लामो संघर्ष र बलीदानीबाट प्राप्त संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकार गठन हुँदा शून्यमा थियौं । कानुन, संरचना, कर्मचारी केही पनि थिएनन् । फागुनमा सरकार गठनपछि हामीले यस्तो अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रम ल्यायौं । जम्मा २ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्‍यौं । कति बजेट भन्नुभन्दा पनि त्यो हाम्रो जग थियो । प्रदेश सरकार कुन बाटो हिँड्छ भन्ने नीति थियो । लक्ष्य र गन्तव्य निर्देशित थियो । प्रदेश सरकारका प्राथमिकता थिए ।

लगत्तै पहिलो पूरा आर्थिक वर्षको बजेट ल्यायौं । संघबाट आउने वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सकिने आधारमा बजेट तयार पार्‍यौं । त्यति बेला २४ अर्बको बजेट ल्याएका थियौं । बजेट त ल्यायौं तर कार्यान्वयन गर्न कानुन, कार्यविधि, संयन्त्र केही थिएन । ३ महिनाभित्र बजेट कार्यान्वयन हुन सक्ने कार्यविधि बनाउँछौं भनेको ६ महिना लाग्यो । कार्यविधि बने पनि कुन कार्यक्रमका लागि कति बजेट लाग्छ, कुनै इस्टिमेट थिएन, डीपीआर थिएन । केही समय डीपीआर बनाउनै लाग्यो ।

मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय कहाँ बनाउने, कति बनाउने र कर्मचारी संख्या कति चाहिने हो भन्नेसमेत यकिन थिएन । यकिन गरेर संघमा पेश गर्‍यौं तर लामो समय न कर्मचारी आए, न संघबाट स्वीकृत भयो । लामो समय कर्मचारीविहीन भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहृयो । यस्तो अवस्थामा कसरी बजेट कार्यान्वयन भयो होला ? अनुमान गर्न सकिन्छ । जति बजेट खर्च गर्न सक्यौं, त्यो अवस्थामा त्यही पनि ठूलो भयो ।

कानुन, नीति, कार्यविधिहरु बनिसकेपछि अब त बजेट कार्यान्वयन सजिलो होला भने पनि फेरि अर्को बजेटमा पनि थुप्रै अप्ठेरा आए । हामीले बनाएका नीति, कार्यविधि वार्षिकजस्ता मात्र भए । अर्को आर्थिक वर्षका कार्यक्रमका लागि अर्को कार्यविधि बनाउनुपर्ने अवस्थामा पनि आयो । थुप्रै आयोजना दोस्रो वर्ष डिपिआर गर्‍यौं । १ करोडभन्दा माथिका आयोजनामा खरिद ऐन आकषिर्त हुने भएकाले कम्तीमा पनि ३ महिना समय लाग्ने र अर्को ३ महिनापछि सम्झौता हुने हुँदा आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै बजेट खर्च हुने स्थिति रहिरहृयो । त्यो बेला आयोजना सुरुआतमात्र गर्न सक्यौं । त्यसपछि यसरी त हुँदो रहेनछ भनेर योजनालाई बहुवर्षीय बनायौं । २ वर्ष यसरी नै बित्यो । हामीले योजनालाई २/३ वर्षभित्र सक्ने गरी बहुवर्षीय बनाएका छौं । अब धेरै आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।

बाहिरबाट हेर्दा सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेन भन्ने भयो । तर, किन खर्च हुन सकिरहेको छैन भन्ने केलाउनुपर्थ्यो । धेरै बजेट खर्च गर्ने नाममा आर्थिक अनुशासन तोड्न हुँदैन । ठीक ठाउँमा ठीक ढंगले खर्च हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुरुदेखिकै जोड छ । खर्चै गर्ने हो भने त गाडी, सामान खरिद गरेर खर्च गर्न सकिन्थ्यो । अरु प्रदेशमा यसरी खर्च बढी देखाइएको पनि थियो । तर, मैले यहाँ यसलाई निस्तेज नै गरौं ।

कानुनी अड्चन, केन्द्रीत ढाँचा

प्रदेश सरकारको लक्ष्य, योजना र गतव्य भएरमात्र नहुँदो रहेछ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न नीतिमा टेक्नुपर्छ । अहिलेसम्म बढी खेपेको कानुनी अप्ठेरो हो । साझा अधिकारका क्षेत्रमा संघीय सरकारले समयमै कानुन नबनाइदिँदा बजेट नै प्रभावित भयो ।

हिजो केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा जस्तो खालका ऐन, कानुन थिए, अहिले पनि नेपाल ऐन संशोधन भनेर पुरानै ऐन, कानुन जारी गरिएको छ । अझै पनि संघीयताको ढाँचामा कानुन निर्माण भइरहेको छैन । साझा अधिकारका क्षेत्रमा प्रदेशले कानुन बनाउँदा फेरि संघको कानुनसँग बाझिन सक्छ । यस्ता अप्ठेरा यतायतै छ ।

प्रदेशमा कर्मचारीको पनि व्यवस्था त्यस्तै छ । अवकास हुन लागेका कि भर्खर जागिर सुरु गरेका कर्मचारीलाई प्रदेशमा पठाइन्छ । अवकास हुन लागेका कर्मचारीमा सिर्जनात्मक रुचि नै मरिसकेको हुने र रिक्स पनि लिन नखोज्नेले गर्दा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भइरहेको छ । भर्खरै जागिर खाएका कर्मचारीमा अनुभव कम हुने भइहाल्यो । अहिले जुन निजामती ऐन बनेको छ, यो नै संघीयताको हितमा छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारको हितमा छैन । कर्मचारी प्रदेशमा आइसकेपछि उनीहरु पदोन्नति भएर जाने ठाउँ नै कम छन् । आन्तरिक बढुवा हुँदा पनि मन्त्रालयमा सहसवि स्तरका ९/१० जनाले मात्र अवसर पाउने भए । मन्त्रालयका सचिव फेरिएको फेरियै हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमै समस्या परेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले विकासलाई नै प्रभावित पारिरहेको छ । पञ्चायतकालीन हुलाकको जमानाको ऐनलाई अहिले पनि कायम राख्दा विकासले गति नै लिन सकेको छैन । प्रविधिले चमत्कार गरिरहेको अहिलेको युगमा पनि त्यस्तो पुरातन ऐनमा टेकेर विकास, निर्माण गर्नु धेरै असजिलो छ ।

राजस्वमा रमिता

प्रदेशलाई सबैभन्दा धेरै राजस्व प्राप्त हुने क्षेत्र यातायात हो । अर्को ढुंगा, गिटी बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोत हुन् । प्राकृतिक स्रोतबारे शुल्क तोकिदिने, मापदण्ड कायम गरिदिने, कानुन निर्माण गरिदिने काम प्रदेशले गर्ने र स्थानीय तहले ठेक्कापट्टा लगाएर राजस्व उठाइ ४० प्रतिशत प्रदेशमा दाखिला गर्ने सुरुमा भनिएको थियो ।

बीचमा नेपाल कानुन संशोधन भएर स्थानीय तहले राजस्व आफ्नै कोषमा राख्ने भन्यो । यसले समस्या निम्त्यायो । केही स्थानीय तहबाहेक धेरै स्थानीय तहलाई बुझाएर प्रदेशको सञ्चिती कोषमा जम्मा गर्न सक्यौं । अहिले आएर फेरि अनुगमनको जिम्मा सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई दिने भनिएको छ । अहिले ढुंगा, गिटी, बालुवाबारे अर्को मापदण्ड बनाएर पठाएको छ । त्यहाँ प्रदेशको भूमिका नै राखिदिएको छैन । केबल प्रदेशलाई ४० प्रतिशत दिनेमात्र भनिएको छ । यसले स्थानीय तहले जति दिए पनि हुने गरी समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।

सिलेट, चुनढुंगा, कटिङ ढुंगा पनि प्रदेश सरकारले ठेक्कामा लगाउने र राजस्व संकलन गर्ने अधिकार क्षेत्र हो । तर, नेपाल ऐन संशोधनले प्रदेशको अधिकारलाई कुण्ठित गरिदिएको छ । बागलुङ, म्याग्दी, पर्वत, कास्की जस्ता जिल्लामा हिजोदेखि सञ्चालनमा भइरहेका खानी पनि वैधानिक ढंगले सञ्चालनमा ल्याएर राजस्वको दायरा बढाउन पनि छेकेको छ । अधिकार क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन सकिरहेका छैनौं । गण्डकी प्रदेशभित्र रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजना संघीय ढाँचा अनुसार अब प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नु भनेका छौं । तर, फेरि पनि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिइएको छ । प्रदेशको राजस्व क्षेत्र यसरी गुमिरहेको छ । अन्नपूर्ण क्षेत्रको संरक्षण, व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशलाई दिने हो भने यससँग सम्बन्धित पर्यटन क्षेत्रबाट अर्बौं रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गर्न सक्थ्यौं ।

प्रदेशको अधिकार क्षेत्रको प्रयोगमात्रै राम्रोसँग गर्न पायौं भने १० अर्ब आन्तरिक राजस्व उठाउन सक्छौं । साझा अधिकारको क्षेत्रको टुंगो लगाउने प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नै पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानमा पनि संघीय सरकारले न्याय गर्न सकिरहेको छैन । धेरै आफैंले राखेर थोरै थोरै बाँड्ने काम संघीय सरकारले गरिरहेको छ । आम्दानी र स्रोतका आधारमा राजस्व बाँडफाँड हुनुपर्नेमा सुरुमा जति आएको थियो, अहिले पनि त्यति नै आइरहेको छ । जसका कारण प्रदेश सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्तिमा धक्का लागिरहेको छ ।

कोभिडको कोर्रा

प्रदेशले लक्ष्य प्राप्तिको राजमार्गलाई फराकिलो बनाइरहेका बेला कोभिड-१९ माहामारी आयो । यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो असर पारेको छ । अन्य कार्यक्रमको बजेट पनि कोभिड नियन्त्रण, व्यवस्थापन र उपचारमा खर्च गर्नुपर्‍यो । अहिलेको बजेटमा पनि १ अर्ब रुपैयाँ त कोभिडको मारमा परेका साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि राहत होस् भनेर व्यवसाय जीवन रक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौं ।

जिल्ला अस्पताल, तत्कालीन अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने मौका पनि हामीले पायौं । कोभिडको निशुल्क उपचारमा सरकारको करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । कोभिडसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा साढे २ अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको छ । लकडाउनका कारण १ दिनमै ३८ अर्ब रुपैयाँ प्रदेशका सबै क्षेत्रमा घाटा परेको तथ्यांक छ । महिनौंसम्म लकडाउन हुँदा खर्बौंको आर्थिक क्षति भएको छ । निजी क्षेत्रले ठूलो घाटा बेहोर्‍यो । त्यसको परिपूर्ति हुन त समय लाग्नेछ ।

असीमित आकांक्षा, नकरात्मक चिन्तन

३ वर्षको अनुभवले के भन्छ भने नेपाली जनतासँग ठूलो अपेक्षा छ तर हामीसँग सीमित स्रोत, साधन र अधिकार छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बनेको प्रदेश सरकार जनताको घरदैलोमा पुग्दा त्यो असीमिति चाहना देखेका छौं । एउटा कुरा चाहिँ के देखिन्छ भने सबै काम सरकारले नै गरिदिनुपर्छ भन्ने सोचाइ धेरै छ । हामीले पनि आफ्नो ठाउँबाट सघाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता नै देखिँदैन । हरेक क्षेत्रलाई सरकारले पैसा दिओस् भन्ने छ । हामी गाली गर्न अभ्यस्त भइसक्यौं ।

कर तिर्ने सन्दर्भमा पनि त्यस्तै मानसिकता छ । भरसक तिर्नै नपरे हुन्थ्यो भन्ने र अफवाह फैलाउने काम भइरहन्छ । सहुलियत खोज्ने, योगदान गर्न नखोज्ने हाम्रो बानी छ । विकसित देशमा जति रुपैयाँ कमाइ हुन्छ, त्यसकै अनुपातमा कर तिर्छन् । नेपालमा करोडौं रुपैयाँ कमाउनेले पनि आयकर तिर्न नखोज्ने देखिन्छ । हामीले तिरेको १ रुपैयाँले पछि जनतालाई नै १ करोडको फाइदा दिन्छ भन्ने बुझेनौं । सरकारले लुट्यो, खायो र खतमै पारे भन्नेमात्रै सुनिन्छ । तर, त्यसो होइन ।

विकासकै निम्ति आफ्नो स्रोतले नसक्ने भएपछि ऋण लिएर पनि सरकारले काम गर्नुपर्छ । संघीयताले वर्षौंसम्म अनुभूत गर्न नपाएको विकासलाई जनतासम्म पुर्‍याएको छ । वर्षौं अलपत्र बनेका सडक पिच भएका छन् । अँध्यारोलाई चिर्दै बिजुली पुगेको छ । खोला, नदीको फड्के पाल्दै पुल बनेको छ । पुरातन प्रणालीबाट व्यावसायिक र आधुनिक कृृषिमा जनतालाई समावेश गरिरहेका छौं । घरदैलोकै अस्पताल आइसियुयुक्त र व्यवस्थित बनेका छन् । यस्ता थुप्रै काम भइरहेका छन्, जुन प्रदेश सरकारका कारणमात्रै सम्पन्न भएका छन् ।

प्रस्तुतिः अमृत सुवेदी