Comments Add Comment

निर्वाचन आयोगलाई १९ पन्ने निवेदन : वैधानिकता पाउने प्रचण्ड–माधव समूहको दाबी

सुवास नेम्वाङ भन्छन्– विवादको प्रसंगै छैन, अब चुनावी प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ

फाइल तस्वीर

२० माघ, काठमाडौं । प्रचण्ड–माधव समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार निर्वाचन आयोगमक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता दाबी गरेको छ । तर, उसको मागचाहिँ केपी ओलीलाई पार्टीबाट हटाइएको यसअघिको निर्णयलाई नै आयोगले दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउने र माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गर्ने बहुमत केन्द्रीय सदस्यको निर्णयअनुसार दल दर्ता किताबको विवरण अध्यावधिक गर्न आयोगले अस्वीकार गरेपछि प्रचण्ड–माधव समूहले मंगलबार ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार नेकपाको आधिकारिकता दाबी गरेको हो ।

दाबी पेश गर्न अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपालसहितका नेताहरु १९ पृष्ठ लामो निवेदन बोकेर मंगलबार निर्वाचन आयोगसमक्ष पुगेका थिए ।

आयोगमा मंगलबार दर्ता भएको निवेदनको शीर्षकमा ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ तथा ४४ अन्तरगत विवादको निरुपण गरीपाउँ’ भनिए पनि आयोगले आफ्नो पहिलेको गल्ती सच्याउँदै पुरानो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रचण्ड–माधव समूहको माग छ ।

निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्नै प्रश्न

प्रचण्ड–माधव समूहले निर्वाचन आयोगमा मंगलबार बुझाएको दाबी पत्रमा आफूहरु आधिकारिक रहेको मात्र भनिएको छैन, अघिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार विवरण अध्यावधिक नगर्ने आयोगको ११ माघको निर्णयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकता सम्झौता, नेकपाको आन्तरिम विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन– नियमावली र संविधान प्रतिकुल हुने गरी केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको निर्णय इन्कार गरेको सो समूहको गुनासो छ ।

आयोगले माघ ११ को निर्णयअनुसार पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेको तीन बुँदामा उसको आपत्ति छ–

१. दुई पार्टी एकीकरण पश्चात बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पहिलो बैठक केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको देखिएको र त्यसपछिका सबै बैठकमा दुई अध्यक्ष मध्ये केपी शर्मा ओलीको नाम पहिलो नम्बरमा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नाम दोस्रो नम्बरमा लेख्ने गरेको समेत पेश गरेका कागजबाट देखिन्छ ।

२. २०७६ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन र २०७६।१०।०९ गते भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा केपी शर्मा ओलीले उमेद्वारको औपचारिक मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर गरेको पत्र आयोगमापेश गरेको देखिएको ।

३. मिति २०७७।०९।०५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदासम्म पार्टीमा कुनै फरक मत उत्पन्न भई सोको जानकारी आयोगमा कुनै पक्षले गराएकोसमेत छैन ।

निर्वाचनका लागि ग्रहण गरेको आधारहरुलाई टेकेर नेकपालाई एकजना अध्यक्षको नीजी स्वार्थमा चल्ने निकाय बनाउन नमिल्ने बताउँदै उसले भनेको छ, ‘उल्लेखित तीन आधारले संविधानको धारा २६९ (३) मा उल्लेखित संवैधानिक हैसियतप्राप्त विधानद्वारा राजनीतिक दल सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्थालाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।’

विधानविपरित काम गरेकाले अध्यक्ष ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गरेर हटाएको भन्दै प्रचण्ड माधव समूहले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको संंख्या स्वीकार गर्ने तर त्यही कमिटीको निर्णयअनुसार विवरण फेरबदल गर्न मिल्दैन भन्ने आयोगको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताएको छ ।

आयोगको निर्णयले संविधानको धारा २६९, २७० र २७१, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र नेकपाको अन्तरिम विधान २०७५ का व्यवस्थाहरुलाई बेवास्ता गर्नुका साथै आयोगबाट दुईवटा गैरलोकतान्त्रिक प्रचलन स्थापित गर्ने प्रयत्न भएको उसको दाबी छ ।

एक– पार्टीका आन्तरिक बैठक, प्रक्रिया तथा व्यवहारहरुको खोजीनीति गरी तिनीहरुको वैधताका सम्बन्धमा अनाधिकृत हस्तक्षेप र निर्णय गर्ने ।

दुई– विधानलाई वेवास्ता गरी पार्टीको संचालन गर्ने सम्बन्धमा हस्तक्षेपपूर्ण निर्देशन गर्ने ।

पार्टीका आन्तरिक प्रक्रियामा प्रवेश गरी निर्देशन दिने, पदाधिकारीहरुको हैसियत निर्धारणबारे राय वा आदेश दिने अधिकार कुनै निकायलाई नभएको भदै प्रचण्ड–माधव समूहले १९ पृष्ठ लामो निवेदनमा निर्वाचन आयोगको अधिकार क्षेत्रसमेत स्मरण गराएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत बाहेक अरु अप्रासंगिक विषयको सहारा लिनु दलको स्वतन्त्रतामथि हस्तक्षेप हुने भन्दै माधव–प्रचण्ड समूहले आयोगको निर्णयमा प्रश्न उठाएको छ ।

ओलीलाई प्रमुख पदाधिकारी भनेकोमा विरोध

पार्टीको अन्तरिम विधानमा आगामी महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुईजना अध्यक्ष, दुईजना वरिष्ठ नेता, एकजना महासचिव र एक जनन प्रवक्ता हुनेछ भन्ने उल्लेख रहेको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहले आफू प्रथम अध्यक्ष भएको ओलीको दाबी कुन आधार र कारण स्वीकार गरिएको हो भनेर प्रश्न गरेको छ ।

विधान र केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बाहेक निश्तिच प्रयोजनका लागि तोकिएको प्रशासनिक कार्यलाई प्रमाणका रुपमा लिन नमिल्ने उसले बताएको छ । तर, आयोगको पत्रले अध्यक्ष भन्नेले ओलीलाई मात्र बझुनुपर्छ भन्ने भ्रम छरेको यो समूहको दाबी छ ।

केन्द्रीय कमिटी नै दुई महाधिवेशनको बीचको सर्वोच्च संस्था भएको भन्दै यो समूहले प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको २८४ जनाको बैठक नै बैधानिक भएको दाबी गरेको छ । साथै, प्रचण्डको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक मंसिर २८ गते सुरु भएको बैठककै निरन्तरता भएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

फेरि विवरण अध्यावधिककै माग

बहुमत केन्द्रीय सदस्यले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेका दोहो¥याउँदै प्रचण्ड–माधव समूहले त्यसैलाई अभिलेखीकरण गनुपर्र्ने माग आयोगसमक्ष दोहो¥याएको छ ।

संविधानको धारा २६९, २७० र २७१, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ का उपदफा (१) (२) (३) (४) र (५) अनुरुपका प्रक्रिया र खास गरी सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम ‘दाबी पेश गर्नुअघि दल दर्ता किताबमा राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ तथा राजनैतिक दलसम्वन्धी नियमावलीको नियम २०७४ को नियम २५ बमोजिम विवरण अभिलेखीकरण गर्न माग गरेको छ ।

वैधानिकता पाउनेमा ढुक्क

निर्वाचन आयोगले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई बैधानिकता दिने निर्णयकै आधारमा प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरु वैधानिकता पाउनेमा ढुक्क देखिन्छन् । विवरण अध्यावधिक गर्ने र दल विभाजन गर्ने कानूनी बाटो पक्रेर पत्र पेश गर्नुले पनि यो समूह वैधानिकता पाउनेमा ढुक्क रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

दुई अध्यक्ष माधव र प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल अनि स्थायी कमिटी सदस्यहरु सहित आयोग पुगेको यो समूहले वैधानिकताका लागि १२ वटा त प्रमाण नै पेश गरेको छ । वैधानिकताको दाबी आधारका रुपमा यो समूहले पार्टी एकता हुँदाको पार्टी विधान, प्रतिवेदन, घोषणापत्र, बैठकका निर्णयहरु देखि आयोगले माघ ११ मा गरेको निर्णयको प्रतिलिपि समेत पेश गरेको छ ।

विशेष गरी केन्द्रीय कमिटी संख्या ४४१ रहेको, अध्यक्ष बीच आलोपालो प्रणाली रहेको र आफ्नो पक्षमा प्रष्ट बहुमत रहेको देखाउन खोजिएको छ । प्रष्ट अल्पमतमा परेका ओलीलाई पार्टी विधानअनुसार कार्बाही गरिएको विवरण अध्यावधिक नगरेको भन्दै आयोगप्रति असन्तुष्ट यो समूहबाट यसपटक भने वैधानिकता टुंग्याउन आवश्यक सबै कागजात पेश गरिएको स्थायी कमिटी सदस्य लीलामणि पोखरेल बताउँछन् ।

