१९ फागुन, काठमाडौं । चिलिमे जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको काम रोकिएको एक वर्ष भइसकेको छ । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीको निहुँ बनाएर ठेकदार कम्पनीहरूले काममा आनाकानी गरे पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई मतलब गरेको छैन ।

एक वर्षदेखि काम ठप्प हुँदा आँखा चिम्लेर बसेको मन्त्रालयले यो आयोजनाको कवाडी सामानमा भने आँखा लगाएको देखिन्छ । मन्त्रालयले आयोजनाको कवाडी सामान बिक्री गर्न औपचारिक निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयका एक इन्जिनियरले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा पौरखी निर्माण सेवासहितको अन्य दुई कम्पनीको संयुक्त उपक्रमको कम्पनीलाई सोझै कवाडी सामान उठाउन दिन भनिएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । मन्त्रालयको पत्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आवश्यक कारवाही गर्नू’ भन्ने तोक लगाएर रसुवागढी जलविद्युत कम्पनीमा पठाइसकेका छन् ।

‘कम्पनीको नाम नै तोकेर मन्त्रालयले पठाएको पत्र रसुवागढी जलविद्युत कम्पनीमा गएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘ऊर्जामन्त्रीज्युको निर्देशनअनुसार नै मन्त्रालयको पत्र काटेकाले कार्यकारी निर्देशकज्युले रोक्न सक्नुभएन ।’

पटक-पटक बाढीको चपेटामा परेको रसुवागढीमा विभिन्न छड, मेसिनरी, पुराना गाडी, पाइप लगायतका करिब एक सय मेट्रिकटन कवाडी छ ।

‘निर्माणाधीन आयोजनाहरुमा थुप्रिएको कवाडी मिलाइदिन पर्‍यो भनेर आउनेहरू प्राधिकरणमा पनि प्रशस्तै छन्,’ रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाका एक सञ्चालक भन्छन्, ‘आयोजनाको काम सम्पन्न नभई कवाडी उठाउन खोज्दा स्थानीयले विरोध गर्छन् ।’

ती सञ्चालकका अनुसार त्यस्ता कवाडी सामानमा स्थानीय नेता र ब्यापारीहरूको आँखा लगाएका हुन्छन् । पटक-पटक आयोजनाहरूलाई आफूलाई कवाडी मिलाइदिन अनुरोध पनि गरिरहेका हुन्छन् । तर, आयोजना तयार नभई कवाडी उठाउन खोजे त्यसले स्थानीयले असहयोग गर्ने जोखिम हुन्छ ।

‘रसुवागढी जलविद्युत आयोजना समयमै बन्न नसकेर लथालिङ्ग छ,’ ती सञ्चालक भन्छन्, ‘आयोजना छिटो बनाउनेतर्फ कसैको जोड छैन, कवाडीमा भने मन्त्रीसम्मको आँखा लागेछ ।’

एक वर्षदेखि प्रगतिविहीन

रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा कोरोनाको महामारी सुरु नहुँदै सिभिलतर्फको प्रगति ७५ प्रतिशत नाघेको भनिएको थियो । तर एक वर्षपछि पनि आयोजनाको काम ८० प्रतिशत ननाघेको आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् । जबकी महामारी लक्षित लकडाउनका बेला समेत यस्ता आयोजनाहरूलाई काम गर्न अनुमति दिइएको थियो ।

आयोजनाको कामलाई गति दिन ठेकदार कम्पनी र व्यवस्थापनले चासो दिएका छैनन् । सिभिलभन्दा बढी इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको काम बढी प्रभावित छ ।

विद्युतीय उपकरण आपूर्ति र जडानको ठेक्का भारतीय कम्पनी भोइथ हाइड्रोले पाएको छ । लकडाउन अघि ८ चैत २०७६ मा आयोजना स्थल छाडेका भोइथका प्रतिनिधिहरू अहिले न्युन संख्यमा मात्रै साइटमा छन् ।

अहिलेसम्म इलेक्ट्रो मेकानिकलतर्फको मेसिनहरू जडानको काम सुरु नै भएको छैन । ठेकदार कम्पनीले जडानको काम नै थाल्न अनेकन बहानाबाजी गर्दै आएको छ ।

आयोजनामा सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकलतर्फका थुप्रै काम बाँकी छन् । आयोजनाको ‘सर्ज साफ्ट’ निर्माणको काम अझै सकिएको छैन ।

लक्ष्यअनुसार काम भएको भए यो आयोजना सन् २०१७ मै सकिनुपर्ने हो । तर, कहिले भूकम्प, कहिले नाकाबन्दी त कहिले बाढी-पहिरोको कारण देखाएर आयोजनाको म्याद पछि धकेलिँदै आएको छ ।