१२ माघ, काठमाडौं । कानुनले दिएको अधिकार उपभोग गर्नबाट गुठी अधीनस्थ जग्गाका मोहीहरु २४ वर्षदेखि बन्चित हुँदै आएको पाइएको छ । खासगरी गुठी अधीनस्थ जग्गा अधिग्रहण गर्दा सरकारले दिने मुआब्जामा उनीहरु ठगिँदै आएका हुन् ।
भूमि सम्बन्धी (चोथो संशोधन) ऐन २०५३ मा गुठी अधीनस्त जग्गा अधिग्रहण गर्दा गुठी संस्थान र मोहीलाई आधा/आधा मुआब्जा दिने उल्लेख छ । तर, गुठी संस्थान -कार्य व्यवस्था) विनियम, २०४९ मा मोहीले मुआब्जाको एक भाग र गुठी संस्थानले दुई भाग पाउने भनिएको छ ।
यो विनियम, सम्बन्धित ऐनसँग बाझिएको छ । ऐनसँग बाझिएको अवस्थामा विनियम स्वतः निस्क्रिय हुनुपर्ने हो । तर, विनियम संशोधन नगरी त्यही देखाएर क्षतिपूर्ति/मुआब्जा सम्बन्धी कामकारबाही हुने गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र गुठी संस्थानले गुठी अधीनस्थ जगा सरकारले अधिग्रहण गर्दा मोहीहरुलाई एक भाग (३३ प्रतिशत) मात्रै मुआब्जा दिने गरेका छन् ।
गुठी संस्थान, ऐन, २०३३ मा गुठीमा रहेको जग्गा बेचबिखन नहुने उल्लेख छ । तर, ऐनको दफा ४२ (क) मा ‘सरकारले सामाजिक कल्याण वा सामुदायिक हितका लागि उपलब्ध गराउन व्यवहारिकता हेरी सहुलितय मूल्यमा लिन सक्ने’ भनिएको छ । यसरी सरकारले लिँदा दिने मूल्यमा गुठी संस्थान र मोहीको आधा/आधा हक लाग्ने कानुनी व्यवस्था भूमि सम्बन्धी (चौथो संशोधन) ऐन २०५३ को २६ (घ) ले गरेको छ ।
गुठी संस्थान, ऐन, २०३३ को दफा २७ मा गुठी जग्गाका मोहीले ‘प्रचलित कानून बमोजिम मोहियानी हक पाउने’ उल्लेख छ ।
भूमि मन्त्रालयले प्रचलित कानुन भनेर ‘भूमि ऐन २०२१’ लियो र सोही (भूमि ऐन) अनुसार २०४९ सालमा गुठी संस्थान सम्बन्धी विनियम बनाएर लागू गर्यो । भूमि मन्त्रालयले नै ०५३ सालमा भूमी ऐन संशोधन गर्यो तर, विनियम हालसम्म संशोधन गरेको छैन । र, ०४९ कै विनियम अनुसार मुआब्जा दिँदै आएको छ ।
गल्ती भएको स्वीकार
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले गल्ति भएको बताएका छन् । ०४९ को विनियममा कमी कमजोरी रहेको भन्दै उनले विनियम संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।
‘विनियममा कमीकमजोरी देखिन्छ । यसलाई सच्याउनुपर्ने छ । संशोधन गर्नुपर्छ’ सचिव पाण्डेले आइतबार संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा भने ।
समितिमा गुठी अधीनस्थ मोहीहरु र अधिवक्ताहरुले सरकारले गुठी अधीनस्थ जग्गा लिँदा मोहीलाई ३३ प्रतिशत मात्रै मुआब्जा दिने गरेको गूनासो गर्दै उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीका सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुलाई आमन्त्रण गरेको थियो । छलफलमा भाग लिँदै मन्त्रालयका सचिव पाण्डेले गल्ती भएको स्वीकार गरेका हुन् ।
२४ वर्षसम्म कसैको ध्यान पुगेन ?
गुठी अधीनस्त जग्गाका मोहीले र संस्थानले आधा/आधा मुआब्जा पाउने कानुनी व्यवस्था भएको २४ वर्ष भयो । तर, मोहीहरुले ऐन अनुसार ५० प्रतिशत मुआब्जा नपाएको भन्ने कतै आएको थिएन् ।
नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणको काम अगाडि बढेपछि यो विषय बाहिर आएको छ । नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा पर्ने गुठी जग्गाका मोहीहरुले आफुहरुले ५० प्रतिशत मुआब्जा पाउनुपर्ने भन्दै यो विषयलाई अगाडि बढाएका हुन् ।
‘हामीले पनि ख्याल गरेका थिएनौं, उजुरी आएपछि मात्रै थाहा भएको हो’ समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने । उनका अनुसार नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्गमा जग्गा पर्ने काठमाडौंको मातातिर्थ सितापाइला, दहचोक, चन्दागिरी क्षेत्रका गुठी अधीनस्थ जग्गाका मोहीहरुले समितिमा उजुरी दिएका छन् ।
उजुरी आएपछि समितिले सामान्य अध्ययन गर्दा देशभरका गुठी अधीनस्थ जग्गाका मोहीले ३३ प्रतिशत मात्रै मुआब्जा पाउने गरेको पाइएको सभापति बिडारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘प्रत्यायोजित अधिकार सम्बन्धी ऐन हेर्ने निकाय नभएका कारण यस्तो भएको हो’ बिडारीले भने ।
५० प्रतिशत नै मुआब्जा दिन निर्देशन
मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलपछि संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले गुठीका मोहीहरुलाई ५० प्रतिशत नै मुआब्जा दिन सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरको छ ।
गुठी संस्थान (कार्य व्यवस्था) विनियम, २०४९ यथासिघ्र संशोधन गर्ने र गुठी अधिनस्थ जग्गाका मोहीहरुलाई ५० प्रतिशत मुआब्जा दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने’ समितिले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ ।
विनियम संशोधन गर्नासाथ भूमिसम्बन्धी (चोथो संशोधन) ऐन २०५३ ले गरेको व्यवस्था अनुसार स्वतः गुठी अधीनस्थ जग्गाका मोहीहरुले ५० प्रतिशत मुआब्जा पाउने समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताए ।
‘गुठी सम्बन्धी ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐनमा मोही र संस्थानको हक आधा/आधा छ । तर, गुठी सम्बन्धी विनियमले मुआब्जा दिँदा मोहीलाई एक तिहाई र दुई भाग गुठी संस्थानलाई हुने भन्यो । यो मिलेन, ऐनसंग बाझियो । बाझिएको हदसम्म लागू गर्न भएन’ बिडारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