आयोगले ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र ओली–प्रचण्डलाई अध्यक्ष मानेपछि ओलीलाई हटाउने र पार्टी वैधानिकता टुंग्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रयास यो समूहको देखिन्छ ।

जस्तो– २५ प्रतिशत सदस्यहरुले बैठक माग गर्ने र कार्यकारी अध्यक्षको अध्यक्षतामा बैठक राखेर आफ्नो समूहको निर्णयसहित २७५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर पनि आयोगमा पेश गरिएको छ ।

‘पहिले आ–आफ्नो कुरा राख्यौं होला । बालुवाटार टुक्रिएर गएको भए पनि एउटा सानो शक्ति त हो, उसले पनि दाबी ग¥यो । तर, निर्वाचन आयोग दाबी प्रस्तुत गर्ने नयाँ चरणमा आइपुगेको छ’, बरिष्ठ नेता खनाल भन्छन् ।

निर्वाचन आयोगले दुवै अध्यक्ष कायम रहेको र दुवै समूहको विवरण अध्यावधिक दावी अमान्य भनेपछि माघ ११ देखि पार्टी विभाजनको विवाद शुरु भएको यो समूहका नेताहरुको बुझाइ छ । ओली र प्रचण्ड दुवैलाई अध्यक्ष भनेर आयोगले दुवै समूहको दाबी अमान्य भनेपछि पार्टी वैधानिकताको विवाद शुरु भएको नेता राजेन्द्र पाण्डे बताउँछन् ।

बहुमतले वैधानिकता पाउने वैधानिक व्यवस्था र विगतका नजीर, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले एक स्वरमा नेकपा विवाद हल नगरी चुनावी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आयोगलाई दिएको सुझाव र आयोगको पछिल्लो निर्णयले पनि यो समूह वैधानिकता पाउनेमा ढुक्क देखिन्छन् ।

हेर्नुहोस् प्रचण्ड माधव समूहले आयोगमा बुझाएको पत्र:

सुवास नेम्वाङ भन्छन्– विवादको प्रसंगै हैन नि

ओली समूह भने निर्वाचन आयोगले माघ ११ मा गरेको निर्णय चलाउने नहुने अडानमा छ । आयोगले दुवै समूहलाई शुक्रबार पार्टीको वैधानिकता विवादबारे छलफल गर्न बोलाउँदा सहभागी भएको ओली समूह प्रचण्ड–माधवहरुको दाबी नै प्रक्रियासंगत नरहेको दाबी गर्छ ।

‘अस्ति बोलाउँदा आउनुभएन । हामी आयोगको निर्णय मान्दै छलफल गर्न भनेर गयौं’, आयोग हेर्ने जिम्मेवारी पाएका नेता सुवास नेम्वाङ भन्छन् । आयोगले पटकपटक भन्दा पनि दाबी नगर्ने अनि दल दर्ता शुरु हुन लाग्दा गरिएको यो दाबी प्रक्रियालाई नेम्वाङ प्रक्रियासंगत देख्दैनन् ।

तर, आयोगमा दल वैधानिकताको दाबी पत्र नै विधिवत पेश भइसकेकाले के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङ भन्छन्, ‘विवादको अहिले प्रशंगै हैन नि । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताका बारेमा निर्णय गरिसकेको छ ।’

नेता नेम्वाङ आयोगले अब चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढाउनेमा विश्वास गर्छन् । आयोगले गर्ने निर्णयको पर्खाइमा रहेको उनी बताउँछन् । ‘निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाउला । हामी निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको प्रक्रियालाई मान्ने, कानूनको शासन मान्ने पार्टी प¥यौं । त्यसैले हामी त्यहीअनुसार, गर्छौं । निर्वाचन आयोगलाई पर्खिरहेका छौं ।’

ओली पक्षका नेता नेम्वाङले निर्वाचन आयोगमा नेकपाको विवादसम्बन्धी प्रश्नैै नरहेको र अब निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाइनुपर्ने बताए पनि सोमबार आयोगमा छलफलका लागि उपस्थित पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुले अब दफा ४४ अनुसार नै विवादको निरुपण गरिनुपर्ने सुझाव निर्वाचन आयोगलाई दिएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment