६ फागुन, काठमाडौं । संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सरकारले वैशाखका लागि चुनावको मिति घोषणा गरे पनि अदालतले संसद् भंग बदर गर्यो भने चुनाव आवश्यक पर्दैन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका प्रवक्ता रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली भने ताजा जनादेश नै अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ताजा जनादेशले मुलुकलाई एउटा राजनीतिक स्वच्छतातिर लैजान्छ । पुनर्स्थापनाले राजनीतिक अस्थिरता र अवसरवादी गठबन्धनतिर लैजान्छ, छनौट तपाईंको ।’
गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता संवैधानिक व्यवस्थालाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अनावश्यक आक्षेप लागेको उनको भनाइ छ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा शंका गर्ने दृष्टिकोण नै खोटपूर्ण भएको मन्त्री ज्ञवाली बताउँछन् ।
अब प्रदेश सभा विघटन हुन्छ कि भन्ने शंका पनि त्यही दृष्टिदोष रहेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।
प्रस्तुत छ, प्रवक्ता ज्ञवालीसँग अनलाइनखबरले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
संसद् विघटन भएको दुई महिना भयो । यसबीचमा नेकपाका नेताहरूले एकअर्काविरुद्ध अराजनीतिक, अमर्यादित र छुद्र शब्दहरू प्रयोग गरेको सुनियो । राजनीतिमा यस्तो पनि चल्छ ?
भनिन्छ, सबै तर्क सकिएपछि गालीगलौजको साहारा लिनुपर्छ । अहिले कतिपय साथीको अवस्था त्यही देखिरहेको छु । राजनीतिमा विवाद, मतभिन्नता हुन सक्छन् । अत्यन्तै दुरी पनि हुन सक्छन् । तिनीहरूलाई वैचारिक ढंगले ‘डिल’ गरियो भने त्यसको पनि अर्थ हुन्छ ।
तर, अहिलेका बहसहरूमा कतिपय पक्षले प्रयोग गरिरहेका शब्दहरू राजनीतिक छैनन् । यसको अर्थ तर्कहरू सकिएर गालीगलौजको साहारा लिनुभएको छ । मान्छेको स्वास्थ्यमाथि, शारीरिक बनोटमाथि, नियतमाथि त्यो पनि झूटको सहारा लिएर प्रयोग भइरहेको शब्दावली दुःखदायी छन् । राजनीतिलाई विकृत बनाउने, राजनीतिप्रति वितृष्णा बढाउने खालका छन् ।
मैले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छु– यसलाई मर्यादित बनाऔं । भोलि कुनै घुम्तीमा भेट त हुन सक्ला । भेटै भएन छ भने पनि फरक–फरक राजनीतिक मान्यताका सहयात्रीका रूपमा त यही समाजमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अवस्था रामकुमारी झाँक्रीलाई राज्यविरुद्धको कसुरमा थुन्नेसम्म पुगेको देखियो । त्यो स्वाभाविक थियो ?
कतिपय संस्था यस्ता छन्, जसलाई हामीले जोगाइराख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री, राजनीतिक दलका नेता, मन्त्रीहरू बहसको दायराभित्र हुन्छन् । उनीहरू आफैं बहसको पक्षमा हुन्छन् । तर, बहसको पक्ष भन्दामाथि रहेका राष्ट्रपति, न्यायालय, निर्वाचन आयोग जस्ता संस्थाहरू माथि नै प्रहार भइरहेका छन् । प्रहार हेर्दा व्यक्तिमाथि जस्तो देखिन्छ । तर, त्यो प्रकारान्तरले संस्थामाथिकै प्रहार हो ।
राष्ट्रपतिमाथिको प्रहारमा म दुई पक्ष देख्छु । एक, उहाँको एकल स्थिति । दोस्रो, संविधानले राष्ट्राध्यक्षलाई दिएको व्यवस्थाभन्दा उहाँ बाहिर जान मिल्दैन । त्यो संविधानले कोरेको दायराभित्र रहेर गरेको कर्तव्य पालनालाई विभाजित बनाउने काम केही साथीहरूले गरिरहनुभएको छ । उहाँहरू गणतन्त्रलाई खोक्रो बनाएर यो काम लाग्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा योगदान गरिरहनुभएको छ । यो एकदमै गलत हो ।
अहिले सूचना प्रविधिले हाम्रा प्रत्येक बोली र अभिव्यक्तिहरूलाई आर्काइभमा सुरक्षित राखेको छ । भोलि समाजका सामु जवाफदेही बन्नुपर्छ । हिजो परिस्थिति त्यस्तै थियो, भनिहालेँ भनेर सुख पाउनुहुन्न । त्यसैले सार्वजनिक जवाफदेही हुने गरी बोल्नुपर्छ । यस्ता संस्थाहरूमाथि गरिने आक्रमणले एकछिन कसैको आत्मरति होला, तर हामीले ल्याएको उपलब्धिहरू भत्काउने काम हुन्छ ।
राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक हुन् । रामकुमारी झाँक्री पनि गणतन्त्र स्थापित गर्दैगर्दा उदाएकी नेता हुन् । यस्तो टक्कर देखिँदा निकै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेछौं भनेर सोचिनुपर्छ भन्नेचाहिँ लाग्दैन ?
यसका निम्ति राजनीतिक प्रणाली होइन, व्यक्ति दोषी हुन् । व्यक्तिको दोष राजनीतिक प्रणालीमाथि लगाउन मिल्दैन । मान्छे यति साह्रो कृतघ्न हुनुहुँदैन । राष्ट्रपति बन्नुभन्दा अगाडि विद्यादेवी भण्डारी अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । राज्यका निकायहरूमा महिलाको न्यूनतम सहभागिताका लागि दशकौं उहाँले लबिङ गर्नुभयो । २०६३ सालको पुनस्र्थापित संसद्ले त्यो विषयलाई सर्वसम्मतिबाट पारित गरेर बलियो आधार तयार पार्यो । त्यही आधारमाथि अन्तरिम संविधान र आजको संविधानले त्यो कुरा गरेको छ । त्यही आधारमा कतिपय साथीहरूले आज ‘स्पेस’ पाउनुभएको छ ।
तर, ती सबै योगदानलाई एकातिर पन्छाएर आक्रमण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । फेरि भन्छु– गणतन्त्रको प्रतीकमाथिको हमलाले गणतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ ।
राज्यले कसैलाई खोजीखोजी हिजो आन्दोलनमा उसको भूमिका अवमूल्यन गर्ने गरेको होइन । संस्थाहरुलाई अशोभनीय, अभद्र शब्द प्रहार हुन थालेपछि भने कतिपय ठाउँमा राज्यले ‘रियाक्ट’ गर्यो होला । यद्यपि, म काहीँ पनि प्रतिशोध राखिनुहुन्न भन्ने मान्यता राख्छु । तर, यो मान्यता त्यतिबेला मात्रै टिकाउ हुन्छ, जतिबेला राज्यका यी संस्थाहरूप्रति सम्मान व्यक्त हुन्छ ।
मैले ल्याएको व्यवस्थाप्रति त मलाई गर्व छ । तर, यो व्यवस्थालाई ‘म्याच’ गर्नेगरी संस्कृति निर्माण गर्नुपथ्र्यो । सांस्कृतिक रुपान्तरणको कुरा एकदम कमजोर रहेछ । जुन ढंगका साथ राज्यका अंगहरूमाथि प्रहार भइरहेको छ, यसलाई म कमजोर सांस्कृतिकस्तरको परिचायक ठान्छु ।
प्रधानमन्त्री नजिक भनिएका नेताहरूले दिएको संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति, संसद् विघटनबारे अर्का समूह (प्रचण्ड–माधव) ले प्रयोग गरेको शब्दावली देख्दा यो व्यवस्था बच्ने देख्नुहुन्छ ?
व्यवस्था त बच्छ । व्यवस्थाको जग बलियो छ ।
के छ, त्यस्तो आधार ?
पहिलो कुरा, संघीयता मन नपरेका व्यक्तिले आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहेका होलान् । त्यससँग सरकार र पार्टीको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन । नेपालको सन्दर्भमा संघीयता यथार्थ हो । संघीयतालाई यतिको खुट्टा टेक्ने बनाएको यही सरकारले हो । चुनाव भएर २०७४ फागुनमा सरकार बनिरहँदा संघीयता सञ्चालन गर्ने कुनै एउटा कानुन पनि थिएन । प्रशासनिक प्रबन्धहरू थिएनन्, कुनै वित्तीय आधार निर्माण गरिएका थिएनन् ।
संसारमा २७–२८ वटा संघीय मुलुक छन् । नयाँ संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र र निर्वाचन भएको एक वर्षभित्र तीनवटै तहको सरकारलाई आफ्नै खुट्टामा उभिएर चल्ने बनाउने संघीयताको यति सफल प्रयोगमा नेपाल अपवाद हो । अरू देशमा यी प्रबन्ध मिलाउन वर्षौं/दशकौं लागेको छ । त्यहीबाट मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फसेको उदाहरणहरू पनि छन् । तर, हामीले यी काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौं ।
नेपाली समाजको एउटा पङ्क्ति संघीयताप्रति सशंकित छ, यो यथार्थ हो । तिनीहरूलाई ओठे जवाफ दिएर होइन, संघीयतालाई साँच्चै काम गर्ने बनाएर, हाम्रा संघीय तहहरूलाई कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ठ बनाएर मात्रै विरोधी आवाजहरूलाई मत्थर पार्न सकिन्छ ।
सरकारको ध्यान त्यही छ । सरकार संघीयतालाई बलियो बनाउन लागिपरेको छ । अनि अरू केही कुरा नपाएर प्रधानमन्त्रीमाथि संघीयताविरोधी भनेर आरोप लगाउनुहुन्छ भने त्यो कुरा नै गलत हो ।
जहाँसम्म प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रश्न छ, यो एउटा बाध्यात्मक काम भयो । न प्रधानमन्त्रीको छनोट र रूचिको विषय हो न त हामी कसैले चाहेका थियौं । तर, राष्ट्रिय राजनीति यस्तो बिन्दुमा पुग्यो, जहाँ प्रधानमन्त्रीसँग दुई विकल्प रहे– कि मुलुकलाई थप अस्थिर बनाउने, अवसरवादी गठबन्धन र राजनीति बढाउने बाटो खोलिदिनु पर्यो या त मुलुकलाई निकास दिनुपर्यो । उहाँले दोस्रो विकल्प रोज्नुभयो ।
उहाँले त्यति लोकप्रिय प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै राजीनामा त २०७३ साउनमा पनि दिनुभएकै हो । भारतको नाकाबन्दी सामना गर्ने, परनिर्भरता हटाउन चीनसँग पारवाहनसम्बन्धी सम्झौता गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई त्यो बिन्दुमा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीलाई पनि घेराबन्दी गरेर राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको थियो ।
उहाँले राजीनामा दिनुभयो, मुलुक कहाँ पुग्यो त ? नेपालको संविधान संशोधन र संघीय सीमाको बहस विदेशको राजधानीमा हुने ठाउँसम्म पुगेको होइन, नेपालको राजनीति ? संघीय सीमा हेरफेर गर्ने विषयमा झण्डै–झण्डै मुलुक अर्को द्वन्द्वको चपेटामा परेको होइन र ? लुम्बिनी प्रदेशमा त्यसबेला भएको प्रदर्शनहरू बिर्सनुभएको छैन होला ।
अर्थात्, सधैं राजीनामा दिएर सरक्क छोडिदिने कुरा पनि उचित नहुने रहेछ । यसचोटि प्रधानमन्त्रीले त्यो परिस्थिति देख्नुभयो– राजीनामा गरे मुलुक गलत बाटोमा जाने भयो ।
वैशाखमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तय भएको छ । चुनावपछि नयाँ प्रतिनिधि सभा आउँछ । अनि उपलब्धिहरू कसरी संकटमा पर्छन्प/र्दैन ? त्यसकारणले हामीले स्थापना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र हाम्रा प्रतिनिधिहरूले लेखेको संविधान काहीँ कतै जोखिममा पर्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले पशुपति दर्शन गर्दैगर्दा प्रदेश पनि विघटन हुँदैछ भन्ने चर्चा चल्यो । सरकारका मन्त्री र पार्टी प्रवक्ताका रूपमा यसलाई प्रष्ट्याइदिनु हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री प्रत्येक वर्ष बुद्ध पूर्णिमामा लुम्बिनी जानुहुन्छ । यहाँले धेरैपटक मेरो अन्तर्वार्ता लिनुभयो । तर, ‘धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री कुनै एउटा धर्मको संस्थापकको जयन्तीमा किन गएको’ भनेर कहिल्यै सोध्नुभएको छैन । प्रत्येक वर्ष उधौली–उभौली, माघी वा अन्य सांस्कृतिक चाडहरूमा प्रधानमन्त्रीले शुभकामना दिनुहुन्छ । कहिले प्रश्न गर्नुहुन्न ।
नेपालमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु छन् । पशुपतिनाथ विश्व सम्पदा सूचीमा परेको महत्वपूर्ण सम्पदा पनि हो । प्रधानमन्त्री त्यहाँ जानुभयो । उहाँको सबै धर्मप्रतिको निष्ठामाथि तपाईंले प्रश्न उठाउनुभयो । यो दृष्टिकोणमा खोट छ । हिन्दु धर्म मान्यो कि त्यो सामन्ती, प्रतिगामी, लोकतन्त्र विरोधी भन्ने परिभाषा बदल्न जरुरी छ ।
राम जन्मभूमिको विषय नेपाल भारत सबैतिर टुंगो नलागिसकेको विषय हो । राम कथामा काव्य, इतिहास, पुरातत्व र मिथहरू छ्यास मिस छन् । कसैले यसको नयाँ ढंगले खोजी गरौं भन्छ भने त्यो ढोका बन्द गर्नुहुँदैन । रामायण सर्किटको उद्घाटन नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमै गर्नुभएको हो । यसको मान्यताहरू एकठाउँमा छन् । मिथहरू विज्ञानले पुष्टि गर्नुपर्दैन, कसैले वैकल्पिक दृष्टिकोण दिन्छ भने त्यसबारे हामी खुला नै हुनुुपर्छ । यसैलाई लिएर कसैको निष्ठामाथि प्रश्न गर्नु अनुचित हो ।
निष्ठामाथि प्रश्न होइन, आशंका गरिएको छ । व्यवस्था बदल्नेतिर लागेको भन्ने आशंका उठाइएको छ… ।
उखान छ– मन नपरेको मान्छेको सासै गन्हाउँछ । कतिपय मान्छेलाई केपी ओली मन पर्दैन । अस्ति भर्खरै मैले ट्वीटरमा चलेको सानो ट्रेन्ड हेरेको थिएँ । कसैले लेख्यो– ‘दक्षिण एसियामा कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउने नेपाल दोस्रो देश बन्यो, भ्याक्सिन लगाउन पाएँ, सरकारलाई बधाई छ ।’
एकखालको मान्छेहरूलाई ज्वरो आयो । उहाँहरुले लेख्नुभयो– भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने अरू नै, नेपाललाई योगदान दिने भारत सरकार । अनि नेपाल सरकारलाई किन दिने बधाई ? यस्तो सोचको कुनै जवाफ हुँदैन ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरिए जसरी नै प्रदेश सभा पनि विघटन हुन्छ भन्ने आशंका छ नि ?
म जिम्मेवार ठाउँबाट जिम्मेवार ढंगले भन्दैछु । कस्तो सोचको दरिद्रता देख्छु भने एकजना नाम चलेकै नेता जो प्रचण्ड–माधव समूहसँग हुनुहुन्छ, उहाँले २३ गते नारायणहिटीबाट प्रधानमन्त्रीले हिन्दु राज्य घोषणा गर्छन् भन्नुभयो । मेरो हिजोसम्मको सहयात्री, सहकर्मी कमरेड । यति त थाहा हुनुपर्यो, कुनै प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्दैमा नेपालको धर्म निरपेक्षता अन्त्य हुन्छ र ? त्यो अन्त्य गर्नलाई चाहिन्छ होला नि दुईतिहाइ बहुमत । तर, हरेक ठाउँबाट नकारात्मक देखाउने मनोविज्ञानले काम गरिरहनुभएको छ ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन त शेरधन राईजीविरुद्ध अभियोगहरू आउनुपर्छ होला नि । बागमतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आउनलाई बागमती प्रदेशमा गरेका गलत कामहरूको आधार बन्नुपर्छ होला नि । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, साथीहरूलाई चित्त बुझेन, विरोध जनाइरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले के आधारमा प्रदेश सभा विघटन गर्ने ?
फेरि पनि भन्छु– यस्ता क्रियाकलापले संघीयताविरोधी समूहलाई बल पुर्याइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ केन्द्रमा, अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुहुन्छ, प्रदेश सभामा । हामीले त प्रदेशहरू स्वायत्त हुन्, आफ्नै हिसाबले चल्छन् भनेर जवाफ दिनुपर्ने होइन र ?
नेकपाका दुवै पक्षले देशभर गरिरहनुभएको सभाहरूको कुरा गरौं । यो चुनावका लागि भइरहेको छ कि अरू कुनै प्रयोजनका निम्ति ?
निःसन्देह मुलुक चुनावमा अग्रसर भयो । यी सबै चुनाव आउँदै गरेको संकेत हुन् ।
अर्को समूहले त संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ किनभने यो प्रतिगमन हो अनि निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिनुपर्छ किनभने हामीसँग बहुमत छ भनेर जनप्रदर्शन गरिरहेको छ नि ?
प्रतिनिधि सभा विघटन र ताजा जनादेशमा जाने कुरा कसरी असंवैधानिक हुन्छ ? ०५९ र ०६१ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर, चुनाव हुन नसक्ने परिस्थिति निर्माण गरेर, राजाले टेकओभर गरेपछि हामीले प्रतिगमन भनेका हौं । शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा राजनीतिक रूपले गलत भन्यौं तर त्यसलाई कहिल्यै प्रतिगमन भनेनौं । त्यसबेला तोकिएको समयमा निर्वाचन भएको भए मुलुकले एउटा ‘कोर्स’ लिन्थ्यो ।
डेढ वर्षपछि हुने चुनाव हामी डेढ वर्ष अगाडि गर्दैछौं । नेपालमा योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तो भएको छ । ०५६ सालमा निर्वाचन तालिकाभन्दा ६ महिना अगाडि नै चुनाव भयो । जनताको ताजा आकांक्षा अनुसार नयाँ सरकार बनाउने बाटोमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भन्ने हो भने लोकतन्त्रको नयाँ परिभाषा खोज्नुपर्छ ।
संविधानले भन्छ– सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको स्रोत जनता हुन् । अनि, जनताको बीचमा जाने कुरालाई प्रतिगमन भन्नुहुन्छ भने बुझाइ उल्टो भयो ।
पार्टीको वैधताबारे गएको माघ ११ गते फैसला भइसक्योे । हामी आफँैले बनाएको विधानले पार्टीको पहिलो अध्यक्ष नरहेको र महासचिवले नबोलाएको बैठकलाई बैठक मान्न तयार छैन । विधान एउटा बनाउनुहुन्छ र दोष निर्वाचन आयोगलाई लगाउनुहुन्छ भने त्यो बेग्लै कुरा भयो । यहाँ गणितले होइन, विधिले काम गर्छ । विधिले उहाँहरूको दावा पुग्दैन ।
अहिले आन्दोलनका नामका भइरहेका गतिविधिमा केही स्वाभाविक चिन्ता पनि होलान् । कतै मुलुक फेरि अस्थिरतातिर जान्छ कि भन्ने चिन्ता गरिरहनुभएको छ सम्मान गर्छु । तर, जुन नेताहरूले अगुवाई गरिरहनुभएको छ, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पद लिने उहाँहरूको महत्वाकांक्षा कहिल्यै तृप्त हुने छैन ।
त्यहाँ कुनै जनताको मुद्दा छैन । सीमा अतिक्रमण, कोभिड, सुकुम्बासी वा देशले भोगिरहेको अरू कुनै मुद्दा छैन । केही नेताको पद गुम्यो । त्यो प्राप्त गर्नलाई गरिने गतिविधिलाई अग्रगमन भनिँदैन (हाँसो) ।
कुर्सीको लडाइँबारे त जनताले पनि भनिरहेकै छन् । निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजनलाई मान्यता दिँदैनौं भन्यो । यसले अप्ठ्यारो पार्दैन ?
निर्वाचन आयोगले दल विभाजनलाई मान्यता दिँदैनौं भन्यो । हामीले पनि मिल्दैनौं भनेका छैनौं । पार्टी एकीकरणपछि बनेको केन्द्रीय कमिटीको मुख्य अभिभारा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने थियो । त्यो गर्न सकेन ।
थपिएको म्यादअनुसार चैतमा गर्नुपर्ने थियो । त्यो पनि सुरसारै भएन । महाधिवेशन नभएर पार्टी जडतामा फस्यो । त्यस कारणले महाधिवेशन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रथम अध्यक्षका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले कमिटी बिस्तार गर्नुभएको हो । हिजो पनि मनोनयनकै आधारमा कमिटी बनेको थियो ।
हामीले कसैलाई कारबाही गरेका छैनौं । कानुनी हिसाबले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो अध्यक्ष यथावत् नै हुनुहुन्छ । वरिष्ठ नेताहरू यथावत् नै हुनुहुन्छ । हाम्रो तर्फबाट न पार्टी विभाजित छ, न त विभाजन गर्न चाहन्छौं ।
निर्वाचन आयोगले यही नै एकीकृत पार्टी भनिसकेपछि फर्किनुहोस्, निर्वाचनमा सहभागी बन्नुहोस् । उहाँको काम राम्रो लागेको छ भने जनताले पुरस्कृत गर्छन् ।
निर्वाचन आयोगले कानुनीरूपमा एउटै भने पनि व्यावहारिकरूपमा पार्टी दुईवटा भइसकेका छन् । तत्काल के भयो भने पार्टी फेरि एक होला ?
गएको कात्तिक २८ गते प्रचण्डले पेस गरेको लिखित आरोपपत्रले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीमाथि पार्टी विधानको धारा मात्र होइन, मुलुकको संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने फौजदारी अभियोगसमेत लगाएको छ । कतैबाट प्रमाणित नहुने त्यो अभियोगसँगै पार्टीभित्रको बहस एकाएक शत्रुतामा परिणत भयो । प्रचण्डले आजको संकटको बिउ त्यहीँ रोप्नुभयो ।
त्यो फिर्ता हुनुपर्यो ?
हो, फिर्ता हुनुपर्यो । यसबीचमा गरिएका गलत क्रियाकलाप मनन् गर्नुपर्यो, निर्वाचनमा जाने अठोट र सहमति पनि हुनुपर्यो । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह राखिएको छैन । पार्टीबाट कसैलाई कारबाही नगर्नुको अर्थ नै हामी सबैलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढाउन चाहन्छौं भन्ने हो । उहाँहरूले त पार्टी अध्यक्षबाट मात्रै होइन, केन्द्रीय कमिटीबाट मात्रै होइन, साधारण सदस्यबाट मात्र पनि होइन, नागरिकताबाटै अनागरिक घोषणा गर्नुहुन्थ्यो होला ।
मिडियाका साथीहरूलाई पनि आग्रह छ– यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा पनि कसले एकताको ठाउँ खाली राखिरहेको छ ? एकताको आधार बाँकी राखेको छ ? को सबै ढोका बन्द गरेर ‘एस्क्ट्रिम’मा पुगिरहेको छ ? हामीलाई कुनै ‘फेबर’ चाहिएन, तर सत्य–तथ्यको विश्लेषण त आओस् न ।
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई सदर वा बदर के गर्दा राजनीतिक ‘कोर्स’ सहजरूपमा अगाडि बढ्ला ?
गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो । सर्वोच्चले संसद् विघटनको मुद्दा स्थगन नगरेर, आदेश नदिएर अनि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी रोक्न आदेश नदिएर एउटा संकेत गरिसकेको छ । अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्छ– प्रिय/अप्रिय जस्तो लागे पनि । हामी त तयारै छौं ।
एकछिन काल्पनिक कुरा गरौं– मानौं संसद् पुनर्स्थापना भयो । साथीहरूले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पहिलो काम गर्नुहुन्छ । अस्ति दौडादौड र कीर्ते गर्दा पनि सफल नभएको त्यही काम गर्नुहुन्छ । कहिलेकाँही गणितमा अविश्वासको प्रस्ताव पारितै होला । त्यसपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एउटा पक्ष मिलेर सरकार बनाउने होला । यो त पटक–पटक असफल भएको प्रयोग होइन र ?
केपी ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले हाम्रा यावत् हात जोडाइहरू– यदि तपाईं प्रधानमन्त्री नै बन्ने हो भने पनि यो मोर्चा (त्यसबेला माओवादी केन्द्रसहितको देशभक्तहरूको गठबन्धन) कायमै राखेर प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भन्दा त्यसलाई भत्काएर उहाँ हिँड्नुभयो । त्यो प्रयोगबाट देशले के पायो ? जहाँ एक नेताको पारिवारिक तृप्तिका निम्ति मतपत्र च्यात्नेजस्तो काम भयो । भोलि त्यही कुराको पुनरावृत्ति हुने हो । त्यसपछाडि सांसदहरूका तानातान, मोलतोल, अस्थिरता र अपवित्र/असैद्धान्तिक गठबन्धनतिर मुलुक होमिने हो ।
ताजा जनादेशबाट नेकपाको स्पेस अलिकति खुम्चिन सक्ला, अर्को पार्टीको स्पेस अलिकति फराकिलो होला । अथवा केही नयाँ पार्टी नयाँ साइजसहित आउँला । तर, त्यो ताजा जनादेशको हुनेछ ।
दोस्रो, पार्टीलाई पुनर्समीक्षा गर्न प्रेरित गर्छ, मुलुकले एउटा ‘कोर्स’ लिन्छ । ताजा जनादेशले मुलुकलाई एउटा राजनीतिक स्वच्छतातिर लैजान्छ । पुनर्स्थापनाले अस्थिरता, अस्वच्छता र अवसरवादी गठबन्धनतिर लैजान्छ, छनोट तपाईंको ।
मानौं, संसद् विघटन सदर भयो । नेकपा विवाद मिल्न बाँकी छ । ४ असारसम्म चुनाव हुन सकेन भने राजनीतिक अस्थिरता निम्तिँदैन ?
निर्वाचन अपरिहार्य छ । म यसमा किन्तु, परन्तु जोड्नै चाहन्न । यो सरकारले निर्वाचन गराउँछ । त्यसमा कुनै सन्देह नराख्न यही मिडियामार्फत् सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव आवश्यक भएको छ– मुलुकको लोकतन्त्र लिकमा ल्याउन । एकाध साथीको अन्यथा बुझाइ र स्वार्थबाहेक सबै राजनीतिक दलहरू चुनावको लागि तयार छन् । मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था निर्वाचन गराउन अनुकुल छ । जनता मत हाल्न तयार छन् । निर्वाचन आयोगले सोही अनुरुप तयारी थालेको छ । निर्वाचन नहुने कुनै कारण छैन ।
कतिपयले अर्को खिलराज रेग्मी दोहोरिने खतरा पनि देख्ने गरेका छन् । यो कति सम्भावनाको कुरा हो ?
बिल्कुलै छैन । त्यतिबेला सबै राजनीतिक दलहरूले संविधान सभालाई निरन्तरता दिऔं भनेका थिए । संविधानमा एउटा निकास बाँकी थियो, त्यसैलाई प्रयोग गरेर भए पनि निरन्तरता दिऔं भनेका थियौं । ती यावत् आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै तत्कालीन माओवादीले संविधान सभाको आयु समाप्त पार्यो । उहाँहरूमा एक किसिमको उन्माद थियो । पहिचान पक्षधरलाई काम गर्न दिइएन, त्यसैले पहिचानका लागि दुई तिहाइ बहुमत भन्ने एउटा परिकल्पनाका साथ संविधान सभाको म्याद सक्नुभयो ।
त्यसबेला अर्को अस्पष्टता पनि थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि र नेपालको अन्तरिम संविधानमा पनि नयाँ संविधान बनाउछौं भनेका थियौं । तर, दोस्रो संविधान सभाबारे अन्तरिम संविधानमा कतै व्यवस्था थिएन । त्यो स्थितिमा दलहरूले समझदारीमा अर्को बाटो लिनुपरेको थियो ।
अहिले त संविधान स्पष्ट छ । हामीले ‘अर्लि इलेक्सन’ चाहेका छौं । पहिले ६ महिना अगाडि भएको थियो । अहिले डेढ वर्ष अगाडि हुँदैछ । कसैले नयाँ संविधान आएको पनि बिर्सिएछ कि क्या हो मन्त्रीले भन्लान् । मैले सम्झीसम्झी भनिरहेको छु । प्रणालीका केही नजीरहरू पनि हुन्छन्, केही त्यसले स्थापित गरेका सिद्धान्त हुन्छन्, केही अभ्यासहरू हुन्छन् ।
त्यसकारण, अर्को खिलराज रेग्मी दोहोरिने दिशातिर जाने सम्भावना छैन । वर्तमान सरकारले नै निर्वाचन गराउँछ, तोकिएकै समयमा गराउँछ ।
तस्वीर/भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर
