नगरपालिकामा शासकीय र पूर्वाधार सुधार गर्न विश्व बैंकको १७ अर्ब ऋण

२० फागुन, काठमाडौं । बिश्व बैंकको साढे १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा सञ्चालनमा आएको नेपाल सहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजनाले मुलुकभरका विभिन्न ३३ नगरपालिकालाई सहयोग कार्यन्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

दिगो शहरी विकासलाई प्रवर्द्वन गर्दै नेपालका रणनीतिक माध्यमिक शहरहरुमा कोभिड १९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई सहयोग पुर्‍याउने मुख्य उद्देश्यसहित आयोजनाले २९ नगरपालिकालाई शसर्त अनुदान दिनुका साथै थप चार वटा नगरपालिकालाई क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

आयोजना कार्यन्वयनको अग्रपंक्तिमा रहेका २९ वटै नगरपालिकाकामध्ये बिहीबार १२ ओटा नगरपालिकासँग सम्झौता गरिएको छ । शुक्रबार थप १७ नगरपालिका प्रमुखहरुसँग सम्झौता गरिनेछ ।

यस आयोजनाका १७ लक्षित नगरपालिकाहरु दुई रणनैतिक शहरी समुहहरुमा अवस्थित छन् जसमा पूर्वी -तराई क्षेत्र) प्रदेश १ र २ र पश्चिमी क्षेत्र -गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) पर्दछन् ।

आयोजनाले नेपालका सातै प्रदेशहरुका अतिरिक्त १२ नगरपालिकाहरुलाई समेत सहयोग पुर्‍याउनेछ भने थप चार वटा नगरपालिकालाई पनि क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक प्याकुरेल, उपमहानिर्देशकहरु कुमार घिमिरे, दिलिप भण्डारी, सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ तथा आयोजना निर्देशक परिक्षित कडरिया लगायतको उपस्थिति थियो ।

यस चार वर्षे आयोजना मार्फत नेपालका रणनीतिक माध्यमिक शहरहरुमा सेवा प्रवाह र   संरचनागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै श्रम-सघन सार्वजनिक कार्यमार्फत कोभिड १९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई गति दिने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ ।

नेपालको संघीयताको सिद्धान्त र राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिसँगै ऐक्यवद्व रहेको आयोजनाले नगरपालिकाहरुलाई नै आयोजना कार्यन्वयनको अग्रपंक्तिमा राखेको बताएको छ ।

आयोजना प्रमुख परिक्षित कडरियाका अनुसार आयोजनालाई प्राप्त रकम स्थानिय तहलाई सर्शत अनुदानका रुपमा दिइनेछ ।

विश्व बैंकको कोभिड-१९ प्रतिकार्यको एक हिस्साको रुपमा आएको आयोजनाले स्थानिय स्तरमा २० हजार भन्दा बढी जोखिममा परेका र रोजगार विमुख नागरिकलाई अस्थायी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने बिश्व बैंकको आंकलन छ ।

विश्व बैंकले सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्दे संघीयताको सुदृढीकरण र लक्षित नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका नतिजाहरु स्थानिय जनताको हितका लागि सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।