‘अब नगद कारोबारमा शुल्क र डिजिटलमा निःशुल्क गर्नुपर्छ’

४ फागुन, काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकहरुले क्यूआर कोड बोकेर तरकारी बजार चहारिरहेका छन् । माघ पहिलो साता सानिमा बैंकले नक्सालको तरकारी बजारमा क्यूआर पेमेन्टको सुरुआत गर्‍यो।

प्रभु बैंकले कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार, ग्लोबल आइएमई बैंकले बल्खु तरकारी बजार र नबिल बैंकले कुलेश्वर फलफूल बजारमा क्यूआर पेमेन्ट सुरु गरे । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक किलो तरकारी र एक कप चियाको मोल क्यूआरबाट भुक्तानी गरे ।

ठूला सपिङ मल र होटलहरुमा सामान्य बन्दै गएको डिजिटल कारोबार अब तरकारी बजार र चिया पसलहरुका लागि पनि नयाँ रहेन । पछिल्लो एक महिनामा सामान्य चिया पसलदेखि ठेलामा हुने फलफूल तथा तरकारी व्यापारीकहाँ समेत क्यूआर कोड पुगेको छ ।

अर्थात्, काठमाडौंका मुख्य फलफूल तथा तरकारी बजार जाँदा नगद बोक्नैपर्ने बाध्यता हटेको छ । नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष समेत रहेका सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहाल डिजिटल कारोबारको युग आएको बताउँछन् । अब नगद कारोबार सशुल्क र डिजिटल कारोबार निःशुल्क गरेर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण पछिल्लो समय सबै बैंकले डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रस्तुत छ, डिजिटल बैंकिङका विषयमा सानिमा बैंकका सीईओ तथा बैंकर्स संघका अध्यक्ष दाहाल र बैंकका डिजिटल बैंकिङ विभाग प्रमुख बिक्रम श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरका रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

देशमा डिजिटल बैंकिङको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

कोभिड- १९ पछि डिजिटल कारोबारको रकम बढेको छ । काउन्टरमा आएर कारोबार गर्नेको संख्या खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा निकै बढेको छ । मेरै अनुभवको कुरा गर्दा पनि सबै चिजको भुक्तानी डिजिटल माध्यमबाटै गर्छु । मैले मासु किन्ने पसलमा पनि अहिले डिजिटल भुक्तानी सुरु भइसकेको छ ।

यो युग नै डिजिटल कारोबारको हो । यसका लागि हामीले मुख्य दुई वटा कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ- इन्टरनेट र पहुँच । डिजिटल पेमेन्ट गर्न चाहनेले डाटा खोल्न अलि अप्ठेरो मान्न सक्छन् । यसकारण वाईफाईको व्यवस्था हुनुपर्छ । अर्को, यसका लागि स्मार्ट फोन चाहिन्छ । सबैसँग स्मार्ट फोन हुँदैन ।

थोरै भाषाको समस्या पनि हुन्छ । अहिले मोबाइल बैंकिङमा अंग्रेजी भाषा मात्र छ, जुन सबैका लागि सहज नहोला । नेपाली भाषामै हुँदा सबैलाई सहज हुने थियो । चीनमा अधिकांश पेमेन्ट क्यूआरबाटै हुनुको कारण भाषाको सहजता पनि हो ।

अहिले इन्टरनेटको पहुँच काठमाडौंमा सहज भए पनि सबैतिर छैन । यसका लागि ह्वाइट लिस्टिङ गरेर क्यूआर पेमेन्टमा बैंकको एप्लिकेशन चलाउन सकिन्छ । त्यसका लागि इन्टरनेट नचाहिने बनाउन सकिन्छ ।

एनसेलले ट्वीटर चलाएको पैसा नलाग्ने बनाएको छ । युटुबको पनि चिश्चित रकम तिरिसकेपछि फ्री हुने सिस्टम छ । सरकारसँग समन्यव गरेर हामी पनि क्यूआर पमेन्टका लागि यस्तो सिस्टम बनाउन सक्छौं । टेलिकमहरुले ह्वाइट लिस्टिङ गरेर यो सुविधा सरल बनाउन सक्छन् ।

राष्ट्र बैंकले डिजिटल कारोबारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुको खास कारण के होला ?

राष्ट्र बैंकले नोट छाप्दा वाषिर्क अर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुने गरेको छ । डिजिटल कारोबार बढ्यो भने त्यो खर्च सहजै घट्छ ।

अहिले मान्छेका हातहातमै मोबाइल छन् । डिजिटल कारोबार नोट छपाइ, ढुवानी, वितरण लगायतका खर्च ८० प्रतिशत, ६० प्रतिशत, ४० प्रतिशत गर्दै पाँच वर्षमा २० प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ ।

इन्टरनेट नहुँदा विकट क्षेत्रमा त डिजिटल कारोबार नहुने रहेछ नि होइन ?

क्यूआर पेमेन्ट अफलाइनबाटै पनि गर्न नसकिने होइन, तर काम गर्न सहज अनलाइन नै हुन्छ । इन्टरनेटमा पनि खर्च त हुन्छ नै ।

हामीले अहिले चीनको केरुङ र तातोपानीबाट इन्टरनेट कनेक्सन लिएका छौं । नेपाल भूपरिवेष्ठित भएकाले अलिकति समस्या छ ।

अहिले मोबाइलको सिम कार्ड नेपालको जनसंख्याभन्दा धेरै छ । एक जनासँग धेरै सिम कार्ड भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्ययनले देखाउँछ । ८० प्रतिशतभन्दा धेरै मोबाइल डाटाबाटै इन्टरनेट चल्ने गरेको छ ।

वाईफाईको पहुँच नभएको ठाउँमा डाटा नै चलाउनु पर्ने हुन्छ । काठमाडौं बाहिर यो समस्या हुन्छ । विस्तारै बाहिर पनि इन्टरनेट सहज बन्दै जाने आशा गर्न सकिन्छ । अहिले पहिलेजस्तो समस्या छैन पनि । विकट क्षेत्रका युवा इन्टरनेट प्रयोगमा रमाइरहेको हामीले देखेका छौँ ।

डिजिटल कारोबारका लागि बैंकहरु आफैं तातेका हुन् कि राष्ट्र बैंकले तताएको हो ?

अहिले राष्ट्र बैंककै प्राथमिकतामा छ । क्यूआर पेमेन्ट सम्बन्धी नयाँ कार्यविधि नै बन्दैछ । अस्ति नविल बैंकले साइकलमा फलफूल बेच्नेलाई पनि क्यूआर कोड दिएर शुरु गरेको छ । हामीले नक्साल तरकारी बजारमा थाल्यौं । हामीले तरकारी बजारका चिया पसलमा पनि क्यूआर कोडबाट कारोबार सुरु गर्यौं ।

अनलाइनखबरमा यो समाचार आएपछि धेरैले मलाई कसरी गरियो भनेर सोध्नुभयो । तरकारी बजारमा क्यूआर कोड सफल बनाउन हामीले दुई हप्ता मेहनत गर्यौं । सबैलाई खाता खोल्न र क्यूआर लिन लगायौं ।

बैंकहरु यसमा पहिल्यैदेखि अलिअलि लागेका थिए । राष्ट्र बैंकको भिजन पनि यही भएपछि बैंकहरु झनै तातिए । बिड र ताप्के दुवै तातिएको अवस्था हो ।

गभर्नरसाबको प्राथमिकतामा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली छ । उहाँले वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई नै पेमेन्ट सिस्टमको प्रमुख तोक्नु भएको छ । यसरी बिड र ताप्के दुवै तातेको छ ।

अहिले नगद कारोबार निःशुल्क छ । चेक साट्दा, एटिएमबाट पैसा निकाल्दा शुल्क लाग्दैन । मोबाइल बैंकिङबाट रकम पठाउँदा भने शुल्क लाग्छ । यसले त डिजिटलतिर आकर्षण बढाउने देखिएन नि ?

मोबाइल बैंकिङबाट अन्य बैंकमा रुकम पठाउँदा लाग्ने शुल्क महँगो छैन । समय बचतका हिसाबले ५० रुपैयाँ सस्तै हो । क्यूआरबाट पेमेन्ट गर्दा कत्ति पनि शुल्क लाग्दैन । खर्च लाग्ने भनेको क्यूआर प्रिन्ट गर्दा ५/१० रुपैयाँ हो । त्यो पनि अहिले त निःशुल्क बाँडिरहेका छौँ ।

चाँडै नबिग्रियोस् भनेर हामीले स्टाण्डसहितको क्यूआर दिएका छौं । यसको पनि ठूलो खर्च छैन । क्यूआर कारोबारमा खर्चभन्दा बचत धेरै छ । एकपटक खर्च हुन्छ, लामो समय फाइदाजनक हुन्छ ।

अर्को कुरा, हामीले यसमा गरिरहेको खर्चले काउन्टरको खर्च घटाउँछ । यसलाई बढावा दिन अब नगद कारोबारमा शुल्क लिने र डिजिटल कारोबार निःशुल्क गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विदेशतिर एटिएमहरु घटिरहेका छन् । भारतमै पनि कम भइरहेको छ । अब हामीले पनि एटिएम र चेक प्रयोगमा शुल्क लिने, डिजिटल कारोबार निःशुल्क गर्नुपर्छ । यसमा बैंकर्स संघले एसबीआई बैंकको सीईओको नेतृत्वमा समिति नै बनाएर काम गरिरहेको छ ।

विद्युत्तीय भुक्तानीका चुनौतीहरु के-के हुन् ?

सबभन्दा चुनौतीको कुरा भनेको ग्राहकको विश्वास नै हो । राम्रोसँग बुझेपछि यसमा ग्राहकको आकर्षण बढ्छ । विद्युत्तीय कारोबार भनेको एक किसिमले हावाबाट पैसा जाने हो । नगद लिने-दिने बानी परेका हामीलाई हावाबाट पैसा पठाउनु अलि अप्ठेरो कुरा हो । तर यसमा ग्राहकको विश्वास क्रमशः बढ्दै जानेछ ।

इन्टरनेटको पहुँच लगायतका समस्या पनि छन् । पहिले सेयरको प्रमाण पत्र हुन्थ्यो । अब डिम्याटमै सेयर हुन्छ भन्दा मान्छेहरु डराएका थिए । प्रमाणपत्र नहुँदा तलमाथि हुन्छ कि भन्ने आशंका थियो । यो त राम्रो कुरा रहेछ भन्ने भएपछि अहिले सबै डिम्याट भएको छ ।

त्यस्तै, पहिले पासबुकको चलन थियो । त्यसलाई विस्थापन गर्दा केही समस्या भयो होला, तर अहिले राम्रो भएको छ । किनकी अब विश्वासमा समस्या रहेन ।

सबै क्षेत्रमा विद्युत्तीय कारोबार पुर्‍याउन छुट्टै नीति चाहिने हो कि ?

अहिले चेक र एटिएम प्रयोगमा शुल्क नलाग्दा नगद कारोबार धेरै हुने गरेको छ । एटिएम महँगो पर्छ । मेसिन किन्नु पर्यो, भाडा तिर्नुपर्यो, सुरक्षाकर्मी राख्नु पर्यो । यसमा धेरै खर्च छ ।

डिजिटल कारोबारमा खर्च हुँदैन । पसल-पसलमा यसको कारोबार बढाउन विभिन्न छुट-सहुलियत योजना ल्याउनुपर्छ । पारदर्शी हुने भएकाले यसमा सरकारले पनि राम्रै राजश्व पाउँछ । यो कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ ।

अहिले डिपार्टमेन्टल स्टोरहरुमा एटिएम मेसिन राखिएको छ, सुनचाँदी पसलहरुमा धेरै नगद कारोबार हुन्छ । डिजिटल कारोबारमा भने सीमा तोकिएको छ । यस विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ ।

डिजिटल कारोबार बढाउन सानिमा बैंकले के-कस्ता काम गरिरहेको छ ?

हामीले नेपालमा पहिलो पटक ओम्नी च्यानल भित्र्यायौं, मोबाइल बैंकिङ अपग्रेड गर्यौं । हामी जुन मोबाइल बैंकिङ चलाउँछौं त्यही युजर आईडी र पासवर्डले यूआरएल पनि चलाउन सक्छौँ ।

अर्को दुईवटा नयाँ फिचर पनि पाइपलाइनमा छन् । ई-क्यास र ई-भौचर लञ्च भइसकेको छ । नेपालभरका शाखामा यो सेवा पुर्याउँदैछौं । यो प्रविधि पनि हामीले नै पहिले भित्र्याएका हौं ।

तपाईंका कोही आफन्त पोखरा पुग्नु भएको छ, उहाँलाई पैसा चाहियो । सानिमा बैंकमा तपाईंको खाता छ भने उहाँको नभए पनि मोबाइलमा तपाईं रकम पठाउनसक्नु हुन्छ । पैसा जम्मा गर्नुपर्ने भयो भने तपाईं घरमै बसेर ई-भौचर बनाउन सक्नुहुन्छ, टोकन पनि घरबाटै लिन सक्नु हुन्छ।

हाम्रो शाखा कार्यालयको डिजिटल काउन्टरमा गएर कोड नम्बर बताउनु भयो भने त्यहीँ भौचर आउँछ, डिपोजिट भइहाल्छ । हाम्रो सबै शाखामा २०१५ बाटै फ्री वाईफाई सुविधा छ । डिजिटल कारोबारका अन्य सुविधाहरु पनि ल्याउँदै छौं ।