर्ता छन्, पार्टी सदस्य छैनन् । कार्यकर्ता भएपछि ईसारामा दगुर्ने हो । सदस्यहरूको त दाबी रहन्छ । सहकारीलाई फलाउन–फुलाउन सबै सदस्यको भूमिका हुन्छ ।

जनता अलि पर भए । राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुनेहरु कार्यकर्ता बने । कार्यकर्ता हुने बित्तिकै गुट–उपगुटमा गए । लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण संस्था राजनीतिक दलहरु सबै खल्बलिएको देख्छु । जनताको कुरा छोड्नुस्, लामो समयदेखि दलमा लागेका सदस्यहरु सन्तुष्ट छैनन् । कार्यकर्ता भएर बोध गुमाएकाहरु पनि भित्रभित्रै असन्तुष्ट छन् ।

यसरी नेपाली राजनीतिक दलहरु असन्तुष्टहरूको जमात बन्न लागेको देखिन्छ । पार्टीमा बर्चश्व भएको वर्ग सानो छ । लोकतन्त्रमा सबैको कुरा सुन्ने, राजनीतिक संवाद हुने थलो बन्नपर्ने दलहरु कर्पोरेट हाउस जस्तो भएका छन् । तिनमा कसले, कति लगानी गरेको छ ? कसको के स्वार्थ छ ? कसले कति मुनाफा लिन्छ ? को, कहिले त्यहाँ बोर्ड डाइरेक्टर जसरी बस्छ ? कति खरिद बिक्री गर्न सक्छ भने जस्तो छ । उनीहरूको अवस्था चिन्ताजनक देख्छु ।

महाराजहरूको चिन्ता उहाँहरू आफैं गर्नुहोला । तर लोकतन्त्र कमजोर हुँदा देशको निर्णय गर्ने क्षमतामा असर पर्ला नि ?

२०६२/०६३ को आन्दोलनमा काठमाडौंको रिङरोड घेर्दा न कसैले जात सोध्यो न त धर्म सोध्यो । सबै मान्छे एकाकार थिए । त्यसबेला नेपाली जनता एक भएका थियौं । बिम्बको रूपमा सोचौं ।

जनआन्दोलनको अन्त्यमा राजाले भने अब म सात दलको मार्गचित्रमा जान्छु । आन्दोलनमा त्यत्रा मान्छे कहाँबाट आएर कहाँ गए भन्नुस् त ? फ्रान्स कार्यथलो भएका एकजना अमेरिकन समाजशास्त्रीले भनेका छन्–एउटा क्षणमा मान्छेहरु पागलपनबाट एक ठाउँमा गए, त्यसपछि असम्भव कुरा भयो ।

अर्थात्, राजा सात दलको मार्गचित्रमा जान तयार भए । त्यसपछि जनता आ–आफ्नो घर फर्के । लोकतन्त्रमा जनताको राजनीतिक सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ । त्यही भएर आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

ती समाजशास्त्रीको शब्द सापटी लिएर भन्दा जनताले ‘म्याडनेस’बाट प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई नेताहरूले प्रयोग गरेनन् । यसले हामीलाई अब कता लैजाला ?

मैले सुरुमा पनि भनें लोकतन्त्र र अराजकताबीचमा एउटा झिनो रेखा छ । लोकतन्त्रको आधारभूत तत्व भनेको स्वायत्त निर्णय गर्ने क्षमता हो । कसलाई भोट दिने भन्नेदेखि समाज वा संस्थागत रूपमा मैले के गर्नुपर्छ वा के गर्नुपर्दैन भन्नेसम्मका कुरा लोकतन्त्रको आधार हो ।

अहिलेको परिस्थितिमा दलहरूले आफैँ गर्नसक्ने क्षमता गुमाइसकेका छन् । जसले जनतालाई यो विषयमा बताउनुपथ्र्यो, ऊ आफैँ दिग्भ्रमित छ, जनताले आफैं निर्णय गर्न सक्दैनन् ।

ओलीले भारतको इशारामा संसद विघटन गरेका हुन् ? भनेर प्रचण्डले प्रश्न गरे । उनी आफैंले के–के गरे भन्ने चाहिँ खुलाएनन् । सबै जोगी नांगै भइसक्दा जनता अफ्ट्यारोमा परेका छन् । फेरि सडकमा जाउँ, कसरी जाउँ ? नगई पनि भएको छैन ।

समाजमा परिवर्तन अवश्य आउँछ, जादुमयी परिवर्तन आउँछ । पानी गुजुगुजु–गुजुगुजु उम्लिरहन्छ । दूध उम्लिएर पोखिन्छ । पानी रूपी जनता दूध बनेपछि पोखिन्छ । जनताको धैर्य अहिले पानी उम्लिएको अवस्थामा छ । ‘इनफ इज इनफ’ भन्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था छ । त्यो अवस्थामा यिनै नेताहरूले सम्हाल्न नसक्लान् भन्ने डर मलाई छ । तर, चन्द्रमाबाट अर्को को ल्याउने र !

‘कन्सिरेसी थ्यौरी’ मा प्रमाण हुँदैन । धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता आदि ०६२/६३ को जनआन्दोलन उपलब्धि मान्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम ‘कोर्स करेक्सन’का लागि हो भन्न सकिन्छ ?

हामी षड्यन्त्रको सिद्धान्तभित्र पसिसक्यौं, बडेबडे राष्ट्रवादीहरूको पोल खुल्ने बेला छ अहिले । षड्यन्त्रको विश्लेषणमा विश्वास गर्ने समाज कमजोर समाज हो भन्ने मलाई लाग्छ । हरेक कुराको व्याख्या षड्यन्त्रतिर खोज्नुको अर्थ के हो भने जनताले आफ्नै स्वायत्तता, आफ्नो निर्णय आफैँ लिनसक्ने, आफैँ सोच्न सक्ने क्षमता गुमाउनु हो । यसको अर्थ लोकतन्त्र धरापमा छ । आजको बहसको केन्द्र पनि यही हो ।

यहाँले दुई दशक पहिला ‘जनआन्दोलनको मौसम’बारे लेख्नु भएको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र निर्वाचन दुवै भएन भने के होला भन्ने चर्चा पनि गर्नुभयो । आन्दोलनको मौसम आउने छनक देख्नुभएको छ ?

नेपालमा हरेक १० वर्षमा आन्दोलन हुने देखिएको छ । २०६२/०६३ को आन्दोलन, त्यसपछि संविधान निर्माणको आठ वर्ष बृहत्तर परिचालनको समय रह्यो । पहिलो संविधान सभाको भन्दा दोस्रो संविधान सभाको तापमान कम भएर गयो । पहिलो संविधान सभाका कतिपय एजेन्डासँग सहमत हुन नसकिएला, तर त्यो ‘ओरिजिनल’ थियो भन्छु म । दोस्रो संविधान सभा ‘कम्प्रोमाइज्ड’ हो ।

बृहत्तर परिचालनका क्रममा संविधान नपाउनुमा नेपाली जनताको गल्ती थिएन । पहिलो संविधान सभा असफल भएर दोस्रो संविधान सभा आउनुमा वा अघिल्लोका तुलनामा दोस्रो संविधानसभाको तेवर घट्नुमा नेपाली जनताको काँही कतै भागिदारी थिएन । त्यो पूर्ण रूपमा नेतृत्वको असफलता हो । नेताहरुले आफ्नो असफलताको दोष विदेशी, नागरिक समाज आदिलाई दिए । नागरिक समाजलाई लाञ्छित गरियो ।

लोकतन्त्रमा नागरिक समाजको भूमिका ‘कम्प्लिमेन्टरी’ हुन्छ । अबचाहिँ त्यो ‘कोअप्टिभ’ भएछ– सहयोगी होइन कि समाहित । जनता पनि थाकेको स्थिति छ । त्यसकारण पानीबाट दूध बन्ने गुणात्मक क्षमता आउँछ कि आउँदैन भनेर हेर्दैछु ।

जनतामा असन्तोष, वितृष्णा जे–जे छ, त्यसले कसरी ठाउँ पाउँछ भन्ने हो । परिवर्तन वा उथलपुथलका लागि राजनीतिक असन्तुष्टि मुख्य कारण हुन्छ । त्यो राम्रो मात्रै होइन नराम्रो पनि हुनसक्छ । लोकतन्त्र भत्किएर बृहत्तर लोकतन्त्र आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । लोकतन्त्र समस्याग्रस्त हुनु भनेकै अधोगतितिर जानु हो । लोकतन्त्रले काम गर्न सकेन भने अधिनायकवाद वा निरंकुशता आउँछ ।

संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया सोचेको भए, संसदलाई नमारेर त्यसभित्रै छलफल गरेर, लडेर–भिडेर गएको भए सम्भावना सकारात्मकता तिर जान्थ्यो । एउटा विद्वानले के भनेका छन् भने, नतिजा के आउँछ थाहा नभएपनि निर्वाचन निश्चित हुन्छ भन्ने कुराले पनि लोकतन्त्रमा काम गर्छ ।

तर, निर्वाचनको परिणाम गम्भीर पनि त हुनसक्छ । आधिकारिकतामै पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । किनभने, खण्डित मनस्थितिबाट निर्वाचन गराउने कुरा हामी गरिरहेका छौं । हुँदाखाँदाको शरीरलाई नचाहिँदो अपरेसन गर्नुभयो भने पेटबाट के निस्कन्छ, निस्कन्छ ।

२०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको विशेषाधिकार थियो । त्यसको दुरूपयोग भयो भनेर संविधान सभाले संविधान बनाउँदा विशेषाधिकार हटायो । ओलीले जिकिर गरिरहेको धारा ७६ को उपधारा (७) चारवटा प्रयास असफल भएपछिको विकल्प मात्र हो ।

संविधानले दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेर स्थिरतामा जोड दिएको देखिन्छ । नीति ठीक हुँदाहुँदै नेतृत्व ठीक नभएको भन्न सकिन्छ ?

जतिसुकै राम्रो गाडी दिए पनि चालकले राम्रोसँग हाँकेन भने त गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन नि ।

गाडीचाहिँ राम्रो हो हाम्रो ?

उपलब्ध गाडीमध्ये सबैभन्दा राम्रो रोजेका हौं । राम्रो थिएन भने चलाउने मान्छेले भन्नुपथ्र्यो– यहाँ कमजोरी छ, मिलेर बनाऊँ । एउटा कुरा पक्का के हो भने राजनीतिक नेतृत्वको बेइमानीले हामी यहाँ आइपुगेका छौं ।

तस्वीर/भिडयो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर