६ माघ, काठमाडौं । बिमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बिमा समिति नेतृत्वविहीन बनेको छ । समितिका अध्यक्ष रहेका चिरञ्जीवि चापागाईं चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर पुस अन्तिम साता नै बिमा समितिबाट बाहिरिएका छन् ।
सामान्यतया नेतृत्व रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नु पर्ने भए पनि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । अझ अध्यक्षले गर्ने कामकारबाहीको जिम्मेवारी समेत नदिदा दैनिक कार्यहरुसमेत प्रभावित भएका छन् । ‘समितिको अध्यक्ष नै कार्यकारी भूमिकामा हुने भएकाले अध्यक्ष नहुँदा धेरै काम रोकिएका छन् ।
आफूले गर्नु पर्ने सबै कामहरु गरिरहे पनि अध्यक्षले गर्नु पर्ने कामहरु रोकिदा थोरै समस्या भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । ‘नयाँ अध्यक्ष आउन ढिला हुँदा कार्यवाहक जिम्मेवारी कसैलाई दिएको भए राम्रो हुने थियो,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘तर कार्यवाहक जिम्मेवारी समेत कसैलाई नदिएका कारण दैनिक काम कारबाहीमा समेत समस्या हुने देखिएको छ ।’
समितिका सञ्चालक समेत रहेका अर्थमन्त्रालयका सहसचिव झक्क प्रसाद आचार्य अहिले समितिको कामकारबाही अघि बढिरहेको बताउँछन् । कार्यकारी भूमिकामा अध्यक्ष नै रहने भएका कारण अध्यक्षले गर्नु पर्ने कामहरु धेरै रहेको उनले सुनाए । तर अध्यक्ष आएपछि स्वीकृत गर्न मिल्ने गरी कार्यकारी निर्देशकबाट काम भइरहेको उनले बताए ।
अध्यक्ष बन्न दौडधुप
समितिको अध्यक्ष बन्न शक्ति केन्द्रमा अहिले झनै दौडधुप बढेको छ । समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि आकांक्षा राख्ने आधा दर्जन भन्दा धेरै व्यक्तिहरु शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । मुलुकमा ३९ निर्जीवन बिमा र एक पुनर्बिमा कम्पनी सञ्चालित छन् । यिनलाई नियमन गर्ने समितिको अध्यक्ष बन्ने आकांक्षीको लर्को छ ।
दोस्रो कार्यकालका लागि निवर्तमान अध्यक्ष चापागाईं आफैं पनि आकांक्षी थिए । तर सत्तारुढ दल नेकपाको विभाजनपछि उनी अध्यक्ष बन्ने प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन् । चापागाईं पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट मानिन्छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै बेला ४ वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको सिफारिसमा उनी अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए ।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटी अर्का बलिया दावेर हुन् । गभर्नरको दौडमा महाप्रसाद अधिकारीले उछिनेका सिवाकोटीलाई सरकारले बिमा समितिको अध्यक्ष बनाउन सक्ने सम्भावना समेत छ । लगानी बोर्डका सीईओ रहेका अधिकारीलाई गभर्नर बनाएपछि सिवाकोटीलाई कतै न कतै ‘एडजस्ट’ गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना रहेको नेकपाका नेताहरु बताउँछन् । ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सिवाकोटी डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए ।
तर राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर भएकै कारण अध्यक्ष नियुक्त गर्न बिमा ऐन, २०४९ र सर्वोच्च अदालतको एउटा नजिर बाधक बन्न सक्छ । बिमा क्षेत्रमा विशेष ज्ञान भएका व्यक्तिलाई मात्रै अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था छ ।
उनी पछिका अर्का बलिया प्रतिस्पर्धी भनेका चापागाईंसँगै अध्यक्षका लागि सिफारिस भएका डा. रबीन्द्र घिमिरे र रमेशकुमार भट्टराई हुन् ।
पोखरा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रहेका घिमिरे बिमा विषयमा विद्यावारिधि हासिल गरेका व्यक्ति हुन् भने भट्टराई नेपाली बिमा कम्पनीकै पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । योग्यताका कारण घिमिरेको पनि सम्भावना प्रवल रहेको अर्थमन्त्रालय निकट श्रोत बताउँछ ।
अर्का आकांक्षी डा. रामशरण खरेलसमेत हुन् । नातामा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका ज्वाइँ उनी पनि राष्ट्र बैंकमै कार्यरत छन् । खतिवडा मन्त्री हुँदा खरेललाई काजमा अर्थमन्त्रालयमै खटाइएको थियो । तर अहिले विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहेकाले उनको सम्भावना कम भएको छ ।
माथि उल्लेखित नामहरु भन्दा अन्यको पनि उत्तिकै बलियो सम्भावना छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज अध्यक्ष भइसकेका टंक पनेरु, राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक र कृषि विकास बैंकका वर्तमान अध्यक्ष लक्ष्मी प्रपन्न निरौला, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण प्रसाद आचार्य र महेश गुरागाईं लगायत पनि बिमा समिति अध्यक्षको आकांक्षी छन् ।
अहिलेको सरकार कामचलाउ बनिसकेको अवस्था छ । त्यसैले सरकारले दीर्घकालीन महत्वका निर्णय र राजनीतिक नियुक्तिहरु गर्न नसक्ने कतिपयको तर्क छ ।
