१४ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरिसकेका छन् । बैशाख १७ आउन अब ९४ दिन बाँकी छ । ओली तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने बताइरहेका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चाहिँ ‘अदालतको निर्णय आउन ढिला भयो भने वैशाखको चुनाव सर्छ होला‘ भनिसकेका छन् ।
संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेकै बेला निर्वाचन आयोगले भित्रभित्रै चुनावको तयारी गरिरहेको छ । अदालतको फैसला आएपछि मात्र तयारी थालेर वैशाखमा चुनाव गर्न नभ्याइने भएकाले आयोगले अहिलेदेखि नै गृहकार्य थालेको हो । तथापि अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरिदिने सम्भावना पनि बाँकी नै छ ।
निर्वाचन आयोगले माघ २० गतेसम्म मतदाता नामावलीको काम सिध्याएर माघ २१ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि आयोगले माघ १५ गते देशभरिका सबै पालिकाहरुको केन्द्रमा मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नेछ भने माघ १६ देखि १८ सम्म त्यसमाथि उजुरी आह्वान गर्ने छ । दाबी विरोधमाथि छानबिन गरेर अन्तिम नामावली तयार गर्न फागुन २१ सम्म लाग्छ ।
मतदाताहरुको अन्तिम नामावली तयार भएपछि मात्र समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतर्फको उम्मदेवारी आह्वान गर्न सकिन्छ । दलहरुलाई समानुपातिक उम्मेद्वारको सूची बुझाउनका लागि पर्याप्त समय चाहिने भएकाले चाँडो मतदाता नामावलीको टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
मतदान केन्द्रहरुको व्यवस्थापन र मतदाता नामावलीको टुंगो लगाउने कामबाहेक आयोगले मत्रपत्रको छपाई, सामान खरिदसम्बन्धी टेण्डर एवं दाताहरुसँगको छलफललाई पनि निरन्तरता दिइरहेको आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
आयोगले अब चाँडै दल दर्ताका लागि आह्वान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर, यसका लागि नेकपाभित्रको विवाद निरुपण हुन सकेको छैन । दलको विवाद निरुपण गर्न कानूनतः तीन महिना अर्थात् ९० दिन लाग्न सक्छ ।
निर्वाचन अवधि सुरु भएपछि दलको विवाद निरुपण हुन नसक्ने पुरानो कानूनी प्रावधान थियो । तर, चुनावको तयारी गर्दै गर्दा निर्वाचन अवधिमै पनि दलको विवाद निरुपण गर्न सकिने गरी आयोगले नियमावली संशोधन गरेको थियो । तर, आयोगले गरेको निर्णयलाई ओली सरकारले राजपत्रमा प्रकाशनै नगरी निस्क्रिय बनाइदिएको अवस्था छ ।
आयोगका अधिकारीहरुका अनुसार अब बैशाखको चुनाव सफल पार्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले नै नेकपालाई कसरी चुनावमा लैजाने भन्ने बाटो खोल्न जरुरी देखिएको छ । आयोगले पुरानै ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिएको हुनाले अब तीमध्ये जसको बहुमत पुग्छ, उसैलाई आधिकारिकता दिने ऐनको व्यवस्था प्रधानमन्त्री ओलीले मानेको अवस्थामा बैशाखमा चुनाव गर्न सकिने आयोग स्रोत बताउँछ ।
‘केन्द्रीय कमिटीभित्र ओलीजी अल्पमतमा पर्नुभएको प्रष्ट छ, अब उहाँले बैशाखमै चुनाव गराउने हो भने बेग्लै दल दर्ताका लागि आयोगमा आवेदन लिएर आउनुपर्यो, अनि बल्ल सहजरुपमा नेकपाको विवाद निरुपण हुन्छ र चुनावमा जान सकिन्छ’, स्रोतले भन्यो ।
चुनावको वातावरण बनाउने जिम्मा प्रधानमन्त्रीकै
पार्टी फुटेपछि ओली पक्षद्वारा मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरु र संशोधित विधानलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिने निर्णय गरिसकेको छ । आयोगले पुरानै ४४१ केन्द्रीय सदस्यहरुलाई मान्यता दिने निर्णय गरेपछि ओली समूह अल्पमतमा परेको छ । यो अवस्थामा अब आयोगले दुबै पक्षलाई कार्यालयमा बोलाएर सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने तयारी थालेको छ ।
यो पनि – नेकपाका दुवै समूहलाई निर्वाचन आयोगको प्रश्न : अब मिलेरै चुनाव लड्ने कि ?
उपदफा ४ को सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले ओली पक्ष र प्रचण्ड-माधव पक्षका नेताहरुलाई छलफलका लागि बोलाउन लागेको हो ।
आयोगले तोकेको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरुबीच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्ने ऐनको उपदफा ५ मा उल्लेख छ । आगामी चुनावमा के नाम र चुनाव चिन्ह लिएर जाने भन्नेबारे ओली पक्ष र प्रचण्ड-माधव पक्षवीच सहमति जुट्यो भने सोही अनुसार निर्वाचनको वातावरण बन्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
४४१ केन्द्रीय सदस्यले मात्रै मान्यता पाएको स्थितिमा अब निर्वाचन आयोगले आयोजना गर्ने छलफलमा ओली पक्षले अल्पमतमा पर्दापर्दै पनि आधिकारिकता दाबी गर्नुको औचित्य लगभग सकिएको छ ।
तर, ओली पक्षले फेरि पनि नेकपाको नाम र सूर्य चिन्हमा आफ्नो दाबी छाडेन र सहमति जुटेन भने के होला ? सहमति कायम हुन नसकेमा कुनै एक पक्षलाई उसले गरेको दाबीअनुसार मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोहीबमोजिम आयोगले मान्यता दिन सक्ने दफा ६ मा उल्लेख छ ।
त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिइने उपदफा ६ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
र, बहुमत पक्षलाई आधिकारिकता दिइसकेपछि अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलका रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्ने सो उपदफामा भनिएको छ । उपदफा ६ को यही प्रावधानअनुसार ४४१ सदस्यमध्येको बहुमत रहेको प्रचण्ड-माधव समूहले आधिकारिकता पाउने र अल्पमतमा रहेको ओली पक्षले छुट्टै दल दर्ता गरी चुनावमा जानुपर्ने परिस्थिति देखिएको छ ।
यो पनि – निर्वाचन आयोगको निर्णय : ओली समूहलाई बढी धक्का
तर, अब कामचलाऊ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफूसँग केन्द्रीय सदस्यहरुको बहुमत नरहेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै ऐनअनुसार बेग्लै दल दर्ता गरेर चुनावमा जान तयार होलान् त ? आयोग स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले आफैं वैशाखमा चुनाव गर्ने भनेका हुन्, त्यसर्थ चुनावको वातावरण बनाउने हो भने अल्पमतमा परिसकेपछि बेग्लै पार्टी दर्ता गरेर भए पनि ओलीले चुनावमा भाग लिनैपर्छ, अन्यथा केपी ओलीकै कारणले बैशाखको चुनाव अवरुद्ध हुन सक्छ । अब चुनावको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै हो ।’
