तपाईंहरुलाई केपी ओली सर्वसत्तावादी हुन् भन्ने लागेको होला । होइन । उनी सर्वसत्तावादी हुन खोजेका होइनन् । ओलीको ढंग नपुगेको हो । शुरुमै ढंग पुर्‍याउन नसकेका हुन् ।

सरकार बनेपछि ओलीले संघीयतासँग जोडिएका ३५० जति कानून बनाउनुपर्ने थियो । पहिलो पटक कानून बनाउने उत्तम अवसर पाएका थिए । जसरी २०४८ मा कांग्रेस नेतृत्व सरकारलाई रोक्न सकिँदैनथ्यो, त्यसैगरी यसपटक कानून निर्माण गर्न ओली नेतृत्वको सरकारलाई कसैले रोक्न सक्दैनथ्यो ।

तर, ओली दुई तिहाइको चक्करमा लागे । जबकि, दुई तिहाइ चाहिने भनेको कानून उल्ट्याउन मात्रै हो । कानून बनाउन दुई तिहाइ चाहिँदैनथ्यो । उनले चाहेअनुसार, काम गर्न सक्थे । भूमिसुधार बनाउन चाहेको भए बन्थ्यो, सम्पत्ति जफत गर्न कानून बनाएको भए पनि बन्थ्यो । जति पनि कानून आफ्नो पक्ष (लेफ्टहरुको सरकार भएकाले लेफ्टिज्म) को कानून बनाउन सक्थे ।

नेकपालाई दुई तिहाइ नै चाहिँदैनथ्यो । दुई तिहाइ चाहिनुपर्ने कुनै आधार छैन । उपेन्द्र यादव ल्याएर मिसाउनुपर्ने जरुरी थिएन । अहिले बनेको कानून बदल्नचाहिँ दुई तिहाइ चाहिन्छ । जसरी ओलीले प्रगतिगामी कानून बनाएका छन्, त्यसलाई भत्काउन दुई तिहाइ चाहिने भएकाले अबको समस्या हो । तर, ओलीसँग सरकार बनाउने ढंग भएन ।

आफ्नो सरकारले के काम गर्नुपर्छ भन्ने योजना थिएन । जबकि ऊसँग पूर्ण बहुमत थियो । २०४८ मा कांग्रेसले १०९ चाहिनेमा ११२ मात्रै ल्याएको हो । अहिले दुई तिहाइ नजिकको बहुमत थियो । केही गर्नलाई अप्ठ्यारो/गाह्रो थिएन । तर, ओलीसँग के बनाउने ? कस्तो राज्य बनाउने ? कसको पक्षमा राज्य बनाउने ? कसरी राज्यलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने जानकारी थिएन ।

उनले संकीर्ण टीम बनाए । ‘डी ग्रेड’का मान्छे राखेर योजना आयोग बनाए । ‘डी ग्रेड’ पनि क्षमता नभएकाहरु राखेर मन्त्रिपरिषद् बनाए । योग्यता र क्षमता भएका मान्छेहरू पाखा पारे । त्यसो भएपछि सरकारको कार्यसम्पादन राम्रो हुन सक्दैनथ्यो ।

ओलीसँग गतिलो योजना बनाउने मान्छे भएन । अर्थतन्त्र व्यवस्थित गर्ने मान्छे भएन । कसको सरकार बनाउने भन्ने हेक्का भएन । गरीब, मजदुर, किसान वा कसको सरकार ? ओलीसँग आइडिया नै थिएन । आइडिया नभएपछि जस्तो सरकार बन्यो, त्यसैले जिम्मा लिइहाल्यो ।

अर्थ मन्त्रालयलाई विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले जिम्मा लियो । अर्थ मन्त्रालय ओलीको नियन्त्रणमा रहेन । योजना आयोग पनि विश्व बैंक र आईएमएफकै कब्जामा गयो ।

अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग अरुकै नियन्त्रणमा गएपछि जनताको पक्षमा योजना र कार्यक्रम बनेन । सरकारले जुन मान्छेहरुलाई सम्बोधन गरिनुपर्थ्यो, त्यो भएन । जबकि, हामीले जस्ता जनआन्दोलनहरु गर्यौं, जस्ता युद्धहरु भए, त्यसले संरचनागत रुप लिएको थियो ।

यो सरकारले सम्पत्ति र नगद कसरी वितरण गर्ने, कर व्यवस्थापन र सुधार कसरी गर्ने भन्ने तय गर्नुपर्थ्यो । शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्न सक्ने संस्था कस्तो बनाउने भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने थियो । तर, काम उल्टो भयो । त्यसैका लागि २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन भएको थियो, २०४६ को परिवर्तन पुगेको थिएन ।

२०४६ को परिवर्तनले खाद्यान्न समस्या हल गरेको थिएन, औद्योगीकरणको समस्या थियो । रोजगारी पाइरहेका थिएनन् । शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा थियो । छोराछोरीहरु पढाउन सक्ने सामर्थ्य आम मानिसमा थिएन । तर, ओलीसँग यस्तो योजना र कार्यक्रम नै थिएन ।

जब बुद्धि र क्षमता मान्छेमा हुन्न, तब अरूले नै प्रयोग गर्ने भए । यो राज्य सञ्चालन गर्न योग्य मान्छे ओली छँदै थिएनन् । पढाइलेखाइले, बुझाइले, संगठन गराइले, आम मान्छेसँग सम्पर्कको हिसाबले, अरु कुनै हिसाबले ओली योग्य छँदै थिएनन् । तर, प्रधानमन्त्री पद अयोग्य मान्छेको हातमा पुग्यो । अयोग्य मान्छेलाई अरुले जसरी नचाउँछन्, त्यसरी नै नाँच्ने हो । भारतले नचाए, प्रयोग गरे । अनि, अमेरिकनहरूले नचाए होलान् । मूल कुरा ओली असक्षम थिए । अर्काले बिगारे भन्नुको अर्थ बिग्रन तयार हुनु पनि हो ।

ओली असक्षम हुनु विश्व बैंक र आईएमएफलाई अवसर बन्यो । त्यसै पनि हामीले अपनाएको राज्य संरचना विश्व बैंक र आईएमएफलाई मन परेको थिएन । हाम्रोमा जुन सहजताका साथ दलित, जनजाति, महिला लगायतले जसरी संसदमा उपस्थिति पाएका छन्, त्यति सहजता भारतमा पनि छैन । त्यसैले उनीहरु हाम्रो संरचना भत्काउन चाहन्थे ।

त्यसका लागि आईएमएफ र विश्व बैंक पहिले अर्थतन्त्र नियन्त्रणमा राख्न चाहन्थे । अर्थतन्त्र नियन्त्रणमा लिएपछि प्रणाली भत्किँदै गयो । सरकारले काम गर्न सकेन । सामान्य मानिसको पक्षमा काम हुनै सकेन । ओली नेतृत्वमा सरकार बनेको दुई वर्ष पुग्दासम्म डाङडुङ असफल भइगयो ।

२०७६/०७७ को बजेट ६ महिनामै दश प्रतिशत घटाइयो । सात प्रतिशत कर असुली हुँदैन भनेर फोहोर साल मंसिरमा दश प्रतिशत बजेट घटाउनु भनेको सरकार असफल हुनु हो । अर्थात्, त्यो भनेको संरचना असफल भएको भन्ने अर्थ लाग्छ । यो कुरा ओलीले पनि राम्रोसँग बुझे । अनि, यसैलाई ढाकछोप गर्नतिर लागे । पहिले कोरोना महामारीलाई प्रयोग गरे अनि लकडाउन गरिदिए ।

यो कुरा पार्टीभित्रै पनि उठ्न थाल्यो । किनभने, सरकार असफल हुँदा नोक्सान त पार्टीलाई हुन्थ्यो । अनि, सरकारको समीक्षा पार्टी बैठकको एजेण्डा बन्ने भएपछि नेकपाको विवाद सतहमा आयो । वैशाखदेखि पुससम्मको लामो अन्तरकलह हुँदै नेकपा विभाजन भयो । ओली अहिले पनि अनेक कुरा गरेर आफ्नो अक्षमता ढाकछोपकै प्रयास गरिरहेका छन् ।

नयाँ शिराबाट जनआन्दोलन

ओलीको अक्षमता माथि विश्व बैंक र आईएमएफको प्रयोगले संसद् विघटन र नेकपा विभाजनसम्म त आइपुग्यो । तर, मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेल्ने प्रयास अझै रोकिएको छैन । अदालतसँग आशा थियो । तर, जब संवैधानिक निकायहरुको नियुक्ति असंवैधानिक तरिकाले सिफारिस र नियुक्ति गरियो । यसपछि कोर्स नै भत्कियो ।

राष्ट्रपतिले त ओलीले जे पस्कनु हुन्छ, त्यही ग्रहण गर्नुभयो । स्वविवेक भन्दा पनि ओलीले के चाहनु हुन्छ, त्यो पूरा गर्न राष्ट्रपति लाग्नुभयो । बुधवार संवैधानिक निकायहरुमा सिफारिस गरिएकाहरुको शपथ ग्रहण समारोहमा गएपछि भने प्रधानन्यायाधीशले पनि दुनियाँको आँखामा कसरी छारो हाल्ने भन्ने जस्तो कुराकानी गर्नुभएको छ । किनभने, जुन शपथ थियो, उनीहरुको मुद्दा उहाँकै इजलासमा छ । अनि, उहाँ त प्रधानन्यायाधीश हो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको उहाँलाई जानकारी नभएको त होइन होला । संवैधानिक निकायमा अवैधानिक नियुक्ति हो भन्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशलाई थाहा नहुने कुरा त भएन । यसरी मुद्दा चल्दाचल्दै शपथ ग्रहणमा जानु त हुँदैनथ्यो ।

अर्कातिर, विपक्षी दलका सभापति शेरबहादुर देउवा बोल्नुभएको छैन । तर, उहाँले भाग पाउनुभएको छ । भागमा पाएको मान्छे नियुक्त पनि हुनुभएको छ । अर्थात्, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष संविधानमाथि खनिनु भएको छ । पाँचै संस्था खनिएपछि यो प्रणाली जोगिन्छ भन्ने कल्पना गर्न गाह्रो छ ।

जसले संविधान मान्नुपर्ने हो, संविधानवाद मान्नुपर्ने हो । जुन संविधानवादकै जगमा उहाँहरु उभिनु भएको छ । त्यो आधार भत्काउन पाँचै संस्थाको नेतृत्व लाग्नुभएको छ । जसले संविधानवाद जोगाउनुपर्ने हो, उहाँहरुले भत्काउन लागेपछि प्रणाली जोगाउन गाह्रो हुन्छ । अझ, खड्गप्रसाद ओली संघीयता र धर्म निरपेक्षता खारेज गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ । यो भनेको संविधान उखेलेर फालेको हुन्छ, समापनको कुरा हुन्छ ।

संविधानवादको रक्षा भनेको नयाँ शिराबाट जनआन्दोलन नै हो । अहिले नागरिक समाजले तेस्रो जनआन्दोलन भनिरहेको छ । तर, तेस्रो जनआन्दोलन हो कि अब क्रान्तिकारी फड्को नै मार्नुपर्ने हो, त्योचाहिँ भविष्यको कुरा हो ।

(अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक रोकासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)