Comments Add Comment

‘संसद विघटनको अधिकार छ भन्दा कुट्लान् जस्तो छ श्रीमान्’

२५ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्वामा सरकारी वकिलको बहस सकिएको छ ।

माघ १९ गतेदेखि विपक्षीका तर्फबाट बहस सुरु भएको थियो । आइतबार नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले बहस गरेसँगै सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएको हो ।

माघ ४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनको वैधानिकतामा केन्द्रित बहस जारी छ । सुरुमा निवेदकका तर्फबाट बहस भएको थियो ।
आइतबार नायव महान्यायाधिवक्ता घिमिरे, सहन्यायधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई, सहन्यायधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गरे ।

बहसका क्रममा सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले संसद विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट मुख्य तीन वटा अपेक्षा रहेको बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतले विवाद किनारा गर्दा फैसला यस्तो होस्’ उनले भने ‘सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गर्न सकिने होस्, वौद्धिक रुपमा आदर गर्न सकिने होस् र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको होस् ।’

लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यस्तो वातावरण छ भनी प्रश्न गरे । उनले भने, ‘त्यो त फेरि फ्लोरमा वातावरण हुनुप¥यो नि होइन ? अहिले जुन किसिमको वातावरण छ नि यो सम्भावना छ ?’

सहन्यायाधिवक्ता भट्टराईले संसद विघटनको मुद्वामा संवैधानिक इजलासले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठाएको भन्दै यो विषय सार्वभौम जनताले परीक्षण गर्ने पनि बताएका छन् ।

अर्का सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै संसदीय दलको नेता हस्तान्तरण नहुँदासम्म अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरे ।

पुडासैनीलाई रोक्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे, ‘नेपालको जस्तै प्रकृतिको संसद विघटन भएको अवस्था अरु देशमा छ कि छैन ?’

जवाफमा पुडासैनीले ‘जानकारीमा छैन’ भने ।

गत शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई पनि यही प्रश्न गरेका थिए । रेग्मीले आफूले त्यस्तो नभेटाएको बताएका थिए ।

सहन्यायाधिवक्ता पुडासैनीले अविश्वास को प्रस्ताव आउने, सरकार ढल्ने र विघटन गर्ने जस्ता व्यवस्था नेपालको संविधानमा रहेको उल्लेख गर्दै संसदीय दलको नेताबाट नहटाइएको अवस्थामा सोही दलबाट अर्को प्रधानमन्त्रीको कल्पना संविधानले नगरेको जिकिर गरे ।

पुडासैनीले यस्तो बताएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘संविधानको धारा ७६ (७) को ब्याख्या गर्नुपर्ने छ र ?’ भनी प्रश्न गरे ।

‘राज्य कहिल्यै पनि प्रधानमन्त्रीविहीन हुँदैन, नयाँ नआउँदासम्म पुरानै पीएम हुन्छ । नयाँ आउन नसक्दा पीएमले विघटन गर्छ, त्यत्ति होइन ?’ राणाले पुडासैनीलाई सोधे ।
जवाफमा पुडासैनीले ‘प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय’ भएको बताए ।

उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले प्रधानमन्त्रीले दुराशय राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको नदेखिने जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै विघटन भइसकेको उल्लेख गर्दै पंगेनीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कसरी दूराशय देखिन्छ ? त्यस्तो देखिँदैन श्रीमान ।’

सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि आइतबार नै प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलको तर्फबाट बहस सुरु भएको छ ।

आइतबार प्रतिरक्षा बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीका निजी कानुन व्यवसायी अधिवक्ता रमेश बडालले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छ भन्दा बाहिर कुटाइ खाने अवस्था रहेको बताए ।

‘कयौं चिज जबर्जस्त स्थापित गर्न प्रयत्न हुने’ गरेको उल्लेख गर्दै बडालले भने, ‘इतिहासलाई हेर्ने हो भने पृथ्वी गोलो छ भने वापत ज्युँदै जलाइएका थिए । अहिले पनि एउटा यस्तो पर्सेप्सन क्रियट गरिँदैछ कि, विघटनको अधिकार संविधानमा छ भन्दा बाहिर कुट्लान् जस्तो स्थिति छ श्रीमान् । त्यसकारण पर्सेप्सन र रियालिटी भिन्न हुन् ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूह, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरु आन्दोलनमा छन् ।

नागरिक समाज र पेशागत संघ संगठनहरुले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेका छन् । बडालको भनाइ त्यसतर्फ लक्षित थियो ।

उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सासहितको पुस्तक प्रकाशन गर्न प्रधानमन्त्रीले नदिएको भनेर हल्ला फिँजाएको पनि गुनासो गरे ।

‘नयाँ नक्सासहितको पुस्तक प्रकाशन गर्न चाहनुभयो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले छाप्न दिएन भन्ने पर्सेप्सन क्रियट गरियो । तर, रियालिटी कहिल्यै बाहिर आएन श्रीमान’ बडालले भने ।

यी दुई वटा गुनासोबाट आफ्नो बहस सुरु गरेका बडालले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको जिकिर गरे ।

‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जाने अधिकार जहिले पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेका बेला हुन्छ । लेखे पनि नलेखे पनि प्रधानमन्त्रीमा यो अन्तरनिहीत अधिकार हुन्छ’ बडालले भने ।

प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहसका लागि १७५ जनाले वकालतनामा लेखाएका छन् ।

यो बीचमा सरकारी वकिलको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसहित ११ जनाले बहस गरेका छन् भने, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि बहस गरिसकेका छन् ।

एक सातामा बहस सक्ने तयारी

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्वामा बहस यहि साता सक्ने तयारी गरेको छ ।

सोही अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो बहस ३० माघभित्रमा सक्न सरकारी पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

संसद विघटन मुद्वामा दर्ता भएका १३ वटा रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएर प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल बहसमा आएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आउँदो शुक्रबारसम्म बहस सक्न आग्रह गरेका हुन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल बडालले माघ ३० गतेसम्म प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस सक्ने बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री मात्र नभई सबै विपक्षीहरुको तर्फबाट बहस यो हप्ताभरिमा सक्नुपर्ने बताए ।

‘हामीले तपाईहरुलाई दिएको माघ १९ देखि हो, ३० गतेसम्म सबैको तर्फबाट सिध्याइसक्नुपर्छ’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘अब सहयोगी वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यूहरुलाई (एमिकस क्युरी) पनि दिनुप¥यो, त्यसपछि हामीलाई पनि केही समय लाग्ला ।’

संसद विघटनसम्बन्धी मुद्वामा अब प्रधानमन्त्री, सभामुखका निजी कानुन व्यवसायीको बहस र रिट निवेदकको जवाफी बहस बाँकी छ । त्यसपछि एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल, विजयकान्त मैनाली, पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले बहस गर्नेछन् । त्यसपछि फैसला आउनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment