सर्वोच्च बारले भन्यो : प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण

११ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा भइरहेको बहसबारे गरेको टिप्पणीप्रति सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनविरुद्धको रिटको पक्षमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीप्रति लक्षित गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बाजेलाई तमासा देखाउनलगिएको भनी टिप्पणी गरेका थिए ।
आइतबार सर्वोच्च बारले विज्ञप्ति निकालेर प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुन व्यवसायीको मर्यादामाथि प्रहार गरेको बताएको छ ।

‘…प्रधानमन्त्रीबाट वरिष्ठतम अधिवक्ता भण्डारीज्यूलाई होच्याउने कार्यले उहाँको व्यक्तित्वमा मात्र नभई नेपाल राज्यभर अभ्यासरत कानुन व्यवसायी तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण गरेको सर्वोच्च बारको निष्कर्ष रहेको छ’ सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उच्च राजनीतिक ओहदामा रहेका व्यक्तिबाट न्यायपालिकाको सम्मान र कानुन व्यवसायीको पेशागत मर्यादा विपरीत आएको यस्तो अभिव्यक्ति स्वीकार्य नहुने पनि सर्वोच्च बारले उल्लेख गरेको छ । उसले यस्ता अभिव्यक्ति नदोहोर्‍याउन र अब दोहोर्‍याए कडा विरोध कार्यक्रम गर्ने पनि चेतावनी दिएको छ ।