प्रधानमन्त्री खड्‍गप्रसाद ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपश्चात सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट बहसकर्ताले पटक- पटक विधायकको (संविधान निर्माताको) मनसाय हेर्नुपर्ने र त्यसका लागि अदालतले संविधान सभामा भएका छलफल र अन्य आवश्यक दस्तावेज मगाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

सरकार पक्षबाट महान्यायाधिवक्ताले भने आफ्नो पहिलो दिनको बहसमा अदालतले ‘विधायकहरूको’ मनसाय होइन, संविधान सभाबाट संविधान कसरी बनेर आयो, त्यो हेर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नुभएको जानकारी छापाबाट प्राप्त भयो ।

‘विधायकहरूको मनसाय हेर्दा कता-कता पुगिन्छ’ भन्ने उहाँको भनाइले नेपालको संविधान निर्माता र निर्माण प्रक्रियाको अवमूल्यन गरेको छ । विधायककै मनसाय आफैंमा किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसमा म पछि आउँछु । त्योभन्दा पहिला सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खरेलले संविधान सभाबाट संविधान कसरी बनेर आयो हेरौं भन्नु त भएको तर बहसको क्रममा संविधान सभाभित्रको छलफल र तथ्यलाई तोड-मरोड गरेकोले दुवै संविधान सभा र त्यसमा पनि पछिल्लो संविधान सभामा, मस्यौदा समितिको सदस्यको रूपमा काम गरेको म मूलत: संविधान सभाभित्र यो विषयलाई कसरी र कुन प्रक्रियाबाट उठाइएको थियो भन्नेबारे तथ्यसहितको टिप्पणी राख्दैछु ।

हाम्रो संविधानले स्पष्ट भनेको छ- संविधानका धाराको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सम्मानित सर्वोच्च अदालतसँग मात्र छ । तसर्थ, यस आलेख किञ्चित पनि संविधानको धाराको व्याख्या गर्ने उद्देश्यले लेखिएको होइन । यसको अभिप्राय संविधान सभाले किन र कुन उद्देश्यका लागि संविधानको धारा ७६ र धारा ८५ को व्यवस्था गरेको हो भन्ने दृष्टिकोण उल्लेख गर्ने मात्र हो ।

संविधान निर्माताले संविधान लेख्दै गर्दा किन र कुन उद्देश्यका लागि सम्बन्धित धारा लेखिएको हो भन्न पाउँछन्। मलाई विश्वास छ, यस आलेखमा समावेश हुने सामाग्रीले संविधान निर्माण गर्दाको विधायिकाको मनसाय स्पष्ट रूपमा निर्क्यौल गर्दै धारा ७६ र ८५ का सम्बन्धमा संविधानको Original Meaning स्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ ।

अहिले सम्मानित न्यायलयबाट व्याख्या आवश्यक रहेको संविधानको धारा ७६ लगायतका अन्य संवैधानिक व्यवस्थाहरू निर्माणको घटनाक्रम ;

पहिलो संविधानसभाको बहस : पहिलो संविधान सभामा संवैधानिक समिति, १० वटा विषयगत समिति र ३ वटा प्रक्रियागत समिति गरी १४ वटा समितिहरू गठन भएका थिए । जसमा प्रतिनिधि सभा र मन्त्रिपरिषद्को गठनसँग सम्बन्धित मूलत: व्यवस्थापिकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समिति र शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति थिए । प्रतिनिधि सभा गठनसम्बन्धी विषय व्यवस्थपिकाको अंगको स्वरूप निर्धारण समितिमा र मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी विषय शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा छलफल भएका थिए ।

संविधान सभाको व्यवस्थापिका सम्बन्धी अंगको स्वरूप निर्धारण समितिले गरेका कामहरूमध्ये अहिलेको सन्दर्भसँग जोडिएको विषयमात्र यहाँ उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

प्रतिवेदनमा प्रतिनिधि सभाको गठन अन्तर्गत् प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका सन्दर्भमा राखेको प्रावधान-

‘(५)यस संविधान बमोजिम (अगावै विघटन भएमा बाहेक)* प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ।’

त्यस्तै, अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य( तथा प्रतिनिधि सभा विघटन)* अन्तर्गतको उपधारामा राखेको प्रावधान-

‘(४) राष्ट्र प्रमुखले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सक्नेछ। त्यसरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोक्नेछ।*

समितिले माथि उल्लेखित यी दुवै व्यवस्था प्रस्तावित गर्‍यो तर प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था संविधानमा राख्ने वा नराख्ने र कुन रूपमा के कस्तो अवस्थामा राख्ने भन्ने विषय राज्यको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयसँग जोडिएको र उक्त विषय शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले हेर्ने भएकोले सोही अनुरूप मात्र टुङ्गाउनुपर्ने निर्णय गर्‍यो ।

जसलाई प्रष्ट पार्दै समितिको अवधारणा र व्याख्यात्मक टिप्पणीमा लेखियो-

‘यो विषय शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिसँग अन्तरसम्बन्धित रहेको छ । कुन प्रकृतिको शासनप्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल भइसकेपछि तल्लो सदनको विघटनसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने वा नपर्ने वा के कस्तो प्रकृतिको विघटनसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने कुराको निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ। सदनको विघटनको व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकीय अंगहरूको हकमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कुन रूपमा अवलम्बन भन्ने कुराले पनि तय गर्दछ।’

समितिको यही प्रस्तावलाई २०६७ माघ १२ गतेको संविधान सभाको बैठकले ग्रहण गरी सुझाव र निर्देशनसहित संवैधानिक समितिमा पठाएको थियो।

अब शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदन हेरौं ।

राज्यको शासन प्रणालीको प्रकृति र स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, कार्यकारिणी अधिकार लगायतका विषयहरू राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समिति अन्तर्गत् थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, संवैधानिक राष्ट्रपतिसहित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री लगायत शासकीय स्वरूपका विभिन्न विकल्पहरूमा समितिमा छलफल भए तर कुनैपनि विकल्पमा सहमति हुन सकेन ।अर्थात, समितिले कुन शासकीय स्वरूप अवलम्बन गर्ने भनेर टुङ्ग्याउन सकेन।

त्यसपश्चात तीनवटा विकल्पमा मतदान हुँदा कुनैपनि प्रस्तावमा बहुमत पुग्न सकेन । समितिले १८ मत, १६ मत र ३ मत प्राप्त ३ वटा प्रस्ताव र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको फरक मत समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरी संविधान सभामा पेस गर्‍यो। प्रस्तावित ३ मतमध्ये १६ मतको प्रस्ताव संवैधानिक राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री सहितको संसदीय शासन प्रणालीको प्रस्ताव थियो ।

अहिले संविधानले अवलम्बन गरेको शासकीय स्वरूप १६ मतको तत्कालीन प्रस्तावकै परिमार्जित प्रस्ताव भएकोले त्यो बेला १६ मत प्राप्त गरेको प्रस्ताव के थियो भन्ने विषय नै अहिले हेर्नुपर्ने हुन्छ।

के थियो त १६ मतको प्रस्तावमा ?

१६ मतको यो प्रस्तावसहितको प्रतिवेदनलाई नै २०६७ माघ १२ गतेको संविधान सभा बैठकले ग्रहण गरी थप छलफलका लागि संवैधानिक समितिमा पठाएको थियो ।

यसरी पहिलो संविधान सभाको राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा प्रस्तावित संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको संसदीय व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्दा नै विगतमा सरकारको स्थायित्व हुन नसकेको तर्फ विशेष ध्यान दिँदै देहायका केही भिन्न व्यवस्था राख्यो ।

अविश्वासको प्रस्तावका सन्दर्भमा २ वटा विषय;

पहिलो १ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने,

एकपटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएमा पुन १ वर्ष अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने,

प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सन्दर्भमा ३ वटा तरिका;

पहिलो, प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त गरेको दलको नेता,

दोस्रो, कुनैपनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थन प्राप्त नेता,

तेस्रो, त्यसरी पनि बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन सक्ने ।

यी ३ वटै तरिकाबाट पनि प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिन सकेन भनेमात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था त्यतिबेला प्रस्तावित थियो ।यसरी व्यवस्थापिकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समिति र शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिबाट आएका यी प्रस्तावलाई थप टुङ्गोमा पुर्‍याउन संवैधानिक समितिले नै छलफल गर्ने गरी संविधान सभाले संवैधानिक समितिमा पठायो ।

संवैधानिक समितिले गठन गरेको उपसमिति, सबै राजनीतिक दल सम्मिलित कार्यदलमा शासकीय स्वरूपका अनेकौं विकल्पका बारेमा छलफल भए तर टुङ्गोमा पुग्न सकेन ।

२०६९ वैशाख ५ गते संवैधानिक समितिमा पेस भएका ११७ वटा विवादित विषयको सूचीमा शासन प्रणाली कस्तो हुने, मन्त्रिपरिषद्को गठन विधि के हुने र निर्वाचन प्रणाली कुन हुने भन्ने विषय पनि प्रमुख विषयका रूपमा थिए ।

पहिलो संविधान सभाको अन्तिम समयमा २०६९ जेठ ६ गते राजनीतिक दलहरू बीच मिश्रित मोडलको शासकीय स्वरूप अवलम्बन गर्ने अनौपचारिक सहमति भएपनि ती विषय लिपिबद्ध हुन सकेनन् ।

संविधान जारी नगरिकन पहिलो संविधान सभाको अन्त्य भयो ।

यसरी शासकीय स्वरूपको विषय पहिलो संविधान सभाले टुङ्गाउन सकेन । शासकीय स्वरूप नटुङ्गिएपछि यससँग अन्तरसम्बन्धित रहेको व्यवस्थापिकीय अंगको स्वरूप पनि टुङ्गोमा पुग्न सकेन । नटुङ्गिएका प्रश्नसहित यो विषय दोस्रो संविधान सभामा प्रवेश गर्‍यो ।

दोस्रो संविधानसभामा के भयो ?

दोस्रो संविधान सभाले संविधान सभा अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्यौल समिति, संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र संविधान मस्यौदा समिति गरी मुख्यत: ३ वटा समितिहरू गठन गरेको थियो । पहिलो संविधान सभाका सहमति र असहमतिका विषयको अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्यौल गर्ने जिम्मेवारी विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्यौल समितिलाई थियो ।

उक्त समितिले पहिलो संविधान सभा शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा रहेका १८ मत, १६ मत र ३ मतको शासकीय स्वरूपको प्रस्ताव र व्यवस्थापिकीय स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित सहमति र असहमतिका विषयलाई नै अभिलेखीकरण गरी संविधान सभामा पेस गर्‍यो ।

२०७१ जेठ ४ गते र २०७१ जेठ ६ गते संविधान सभामा पेस भएका ती प्रतिवेदन उपर संविधान सभामा छलफल भई असहमतिलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक रहेको संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठायो । संवाद समितिमा औपचारिक, अनौपचारिक रूपमा, राजनीतिक दल र नेतृत्वका वीचमा द्वीपक्षीय, बहुपक्षीय संवाद र सहमतिका प्रयासहरू भए तर शासकीय स्वरूपको विषय टुंगोमा पुग्न सकेन ।

२०७१ कार्तिकमा संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा दलहरूले संविधानका अन्तर्वस्तुमा अवधारणा पेस गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ अवलम्बन गर्ने कुरामा सहमत भएका थिए। जसमा प्रधानमन्त्रीका विरूद्ध २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने प्रावधान समेत राखिएको थियो । स्मरण रहोस् उक्त अवधारणामा नेकपा एमालेका तर्फबाट केपी शर्मा ओलीको नै हस्ताक्षर थियो ।

एनेकपा माओवादीको भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षमा अडान यथावत् थियो । प्रदीप गिरिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतिको पक्षमा आफ्नो व्यक्तिगत फरक मत राख्नुभएको थियो । यसरी एकातर्फ स्थिर सरकारको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै ठीक हुन्छ भन्ने मत बलियो ढङ्गले आएको थियो भने अर्कोतर्फ संसदीय प्रणालीभित्रै स्थिरताका उपायहरू खोज्नुपर्छ भन्ने मत ।

यसबीचमा २०७२ जेठ २५ प्रमुख राजनीतिक दलहरू, नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले), एनेकपा माओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरमका बीचमा शासकीय स्वरूप लगायतका महत्वपूर्ण विवादित विषयमा १६ बुँदे राजनीतिक सहमति भयो । एनेकपा माओवादीले पनि संसदीय शासन प्रणालीमा आफ्नो भिन्न-मतसहित संविधान निर्माण प्रकृयालाई अगाडि बढाउन उक्त प्रस्तावमा सहमति जनायो।

यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जस्ता केही विशेषतासहित संसदीय प्रणालीको छनोट गर्‍यौं । जुन संसारमा अवलम्बन गरिएका संसदीय अभ्यासहरूभन्दा भिन्न त थिए नै, हाम्रो विगतको तीतो अनुभवको अन्त्य गर्ने प्रावधान पनि । त्यसकै आधारमा २०७२ जेठ २८ मा संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले असहमतिका विषयलाई टुङ्गाएर संविधान सभामा पेस गर्‍यो;

संवाद समितिमा सहमति भएका विषय:

संवाद समितिले पहिलो संविधान सभामा प्रस्तावित १६ मतको प्रस्तावलाई नै परिमार्जन गरी केही भिन्न व्यवस्था थपेर शासन प्रणालीको विषय टुङ्गोमा पुर्‍याएको थियो । जस अनुसार;

शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा आधारित हुने

‘प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने’ एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको अर्को १ वर्ष अविश्वास राख्न नपाइने

शासकीय स्वरूपमा राखिएका यस्ता सर्त र प्रावधानहरू हाम्रा आफ्नै हुन्, हाम्रै अनुभवबाट सिकेर राखिएका हुन् । सुझबुझपूर्ण ढङ्गले राखिएका हुन्।

यसरी संवाद समितिबाट मूल राजनीतिक विषय टुङ्गिएपछि सो अनुरूप संविधानको मस्यौदा तयार गर्न संविधान सभाले कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक रहेको संविधान मस्यौदा समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । संविधान मस्यौदा समितिमा विभिन्न चरणमा छलफल भएर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा देहाय बमोजिमका प्रावधानहरू लिपिबद्ध भए।

प्रतिनिधि सभाको गठन अन्तर्गत रहेको ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।’ भन्ने व्यवस्थालाई छुट्टै धारामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्तर्गत राखेर- ‘अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।’ भन्ने व्यवस्था गर्‍यो।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य तथा प्रतिनिधि सभा विघटन भन्ने धाराबाट ‘तथा प्रतिनिधि सभाको विघटन’ भन्ने व्यवस्था हटाइयो र अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य मात्र राखियो । साथै, उक्त धारामा रहेको विघटनसम्बन्धी देहायको प्रावधान पनि संविधानको उक्त प्रारम्भिक मस्यौदाबाटै हटाइयो।

‘(४) राष्ट्र प्रमुखले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सक्नेछ। त्यसरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोक्नेछ।’

स्मरण रहोस्, पहिलो संविधान सभाको व्यवस्थापिकीय अंगको स्वरूप निर्धारण समितिले यो प्रस्ताव राख्दा शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिसँग अन्तर्सम्बन्धित रहेकोले सोही अनुरूप टुङ्गोमा पुग्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यही व्यवस्था २०४७ सालको संविधानको धारा ५३(४) मा थियो र यस धारामै टेकेर विगतमा प्रतिनिधि सभा विघटनका सिफारिस भएका थिए। शासकीय स्वरूपको निर्क्यौलसँगै नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाबाट यो व्यवस्था हटाइएको हो ।

अर्थात्, संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाबाट नै प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी यो विषयलाई हटाइएको हो।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था हटाई त्यसमा उल्लेखित प्रावधानहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी धारा (पछि संविधानको धारा ७६ को रूपमा रहेको) मा राखियो र देहायको व्यवस्था थप गरियो;

‘(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिमको विश्वास मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

(७) उपधारा (३) वा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) वा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी मिति तोक्नेछ।’

अर्थात्, बहुमतको सरकार बन्न नसकेमा, संयुक्त सरकार पनि बन्न नसकेमा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ३ वटा तरिका त पहिले नै थियो । अब चौथो तरिकाको रूपमा यदि ठूलो दलको नेताले पनि संसदको विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था संविधानले गर्‍यो। यो मस्यौदासम्म आउँदा ठूलो दलको नेताले वा कुनै सदस्यले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा उपधारा (५) बमोजिमको कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी जनताको सुझावको लागि सार्वजनिक गरिएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा नै यी तीन महत्वपूर्ण विषयहरू समावेश भएका थिए;

प्रतिनिधि सभाको कार्यकालसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्ने,

उपधारा (५) मा प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था भएमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था गर्ने,

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था हटाउने,

जनताको सुझाव र प्रतिक्रिया पश्चात् संवाद समिति संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र विजय गच्छदार सम्मिलित संविधानको पहिलो विधेयक परिमार्जन विशेष समिति गठन भयो । उक्त समितिले पहिलो मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद्को गठन(प्रस्तावित धारा ७९ र पछि धारा ७६ भएको)अन्तर्गतका रहेका प्रावधानमा २०७२ साउन २३ गते देहाय बमोजिमको परिमार्जन गर्ने निर्णय गर्‍यो र सोही परिमार्जन नै मस्यौदा समितिमा पठाइयो ।

उपधारा (५) मा रहेको ‘अवस्था भएमा’ को सट्टा ‘आधार प्रस्तुत गरेमा’ बनाउने र उपधारा (७) मा रहेको उपधारा (३) वा(५) भन्ने शब्दहरूको सट्टा उपधारा (५) भन्ने शब्दहरू राख्ने र उपधारा (४) वा (६) भन्ने हटाउने,

त्यसपश्चात् मस्यौदा समितिले २०७२ भाद्र १ मा बनाएको मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ को उपधारा (७) लाई अन्य उपधारासँग नजोडिकन उपधारा (५) सँगमात्र सम्बन्धित बनाएर देहायको व्यवस्था गर्‍यो।

‘(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।’

यसरी, उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्रै प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सक्ने अवस्था संविधानले परिकल्पना गर्‍यो । यसरी प्रस्तावित व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गर्दै २०७२ भाद्र ४ गते पेस गरेको संविधानको परिमार्जित मस्यौदामा धारा ७६ मन्त्रिपरिषद्को गठन अन्तर्गत् उपधारा (७) मा ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले’ भन्ने शब्दहरू थपेर देहाय बमोजिम गरियो । जसमा रहेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने विषय र प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने विषय उपधारा (५) सँगै सम्बन्धित रहेकोले भाषागत रूपमा मिलाई ‘वा’ शब्द पछि रहेको ‘उपधारा (५) बमोजिम’ भन्ने शब्दहरू हटाएर देहाय बमोजिमको व्यवस्था राखियो।

(७) ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।’

अर्थात्, यस उपधारामा ‘वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भन्ने शब्दावलीले वा उपधारा(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने व्यवस्थालाई नै थप प्रष्ट बनाउँदै सो अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मात्रै विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

त्यस्तै, यही उपधारासँग सम्बन्धित हुनेगरी धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा रहेको ‘अगावै विघटन’ भन्दा अगाडि ‘यस संविधान बमोजिम’ भनेर थप प्रष्ट गर्दै देहायको व्यवस्था गरियो। स्मरण रहोस्, संविधानको पहिलो मस्यौदामा यस संविधान बमोजिम भन्ने शब्दहरू हटाइएको थियो।

‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।’

यसरी, संविधानले निर्धारण गरेको धारा ७६(७) को परिधिभन्दा बाहिर गएर प्रतिनिधि सभाको विघटनको परिस्थिति संविधानकर्ताले कल्पना गरेनन् । धारा ८५(१) लाई धारा ७६(७) सँग सम्बन्धित गरियो भने धारा ७६ को उपधारा(७) लाई सोही धाराको उपधारा(५)सँगमात्र सम्बन्धित गरियो। धारा ८५ मा संविधानको कार्यकालको व्यवस्था गरी उपधारा(१)मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै’ भन्ने शब्दहरू थप गरी धारा ७६(७) र (५) को अवस्था बाहेक संविधान सभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने परिकल्पना गर्‍यो ।

संविधानको अन्तिम मस्यौदा हुँदैगर्दा यी ५ वटा विषयमा थप प्रष्ट गरियो;

पहिलो, प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले पनि आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने,

दोस्रो, उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वास प्राप्त गर्न नसकेमा ‘वा’ सो बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने,

तेस्रो, त्यस्तो विघटनको सिफारिस प्रतिनिधि सभाले विश्वास गर्न नसकेको उपधारा(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र गर्न सक्ने,

चौंथो, प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको छुट्टै प्रावधान राखेर यस संविधान बमोजिम अर्थात् धारा ७६ उपधारा(७) बमोजिम विघटन हुने अवस्थाबाहेक प्रतिनिधि सभा पूर्ण कार्यकाल रहने,

पाँचौं, प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी विगतमा प्रचलनमा रहेको विशेष व्यवस्था संविधानमा नराख्ने,

यसबाट प्रष्ट हुन्छ, धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेको प्रतिनिधि सभाको कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा सोबमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि प्रतिनिधि सभा असफल भएमा, त्यही सदनले विश्वास गर्न नसकेको कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्रै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्छन्।

अर्थात्, यस्तो अवस्था आयो जहाँ, संसदमा सरकार गठनका लागि संविधानले दिएका विकल्पहरूमध्ये अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्दा पनि संसदले कुनै पनि सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वास गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पूरा नगरी जनतामा जाने एउटा बाटो संविधानले खोज्यो ।अन्यथा प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालको परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।

बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री, सदनको विश्वासप्राप्त प्रधानमन्त्री चाहे दुई दलको समर्थनबाट बनेको होस् वा ठूलो दलको होस् वा कुनै व्यक्ति नै किन नहोस् प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन, पाउँदैन ।

यही व्यवस्था नै वर्तमान संविधान धारा ७६ उपधारा (७) र धारा ८५उपधारा(१) को व्यवस्था हो।

संवैधानिक व्यवस्था : बुझाइ र व्याख्या

अब मानौं संविधानका यी प्रावधानहरूलाई व्याख्या गर्दा माथि उल्लेख गरिएको जस्तो संविधान निर्माणकर्ताको मनसायलाई एकछिन बिर्सेर संविधानको धारामा प्रयोग भएका शब्दलाई आधार मान्ने हो भने पनि एकपटक धारा ७६ र धारा ८५ मा प्रयोग भएकै भाषालाई हेरौं ।

संविधानको धारा ७६(७) ले दुई अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ । यी दुई अवस्थालाई ‘वा’ भन्ने शब्दले छुट्ट्याएको छ । पहिलो भागमा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा’ र दोस्रो भागमा ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भनिएको छ । पहिलो भागमा ‘उपधारा (५)’ भनेर स्पष्ट रूपमा खुलाइएकोले त्यसमा विवाद नै भएन । दोस्रोमा ‘वा’ भन्ने शब्दपश्चात् कुनै उपधारा उल्लेख नगरेकोले धारा ७६ को जुनसुकै धारा अनुरूप नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने दाबी गरेको सरकारी पक्ष छ । उक्त उपधारा मस्यौदा गर्दा दोस्रो भागमा रहेको ‘उपधारा (५) बमोजिम’ भन्ने शब्दहरू भाषालाई सरल बनाउन हटाइएको तथ्य, दस्तावेजसहितको संविधान निर्माण गर्दाको मनसाय अर्कोतर्फ छ । तर सरकार पक्षले भनेजस्तो मनसायलाई आधार नमान्ने हो भने पनि एकपटक शब्दकै व्याख्या हेरौं ।

धारा ७६(७) को व्याख्या गर्दा कानुनी भाषाको व्याख्याको नियम Noscitur-A-Sociis को प्रयोग सान्दर्भिक हुन्छ । यस नियमले यदि कुनै प्रावधानमा कुनै शब्द वा वाक्यांशहरू स्पष्ट छैन भने त्यस्तो शब्द वा वक्यांशहरूको अर्थ त्यस्तो शब्द वा वाक्यांशसँग जोडिएका अन्य शब्द वा वाक्यांशहरूबाट निकाल्नुपर्छ भन्छ । उक्त नियमानुसार हेर्दा धारा ७६(७) को सन्दर्भमा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री’ भन्ने वाक्यांश र ‘वा’ पछि रहेको ‘प्रधानमन्त्री’ भन्ने शब्दलाई एकै सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ । अत: धारा ७६(७) मा रहेको ‘वा’ पछि प्रयोग भएको ‘प्रधानमन्त्री’ भन्नाले उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

त्यस्तै, धारा ८५ (१) मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोबाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।’ लेखिएको छ । धारा ८५(१) उद्धृत गरेर संविधानले प्रतिनिधि सभा कार्यकाल अगावै विघटन हुन सक्छ भन्ने ‘कल्पना’ गरेको छ भन्ने तर्क सरकार पक्षबाट आएको छ । संविधानले प्रतिनिधि सभा आफ्नो कार्यकाल अगावै विघटन हुने अवस्था आउन सक्छ भनेर ‘कल्पना’ गरेर नै धारा ८५(१) को सुरूवात मा ‘यस संविधान बमोजिम’ भन्ने शब्द राखिएको हो ।र त्यो संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था भनेको धारा ७६(७) मा मात्र हो ।

अहिले कतिपयले भनेजस्तो र प्रधानमन्त्रीले (कु) तर्क गरेजस्तो धारा ७६(१) सँग (७) प्रयोग गर्न पाइने हो भने किन यसरी घुमाउरो गरेर २ देखि ६ सम्मका उपधारामा अनेकौं विकल्प ल्याउनुपर्थ्यो ? यो नजानेर, नबुझेर लेखेको होइन । त्यसो गर्न त २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ मा रहेको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य तथा प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्बन्धी धारा राखेर उपधारा (४) को व्यवस्थालाई जस्ताको त्यस्तै अहिलेको धारा ९३ मा राख्थ्यौं होला । अहिले सरकार पक्षले गरेको (कु)तर्क जस्तै हो भने त सिधै ”बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने छ” भनेर विशेष व्यवस्था नै लेख्थ्यौं होला नि ! किन विघटनको विषय हटाएर छुट्टै धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको व्यवस्था गर्थ्यौं र ! प्रधानमन्त्री नियुक्तिका यति धेरै विकल्प र सर्तहरू लेखेर, पटक पटक शब्द शब्द हेरेर मस्यौदा परिमार्जन गरेर यो धारा ७६ राख्नै पर्दैन’थ्यो।

त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा आफ्नो पूर्ण कार्यकाल जीवित रहोस् भनेर संविधानले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भन्ने छुट्टै धारा ८५ को व्यवस्था गर्‍यो । मलाई स्मरण छ त्यतिबेला ५ वर्षपछि कुन मितिमा निर्वाचन हुने भनेर संविधानमा नै लेख्नुपर्छ भन्नेसम्मको बहस। तर कुनै अवस्थामा संविधानले दिएका सबै विकल्प प्रयोग गर्दा पनि संसदले सरकार नै दिन सकेन भने मिति तोक्दा समस्या आउँछ कि भनेर मात्र हरेक ५ वर्षपछिको निर्वाचनको मिति संविधानमा लेखिएन । त्यही रिक्तता नआओस् भनेर नै संविधान बमोजिम अगावै भन्ने शब्द राखेर प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको व्यवस्था संविधानले गरेको हो।

अत: संविधानको धारा ७६ र धारा ८५ मा अहिले जे व्यवस्था गरिएको छ, योमाथि उल्लेख गरेको जस्तै विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै थपघट गर्दै सुझबुझपूर्ण रूपमा राखिएको हो, यो यत्तिकै लहडमा लेखिएको होइन । जसरी अहिले प्रधानमन्त्रीले सनकमा प्रयोग गर्नुभएको छ, यो अपव्याख्या हो, दुरूपयोग हो । यहाँ लेखिएका प्रावधानहरू हाम्रा आफ्नै अनुभव र आवश्यकताले लेखिएका हुन्। यस बारे हाम्रो बुझाइ न २०४७ सालको संविधान हेरेर हुन्छ, न हाम्रो संसदीय परम्परा हेरेर हुनसक्छ, न त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मूल्यमान्यता । हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका कति प्रावधानहरू अन्य संसदीय प्रणाली भएका देशहरूसँग मिल्दैन नत हाम्रो विगतसँग नै मिल्छ । उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने विशेष व्यवस्था कुन संसदीय प्रणाली भएको देशमा छ ?

संविधान सभाभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र संसदीय प्रणालीको बहसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित जस्तो स्थिर सरकार पनि बनोस् र संसदीय प्रणालीको राम्रोसँग अभ्यास पनि हुन सकोस्, विगतमा जस्तो सरकार गठन-विघटनको थलो संसद नहोस् भनेर नै यस्ता विशेष प्रावधान राखिएको हो ।

हामीले लेख्यौं, संसदमा विश्वासको संकट हुँदा पनि विघटन होइन संसदबाटै विकल्प खोजिनुपर्छ र प्रधानमन्त्री हमेसा संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । यसरी हामीले संविधान बनाउँदा प्रधानमन्त्री त निश्चित समय फेर्न नसकियोस् भनेर १ वर्षसम्म अविश्वास राख्न नपाउने कुरालाई बढाएर २ वर्ष नपाउने बनायौं, पटक पटक सरकार परिवर्तन गर्ने खेल बन्द होस् भनेर अर्को एक वर्ष अविश्वास नराख्ने व्यवस्था गर्यौं, प्रधानमन्त्री नै चयन गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य होस भनेर प्रस्तावित प्रमको नाम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा नै पेस गर्नुपर्ने बनायौं। संसदले जस्तो अवस्थामा पनि सरकार दिन सकोस् भनेर कुनै सदस्यसम्मले विश्वासको आधार देखाएमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था राख्यौं । अनि त्यसरी सोचेको संविधान सभाले प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेला प्रतिनिधि सभा नै फेर्न पाउने, विघटन गर्न पाउने व्यवस्था राख्न, कल्पना गर्न सक्छ ?

संविधान निर्माता (विधायक) को मनसायको प्रयोगबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

अदालतमा बहसका क्रममा महान्यायधिवक्ताले विधायकको मनसाय हेरेर हुँदैन भन्नुभएछ । विधायकहरूले संवैधानिक व्यवस्था उपर गर्ने टिप्पणीलाई संविधानको व्याख्या गर्दा संविधान निर्माताको मनसाय मानी संविधानको Original Meaning निर्क्यौल गर्न प्रयोग गरिने एक कानुनी विधि हो भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा नभएको होइन । उदाहरणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाको अभ्यासलाई हेरौं । संयुक्त राज्य अमेरिकाका तीन व्यक्तिहरू (एलेक्जेन्डर ह्यामिल्टन, जेम्स म्याडिसन, र जोन जे) द्वारा लेखिएको ‘द फेडेरलिस्ट’ (The Federalist) भन्ने निबन्धहरूको सङ्गालोलाई अमेरिकी संविधान निर्माताको मनसाय बुझ्न प्रयोग गरेको पाइन्छ । यसरी अमेरिकी संवैधानिक कन्भेन्सनबाहिर लेखिएको र संवैधानिक कन्भेनसमा भाग समेत नलिएको व्यक्तिबाट लेखिएको निबन्धहरूलाई अमेरिकामा संविधानकर्ताको मनसाय बुझ्न र संवैधानिक व्याख्या गर्न प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।

त्यस्तै, भारतीय संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा भारतीय सर्वोच्च अदालतले पं. जवाहरलाल नेहरूदेखि बाबासाहेब अम्बेडकर सम्मका भाषणहरूलाई संविधान निर्माणकर्ताको मनसायको रूपमा ग्रहण र सोअनुसार संविधानको धाराको व्याख्या गर्नमा प्रयोग गरेको उदाहरणहरू छन् ।

संविधानका धाराहरूको व्याख्या गर्दा सम्मानित न्यायालयले संविधान निर्माताको मनसायलाई स्पष्टरूप प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने यस्ता अन्य कैयन उदाहरणहरू छन् । यस्तोमा हाम्रोमा तत्कालीन संविधान सभा अध्यक्ष, तत्कालीन संविधान सभा सदस्यको धारणालाई संवैधानिक व्यवस्था पछाडिको मनसायको रूपमा मान्न हुँदैन भन्ने भनाइ तर्कसंगत छैन । अत: सम्मानित न्यायालले संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गर्दा संविधान निर्माणकर्ताको मनसायलाई हेर्न सक्छ र हेर्नुपर्छ।

हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र व्याख्या

सरकारी पक्षले गरेको अर्को तर्क छ संविधानले संसदीय व्यवस्थालाई (वेस्ट मिनिस्टरियल मोडल) स्पष्ट रूपमा ग्रहण गरेको छ र संसदीय व्यवस्था ग्रहण गर्नु भनेको शास्त्रीय संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीसँग हुने संसद विघटन गर्ने लगायतको अविच्छिन्न अधिकार स्वत: प्रधानमन्त्रीसँग हुने मान्नुपर्छ भन्ने छ । यो तर्क गलत मात्र नभएर नेपाली लोकतन्त्रका लागि घातक पनि छ । हाम्रो प्रणाली संसदीय व्यवस्था नै भए पनि संरचनागत स्वरूप फरक छ। हरेक राष्ट्र आफ्नो विशिष्ट ऐतिहासिक तथा राजनीतिक चेत र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर आफ्नो राज्य प्रणालीको संयोजन गरेका हुन्छन् । हामीले पनि त्यही गरेका हौं । जुन विषयमा माथि नै विस्तृत चर्चा गरिसकिएको छ।

यदि सरकार पक्षले भने जस्तो संसदीय प्रणाली संविधानमा उल्लेख भएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार स्वत: स्थापित हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने हाम्रो शासकीय व्यवस्था तथा संरचनाको सन्दर्भमा हाम्रो संविधान होइन अन्यत्रको परम्परा र व्यवस्था पो पढ्न र लागु गर्नु थाल्नु पर्यो । त्यसै गर्ने हो त ? यस किसिमका तर्क नेपालको संविधानलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयत्न मात्र हो ।

नेपालको संविधानअनुसार बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास वा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भेटिने कुरा होइन । नेपालको संविधानमा लेखिएको कुरा र संविधान बनाउँदा भएका बहस र छलफल हेर्ने हो । प्रधानमन्त्रीको अधिकार छ भन्ने र कहाँ छ भनेर देखाउन नसक्ने, संविधानमा लेखेको कुरा नहेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्परा भन्ने, यो भन्दा हास्यास्पद तर्क के हुन्छ ? त्यसैले यो संविधानमा लेखिएको भाषा र शब्दहरूको व्याख्या गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास वा नेपालकै राजनीतिक इतिहासलाई सन्दर्भ स्रोत मानेर व्याख्या गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

प्रश्न संसदीय व्यवस्थामा बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने अभ्यास छ कि छैन भन्ने होइन, प्रश्न त नेपालको संविधानले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ कि छैन भन्ने नै हो । संविधानत: बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैनन् । तथ्य र सत्य यही हो ।

अन्त्यमा,

संविधान निर्मातासँग संविधान व्याख्या गर्ने अधिकार हुँदैन, छैन । संविधान निर्माताले संविधानसम्बन्धी आफ्नो बुझाइ राख्ने हो र त्यो बुझाइको आधार भनेको संविधान लेख्दै गर्दाको मनसाय नै हो । बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गर्ने अधिकार यस संविधानमा छैन भन्ने मेरो बुझाइ हो किनकि बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाओस् भनेर नै हामीले ती धारा उपधारा लेखेको हो ।

संविधान व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार भने सर्वोच्च अदालतको नै हो । तर सम्मानित अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा संविधान निर्माता(विधायकहरू) र विधायिकाको मनसाय अनि निर्माणका क्रममा भएका छलफल र दस्तावेज हेर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको व्याख्या जे-जस्तो आए पनि त्यसलाई सबैले स-सम्मान ग्रहण गर्नुपर्छ, गर्छौं नै ।

संविधान निर्माताको बुझाइसँग न्यायालयको व्याख्या नमिलेमा संविधान निर्माताको हैसियतमा आफ्नो बुझाइलाई स्थापित गर्न र विधायकको हैसियतमा अन्य अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक बाटो सदैव उपलब्ध रहने नै छ।