२५ माघ, विराटनगर । प्रदेश १ प्रदेशसभाको सातौ हिउँदे अधिवेशनको दोस्रो बैठक आज बस्दैछ । नेकपा विभाजनपछिको विवादका कारण ७ माघमा करिब ३ मिनेट बसेर स्थगित भएको बैठक आज दिउँसो २ बजे बस्न लागेको हो ।
बैठक अघि आइतबार बिहान ११ बजे प्रदेश सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठकमा कुनै मध्यमार्गी बाटो ननिस्किए सत्ता पक्षले बैठक अवरुद्ध गर्नेछ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड-माधव समूहका १६ जना सांसदलाई ओली समूहले तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ । भीम आचार्य, इन्द्र आङ्बो, जीवन घिमिरेसहित निलम्बनमा परेका १६ जना प्रदेशसभा सदस्यलाई बैठकमा प्रवेश गर्न नदिने अडानमा ओली समूह छ । बैठकमा प्रवेश गरे बैठक सञ्चालन हुन नदिने ओली समूहको तयारी छ ।
नेकपा प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले कारवाहीमा परेका १६ सांसदलाई बैठक कक्षमा प्रवेश गर्न दिन नमिल्ने बताए । ‘विहान ११ बजेका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दैछ,’ उनले भने, ‘बैठकबाट केही विकल्प निस्कियो भने छलफल अघि बढ्छ । तर १६ जनालाई प्रवेश गरे बैठकमा हामी नियमापत्ति गर्छौं ।’ उनले कारवाहीमा परेकाहरुलाई संसदीय गतिविधिमा समावेश नगर्न नमिल्ने तर्क गरे ।
प्रचण्ड-माधव समूहका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रबहादुर आङ्बो १६ जना प्रदेशसभा सदस्य कारवाहीको च्याप्टर क्लोज भइसकेको बताउँछन् । पहिलो बैठकमा प्रवेश गरेपछि कारबाहीको च्याप्टर क्लोज भएको बताउँदै उनले भने, ‘कारबाही उहाँहरुको राजनीतिक प्रपोगाण्डा मात्रै हो ।’ प्रचण्ड-माधव समूहले पनि मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित ओली समूहका ८ जनालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर प्रदेशसभा बैठकमा प्रचण्ड-माधव समूहले निलम्बनको विषय उठाएको छैन ।
सरकार पक्षले बैठक बस्न नदिनु हास्यास्पद हुने उनले बताए । ‘सरकारले नै संसद अधिवेशन आह्वान गरेर बैठक अवरुद्ध गर्याे भने विश्वको दुर्लभ घटना हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आह्वान गरेको बैठक सरकारले नै अवरुद्ध गर्न मिल्दैन ।’
अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्नुपर्ने पक्षमा प्रचण्ड-माधव समूह
प्रचण्ड-माधव समूहका नेता आङ्बो आइतबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव टेबल हुनुपर्ने बताउँछन् । हिउँदे अधिवेशनका लागि प्रदेश सरकारले अरु बिजनेश दिएको छैन । त्यसैले संसद्को एकमात्र विजनेशको रुपमा रहेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गरिनुपर्ने आङ्बोले बताए । ‘बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गरिनुपर्छ । सरकारले संसदमा प्रस्तावको सामना गर्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘सरकारले परिपक्वता देखाओस् ।’
तेस्रो बैठक पार्टी विभाजनपछि !
प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने नेपाली कांग्रेसले संकेत दिएको छ । अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने कांग्रेसको संकेतपछि प्रचण्ड-माधव समूह आइतबारकै बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव टेबुल गराएर छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।
तर ओली समूह भने संसद् बैठक लम्ब्याउने पक्षमा छ । आइतबार १६ जनालाई प्रवेश दिइए बैठक रोक्ने र जारी अधिवेशनको तेस्रो बैठक पार्टी विभाजनले औपचारिकता पाएपछि हुनुपर्ने पक्षमा ओली समूह छ । ‘पार्टी एउटै रहेसम्म कारबाहीमा परेका सांसदलाई बैठकमा प्रवेश गर्न दिने कुरा आउँदैन,’ ओली समूहका एक नेताले भने, ‘सचिवालयले १६ जनालाई नरोके बैठकमा अवरोध गर्छौं, अर्काे बैठक पार्टी विभाजनले औपचारिकता पाएपछि राख्न प्रस्ताव गर्छौं ।’
यसअघि प्रदेशसभा बैठकको अर्काे मिति तय गर्ने विषयमा सभामुख भण्डारी र मुख्यमन्त्री राईबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सहमति गर्दै प्रदेश प्रमुखले पठाएको संसद अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पठाएको पत्र पढेर बैठक स्थगित भएको थियो । आजका लागि बोलाइएको बैठक कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्योल छ।
गत पुस १२ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध नेकपा प्रचण्ड-माधव समूहका ३७ नेताले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये पाँच जना हस्ताक्षर फिर्ता गर्दै ओली समूहमा लागेका छन् ।
