१२ फागुन, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि राजीनामा गर्न दबाव परेको छ ।
राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजदेखि कानुन व्यवसायीसम्मले ओलीको राजीनामा माग गरिरहेका छन् ।
सर्वाेच्चको फैसला अनुसार अब १२ दिनमा नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसदको अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्नुपर्छ । उनीमाथि त्यस अगाडि नै राजीनामा गर्न दबाव छ ।
सर्वाेच्चको फैसलासँगै पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङसहितका नेताहरुले अदालतको फैसला आफूहरुले मान्ने बताउँदै पहिला नै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भंग नगर्न सल्लाह दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति उनीहरुले दिन थालेका छन् ।
यति मात्र होइन, सरकारका मन्त्रीहरुले नै अब नैतिक रुपमा सरकारमा बस्न नमिल्ने बताइरहेका छन् । ओलीले संसद भंग गरी निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई सर्वाेच्चले उल्टाइसकेकाले प्रधानमन्त्री नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुपर्ने माग सर्वत्र छ ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नैतिकताको आधारमा ओलीलाई राजीनामा दिन भनेका छन् ।
नेकपाको दुवै समूहमा नलागी तटस्थ बसेका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् । एक विज्ञप्ति मार्फत उनले भनेका छन्,‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदमबाट ढिला नगरी तुरुन्त राजीनामा दिनु पर्छ ।’
त्यसैगरी विवेकशील साझा पार्टीले संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वाेच्चको फैसलाको स्वागत गदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र ओलीको राजीनामा माग गरेको छ ।
त्यसैगरी नेकपामा अन्य वरिष्ठ नेताहरुले समेत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले समेत प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन ।
तर, प्रधामन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने बताएका छन् । सर्वाेच्चको फैसलापछि अब आफूले चाल्ने कदमका सम्बन्धमा पार्टीभित्र परामर्श थालेका छन् । उनले बुधबार स्थायी समितीको बैठक बोलाएका छन् ।
ओलीले तत्काल राजीनामा नदिएमा उनलाई नेकपाको संसदीय दलको नेताबाट हटाउने तयारमा प्रचण्ड–नेपाल समूह रहेका छन ।
प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएमा तत्कालै अर्काे सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनसक्छ । तर उनले राजीनामा दिएनन भने संसदमा केही प्रक्रिया लम्बिन्छ ।
