४ माघ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार आफ्नो हैसियत देखाउन समक्ष भएको बताएका छन् । विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि पहिलो ३ वर्षमा जति काम भएको छ, त्यो अभूतपूर्व भएको उनको दाबी छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमा मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अपर्याप्त होला, कतिपय स्थानीय तह र प्रदेशलाई मन नपर्ने कानुन पनि बने होलान्, तर ३ वर्षमा त धेरै कानुन बन्यो । उबडखाबडबीच पनि संरचना तयार गरेका छौं ।’
संघीयतालाई अझै बलियो बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सम्बन्ध समधुर बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेशले सहकार्यबाट बजेट ल्याएको, तर स्थानीय तहले फरक ढंगले बुझेको उनको गुनासो थियो । ‘प्रदेश सरकारले हामीलाई लाद्न मिल्छ भनेर बुझिइयो, यो सहकार्यको खुड्किलो थियो भनेर बुझिएन,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘हामीले पनि जनताको माग हिसाबले योजना छनोट गर्यौं, स्थानीय तहसँग माग नगर्नु हाम्रो पनि गल्ती भएछ ।’
पोखरामा भएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाको धेरै राजनीतिक समस्या समाधान गरेको, तर संघीय मन्त्रालयहरुबाट भने स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच विवाद गराउने काम भएको उनले बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्रालयलाई कर्मचारी मन्त्रालय बनाइएको भन्दै उनले अघि भने, ‘संघीयताबारे जति छलफल हुनुपर्थ्यो, हुनै पाएन । त्यसैकारण नेताहरुले अध्ययन नै गर्न पाएनन्, जसका कारण केही समस्या देखिएको हो ।’
वित्तीय हिसाबले कमजोर संघीयता
वित्तीय हिसाबले भने संघीयता कमजोर रहेको उनले बताए । ‘सबै अधिकार केन्द्रमा छ । स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार नदिएका कारण सबै व्ययभार माथिकै भर पर्नुपर्ने छ,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी बलियो बनाउने ? आफ्नो चालु खर्च आफैंले जुटाउन सक्ने ठाउँमा कसरी पुर्याउने भन्ने सोच अहिले पनि छैन ।’
उनले प्रशासनिक, भौगोलिक र राजनीतिक हिसाबले संघीयतामा गएपनि न्यायपालिका एकात्मक ढाँचामै रहेकोमा असन्तुष्टि जनाए । ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका संघीयतामा गयो, न्यायपालिका संघीयतामा जानु पर्दैन ? त्यही अनुसार व्यवस्थापन हुनुपर्ने होइन ?’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेशमा कानुन सल्लाहकार भनेर मुख्य न्यायाधिवक्ताको व्यवस्था छ, तर प्रदेश उच्च न्यायालयसँग कुनै समन्वय नै छैन ।’
अरु प्रदेशभन्दा गण्डकी अगाडि रहेको दाबी गर्दै आएका मुख्यमन्त्री गुरुङले बेरुजू फर्छ्यौटमा छैठौं नम्बरमा पुगेको स्वीकार गरे । धेरै काम गर्दा धेरै बेरुजू हुने उनको तर्क छ । १ अर्ब ११ करोड पेश्की देखिएको भन्दै त्यसको ८० प्रतिशत फरफारक भइसकेको बताए ।
बेरुजू रकम धेरै आउनुमा कमजोर आर्थिक प्रणाली जिम्मेवार रहेको समेत मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए । स्थानीय तहका मेयर र अध्यक्षहरु आर्थिक प्रणाली निर्माण गर्ने विषयमा कम जानकार रहेको भन्दै उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ठूलो भूमिका हुने बताए ।
‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले ठीक ढंगले चलाइदिनुभएन भने उहाँहरु फस्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘मैले धेरै पटक भनेको छु, नियमित कार्य पारदर्शी होस् । नियमविपरीत खर्च गर्नु भएन, कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्नु भएन । प्रतिस्पर्धा र विधि प्रक्रियाबाट काम गर्नुपर्यो ।’
अपारदर्शी/अनियमितता ढंगले काम गर्दा अख्तियारले भेडा बाख्रा जसरी तानेर लैजाने दिन आयो भने मुख्यमन्त्रीले टुलुटुलु हेर्नेबाहेक केही गर्न नसक्ने उनले बताए । उनले कसरी सुशासनलाई कायम गर्न सकिन्छ ? बेरुजु कसरी कम गर्न सकिन्छ ? कसरी क्षमतागत विकास गर्न सकिन्छ ? भनेर विशेष ध्यान दिन समते आग्रह गरे ।
प्रदेशका ४२ वटा स्थानीय तहले अझै आवधिक योजना नबनाएको, १६ वटा स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाएको भएपनि मापदण्डअनुसार नभएको तथा कतिपय ठाउँमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच असमझदारी देखिएको भन्दै उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
