नेपालमा जेष्ठ नागरिकको सुविधाको नाममा राज्यकोषबाट करोडौं बजेट निकासा हुन्छ । हरेक राजनीतिक दलको चुनाव जित्ने एउटा सजिलो अस्त्र भनेको नै वृद्धभत्ता बढाउनु भएको छ । बुढेशकालमा सुविधा दिनको लागि भनेर सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा योजनाको बारेमा सकारात्मकभन्दा पनि गुनासाहरु धेरै छन् । यी सबै राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार निम्त्याउने बाटो मात्रै हो । तर यसको अर्थ के जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले केही नगर्ने त ? होइन, विश्वमा एउटा यस्ता उदाहरण पनि छन्, जसमा थोरै लगानीबाट धेरै प्रतिफल पाउन सकिन्छ ।
जनसांख्यिकीय परिवर्तनले सबै पश्चिमी देशहरूमा जेष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य र हेरचाह प्रणालीमा गम्भीर समस्या सिर्जना भइरहेको छ । तर यस्तो समस्याको समाधानका लागि जापानले अपनाएको नीतिलाई भने सस्तो र गुणस्तरयुक्त मान्ने गरिएको छ । त्यसैले जापानको ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने सुविधासम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई आदर्शको रुपमा मान्ने गरिएको छ ।
जापानमा आज जन्मिएकी एउटी बच्ची ८६ वर्षसम्म बाँच्ने गर्छिन् भने एउटा केटा मान्छे ७९ वर्षसम्म औषत रुपमा बाँच्ने गर्छन् भन्ने मान्यता छ । सन् २०३० सम्म हरेक तीन जनामा एक जनामात्रै ६५ वर्षभन्दा धेरै बाँच्छन् भन्ने अनुमान त्यहाँ गरिएका विभिन्न अध्ययनहरुले आकलन गरेका छन् । अर्थात् अबको १० वर्षमा दुई तिहाइ व्यक्तिको औषत उमेर ६५ वर्षभन्दा कमको हुने अनुमान छ ।
एकातिर औषत् उमेर कम हुँदैछ भने अर्काेतर्फ कार्यक्षेत्रमा सक्रियताका साथ खट्ने जनसंख्याको दर पनि अत्यन्त घट्दै गएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । जसले उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्ने युवाशक्ति कम हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने सुविधालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
जापानले आफ्ना नागरिकहरुको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवाको लागि छुट्टै प्रबन्ध मिलाएको छ । बजेटको हिसाबले युके, जर्मनी, न्युजिल्याण्ड जस्ता मुलुकको भन्दा कम अर्थात् कुल जीडीपीको ८.५ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेर सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा राम्रो सुविधा कसरी दिन सक्यो त ? वा वृद्धवृद्धाहरूको व्यवस्थापन एवं प्रतिव्यक्ति औषत आयु बढाउन जापानले कस्तो प्रबन्ध गरिरहेको छ त ? यस प्रश्नको अन्वेषण गर्न नफिल्ट ट्रस्टले ग्रेट ब्रिटेन सासाकावा फाउन्डेसनको सहयोगमा जापानमा एउटा अध्ययन गरिएको थियो ।
जापानले अपेक्षाकृत कम खर्चमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा आफ्ना नागरिकहरूलाई दिँदै आएको छ । यसको लागि बिमा र विभिन्न शीर्षकमा लिएको करबाट यस्तो योजना सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । यसले सेवा प्रणालीको सञ्चालनका लागि निश्चित शुल्क तोकेको हुन्छ । मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि हरेक दुई वर्षमा योगदान दिने मूल्यको संशोधन गर्ने गरिन्छ ।
यो प्रणाली संशोधनको मुख्य अंश भनेको जापानको दीर्घकालीन रेखदेख बिमा प्रणाली हो । जुन प्रणाली सन् २००० देखि सुरु भएको थियो । अर्काेतर्फ एलटीसीआई भन्ने वृद्ध व्यक्तिहरूको दीर्घकालीन हेरचाहको लागि खोलिएको अर्काे एउटा बिमा प्रणाली हो । यस अन्तर्गत् दुई वटा बिमा कार्यक्रमहरु रहेका हुन्छन् । पहिलोमा ६५ वर्ष वा माथिका व्यक्तिहरु र दोस्रो कार्यक्रममा ४० वर्षदेखि ६४ वर्षसम्मको उमेर समूहका व्यक्तिको लागि उपयुक्त हुने गर्छ । यो बिमामा तोकिएको रकम बुझाउनुपर्छ भने आवश्यकता अनुसार सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
उक्त सेवा प्रयोग गर्दा तपाईंले तिर्नुपर्ने रकम १० प्रतिशत वा २० प्रतिशत हुन्छ । स्व-भुक्तानीको प्रतिशत तपाईंको आय र घरेलु संरचनामा निर्भर गर्ने गरेको विभिन्न जापानी सञ्चारमाध्यमहरुमा उल्लेख छन् ।
जापानमा यस्तै यस्ता विभिन्न बिमा योजनाहरु छन् । त्यसमध्ये पनि दीर्घकालीन हेरचाह बिमा योजनाले परिवार (विशेषगरी महिला) को हेरचाहको लागि विशेष मद्दत पु¥याएको छ । यो बिमा योजनाले उनीहरूलाई कार्य क्षेत्रमा मनोबल बढाउन सक्षम बनाएको र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पु¥याएको नफिल्ट ट्रस्टको अध्ययनले देखाएको छ ।
यसबाहेक पनि ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह योजनामा एउटा अहस्तान्तरणीय स्रोत खडा गरेर उनीहरुको स्वास्थ्यको हेरचाह एवं खानपानमा सुविधा दिने चलनको सुरुवात गरेका छन् । जापानमा विभिन्न स्वास्थ्य योजना सुरु हुनु पहिलेसम्म घरमा बुढाबुढी भएकाहरुलाई राख्नको लागि समयको अभाव वा अन्य विभिन्न कारणले हिच्किचाउने चलन थियो । यस्तो अवस्थामा एउटा कोष खडा गरेर त्यसैबाट बुढेशकालमा उपचार गर्ने एउटा नीति तयार भएको हो ।
जापानले यसरी नै बिमा योजना र आंशिक रूपमा करबाट संकलन गरिएको रकमलाई जोडेर स्वास्थ्य प्रणालीको साथ सञ्चालन गर्दछ । योगदानलाई आधार मान्दा प्रायः एक महिनामा ३० देखि ४० पाउण्डसम्म संकलन गर्ने गरिएको छ ।
६५ वर्षको उमेर पुगेपछि व्यक्तिलाई खाना पकाउन समस्या हुने एवं आवासीय आराम र स्थायी हेरचाहको आवश्यकता पर्छ । जसको लागि जापानले स्थायी सामाजिक रेखदेखको व्यवस्था मिलाउन यस्तो नीति लिने गरेको हो ।
कुनैपनि व्यक्तिलाई यस्तो योजना अनुसार सुविधा दिनुपूर्व आवश्यकताको मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ । तिनीहरूको हेरचाहको एउटा तह पनि तोकिएको हुन्छ । जसले उनीहरूको योगदान र आवश्यकता निर्धारण गरेर मापदण्ड अनुसार सुविधा दिने गर्छ ।
