२१ माघ, काठमाडौं । सरकारले अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमै बैठक बस्न सक्ने गरी ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भन्यो, ‘अध्यादेशपश्चात हुने कुनै पनि निर्णय मान्य हुन्न ।’
संवैधानिक परिषदको गरिमा समाप्त गर्ने गरी अध्यादेश आएको भन्दै विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा ३० मंसिरको साँझ बोलाइएको बैठकमा बालुवाटार गएनन् । सो बैठकमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश मात्र उपस्थित भए ।
जब प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस भयो, ३० मंसिरको निर्णय भन्दै संसद सचिवालयमा संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गरिएका ३८ जनाको नाम सार्वजनिक भयो । सूचीमा कांग्रेस निकटस्थहरु पनि थिए । देउवाको चाहनाअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जयबहादुर चन्द पनि सिफारिस भए । त्यहीबेलादेखि देउवामाथि संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्तिमा सहमति दिएको आरोप लाग्दै आएको छ । उनले हालसम्म त्यसको खण्डन पनि गरेका छैनन् ।
कतिसम्म भने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकहरुमा नेताहरुले सभापतिमाथि प्रश्न उठाउँदा समेत न देउवा बोले, न कार्यसमितिको बैठक संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति सिफारिसबारे बोल्यो ।
बुधबार त्यही सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार, निर्वाचन, मानवअधिकार लगायतका ११ संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेकी छन् ।
तर, आफैंले असंवैधानिक भनेको अध्यादेशअनुसार भएको नियुक्तिबारे कांग्रेस बोलेको छैन । यस्तो बेला सभापतिकै वक्तव्य आउनुपर्ने हो, नभए पनि कम्तिमा प्रवक्ताको वक्तव्य आउनुपर्ने हो’ एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘तर त्यो पनि भएन ।’
नेताहरुका अनुसार कांग्रेसको यो कदमले संविधानको मर्म विपरीत आएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र संसदीय सुनुवाई समेत नगरी छलपूर्वक गरेको नियुक्तिलाई पार्टीले स्वीकार गरेको सन्देश गएको नेताहरु बताउँछन् । एक नेता भन्छन्, ‘भागबण्डाकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि संसद पुनस्र्थापना वा चुनाव जे भए पनि अहिलेभन्दा राम्रो हिस्सेदारी कांग्रेसले पाउन सक्थ्यो ।’
तर, पार्टी सभापति देउवाकै कारण कांग्रेसले संवैधानिक निकायहरुमा भएको असंवैधानिक र विवादास्पद नियुक्तिहरुको विरोध गर्न नसकेको नेताहरु बताउँछन् ।
यद्यपि कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा अध्यादेश, त्यसपछिको बैठक र बुधबार भएको सपथ ग्रहणमा आफूहरुको विमति रहेको बताएका छन् । तर पार्टीको औपचारिक वक्तव्य भने नआउने उनले स्वीकार गरे ।
पार्टीको औपचारिक वक्तव्य नआएपछि यो उनको व्यक्तिगत मत मात्र हुने नेताहरु बताउँछन् ।
