१५ माघ, काठमाडौं । ‘यी राजनीतिक दलले मेरा कुरा सुन्दैनन् । केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ, शेरबहादुरहरूले मेरो कुरा सुनेर के सप्रिन्छन् ? मेरो आस्थाचाहिँ युवाहरूमा हो । मैले नयाँ पुस्तालाई मात्र सुझाव दिन्छु । म नयाँ पुस्तामा भर गरेर बसेको छु ।’
नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले विशालनगरस्थित निवासमा अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै माथिका वाक्यहरू बोलेका हुन् ।
उमेर र स्वास्थ्यका कारण पाण्डे अहिले सडकमा आएका छैनन् । तर आवश्यक परेमा आफू सडकमा उत्रन तयार रहेको उनले बताए ।
प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध अहिले नागरिक समाज आन्दोलित छ । केही हप्तायता काठमाडौंमा नागरिक समाजले निरन्तर प्रदर्शन र खबरदारी गरिरहेको छ । सरकारले नागरिक आन्दोलनमाथि दमनसमेत गरेको छ ।
अहिलेको नागरिक आन्दोलनले धेरैलाई २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको झल्को दिएको छ । १९ माघ २०६१ मा राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि लोकतन्त्रका लागि आन्दोलनमा उत्रनेमध्येका एक नेता थिए, नागरिक समाजका अगुवा डा. पाण्डे । उनीलगायतका धेरै नागरिक अगुवाको आन्दोलनले दलहरूको आन्दोलनलाई ठूलो टेवा दिएको थियो ।
तर नेपालमा किन पटक–पटक लोकतन्त्रको हरण हुन्छ र नागरिकहरू यसरी सडकमा उत्रन बाध्य हुनुपर्छ ? के कारणले नेपालको लोकतन्त्रले स्थायित्व पाउन नसकेको होला ? यिनै राजनीतिक-वैचारिक प्रश्नहरूका साथै नागरिक आन्दोलनमा अबको पुस्ताको दायित्वबारे अनलाइनखबरकर्मी कमलदेव भट्टराई र विश्वास खड्काथोकीले डा. पाण्डेसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ–
देशमा अब तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको हो ?
नाम त जे दिए पनि भयो । तेस्रो जनआन्दोलन भन्न पाइयो होला । फेरि २००७ सालका लागि के भन्ने कुरा पनि आउँछ । जे होस्, नयाँ जनआन्दोलनको घोषणा गरेजस्तो लाग्यो मलाई । अस्तिको आन्दोलन हेर्दा त हो कि जस्तो पनि लाग्यो । किनभने, उनीहरूसँग सत्ता त्रसित नभएको भए त्यत्रो बर्बता देखाउँदैन’थ्यो ।
यस्तो किन भयो भने सत्ताले आफूमा कमजोरी देख्यो र नागरिक आन्दोलनमा बल । हामी १० साउन २०६२ सालमा पनि त्यसरी नै आन्दोलनमा निस्किएका थियौं । तर त्यतिबेला हामीलाई कुटपिट गरेर, पक्रेर लग्यो । अर्को दिन छोड्यो, फेरि आन्दोलन थालिहाल्यो । पछि दमन भयो ।
२०६२ मा तपाईंहरूले व्यापक नागरिक आन्दोलन छेड्नुभयो । तर योबीचमा तपाईंहरूको आन्दोलन शिथिल बन्यो । सत्ताको खराब प्रवृत्तिलाई प्रश्न गरिराख्ने, आन्दोलनमा आइराख्ने जमात कमजोरजस्तो देखियो । नागरिक समाज यसरी सेलाउनुको कारणचाहिँ के हो ?
नागरिक समाज कुनै संगठन होइन, आन्दोलन हो । संगठन सधैं चलिरहन्छ, आफ्नो कार्यक्रम बनाइरहन्छ । तर नागरिक आन्दोलन ‘लुज फोरम’ हो, यो सधैं चलिरहनुपर्छ भन्ने थिएन । तर, एउटा बिन्दुमा आएर हामी शिथिल भएकै हो । शिथिल हुनुका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन् ।
पहिलो संविधान सभामै नागरिकबाट प्रशस्त दबाब दिन सकेको भए दोस्रो संविधान सभाको आवश्यकता पर्ने थिएन । नागरिक आन्दोलन किन यस्तो भयो भने त्यो पार्टीका र दलहरूको छाप नागरिक आन्दोलनमा पर्यो । जसले गर्दा हामीहरूबीच नै आरोप–प्रत्यारोपहरू हुन थाले ।
कुरा त्यति मात्र होइन, हामी भएनौं त अरू आउनुपर्थ्यो नि ! त्यसैले नागरिक समाजको चरित्रमै अलिकति प्रश्न गर्नुपर्ने छ । पार्टीहरु जसरी विभाजित छन्, त्यसै गरी नागरिक समुदाय पनि विभाजित छ । नागरिक भएर दबाब दिनका लागि त निष्पक्ष हुनुपर्छ । लोकतन्त्रवादी, आस्थावान्, मुलकलाई प्रेम गर्ने, आमजनताप्रति हाम्रा पनि केही जिम्मेवारी छ है भन्ने जवाफदेही बोध हुनुपर्छ । तर यस्तो समूह साह्रै सानो भयो ।
डाक्टर, वकिल, पत्रकार, अधिवक्ता सबै पार्टीमा विभाजित भए । पार्टीको प्रत्यक्ष सदस्य पनि भए। दलमै एउटा पहुँच नभइकन बाँच्नै सकिँदैन भन्ने भयो । सके एउटा पद लिने, नत्र पार्टी वा नेताको नजिक भइरहने बाध्यताको शिकार पनि भए ।
केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि नागरिक आन्दोलनमा नयाँ अनुहारहरू पनि देखिएका छन् । यिनीहरूको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
उनीहरू भर्खरै आएका छन् । अहिले त उनीहरूलाई हेर्ने हो । उनीहरू जुन काममा लागेका छन्, त्यो मुलुकका निम्ति अतिआवश्यक छ । संविधान बनेपछि एउटा असन्तोष समुदायमा, समाजमा थियो । सरकारले जनउत्तरदायी भएर काम नगरेको, बहुसंख्यक जनताको ठूलै तप्का राज्यमा आफ्नो कुनै सहभागिता नभएको भन्नेजस्ता समस्या छँदै थिए । सामान्य सेवाग्राहीहरूले पनि सेवा नपाउने, दिनानुदिन भ्रष्टाचार, त्यसमाथि संसद पनि विघटन भएपछि उनीहरू सडकमा आउन जरुरी थियो ।
अहिलेको नागरिक आन्दोलनले पहिलेका कमजोरी सच्याएर लामो यात्रा तय गर्नुपर्छ र यो यात्रा निकै कठिन छ पनि भनिरहनुभएको छ । अहिलेको नागरिक समाजको दायित्व र कर्तव्य के-के हुन् ?
हामी आन्दोलनमा लाग्दा एकातिर ज्ञानेन्द्रको निरंकुश सत्ता थियो । माओवादी जंगलमा थियो । सात दल अलपत्र थियो । त्यतिबेला जतिसुकै गाह्रो भए पनि हामीलाई दिशाबोध गर्न, एजेण्डा बनाउन त्यति गाह्रो थिएन । हामीले गर्ने कुरा दुईवटा मात्र थिए, एउटा- निरंकुश सत्ता नमान्ने अनि सात दललाई पनि अधिकार दिलाउन सहयोग गर्ने । अर्को– माओवादीलाई जंगलबाट ल्याएर शान्ति प्रक्रियामार्फत नयाँ राज्य व्यवस्था स्थापना गर्ने । त्यो राज्य व्यवस्था भनेको पुनर्संरचना हुनुपर्छ, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, न्यायप्रति समर्पित हुनुपर्छ भन्ने थियो, भयो पनि । तर हामी शिथिल भएकै कारण अहिले यो अवस्था आइपुग्यो ।
अहिले व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने भन्ने छैन । यो त व्यवस्था टिकाउनका लागि गरिने आन्दोलन हो । तर व्यवस्था टिकेर मात्र पनि भएन, यसमा सुधार पनि गर्नुपर्छ । भनेपछि, यो आन्दोलन साँच्चिकै लामो र कठिन छ ।
विघटित संसद पुनर्स्थापित भयो भने पनि नेताहरू त यिनै हुन् । फेरि आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ नहुने, युवाले मौका नपाउने, नयाँले स्थान नपाउने भयो भने फेरि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन, संविधान अनुरूपको काम गर्न, राजस्वको दुरूपयोगबाट जोगाउन र संविधानमा कमजोरी छन् भने त्यसमा संशोधन गर्न नागरिक आन्दोलनको खबरदारी चलिरहनुपर्छ । फेरि विघटित संसद पुनर्स्थापना भएन भने त मै बुढो पनि सडकमा आउनुपर्छ ।
उसोभए, यो व्यवस्थालाई टिकाउन लागि निरन्तर नागरिक आन्दोलन जरुरी हो ?
व्यवस्था टिकेर मात्रै पुग्दैन, यो व्यवस्था आमनेपाली जनताका निम्ति सार्थक हुनुपर्छ । जातजाति, शोषित पीडित, महिला, सबैप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ र विकासलाई नारा मात्रै बनाउन भएन। विकासलाई साँच्चिकै अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, सरकारको पनि निश्चित दिशाबोध हुनुपर्यो । प्राथमिकता निर्धारण हुनुपर्यो । जे मन लाग्यो, त्यही प्रोजेक्ट बनाउँदै राष्ट्रिय गौरव भन्दै हिँडेर हुँदैन । व्यक्ति, पार्टी विशेषको फाइदाका निम्ति स्रोत साधनको दुरुपयोग हुनु भएन । सर्वोच्च वास्तवमा स्वतन्त्र हुनुपर्यो। त्यसका नियुक्ति प्रक्रिया के हुन् ? त्यहीँनेर पो दोष छ कि ? न्यायाधीशहरू न्यायाधीशजस्ता हुनुपर्यो, दलजस्ता होइन । त्यो गर्नका लागि नागरिक चाहिन्छ-चाहिन्छ । सधैं निगरानी हुनुपर्छ ।
विसं. २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो । त्यसपछि अहिलेसम्म अस्थिरता मात्र छ । किन नेपालको लोकतन्त्र जहिल्यै यसरी खतरामा परिरहन्छ ?
लोकतान्त्रिक परिवर्तनका निम्ति आन्दोलन गरेर संरचना बनाउन सजिलो छ । तर त्यसअनुसार काम गर्नका लागि चाहिने संस्कृति विकास गर्न कठिन हुँदोरहेछ । तर कठिन हुन्छ भनेर छोड्ने कुरा भएन । किनकि, योभन्दा अर्को उत्तम व्यवस्था छैन । यो पिँढीले नसके अर्को पिँढीले गर्छ ।
त्यस्तो लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकासका लागि राजनीतिक दलहरूको मुख्य भूमिका हुनुपर्ने हो तर राजनीतिक दलको निर्माण वा चरित्र नै लोकतान्त्रिक नभएर यो समस्या आएको हो कि ?
२०४६ सालको आन्दोलनमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले भएन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था चाहियो भनियो । बहुदलीय व्यवस्था भनेको विचारहरूबीचको प्रतिस्पर्धा हो । त्यो विचार बोक्ने, विचारको व्याख्या गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यक्रम बनाउने अनि जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्ने पार्टीहरूले नै हो ।
तर, अधिकांश दलको मुख्य कमजोरी आन्तरिक लोकतन्त्र भएर आइदियो । मुलुकमा लोकतन्त्र छ तर दलमा छैन । फेरि लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने अभिभारा उनीहरूलाई नै छ ।
जसरी सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, त्यसैगरी दलहरू आफ्ना पार्टी सदस्यप्रति जवाफदेही हुनुपर्यो । पारदर्शी हुनुपर्यो । आफ्नो विचार र आस्थाका बारेमा दृढ हुनुपर्यो । त्यसैअनुरुपको कार्यक्रम गराउनुपर्यो र त्यसका लागि छलफल हुनुपर्यो। तर दुई/तीनजना शीर्षस्थ नेताले नीति बनाउने अनि बाँकी कार्यकर्ताले ताली बजाउने र एक आपसमा जुध्ने परम्परा बस्यो । आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रणाली नभएर नै यस्तो भएको हो ।
त्यस्तै, अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको उत्तराधिकारका लागि पनि विधि बसेन । हामीसँग होनाहार युवाहरू छन् । तर, उनीहरूले स्थान नै पाउँदैनन् । पार्टीभित्र पनि योग्य कार्यकर्ता छानिने परिपाटी भएको भए त बुढापाका भएका दुई/चारचोटि पदमा बसेर क्षमता देखिइसकेका नेताहरू पन्छिनुपर्थ्यो । एकाध लोकतन्त्रका नाममा अधिनायकवाद चलेको ठाउँबाहेक संसारभरि हुनुपर्ने र भएको यही हो ।
०६२/६३ जनआन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रजस्तो ठूलो उपलब्धि भयो भनिन्छ । तर यहाँले भनेजस्तो आन्तरिक लोकतन्त्र नभएका दलहरूले ल्याएको व्यवस्थाले जनताचाहिँ कत्तिको लाभान्वित भए ?
जनआन्दोलनको आदेश के थियो ? त्यसबाट हामीले दुईवटा कुरा खोजेको हो । एउटा- माओवादीबाट मच्चिरहेको हिंसाको अन्त्य गर्नु थियो । सहकार्यको माध्ययमबाट उनीहरूलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनका लागि दलहरुलाई तयार गर्नु थियो । त्यो समझदारीको अन्तिम बिन्दु भनेको संविधानसभा भयो । संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक किचलो भयो । देशी–विदेशी हरेक तत्वहरूको प्रभाव रह्यो । तर पनि संविधान सभाले संविधान जारी गर्यो । तर त्यसमा त्रुटि, कमजोरीहरू छन् । मधेसी, दलित, जनजाति, महिलाहरु एकातिर छन्, हामीलाई पाखा पारियो भन्ने समाज छँदैछ ।
अर्को– जनादेशअनुरुप सुशासन खोजेको हो । समावेशी, न्याय, समानता, विपन्न तथा शोषित–पीडित जनताको हितमा काम गर्ने व्यवस्था खोजेको हो । यसमा ध्यान नपुगेको गुनासो त छँदैछ ।
यसमाथि फेरि अहिलेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संसद विघटन गरे । त्यसैले यो मात्रै मुख्य मुद्दा भने होइन । मुद्दा त जुन प्रणाली छ, जुन प्रणालीमा संविधान जारी भयो, त्यसको सञ्चालन लोकतान्त्रिक भइरहेको छैन । लोकतान्त्रिक हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार जनउत्तरदायी सरकार हो । सरकार मात्र नभएर प्रतिपक्ष पनि हुनुपर्छ । यो पनि भएन ।
हुँदा-हुँदा भइरहेको संसद पनि विघटन भएपछि जनताका भएका अधिकार पनि गुम्ने खतरा भयो । अहिले नागरिकहरू आन्दोलित भएको पनि यही कारणले हो जस्तो लाग्छ ।
दलहरू र सरकारले पनि आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ नगर्ने अनि जनताले पनि खबरदारी नगर्ने जस्तो अवस्था पनि देखियो । व्यवस्था यो हालतमा आइपुग्नुमा जनताबाट खबरदारी नहुनु पनि जिम्मेवार विषय हो ?
पक्का हो । जनता भन्नाले बुद्धिजीवी भनिने हामी सबै पर्छौं । ०४७/४८ सालमा निर्वाचन भएपछि एक वर्ष म अर्थमन्त्री भइटोपलें । त्योबेलामा पनि ठूलो चासो यही विषयमा थियो । त्यतिबेला सेमिनार गोष्ठीहरू थुप्रै हुन्थे, त्यसका लागि आईएनजीओ, एनजीओहरू छँदै थिए । निर्दलीय व्यवस्था हटेर बहुदलीय व्यवस्था आयो । तर बहुदलीय व्यवस्थालाई जनताका निम्ति सार्थक कसरी बनाउने, दलहरुलाई उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने छलफल हुँदा–हुँदा एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा बनेको थियो- खबरदारी ।
हामीले देशमा संस्थाहरूको विकास गर्दा त्यसलाई पनि स्थिर बनाउन सकेनौं कि ?
यसमा पनि दलहरूकै कमजोरी हो । न्यायपालिकामा के भएको छ ? राष्ट्रिय सभामा मनोनित कसरी गरिन्छ भनेर हेरियो भने पनि स्पष्ट चित्र आउँछ । यी सबै दलीयकरण भए ।
माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा मनोनयन हुने मानिसहरु चुनावमा हारेकाहरु होइनन् । पार्टीका मान्छे पनि होइनन् । त्यसमा बौद्धिक, जगत, सञ्चार जगत, सांस्कृतिक, साहित्यिक जगतका होनाहार मान्छेलाई ल्याउने हो । जसले मुलुकको विकासमा योगदान गर्न सक्छन् । कम्तीमा विमर्शमा उत्रिएर नयाँ नयाँ विचारहरू ल्याउन सक्छन् । तर, पार्टीको भरमा भागबन्डा गर्ने काम ०४७ सालदेखि नै सुरु भयो ।
हुँदा-हुँदा न्यायपालिका सर्वोच्च अदालतमा भागबण्डा, अख्तियारमा भागबण्डा, प्राज्ञिक संस्थाहरूमा भागबण्डा, विश्वविद्यालयहरूमा भागबण्डाको प्रचलन बसाइयो । यो लोकतन्त्र भनेको खाली दलहरुलाई मात्र हो कि जस्तो भइदियो ।
लोकतान्त्रिक संस्कृतिको कुरा गर्दा ०४७ देखि ०६१ सालसम्म जस्तो थियो, अहिले आएर पनि त्योभन्दा फरक हुन सकेन । बरू अरू विकृतिहरू आए कि भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका छन् । नागरिक समाजलगायत कतिपय राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा छन् । संविधानमै छिद्र भएका कारण ओलीले संसद विघटन गरेका हुन् या यो उनको साच्चिँकै तानाशाही प्रवृत्ति हो ?
तानाशाह भन्ने शब्द प्रयोग नगरिहालौँ । पहिले–पहिले थुप्रै गर्थेँ, बुढेसकालमा गर्दिनँ अब । तर, आफूलाई बडो शक्तिशाली र मैले भनेको मात्रै ठीक भन्ने प्रवृत्ति एउटा नेता वा सरकार प्रमुखमा विकास हुन्छ भने उसले जस्तोसुकै संविधानमा पनि छिद्र देख्ने गर्छ । त्यहाँ छिद्र होस् वा नहोस् ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रले पुस १ गते संविधानमै टेकेर संसद विघटन गरेको भनिदिए । जुन संविधान २०१५ सालदेखि आफैंले बोकेर ल्याएका थिए, त्यही संविधानमा टेकेर संविधान खारेज गरिदिएँ भन्ने पनि कहीँ हुन्छ ?
अहिलेको संविधानमा त्यस्तो छिद्र छ जस्तो मलाई लाग्दैन । संविधानविद्, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले पनि यसलाई असंवैधानिक कदम नै भनेका छन् ।
मैले बुझेको के भने ०४८ सालकै चुनावलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसले त्यति ठूलो मत ल्याएर पनि पाँच वर्ष सरकार टिकाउन सकेन । किनकि अहिलेको जस्तै पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो भयो र संसद विघटन गरिदिए । त्यसपछि स्थायी सरकार हुँदै भएन । चुनाव खर्चिलो हुन्छ, एउटा सरकारले पाँच वर्ष राम्रैसँग काम गरोस् भन्ने थियो । तर त्यो हुन नपाउँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए ।
अहिलेको एउटा राम्रो कुरा के भने त्यहीबेलाको अनुभवबाट यो सरकार घरिघरि ढल्ने, पार्टीभित्र कमजोरी भयो कि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने परिपाटीको अन्त्य होस् भनेरै संविधानको धारा ७६ ल्याइएको हो ।
ओलीको कदम महेन्द्र प्रवृत्तिकै पुनरावृत्ति हो त ?
मै शक्तिशाली हो, मैले कसैको कुरा सुन्नुपर्दैन भन्ने भएपछि त त्यसको पुनरावृत्ति भइहाल्छ । राजा त राजा हो, यिनीहरू त जनताबाट निर्वाचित हुन् । राजाले त्यस्तो कदम चाल्दा पनि तिमी जनताको प्रतिनिधि हौं भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, मलाई थाहा छैन । तर यिनीहरु त दुईतिहाइ लिएर बसेका जनताका प्रतिनिधि हुन् । यो त राजाको भन्दा पनि गैरजिम्मेवारीपना जस्तो देखियो ।
अन्त्यमा, नयाँ नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले लिनुपर्ने कोर्समा यहाँको सुझाव के छ ?
मैले नयाँ पुस्तालाई मात्र सुझाव दिन्छु । यी राजनीतिक दलले मेरा कुरा सुन्दैनन् । विकासको कुरा होस् वा लोकतन्त्रको, म नयाँ पुस्तामा भर गरेर बसेको छु । केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड, झलनाथ, शेरबहादुरहरूले मेरो कुरा सुनेर के सप्रिन्छन् ?
मेरो आस्थाचाहिँ युवाहरूमा हो । युवा भन्नाले उमेरमा मात्र हुँदैन । युवा भनेको सबैभन्दा पहिलो कुरा त कल्पनाशीलता हो, नयाँ विचार, आधुनिक सोच हो । त्यसपछि कार्यशैली, सु-संस्कृति, लोकतान्त्रिक विधिअनुसार चल्नेखालको चाहियो ।
यस्ता नयाँ अनुहार पार्टीमा, सरकारमा, सञ्चार, हरेक ठाउँमा चाहिएको छ । कतिपयले भन्छन् कि हामीलाई चल्नका लागि पैसा चाहिन्छ डा. साब, पार्टीमा अप्ठ्यारो छ भन्छन् । चाहिन्छ पनि तर त्यो पारदर्शी तरिकाले हुनुपर्छ । कतिपय युवाहरूले पार्टीमा टिक्न पनि सम्झौता गरिरहेका छन् । यो प्रवृत्ति हो । तर सामाजिकीकरणको जरुरी छ । घरमा बाबु खराब भयो भने आफू पनि खराब हुने कि केही नयाँ सिकेर, सुध्रिएर जाने ?
नेतृत्व र सरकारमा बसेकाहरूमा इतिहासको बोध हुनुपर्यो । विगत र भविष्यमा इतिहासले मलाई कसरी सम्झिन्छ भन्ने हुनुपर्यो । ठूला मोटर चढ्ने, पैसा खेलाउने त अरूले पनि गर्छन् नि । युवाले नयाँ इतिहास रच्नुपर्छ ।
